DA Hike 2025: इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है।  UP के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। जानकारी के मुताबिक, 7वें वेतनमान के बाद अब राज्य की योगी सरकार ने 5वें और छठे वेतन आयोग के तहत कार्यरत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है। 

जानकारी के मुताबिक, यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से लागू होगी, ऐसे में जुलाई अगस्त और सितंबर महीने का एरियर भी मिलेगा। बढ़े हुए DA का लाभ अक्टूबर की सैलरी में नवंबर में दिया जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए है। DA Hike 2025

मिली जानकारी के अनुसार, इसके अलावा प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा (IAS, IPS, IFS) के अधिकारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश भी जारी किए गए हैं। DA Hike 2025

महंगाई भत्ता

जानकारी के मुताबिक, UP सरकार ने पांचवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का DA आठ प्रतिशत और छठवें वेतनमान वाले कार्मिकों का DA पांच प्रतिशत बढ़ाया है।इस फैसले के बाद पांचवां वेतनमान का लाभ पाने राज्यकर्मियों का DA 466 फीसदी से बढ़कर 474 प्रतिशत हो गया है। DA Hike 2025

मिली जानकारी के अनुसार, छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का DA 252 प्रतिशत से बढ़कर 257 प्रतिशत हो गया है। इसका लाभ लगभग 27 हजार कर्मचारियों अधिकारियों को मिलेगा । DA Hike 2025

जानकारी के मुताबिक, DA में वृद्धि का लाभ पांचवें व छठवें वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा  UGC वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा। DA Hike 2025

ऐसे होगा भुगतान

मिली जानकारी के अनुसार, अपर मुख्य सचिव वित्त के जारी आदेश के मुताबिक, एक जुलाई से 30 सितंबर तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी व कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। DA Hike 2025

जानकारी के मुताबिक, जो कर्मचारी भविष्य निधि खाते के सदस्य नहीं है उनकी अवशेष धनराशि उनके PPF में जमा कराई जाएगी अथवा NSC के माध्यम से दी जाएगी। NPS से आच्छादित कार्मिकों को देय महंगाई भत्ते की अवशेष धनराशि के 10% के बराबर धनराशि कार्मिकों के टियर-एक पेंशन खाते में जमा की जाएगी। DA Hike 2025

मिली जानकारी के अनुसार, बची धनराशि के 14% के बराबर धनराशि राज्य सरकार अथवा नियोक्ता द्वारा टियर-एक पेंशन में जमा की जाएगी। शेष 90% धनराशि अधिकारी व कर्मचारी के PPF फंड में जमा कराई जाएगी अथवा NSC के रूप में दी जाएगी। DA Hike 2025

जानकारी के मुताबिक, जिस अधिकारी कर्मचारी की सेवाएं शासनादेश जारी होने से पूर्व समाप्त हो गई हैं अथवा सेवानिवृत्त हो गए हैं अथवा छह माह के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनको देय DA की पूरी धनराशि का भुगतान नकद किया जाएगा। DA Hike 2025

7वें वेतनमान वालों का DA-बोनस

मिली जानकारी के अनुसार, 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनरों का 17 अक्टूबर को 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था, जिसके बाद DA दर 55% से बढ़कर 58% हो गई है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से लागू होगी, ऐसे में जुलाई अगस्त और सितंबर महीने का एरियर भी मिलेगा। बढ़े हुए DA का लाभ अक्टूबर की सैलरी में नवंबर में दिया जाएगा। DA Hike 2025

जानकारी के मुताबिक, इससे 28 लाख कर्मचारियों शिक्षक व पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। इसमें 16 लाख कर्मचारी व 12 लाख पेंशनर्स शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार, सरकारी विभागों के नियमित कर्मचारियों के अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों और  UGC वेतनमान वाले कार्मिकों को भी इसका लाभ मिलेगा। DA Hike 2025

मिली जानकारी के अनुसार, इस निर्णय से मार्च 2026 तक करीब 1,960 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। इनमें से ₹795 करोड़ की अतिरिक्त नकद राशि नवंबर 2025 और 185 करोड़ OPS वाले कर्मचारियों के GPF खातों में जमा की जाएगी। जुलाई से सितंबर 2025 के एरियर पर 550 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा। दिसंबर 2025 से हर माह 245 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्ययभार पड़ेगा। DA Hike 2025

जानकारी के मुताबिक, 14 अक्टूबर को योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेश के 14.82 लाख कर्मचारियों के लिए बोनस का भी ऐलान किया था। DA Hike 2025

मिली जानकारी के अनुसार, अधिकतम सीमा 7 हजार रुपये के आधार पर 30 दिनों की उत्पादकता की गणना के आधार पर बोनस दिया जाएगा इससे हर कर्मचारी को लगभग 6908 रुपये का फायदा मिलेगा। इस हिसाब से लगभग 1022 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

DA Hike: पेंशनर्स के बाद अब इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अब पेंशनर्स के बाद अब राज्य कर्मचारियों को सरकार खास तोहफा देने वाली है। जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार के बाद अब राज्यों ने कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ाना शुरू कर दिया है। DA hike

मिली जानकारी के अनुसार, अब तक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, असम, अरूणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, गुजरात, त्रिपुरा, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के कर्मचारियों व पेंशनर्स के महंगाई भत्ते व राहत की दरों में संशोधन किया जा चुका है। इसके अलावा MP के 4.50 लाख पेंशनर्स की महंगाई राहत में भी वृद्धि के आदेश जारी हो गए है। DA hike

जानकारी के मुताबिक, हालांकि MP के 7.50 लाख कर्मचारियों को अब भी महंगाई भत्ता वृद्धि का इंतजार है। संभावना है कि जल्द ही CM डॉ मोहन यादव कर्मचारियों को सौगात दे सकते है। DA hike

बढ़ेगा महंगाई भत्ता

मिली जानकारी के अनुसार, वर्तमान में MP के कर्मचारियों को जनवरी 2025 से 55 फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा है और अब जुलाई 2025 से फिर 3 फीसदी DA बढ़ने की उम्मीद है। खबर है कि इस हफ्ते या एक नवंबर को प्रदेश के स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव में CM मोहन यादव महंगाई भत्ते का ऐलान कर सकते है जिसके बाद जुलाई से महंगाई भत्ता 55 से बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएगा। DA hike  

जानकारी के मुताबिक, नई दरें जुलाई से लागू होंगी ऐसे में जुलाई अगस्त और सितंबर का भी एरियर मिलेगा। बता दे कि वर्ष 2025-26 के बजट में महंगाई भत्ता और राहत के लिए 64 प्रतिशत के हिसाब से प्रविधान रखा गया है। अभी 55 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जा रहा है। DA hike

मिली जानकारी के अनुसार, MP की मोहन यादव सरकार ने 4.50 लाख पेंशनर्स को सौगात देते हुए महंगाई राहत में 2 से 6 फीसदी वृद्धि की है। राज्य सरकार ने छठवें वेतनमान का लाभ ले रहे पेंशनर्स की मंहगाई राहत की दर को 6 फीसदी बढाते हुए 246 प्रतिशत से 252 प्रतिशत कर दिया है। वहीं सातवें वेतनमान का लाभ ले रहे पेंशनर्स की डीआर 2 फीसदी बढ़ाते हुए 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दी गई है। DA hike

जानकारी के मुताबिक, नई दरें सितंबर 2025 से लागू होंगी, ऐसे में अक्टूबर से खाते में बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ मिलेगा। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए है।इधर, MP अधिकारी कर्मचारी एवं पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा ने राज्य सरकार से पेंशनरों की महंगाई राहत जुलाई 2025 से तीन प्रतिशत की वृद्धि के साथ जुलाई से सितंबर तक का एरियर देने की मांग की है। DA hike

क्या होता है मंहगाई भत्ता

मिली जानकारी के अनुसार, महंगाई भत्ता एक भुगतान है जो केन्द्र और राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव को संतुलित करने के लिए देती हैं। यह वेतन का एक अतिरिक्त हिस्सा होता है, जिसे समय-समय पर महंगाई दर के आधार पर संशोधित किया जाता है। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के अनुसार तय करती है। DA hike

जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार द्वारा हर साल 2 बार केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में संशोधन किया जाता है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह वृद्धि हर साल जनवरी/जुलाई से की जाती है, जिसका ऐलान मार्च और अक्टूबर के आसपास होता है। केन्द्र सरकार के ऐलान के बाद राज्य सरकारों द्वारा घोषणा की जाती है।