बेतिया। संतघाट-मुक्तिधाम के प्रवेश द्वार पर सृष्टिकर्ता भगवान विष्णु एवं मुक्तिदाता महादेव शिव की भव्य प्रतिमा लगेगी। महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि "मुक्ति-धाम" के भव्य प्रवेश द्वार व स्नानागार निर्माण हेतु निविदा जारी कर दी गई है. महापौर सिकारिया ने बताया कि बेतिया नगर निगम क्षेत्र के संत घाट मुक्तिधाम के समग्र विकास की दिशा में नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के तहत संत घाट मुक्तिधाम में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक सुसज्जित मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण कराया जाएगा, जो धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक बनेगा।

नगर प्रशासन द्वारा जारी निविदा के अनुसार प्रवेश द्वार के दोनों ओर सृष्टिकर्ता भगवान विष्णु एवं मुक्तिदाता भगवान महादेव शिव की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी, जिससे मुक्तिधाम की गरिमा और आध्यात्मिक वातावरण को नया आयाम मिलेगा। इसके साथ ही मुक्तिधाम परिसर में श्रद्धालुओं और अंतिम संस्कार में शामिल लोगों की सुविधा के लिए सुव्यवस्थित स्नानागार का भी निर्माण कराया जाएगा। महापौर ने यह भी बताया कि नगर निगम बोर्ड से स्वीकृत इस योजना की प्राक्कलित लागत 15 लाख 44 हजार 279 रुपये निर्धारित की गई है। महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने इसे नगर के धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि कार्य को तीन माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

नगर आयुक्त शिवाक्षी दीक्षित द्वारा जारी निविदा के आधार पर महापौर  सिकारिया ने बताया कि निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की तिथि 7 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक निर्धारित की गई है, जबकि टेंडर बिड खोलने और कार्य आवंटन की प्रक्रिया 28 जुलाई 2026 को संपन्न होगी। इस योजना के पूर्ण होने से संत घाट मुक्तिधाम का स्वरूप आधुनिक, व्यवस्थित और अधिक सुविधा सम्पन्न बन जाएगा।

बेतिया।भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच युवाओं के सपनों को हौसला देने के लिए सामाजिक संस्था 'रोटी बैंक बेतिया ट्रस्ट' एक बार फिर आगे आई है। संस्था के सेवादारों द्वारा  बेतिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बिहार पुलिस मद्यनिषेध सिपाही भर्ती परीक्षा देने आए सैकड़ों परीक्षार्थियों के बीच शुद्ध और शीतल जल (ठंडा पानी) का वितरण किया गया। गौरतलब है कि इस समय पूरा इलाका भीषण तपिश और लू की चपेट में है। ऐसे में दूर-दराज के जिलों से परीक्षा देने पहुँचे अभ्यर्थियों को ट्रेनों और स्टेशनों पर भारी किल्लत और गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। रोटी बैंक बेतिया ट्रस्ट के सेवादारों ने दौड़-दौड़कर बोगियों की खिड़कियों और प्लेटफॉर्म पर खड़े परीक्षार्थियों को ठंडा पानी पिलाया।

इस चिलचिलाती धूप में ठंडा पानी मिलने से परीक्षार्थियों को बड़ी राहत मिली। परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने संस्था के इस मानवीय कार्य की खूब सराहना की और कहा कि इस भीषण सफर में पानी की एक-एक बूंद अमृत समान लग रही है। रोटी बैंक बेतिया ट्रस्ट के  संस्थापक संजू गिरी ने बताया कि आज परीक्षा के मद्देनजर स्टेशन पर उमड़ी भीड़ और गर्मी को देखते हुए तुरंत शीतल जल सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया, ताकि परीक्षा देने आए युवाओं को थोड़ी राहत मिल सके। हम सभी अभ्यर्थियों के सफल और उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है।इस सेवा कार्य को सफल बनाने में रोटी बैंक बेतिया के सभी सक्रिय स्वयंसेवकों का सराहनीय योगदान रहा, जो पूरी निष्ठा के साथ प्लेटफॉर्म पर मुस्तैद दिखे। मौके पर कुश कश्यप, विनित कुमार, सागर श्रीवास्तव, नवनीत आदि उपस्थित रहे।

बेतिया। शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र कोतवाली चौक में ई मेडिक्स स्मार्ट फार्मेसी की नई शाखा का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि प्रेमलता देवी एवं दिनेश प्रसाद गुप्ता ने संयुक्त रूप से फीता काटकर स्टोर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य लोग एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। फ्रेंचाइज़ी ओनर अभिषेक कुमार ने बताया कि ई मेडिक्स स्मार्ट फार्मेसी का उद्देश्य बेतिया के लोगों को गुणवत्तापूर्ण, प्रमाणित एवं विश्वसनीय दवाइयां उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को यहां बेहतर सेवा, पारदर्शी बिलिंग व्यवस्था तथा सुविधाजनक खरीदारी का अनुभव मिलेगा।

समारोह में विशिष्ट अतिथियों के रूप में रविन्द्र गुप्ता, मामून खान, पप्पू गुप्ता, गजेन्द्र गुप्ता, एस.पी. गुप्ता एवं पन्ना लाल गुप्ता मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि संगठित फार्मेसी व्यवस्था से आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण दवाइयां और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। ई मेडिक्स की ओर से जनरल मैनेजर वकार सिद्दीकी एवं ऑपरेशंस मैनेजर अमनदीप भारद्वाज भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस दौरान वकार सिद्दीकी ने कहा कि ई मेडिक्स लगातार छोटे और मध्यम शहरों में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है, ताकि लोगों को ब्रांडेड एवं विश्वसनीय दवाइयों के लिए बड़े शहरों पर निर्भर न रहना पड़े।

उन्होंने बताया कि कंपनी का लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी और किफायती बनाना है।नव उद्घाटित स्टोर में ग्राहकों को दवाइयों पर आकर्षक छूट, होम डिलीवरी सुविधा तथा स्मार्ट फार्मेसी सेवाओं का लाभ मिलेगा। ई मेडिक्स के इस नए केंद्र से बेतिया और आसपास के लोगों को आधुनिक एवं भरोसेमंद दवा सेवाएं उपलब्ध होने की उम्मीद जताई जा रही है।

​पटना ,स्वतंत प्रभात ब्यूरो ,एम पी रोशन 

भारत आज तेजी से 'डिजिटल इंडिया' की ओर कदम बढ़ा रहा है। यूपीआई , ऑनलाइन बैंकिंग, ई-कॉमर्स, रेलवे बुकिंग और डिजिटल वॉलेट ने आम नागरिकों की जिंदगी को  आसान बना दिया है। घर बैठे एक क्लिक पर पैसे ट्रांसफर करने से लेकर खरीदारी और सरकारी सेवाओं का लाभ  अब आम बात हो चुकी है। लेकिन, तकनीक की इस सुनहरी तस्वीर के पीछे एक डरावना सच भी छिपा है। डिजिटल सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ देश में साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन स्कैम और उपभोक्ता शोषण के मामलों में भी काफी तेजी  आ गई है। तकनीक ने जहां आम जनता को सहूलियत दी है, वहीं अपराधियों को लोगों की जेब और बैंक खातों तक पहुंचने का नया और आसान जरिया थमा दिया है।

​मिनटों में साफ हो रही जीवनभर की गाढ़ी कमाई

कमोबेश ​आज स्थिति यह हो गई है कि  रोजाना सेकड़ो लोग ओटीपी फ्रॉड, यूपीआई स्कैम, फेक लोन ऐप्स, व्हाट्सएप हैकिंग, फर्जी कस्टमर केयर और अनधिकृत बैंकिंग लेनदेन  काधड़ल्ले से शिकार हो रहे हैं। शातिर साइबर अपराधी पलक झपकते ही लोगों की जीवनभर की जमा-पूंजी उड़ा रहे हैं।

​साइबर अपराधियों के रडार पर बिहार; सुपौल कनेक्शन से बढ़ी चिंता
​साइबर अपराध के मामले में बिहार अब देश के सबसे संवेदनशील राज्यों में शुमार हो गया है।  राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरोNCRB एनसीआरबी और विभिन्न हालिया रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2024 में बिहार में साइबर अपराध के मामलों में लगभग 43 प्रतिशत की चौंकाने वाली वृद्धि दर्ज की गई है। दर्ज होने वाले अधिकांश मामले आर्थिक धोखाधड़ी से जुड़े हैं।

सबसे ​चिंताजनक बात यह है कि अब बिहार के ग्रामीण और सीमावर्ती जिले भी इस नेटवर्क की चपेट में हैं। हाल के वर्षों में सुपौल जिला भी साइबर फ्रॉड और डिजिटल स्कैम की गतिविधियों के कारण सुर्खियों में रहा है। आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की जांच में कई ऐसे मामलों का खुलासा हुआ है, जिनके तार अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड सिंडिकेट से जुड़े थे और उनका कनेक्शन सुपौल क्षेत्र में पाया गया।

​क्यों आसान शिकार बन रहे हैं ग्रामीण इलाके?

1 सुदूर गांवों तक मोबाइल और इंटरनेट की पहुंच।
   2 ​सीमित डिजिटल साक्षरता: लोग तकनीक का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा मानकों से अनजान हैं।
3  ​बेरोजगारी: स्थानीय युवाओं का भटककर अपराधियों के झांसे में आना या खुद इस दलदल में शामिल होना।
  4 ​बुजुर्ग और छात्र निशाने पर: डिजिटल तकनीक की कम समझ रखने वाले बुजुर्ग और नौकरी-सस्ते लोन के चक्कर में छात्र आसानी से फंस रहे हैं।

​कानूनी अधिकारों की  अनभिज्ञता बनी सबसे बड़ी कमजोरी

सुरसा के मुँह की तरह बढ़ रहे ​इस संकट का सबसे गंभीर पहलू यह है कि अधिकांश पीड़ितों को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी ही नहीं होती। जागरूकता की कमी के कारण लोग समय पर शिकायत दर्ज नहीं करा पाते, जिससे अपराधियों पर नकेल कसना और डूबे हुए पैसे की रिकवरी करना बेहद मुश्किल हो जाता है। साइबर फ्रॉड अब सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि पीड़ितों के लिए गहरा मानसिक और सामाजिक संकट बनता जा रहा है।

जानें अपनी कानूनी अधिकार

​देश का कानून डिजिटल लेनदेन में नागरिकों को मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करता है। 'इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट' 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम  और भारतीय रिजर्व बैंक  के दिशानिर्देश उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं।

​हेल्पलाइन 1930 है रामबाण: यदि आप किसी ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार होते हैं, तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। समय पर (गोल्डन ऑवर में) शिकायत दर्ज होने से फ्रॉड की गई राशि फ्रीज होने और रिकवरी की संभावना काफी बढ़ जाती है।

​कंज्यूमर फोरम की शरण: ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, डिफेक्टिव प्रोडक्ट, भ्रामक विज्ञापन या सेवा में कमी होने पर उपभोक्ता आयोग  में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

​बैंकों की जवाबदेही: डिजिटल पेमेंट फेल होने या अनधिकृत ट्रांजैक्शन की स्थिति में यदि उपभोक्ता की गलती नहीं है, तो बैंक और सर्विस प्रोवाइडर हर्जाने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। ​रेलवे व अन्य सेवाएं: रेलवे या अन्य ऑनलाइन सेवाओं में कन्फर्म टिकट होने के बावजूद सीट न मिलना या सेवा में गंभीर लापरवाही बरतने पर मुआवजे  का प्रावधान है।

कहते हैं कानून के जानकार

कानूनी जागरूकता , साइबर पीड़ितों को सही मार्गदर्शन देना और उपभोक्ता अधिकारों के लिए आवाज उठाना समाज की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। जब तक समाज कानूनी रूप से जागरूक नहीं होगा, तब तक इस डिजिटल महामारी पर लगाम लगाना नामुमकिन है।

-भास्कर सिंह ,अधिवक्ता
 पटना न्यायालय
​चुनौती बड़ी है, मिलकर लड़ना होगा
​आज आवश्यकता सिर्फ नए और कड़े कानून बनाने की नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति को जागरूक करने की है। सरकार, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन, बैंकिंग संस्थानों और कानूनी पेशे से जुड़े लोगों को मिलकर एक ऐसा सुरक्षित इकोसिस्टम बनाना होगा, जहां तकनीकी विकास के साथ-साथ नागरिकों की सुरक्षा भी शत-प्रतिशत सुनिश्चित हो। यदि समय रहते देश और समाज इस खतरे के प्रति सचेत नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में साइबर फ्रॉड और उपभोक्ता शोषण भारत के सामने एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक संकट बनकर खड़ा हो जाएगा।

​ ​बिहार में साइबर अपराध का बढ़ता जाल 

बिहार में साइबर अपराध की स्थिति (वर्ष 2024-25)                    
 • कुल दर्ज मामले: 5,624 मामले (सबसे अधिक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े) 
 • कुल शिकायतें मिलीं: 11,764                              
 • निस्तारित मामले: 917 
 • फ्रीज की गई राशि: 106 करोड़ रुपये              |
• पीड़ितों को वापसी: 7.36 करोड़ रुपये  
अंतरराष्ट्रीय साइबर नेटवर्क का भंडाफोड़]
  सुपौल बना अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी का केंद्र!                     
 • हॉटस्पॉट: सुपौल जिले के गनौड़ा और गौसपुर गांव।              
 • EOU की बड़ी कार्रवाई: आर्थिक अपराध इकाई ने 20 जुलाई 2025 को गौसपुर में हर्षित कुमार के घर  छापेमारी कर एक अवैध सिम बॉक्स  बरामद किया।सिम बॉक्स में 231 सक्रिय सिम कार्ड लगे हुए थे।  फर्जी सिम कार्डों के जरिए वीओआईपी (VoIP) कॉल्स को लोकल कॉल्स में बदला जाता था।                                        
| • कॉल डेटा: महज 3 दिनों (30 जून से 2 जुलाई 2025) के भीतर  51 हजार से अधिक स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कॉल्स की गईं। |
​[ग्लोबल सिंडिकेट: इन देशों से जुड़े हैं तार                        |
जांच एजेंसियों के अनुसार, बिहार के इस नेटवर्क के तार सीधे तौर पर वियतनाम, चीन और कंबोडिया जैसे देशों में सक्रिय साइबर ठगी गिरोहों से जुड़े हैं। यह राज्य में साइबर अपराध के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप और उससे निपटने की बड़ी चुनौती को रेखांकित करता है।

बोले अधिकारी
हाल के बर्षो में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए राज्य के सभी जिलों में साइबर सेल थाना स्थापित किया गया है।जहाँ त्वरित कार्यवाही की जाती है।
शुशील कुमार,आईपीएस   अधीक्षक सह नोडल अधिकारी
साइबर सेल सह  आर्थिक अपराध इकाई ,पटना

बेतिया। जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय परिसर में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने आम नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रखीं।

जनसुनवाई के दौरान कुल 74 मामलों की सुनवाई की गई। प्राप्त शिकायतों में भूमि विवाद, राजस्व संबंधी समस्याएं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, बिजली आपूर्ति, पेयजल संकट, सड़क निर्माण एवं मरम्मत तथा राशन कार्ड से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रहीं। जिलाधिकारी ने प्रत्येक मामले की विस्तार से समीक्षा करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कार्यक्रम के दौरान कई मामलों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया, जिससे फरियादियों को तत्काल राहत मिली।

जनसुनवाई में रूस्तम मियां, रिपु दूबे, पूनम देवी, सुनील कुमार, कृष्णा मांझी, पुनीता देवी, विनोद महतो, नवीन उरांव, बलिराम राव, राजा कुमार, नथुनी यादव, आमना खातून, प्रभावती कुवर, विजय कुमार सहित बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी शिकायतें प्रशासन के समक्ष रखीं।

यह जनसुनवाई कार्यक्रम राज्य सरकार के सात निश्चय-3 के अंतर्गत संचालित “सबका सम्मान-जीवन आसान” अभियान के तहत आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान कर उन्हें बेहतर एवं सुगम प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराना है।

इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, काजले वैभव नितिन, अपर समाहर्ता राजीव रंजन सिन्हा, अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अमरेन्द्र कुमार, वरीय उप समाहर्ता-सह-जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, रोचना माद्री, वरीय उप समाहर्ता, अहमद अली, पीजीआरओ, बेतिया मासूम अंसारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

बेतिया - संस्कृत को जन-जन की भाषा बनाने के उद्देश्य से काम कर रही अखिल भारतीय संस्था संस्कृत भारती द्वारा स्थानीय बरवत विद्या मंदिर में 12 दिनों का संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण वर्ग लगाया जाएगा। इस बाबत जानकारी देते हुए संस्कृत भारती के जिला संयोजक विभाकर दुबे ने बताया कि प्रतिवर्ष गर्मी की छुट्टी में यह वर्ग आयोजित होता है, जहां लोग संस्कृत बोलने और सिखाने की कला सीखते हैं। विद्या मंदिर के प्राचार्य फणीश्वरनाथ ने बताया कि संस्कृत प्राचीन काल में जन-जन की भाषा थी।

यह एक वैज्ञानिक भाषा है। इसे हम सबको अपनाना चाहिए। आज इसे फिर से जन्म भाषा बनाने का प्रयास संस्कृत भारती के द्वारा किया जा रहा है। इस क्रम में विद्या भारती के विभाग निरीक्षक ललित राय ने बताया कि संस्कृत सीखने के लिए संस्कृत संभाषण वर्ग आयोजित किए जाते हैं इन संभाषण वर्ग में प्रशिक्षण देने वाले शिक्षकों को तैयार करना अत्यंत आवश्यक है इसी उद्देश्य से यह प्रशिक्षण वर्ग लगाया जा रहा है उन्होंने बताया कि शिक्षक प्रशिक्षण के साथ ही सामान्य लोगों की भी प्रशिक्षण की व्यवस्था रहेगी ताकि जो लोग शिक्षक प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहे हैं उन्हें संस्कृत सीखने का प्रत्यक्ष अनुभव हो सके और इसमें आने वाली कठिनाइयों को भी वर्ग में ही वह दूर करके जाएं प्राचार्य फणीश्वर नाथ ने लोगों से आ हवन किया कि इस वर्ग में ज्यादा से ज्यादा संख्या में हिस्सा ले बच्चों से लेकर बूढ़े तक इस वर्ग में सहभागी कर सकते हैं।

संस्कृत भारती के प्रांत प्रशिक्षण प्रमुख देव निरंजन दीक्षित ने बताया कि ऐसे वर्गों में हिस्सा लेने से संस्कृत बोलना बहुत सरल तरीके से लोग सीख जाते हैं क्योंकि पूरे वर्ग में संस्कृत में वातावरण होता है लोग अन्य भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं जिस चलते हैं धीरे-धीरे लोग संस्कृत बोलने लग जाते हैं उन्होंने अवयव को से भी आह्वान किया कि बच्चों को यदि संस्कार देना है तो उन्हें संस्कृत से जोड़ना पड़ेगा और संस्कृत सीखने के लिए ऐसे प्रशिक्षण वर्ग में भेजना अच्छा विकल्प है। जिला संयोजक और एमजेके कॉलेज के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विभाग कर दुबे ने बताया कि पूरे बिहार झारखंड से लगभग 80 प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेंगे वहीं इस वर्ग में संस्कृत भारती के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री देव पुजारी रहने वाले हैं। इस मौके पर विद्या मंदिर के सचिव उमेश श्रीवास्तव, राजेन्द्र कुमार आदि उपस्थित रहे।

बेतिया। कालीबाग थाना पुलिस ने पशु तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए 15 मवेशियों के साथ भारी मात्रा में सामान बरामद किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार, 27-28 मई की दरम्यानी रात करीब 12:30 बजे कालीबाग थाना की अपर थाना अध्यक्ष सिमरन कुमारी को गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के गढ़वान टोली वार्ड संख्या-10 में बड़े पैमाने पर पशु तस्करी का खेल चल रहा है। सूचना मिलते ही वरीय अधिकारियों को अवगत कराते हुए पुलिस टीम गठित की गई।

अपर थाना अध्यक्ष सिमरन कुमारी ने पुलिस बल परशुराम कुमार, अफरोज कमर, विनोद राय, पीटीसी मुकेश कुमार तथा थाना रिजर्व गार्ड के साथ मौके पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 7 बड़ी गाय एवं 8 बछड़ों सहित कुल 15 पशुओं को बरामद किया। छापेमारी में पुलिस ने मौके से 5 बड़े धारदार चाकू, एक दाब, एक तराजू, 5 किलो का बटखड़ा, लोहे के करीब चार दर्जन गज तथा एक मोबाइल फोन भी जब्त किया। पुलिस ने मौके से दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान गढ़वान टोली निवासी फिरोज खान के पुत्र दिलनवाज आलम (20) तथा बिच्चु उर्फ शाहिद खान के पुत्र अमजद खान के रूप में हुई है। इस संबंध में कालीबाग थाना कांड संख्या 146/26 दर्ज कर पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई है।

सुपौल। सात निश्चय-03 के तहत “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही योजनाओं की प्रगति को लेकर जिलाधिकारी सुपौल सावन कुमार ने रविवार को प्रखंड सुपौल अंतर्गत ग्राम पंचायत लौकहा में कजरा माइनर योजना का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन विभाग की “Bed Desilting and Canal Embankment Repairing of Kajara Minor under Irrigation Division, Saharsa” योजना का जायजा लिया गया। यह कार्य मनरेगा एवं वीबी-जी-राम-जी योजना के तहत कराया जा रहा है।

जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद अभियंताओं एवं मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी को प्राक्कलन के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने मुख्य नहर से निकलने वाली उप शाखा नहर में पानी के सुचारु प्रवाह के लिए मुख्य नहर में लगे ह्यूम पाइप की सफाई कराने तथा निर्धारित मानक के अनुसार नहर की पर्याप्त गहराई तक तल सफाई कराने का भी निर्देश दिया।जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों को समय पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने एवं कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई योजनाओं का प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन जरूरी है।

निरीक्षण के दौरान डीआरडीए सुपौल के निदेशक अनित कुमार, कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, अन्य मनरेगा कर्मी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

बेतिया। उम्र भले ही बढ़ जाए, लेकिन सीखने की चाह और सृजन की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती. इसी सोच को साकार करते हुए समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचालित बेतिया बड़ा रमना स्थित वृद्धाश्रम “सहारा” पश्चिम चम्पारण में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत पेपर क्राफ्ट प्रशिक्षण का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में वृद्धजनों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ भाग लेकर यह साबित कर दिया कि नई शुरुआत के लिए कोई उम्र मायने नहीं रखती. रचनात्मक गतिविधियों से आत्मविश्वास बढ़ाने की पहल आरोही कला संस्कृति वेलफेयर ट्रस्ट के प्रशिक्षकों ने वृद्धाश्रम में निवासरत वरिष्ठ नागरिकों को पेपर आर्ट के अंतर्गत पेपर बैग और ठोंगा बनाने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया. उमंग बल विकास आवासीय विकलांग प्रशिक्षण संस्थान पटना द्वारा संचालित वृद्ध आश्रम में प्रशिक्षण के दौरान वृद्धजन रंग-बिरंगे कागजों से उपयोगी वस्तुएं बनाते नजर आए. कई बुजुर्गों ने पहली बार इस तरह का हस्तशिल्प कार्य सीखते हुए खुशी जताई और कहा कि इससे समय का सदुपयोग होने के साथ मन भी प्रसन्न रहता है।

प्रशिक्षकों ने बताया कि इस तरह की गतिविधियां वरिष्ठ नागरिकों को मानसिक रूप से सक्रिय रखने के साथ-साथ आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी प्रेरित करती हैं. पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा यह कौशल प्लास्टिक के उपयोग को कम करने में भी सहायक होगा. सकारात्मक जीवनशैली की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि वृद्धजनों को केवल देखभाल ही नहीं, बल्कि सम्मान और रचनात्मक अवसर भी मिलना चाहिए. ऐसे कार्यक्रम उन्हें समाज से जोड़ने, अकेलेपन को दूर करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं. मौके पर वृद्धाश्रम “सहारा” के अधीक्षक आदित्य मधुकर, आरोही कला संस्कृति वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रभात झा, लक्ष्य ह्यूमन डेवलपमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष कुंदन शांडिल्य, मास्टर ट्रेनर संतोष आनंद, अंबुज अनुपम एवं अंशुमान सहित कई लोग उपस्थित रहे. कार्यक्रम के अंत में सभी प्रशिक्षकों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया तथा भविष्य में भी इस तरह के कौशल विकास कार्यक्रम लगातार आयोजित करने की बात कही गई।

बेतिया। बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग की महत्वाकांक्षी “आम्रपाली प्रशिक्षण योजना” के तहत स्थानीय प्रेक्षागृह परिसर में प्रशिक्षण कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी श्री राकेश कुमार ने कहा कि यह योजना कला और संगीत के क्षेत्र में रुचि रखने वाले हर आयु वर्ग के लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है।

उन्होंने कहा कि बिहार की सांस्कृतिक विरासत सदियों से समृद्ध रही है। आम्रपाली प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य इसी गौरवशाली परंपरा को पुनर्जीवित करना और राज्य में प्रतिभाशाली कलाकारों की नई पीढ़ी तैयार करना है, ताकि बिहार के युवा संगीत एवं कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें।

जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी ने बताया कि फिलहाल योजना के तहत गायन, वादन एवं नृत्य तीन विषयों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन पाठ्यक्रमों में अब तक 100 से अधिक प्रतिभागियों का नामांकन हो चुका है। प्रतिभागियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन दो सत्रों में कक्षाओं का संचालन किया जाएगा।

इस प्रशिक्षण के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि बिहार का इतिहास कला और संस्कृति के मामले में काफी समृद्ध रहा है। इस इतिहास को पुनः जागृत करके एक बार फिर बिहार में कलाकारों की लंबी श्रृंखला खड़ी हो और बिहार के युवा संगीत के क्षेत्र में देश का नेतृत्व करें, इस उद्देश्य से आम्रपाली प्रशिक्षण को प्रारंभ किया गया है। 

उद्घाटन अवसर पर प्रशिक्षक के रूप में असलम चिश्ती, जयमाला मिश्रा, उर्वशी कुमारी, प्रशांत कुमार एवं अंशुमान कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रभात कुमार झा ने किया।

स्वतंत्र प्रभात | संवाददाता अतुल कुमार 

बेतिया। पश्चिम चंपारण में बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक के बैनर तले सेविका और सहायिकाओं का गुस्सा आखिरकार सड़कों पर फूट पड़ा। अपनी सात सूत्री मांगों को लेकर जिले भर से पहुंचीं आंगनबाड़ी कर्मियों ने जिला पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय विशाल धरना देकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर महिलाओं की भारी भीड़, हाथों में तख्तियां, नारों की गूंज और अपने हक की लड़ाई लड़ने का संकल्प पूरे आंदोलन को उग्र और प्रभावशाली बना रहा था।

धरना में शामिल सेविका-सहायिकाओं ने आरोप लगाया कि पिछले पांच महीनों से मानदेय भुगतान नहीं होने के कारण उनके सामने भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई है। घर चलाना मुश्किल हो गया है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना चुनौती बन चुका है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार एक तरफ बच्चों के पोषण और शिक्षा की बड़ी-बड़ी बातें करती है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं बच्चों की देखभाल करने वाली सेविकाओं को महीनों तक मानदेय से वंचित रखा जा रहा है।

धरना के दौरान सेविकाओं ने आंगनबाड़ी केंद्रों की बदहाल स्थिति को भी खुलकर सामने रखा। आरोप लगाया गया कि बच्चों को जो ड्रेस उपलब्ध कराया जा रहा है उसकी गुणवत्ता बेहद खराब है। कपड़े इतने घटिया हैं कि बच्चे उसे पहनने तक से इंकार कर रहे हैं। इससे सरकार की योजनाओं की सच्चाई उजागर हो रही है। सेविकाओं ने कहा कि यदि बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की बात की जाती है तो कम से कम उन्हें सम्मानजनक गुणवत्ता की सामग्री तो उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आंदोलन में गैस आपूर्ति की समस्या भी प्रमुख मुद्दा बनकर उभरी। सेविकाओं ने कहा कि केंद्रों पर खाना बनाने के लिए गैस की भारी किल्लत झेलनी पड़ रही है। कई जगहों पर समय पर गैस नहीं मिलने से बच्चों का भोजन प्रभावित हो रहा है।

ऐसी स्थिति में सेविकाओं को ही ग्रामीणों और अभिभावकों के सवालों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार योजनाओं की जिम्मेदारी तो तय करती है लेकिन संसाधन उपलब्ध कराने में लगातार विफल साबित हो रही है। धरना के दौरान केंद्र जांच के नाम पर सेविकाओं को प्रताड़ित करने का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया गया। यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि जांच के नाम पर अधिकारियों द्वारा अनावश्यक दबाव बनाया जाता है और सेविकाओं को मानसिक रूप से परेशान किया जाता है।आंदोलनकारियों ने मांग की कि जांच प्रक्रिया पारदर्शी और सम्मानजनक हो तथा किसी भी सेविका को अपमानित करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि बाजार में महंगाई लगातार बढ़ रही है लेकिन केंद्र संचालन के लिए मिलने वाली राशि पुराने दरों पर ही सीमित है। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण सामग्री खरीदना असंभव हो गया है। यूनियन ने मांग उठाई कि वर्तमान बाजार भाव के अनुसार केंद्रों के लिए राशि निर्धारित की जाए ताकि बच्चों को बेहतर पोषण और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

धरना के बाद तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल एटक प्रभारी ओम प्रकाश क्रांति के नेतृत्व में जिला पदाधिकारी से मिला और मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में जिला महासचिव सुमन वर्मा और जिला अध्यक्ष सीमा देवी भी शामिल रहीं। जिला पदाधिकारी ने प्रतिनिधियों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन आंदोलनकारी सेविकाओं ने साफ कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

धरना स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए एटक प्रभारी ओम प्रकाश क्रांति ने सेविका-सहायिकाओं से अपने हक और अधिकार की लड़ाई को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यूनियन लगातार जिला से लेकर राज्य और केंद्र स्तर तक सेविका-सहायिकाओं की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी यह संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए सेविका-सहायिकाओं की एकता को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे सतर्क रहने की जरूरत है।

ओम प्रकाश क्रांति ने कहा कि यूनियन के संघर्ष का ही परिणाम है कि कभी 500 रुपये मिलने वाला मानदेय आज बढ़कर 7000 रुपये तक पहुंचा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में और बड़ा संघर्ष कर सेविका-सहायिकाओं को केरल की तर्ज पर 16000 रुपये मानदेय दिलाने की लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी सेविका-सहायिकाओं को संगठित होकर यूनियन को मजबूत बनाना होगा।

सभा को स्नेहलता, गोदावरी देवी, सुमन वर्मा, सीमा देवी, रेणु देवी, सरिता शुक्ल, तब्बसुम आरा, प्रमिला देवी, संजू देवी, संध्या देवी, सत्या देवी, भीखारी महतो, सोमेश्वर शर्मा, आनंद श्रीवास्तव और उदयनारायण शुक्ल समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि जब तक सेविका-सहायिकाओं की मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरना का संचालन अजय वर्मा ने किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान आंदोलनकारी सेविकाओं का उत्साह और आक्रोश दोनों देखने लायक था। डीएम कार्यालय परिसर नारों से गूंजता रहा और सेविका-सहायिकाओं ने साफ संदेश दिया कि अब वे अपने अधिकारों के लिए चुप बैठने वाली नहीं हैं।

जितेंद्र कुमार राजेश

स्वतंत्र प्रभात | संवाददाता अतुल कुमार 

बेतिया। जिला अतिथि गृह भवन में प्रेस वार्ता के द्वारा पश्चिमी चंपारण के प्रभारी मंत्री सह अनुसूचित जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार मंत्री लखेद्र कुमार रौशन ने बताया कि सहयोग कार्यक्रम के निमित्त यहां पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और बेतिया में तीन प्रखंड मझौलिया प्रखंड के महोदीपुर पंचायत, नौतन विधानसभा के बैरिया प्रखंड के सूर्यपुर पंचायत एवं नौतन प्रखंड के पश्चिमी नौतन दुबौलिया पंचायत में दिनांक 19 मई, मंगलवार को सहयोग शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो यह कार्यक्रम जिला प्रशासन के माध्यम से सफलतापूर्वक संपन्न की गई. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेशानुसार यह कार्यक्रम आयोजित की जा रही है।

आज के इस कार्यक्रम में तीन जगह जितने भी आवेदन आए उन आवेदनों में 97% आवेदनों का समाधान किया गया, मात्र 3% का विषय कहीं बचा, जिसे संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए समाधान करने की बात कही गई. इस दौरान इस शिविर में वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड समस्या, आयुष्मान भारत कार्ड की समस्या आदि विभिन्न समस्याओं को सुना गया एवं उसका निदान किया गया. जो कि पश्चिमी चंपारण के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और बिहार के मुख्यमंत्री एवं एनडीए के सरकार का स्पष्ट विजन है l

साथ ही देश के प्रधानमंत्री का यह संकल्प है कि सबका साथ सबका विकास उसी के आधार पर बिहार की एनडीए सरकार ने सर्वस्पर्शी जो केंद्र सरकार व बिहार सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ आम जनता, गरीब से गरीब लोग, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोग उन तक पहुंच जाए उसी के लिए सरकार ने यह सहयोग जन आकांक्षाएं के आधार पर जन भावनाओं को सरकार के सभी योजनाओं से लाभान्वित हो इसके लिए यह सहयोग शिविर आयोजित है, इस अंतर्गत जिला प्रशासन के प्रखंड अधिकारी इस सहयोग शिविर में जन समस्याओं को सुनेंगे और आवेदन को प्राप्त करते हुए 30 दिनों के अंदर ही उन समस्याओं का समाधान करना होगा,

यदि संबंधित अधिकारी उन अवधि में समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो सरकार के द्वारा संबंधित अधिकारी के पोर्टल पर 10 दिनों के अंदर समाधान नहीं होने पर अधिकारियों को पोर्टल के माध्यम से नोटिस भेजी जाएगी. वैसे अधिकारी जो जन समस्याओं को सहयोग शिविर के द्वारा नहीं सुनते हैं और उनके पोर्टल पर करीब 25 दिनों के अंदर समस्याएं दिखाई देती है तो वैसे अधिकारियों को पोर्टल के माध्यम से 31 दिनों के बाद उन्हें स्वतः निलंबित होना होगा

स्वतंत्र प्रभात – जितेंद्र कुमार राजेश