panipat - Swatantra Prabhat

Haryana: हरियाणा में रिश्ते शर्मसार, 6 साल की बच्ची से भाई ने किया दुष्कर्म

Sandeep Kumar — Tue, 06 Jan 2026 21:52:15 +0530

Haryana News: हरियाणा के पानीपत जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ उसके फुफेरे भाई द्वारा बार-बार दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, बच्ची के ट्यूशन टीचर पर भी उसके निजी अंगों के साथ छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। हैरानी की बात यह है कि यह घटनाएं एक-दो बार नहीं, बल्कि कई बार की गईं।

पीड़ित बच्ची पहले अपनी मां से अलग पिता के साथ रह रही थी। बताया जा रहा है कि बच्ची ने उस दौरान अपनी आपबीती दादा-दादी को भी बताई थी, लेकिन तब कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। करीब डेढ़ महीने पहले मां ने कोर्ट के आदेश से बच्ची की कस्टडी हासिल की, जिसके बाद पूरा मामला सामने आया।

कस्टडी मिलने के बाद खुला दर्दनाक सच

मॉडल टाउन थाना क्षेत्र में रहने वाली बच्ची की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका पति से दहेज का मामला कोर्ट में चल रहा है, इसी वजह से वह उससे अलग रह रही थी। करीब डेढ़ साल पहले पति बच्ची को अपने साथ ले गया था। बाद में कोर्ट में कस्टडी केस दायर कर मां ने लगभग डेढ़ महीने पहले बच्ची को अपने पास वापस लिया।

कस्टडी मिलने के कुछ दिनों बाद बच्ची ने पेट दर्द और असहजता की शिकायत की। शुरुआत में मां ने इसे सामान्य समझकर दवा दी, लेकिन बाद में बच्ची की हालत देखकर मां को शक हुआ। पूछताछ करने पर बच्ची ने बताया कि उसके निजी अंगों में दर्द और खुजली रहती है।

बच्ची का खुलासा: फुफेरे भाई ने किया रेप, टीचर ने की छेड़छाड़

बच्ची ने मां को बताया कि जब वह दादा-दादी के घर रहती थी, तब उसके फुफेरे भाई ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी उसे चाकू दिखाकर धमकाता था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। इसके अलावा बच्ची ने यह भी बताया कि जिस व्यक्ति के पास वह ट्यूशन पढ़ने जाती थी, उसने भी कई बार उसके निजी अंगों के साथ छेड़छाड़ की।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने फुफेरे भाई और ट्यूशन टीचर के खिलाफ POCSO एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और बच्ची का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है।

Haryana: हरियाणा में मेधावी बच्चों की माताओं को भी मिलेंगे 2100 रुपये, कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला

Sandeep Kumar — Thu, 01 Jan 2026 16:00:58 +0530

Haryana Lado Luxmi Yojana: नए साल के पहले दिन हरियाणा कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद सीएम सैनी ने बताया कि कैबिनेट में रखे गए सभी 6 एजेंडों को मंजूरी दे दी गई है। इनमें सबसे बड़ा फैसला लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर किया गया है, जिसके तहत अब योजना का लाभ उन महिलाओं को भी मिलेगा, जिनके बच्चों ने 10वीं या 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाना है, इसलिए योजना का विस्तार किया गया है। इस फैसले से प्रदेश की हजारों मेधावी छात्रों की माताओं को सीधा लाभ मिलेगा।

लाडो लक्ष्मी योजना में क्या हुए नए बदलाव

सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब जिन महिलाओं के बच्चे 10वीं और 12वीं में 80 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाते हैं, उन्हें भी 2100 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा जिन माताओं ने अपने बच्चों को कुपोषण और एनीमिया की स्थिति से बाहर निकाला है, उन्हें भी इस योजना के तहत लाभ मिलेगा।

योजना के तहत कुल 2100 रुपये में से 1100 रुपये सीधे महिला लाभार्थी के खाते में दिए जाएंगे, जबकि 1000 रुपये सरकार की ओर से डिपॉजिट किए जाएंगे, जो ब्याज सहित मिलेंगे। लाभार्थी की असामयिक मृत्यु की स्थिति में यह डिपॉजिट राशि तुरंत नामित व्यक्ति को जारी की जाएगी।

अब तक 8 लाख महिलाओं को मिल रहा लाभ

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब तक 10 लाख 255 महिलाओं ने आवेदन किया है, जिनमें से करीब 8 लाख महिलाओं को सहायता राशि मिल रही है। शेष आवेदनों का सत्यापन जारी है। अब तक सरकार इस योजना के तहत लगभग 250 करोड़ रुपये की सहायता दो किस्तों में जारी कर चुकी है।

Haryana: हरियाणा में इस गांव को बनाया गया नगरपालिका, अधिसूचना जारी

Sandeep Kumar — Thu, 01 Jan 2026 11:37:08 +0530

Haryana News: हरियाणा सरकार ने नए साल के अवसर पर पानीपत जिले की इसराना विधानसभा क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मतलौडा गांव को नगर पालिका बनाने की घोषणा की है। इस फैसले के तहत शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिससे मतलौडा ग्राम पंचायत को औपचारिक रूप से नगर पालिका का दर्जा मिल गया है।

मतलौडा गांव विकास एवं पंचायत तथा खनन मंत्री कृष्ण लाल पंवार का पैतृक गांव है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह घोषणा मंत्री पंवार के जन्मदिन और नव वर्ष के अवसर पर की, जिसे क्षेत्र के लिए एक विशेष तोहफा माना जा रहा है। नगर पालिका बनने की खबर से क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है और लोगों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया है।

इस मौके पर मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह निर्णय उनके क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने बताया कि मतलौडा को नगर पालिका बनाए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जो अब पूरी हो गई है। नव वर्ष और उनके जन्मदिन पर मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया यह तोहफा क्षेत्र के विकास को नई दिशा देगा।

Haryana: हरियाणा में हिस्ट्रीशीटर के दफ्तर पर फायरिंग, 10 लाख की फिरौती मांगकर बदमाश फरार

Sandeep Kumar — Wed, 31 Dec 2025 20:31:56 +0530

Haryana News: हरियाणा के पानीपत शहर की देसराज कॉलोनी में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक हिस्ट्रीशीटर के कार्यालय के बाहर दो नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद बदमाश मौके पर फिरौती से जुड़ी एक चिट्ठी फेंककर फरार हो गए।

10 लाख रुपये की फिरौती की मांग

बदमाशों द्वारा छोड़ी गई चिट्ठी में 10 लाख रुपये की फिरौती की मांग की गई है। साथ ही साफ शब्दों में धमकी दी गई है कि यदि तय समय में रकम नहीं दी गई, तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

चिट्ठी में लिखा गया है “10 लाख की फिरौती 10 दिन में चाहिए। नहीं तो तुझे जान से मार देंगे। अपना हिसाब लगा ले। हम नीरज बवाना गैंग से हैं। पैसे कहां देने हैं, हम बता देंगे।”

Haryana: हरियाणा पुलिस कर्मियों को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

Sandeep Kumar — Tue, 30 Dec 2025 12:45:56 +0530

Haryana News: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस विभाग के कुछ कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना (OPS) के लिए तय कट-ऑफ डेट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से याचिकाकर्ता पुलिस कर्मियों को झटका लगा है, जबकि राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है।

याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से 8 मई 2023 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की थी। उनका तर्क था कि OPS के लिए कट-ऑफ तिथि 18 अगस्त 2008 होनी चाहिए, न कि 28 अक्टूबर 2005। हालांकि, कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी।

क्या थी पुलिस कर्मियों की दलील

याचिकाकर्ता पुलिस कर्मियों ने बताया कि उन्होंने 3 मई 2006 को जारी विज्ञापन के आधार पर कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया था। आवेदन की अंतिम तिथि 24 मई 2006 थी। उन्होंने चयन प्रक्रिया के सभी चरण सफलतापूर्वक पूरे किए और अंततः 2007 में नियुक्ति पत्र जारी किए गए।

पुलिस कर्मियों का कहना था कि जब उन्होंने आवेदन किया था, उस समय तक नई पेंशन योजना (NPS) को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी, इसलिए उन्हें OPS का लाभ मिलना चाहिए।

सरकार ने नियमों में कब और कैसे किया बदलाव

राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के नियमों का अनुसरण करते हुए 28 अक्टूबर 2005 को अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के जरिए पंजाब सिविल सेवा नियम (हरियाणा में लागू) के नियम 1.2 में संशोधन किया गया।

संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत जारी इस संशोधन में स्पष्ट किया गया कि 1 जनवरी 2006 या उसके बाद नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारी नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत आएंगे।

NPS लागू करने में लगे दो साल

सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि NPS का मसौदा तैयार करने में लगभग दो साल का समय लगा। इसके बाद 18 अगस्त 2008 को अधिसूचना जारी कर NPS को औपचारिक रूप से लागू किया गया। हालांकि, नोटिफिकेशन में साफ तौर पर उल्लेख था कि यह योजना 1 जनवरी 2006 से प्रभावी मानी जाएगी।

राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया था।

राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि यह मामला पूरी तरह नीतिगत निर्णय से जुड़ा हुआ है। कानून का स्थापित सिद्धांत है कि अदालतें आमतौर पर नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करतीं, जब तक कोई संवैधानिक या कानूनी उल्लंघन न हो।

Haryana: हरियाणा के IAS-IPS अधिकारियों से मांगी गई प्रॉपर्टी डिटेल, 31 जनवरी 2026 तक देना होगा ब्यौरा

Sandeep Kumar — Mon, 29 Dec 2025 18:40:19 +0530

Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य कैडर के IAS और IPS अधिकारियों से उनकी अचल संपत्ति का पूरा विवरण मांगा है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल, केंद्र सरकार ने सभी IAS अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 31 जनवरी 2026 तक अपनी अचल संपत्ति (Immovable Property Return-IPR) का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से जमा करें।

समय पर जानकारी न देने पर कार्रवाई की चेतावनी
आदेश में साफ कहा गया है कि अगर अधिकारी तय समय सीमा तक अपनी संपत्ति का विवरण जमा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही पदोन्नति रोके जाने और सतर्कता मंजूरी न मिलने की चेतावनी भी दी गई है। इस कदम का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना बताया गया है।

केंद्र और विदेश प्रतिनियुक्ति पर भी असर
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह प्रक्रिया नई नहीं है, बल्कि यह डीओपीटी (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के 4 अप्रैल 2011 के निर्देशों के तहत हर साल अपनाई जाती है। नियमों के मुताबिक, समय पर IPR जमा न करने वाले अधिकारियों को केंद्र सरकार में किसी भी पद, यहां तक कि विदेश प्रतिनियुक्ति के लिए भी अयोग्य माना जा सकता है। वर्तमान में देशभर में करीब 5,004 IAS अधिकारी कार्यरत हैं।

पहले भी सामने आ चुकी हैं संपत्ति की जानकारियां
अप्रैल महीने में हरियाणा के कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों की संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक हो चुका है। इनमें विभिन्न शहरों में फ्लैट, कृषि भूमि और अन्य अचल संपत्तियों की जानकारी सामने आई थी। यह निर्देश पूरे देश के IAS अधिकारियों के लिए लागू है, इसलिए हरियाणा कैडर के अधिकारियों को भी इसका पालन करना अनिवार्य है।

हरियाणा के कई अधिकारी करोड़पति
खुलासों के अनुसार, हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के पास उत्तर प्रदेश में आम का बाग और पंचकूला व गुरुग्राम में फ्लैट हैं। गृह सचिव सुमिता मिश्रा के पास दिल्ली में करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये का बिल्डर फ्लोर है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरुण गुप्ता के पास हिसार में ढाई करोड़ रुपये की जमीन बताई गई है। वहीं चर्चित IAS अधिकारी अशोक खेमका के गुरुग्राम में लगभग तीन करोड़ रुपये के फ्लैट की जानकारी सामने आई है।

इसके अलावा पूर्व DGP शत्रुजीत कपूर की हरियाणा के साथ-साथ पंजाब के मोहाली, कपूरथला और बठिंडा में जमीन है, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर गुरुग्राम में करीब चार करोड़ रुपये का घर है। CID प्रमुख सौरभ सिंह के पास उत्तर प्रदेश में पांच एकड़ जमीन बताई गई है।

169 IAS और 106 IPS अधिकारी हरियाणा कैडर में
ये सभी तथ्य IAS और IPS अधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार को दी गई आधिकारिक जानकारी के आधार पर सामने आए हैं। हरियाणा कैडर में फिलहाल 169 IAS और 106 IPS अधिकारी कार्यरत हैं। अब केंद्र के निर्देशों के बाद सभी अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर अपनी संपत्ति का पूरा विवरण देना होगा, अन्यथा उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

Haryana: हरियाणा पुलिस की हाई-लेवल मीटिंग आज, इन चीजों पर होगा मंथन

Sandeep Kumar — Sat, 27 Dec 2025 13:04:37 +0530

Haryana News: हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (DGP) ओपी सिंह ने पुलिस अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में एडीजीपी, आईजी, पुलिस आयुक्त, रेंज डीआईजी और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। वर्ष 2025 के दौरान सामने आई चुनौतियों, अनुभवों और उपलब्धियों की समीक्षा के साथ वर्ष 2026 के लिए पुलिसिंग की प्राथमिक रणनीति तय की जाएगी।

मधुबन में होगी अहम बैठक

यह बैठक 28 दिसंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक हरियाणा पुलिस अकादमी (HPA), मधुबन में आयोजित की जाएगी। बैठक का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2026 के लिए अपराध नियंत्रण, खुफिया तंत्र को मजबूत करने और जन-संपर्क रणनीति को अंतिम रूप देना है।

फिरौती कॉल और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग पर फोकस

मीटिंग में हाल के दिनों में बढ़े फिरौती कॉल, ऑनर किलिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे गंभीर अपराधों पर विशेष चर्चा होगी। खास तौर पर उन मामलों पर ध्यान दिया जाएगा, जिनका संचालन जेलों या विदेशों से सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किया जा रहा है।

इन आपराधिक नेटवर्क पर रोक लगाने के लिए लक्षित निगरानी, सटीक खुफिया जानकारी साझा करने, जेल प्रशासन के साथ बेहतर तालमेल और डिजिटल फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने की रणनीति पर जोर रहेगा।

नशा तस्करी के खिलाफ निर्णायक कार्ययोजना

राज्य में नशा तस्करी के खिलाफ चल रही मुहिम को राष्ट्रीय स्तर पर मिली सराहना के बाद वर्ष 2026 में संगठित ड्रग कार्टेल्स के पूर्ण उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पंजाब, राजस्थान और दिल्ली से सटे सीमावर्ती जिलों में सक्रिय तस्करी नेटवर्क की गहन समीक्षा होगी।

इसके साथ ही एनसीबी, बीएसएफ और पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय बढ़ाने, ड्रोन आधारित निगरानी, सप्लाई-चेन ट्रैकिंग और तकनीकी विश्लेषण जैसे उपायों को और प्रभावी बनाने पर चर्चा की जाएगी।

साइबर अपराध से निपटने की उन्नत रणनीति

तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए साइबर पुलिसिंग को और मजबूत बनाने पर भी बैठक में विस्तार से विचार होगा। वर्ष 2025 में सामने आए सफल मामलों के अध्ययन के आधार पर साइबर थानों को सशक्त करने, एआई आधारित डेटा एनालिटिक्स अपनाने, जांच अधिकारियों के प्रशिक्षण और आम नागरिकों के लिए जागरूकता अभियानों को तेज करने की योजना तैयार की जाएगी।

Haryana: हरियाणा के के पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने रचा इतिहास, मेक्सिको की सबसे ऊंची चोटी पर फहराया परचम

Sandeep Kumar — Fri, 26 Dec 2025 14:55:42 +0530

Haryana News: हरियाणा के हिसार निवासी हाई-एल्टिट्यूड क्लाइंबर नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में भारतीय पर्वतारोहियों के एक दल ने वैश्विक स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। टीम ने दिसंबर 2025 में मेक्सिको की सबसे ऊंची चोटी पिको डी ओरिजाबा पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर इतिहास रच दिया।

उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी
पिको डी ओरिजाबा को उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माना जाता है। यहां बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जहां ऑक्सीजन का स्तर काफी कम रहता है। इसके साथ ही जमा देने वाली ठंड, तेज बर्फीले तूफान और फिसलन भरे रास्ते पर्वतारोहियों के लिए बड़ी चुनौती साबित होते हैं।

शरीर ही नहीं, मानसिक मजबूती की भी परीक्षा
इस चढ़ाई के दौरान केवल शारीरिक ताकत ही नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और धैर्य की भी कड़ी परीक्षा होती है। नरेंद्र कुमार और उनकी टीम ने इन सभी कठिनाइयों को पार करते हुए चोटी पर सफलता का परचम लहराया।

वीडियो में दिखा टीम स्पिरिट और आस्था का संगम
इस अभियान से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सभी पर्वतारोही एक-दूसरे का हौसला बढ़ाते नजर आ रहे हैं। सभी ट्रैकिंग सूट पहने हुए हैं और उनके शरीर पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई दिखाई दे रही है। वीडियो के बैकग्राउंड में गुरु नानक देव जी की प्रसिद्ध वाणी "नानक नाम जहाज है, चढ़ै सो उतरे पार" सुनाई दे रही है, जो इस कठिन सफर में आस्था और आत्मबल का प्रतीक बन गई।

गुरु नानक देव जी की वाणी का भावार्थ
इस शबद का अर्थ है कि ईश्वर का नाम एक जहाज की तरह है, जिस पर सवार होकर इंसान संसार रूपी सागर को पार कर सकता है। श्रद्धा और सेवा के साथ चलने वालों को गुरु स्वयं पार उतारते हैं।

टीम वर्क का नतीजा है यह उपलब्धि
अभियान पूरा होने के बाद नरेंद्र कुमार ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह सफलता पूरी टीम के सामूहिक प्रयास और एक-दूसरे पर भरोसे का परिणाम है। उन्होंने कहा कि हर सदस्य ने कठिन समय में एक-दूसरे का साथ दिया।

Haryana: हरियाणा में फार्मासिस्टों के लिए खुशखबरी, सरकार ने दी ये बड़ी राहत

Sandeep Kumar — Fri, 26 Dec 2025 14:12:21 +0530

Haryana News: हरियाणा में हजारों फार्मासिस्टों कोहरियाणा सरकार ने प्रदेश के डी-फार्मेसी फार्मासिस्टों को बड़ी राहत दी है। जिन फार्मासिस्टों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वैधता 31 दिसंबर 2025 तक थी, उनकी वैधता अब 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। यह फैसला फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन आयोजित न होने के चलते लिया गया है।

फार्मेसी एग्जिट एग्जाम न होने से लिया गया फैसला

फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन अभी तक आयोजित नहीं हो पाया है, जिसके कारण हजारों फार्मासिस्टों को प्रशासनिक और व्यावसायिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य फार्मेसी परिषद ने यह निर्णय लिया है।

हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने जारी किया आदेश

हरियाणा राज्य फार्मेसी परिषद की ओर से इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। परिषद के चेयरमैन बीबी सिंघल ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि बढ़ी हुई वैधता वाले रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र नियत समय पर जारी किए जाएंगे और संबंधित अभ्यर्थियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा।

PCI के पत्र के बाद लिया गया निर्णय

दरअसल, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) ने फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन को लेकर एक पत्र जारी किया था। इसके बाद हरियाणा राज्य फार्मेसी परिषद ने यह फैसला लिया, ताकि डी-फार्मेसी सत्र 2022-23 में प्रवेशित और पंजीकृत फार्मासिस्टों को किसी तरह की प्रशासनिक या पेशेवर असुविधा न हो।

2022-23 सत्र से प्रवेश लेने वालों के लिए जरूरी है एग्जिट एग्जाम

हरियाणा समेत पूरे देश में डी-फार्मेसी करने वाले छात्रों के लिए फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन अनिवार्य कर दिया गया है। यह परीक्षा नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) द्वारा आयोजित की जाती है।

हालांकि, परीक्षा आयोजित न होने के कारण फिलहाल इस अनिवार्यता को अस्थायी रूप से हटाया गया है, लेकिन भविष्य में यह फिर से लागू की जाएगी।

फार्मासिस्टों से नोटिस साझा करने की अपील

हरियाणा राज्य फार्मेसी परिषद ने सभी संबंधित डी-फार्मेसी फार्मासिस्टों से अपील की है कि वे इस नोटिस का संज्ञान लें और अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी साझा करें, ताकि किसी को भी भ्रम या परेशानी न हो।

प्रदेश में 65 हजार से अधिक फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड

प्रदेश में इस समय करीब 65 हजार फार्मासिस्ट पंजीकृत हैं। वर्ष 2022 तक यह संख्या लगभग 39,155 थी। हाल ही में हरियाणा सरकार ने फार्मासिस्ट के पदनाम को बदलकर ‘फार्मेसी अधिकारी’ कर दिया है, जिसके बाद अब वे इसी नाम से जाने जाएंगे।

Haryana: हरियाणा में ED की वीजा एजेंटों के घर पर छापेमारी, इस वजह से हुई कार्रवाई

Sandeep Kumar — Fri, 19 Dec 2025 11:37:35 +0530

Haryana News: चंडीगढ़ स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमों ने वीरवार को डंकी रूट के जरिए अमेरिका और अन्य देशों में लोगों को भेजने के मामले में कुरुक्षेत्र के पिहोवा, पानीपत के गांव अहर-कुराना और करनाल के निसिंग में पांच एजेंटों के घर छापेमारी की।

पानीपत का एजेंट बलवान अहर भाजपा नेता हैं और 2005 में नौल्था विस क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस मामले में मतलौडा थाना क्षेत्र में विदेश भेजने में धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं।

दूसरे एजेंट प्रवीण ग्राम सचिव हैं, जो पंचायत विभाग में खेल कोटे से नियुक्त हैं और करनाल जिले में पोस्टेड हैं। प्रवीण और प्रदीप दोनों पार्टनर हैं। पांचों ठिकानों पर ईडी की टीमें सुबह आठ बजे पहुंचीं और देर रात तक जांच में जुटी रहीं।

वीजा एजेंट के ठिकानों पर कार्रवाई

करीब पांच महीने पहले भी ईडी ने पिहोवा और इस्माइलाबाद में दो एजेंटों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। पिहोवा के वीजा एजेंट विशाल चावला के माडल टाउन स्थित घर पर सुबह आठ बजे टीम पहुंची। ईडी को संदेह है कि विशाल ने डंकी रूट से लोगों को कई देशों में अवैध रूप से भेजा और करोड़ों रुपये वसूले। इसके बाद से विशाल फरार बताया जा रहा है। विशाल का नेटवर्क हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश तक फैला हुआ है।

हरियाणा के 604 युवक अमेरिका से हो चुके डिपोर्ट

इस साल 20 जनवरी से 22 जुलाई तक अमेरिका से 1703 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया गया, जिनमें हरियाणा के 604 युवक शामिल हैं। हरियाणा पुलिस की वेबसाइट के अनुसार, राज्य में वर्तमान में 188 अवैध ट्रैवल एजेंट सक्रिय हैं।

वर्ष 2019 से ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित होने के बाद अब तक सितंबर तक कुल 3455 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से 3053 एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं और गिरोहों से 52.06 करोड़ रुपये बरामद किए गए हैं।

New Expressway: यूपी-हरियाणा के बीच बढ़ेगी औद्योगिक कनेक्टिविटी, बनेगा 700 किमी लंबा एक्सप्रेसवे

Sandeep Kumar — Tue, 09 Dec 2025 12:55:11 +0530

New Expressway: योगी सरकार उत्तर प्रदेश में सड़क और एक्सप्रेसवे नेटवर्क को तेजी से विस्तार दे रही है। इसी दिशा में अब गोरखपुर से शामली होते हुए हरियाणा के पानीपत तक नया एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। यह एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे लगभग 700 किलोमीटर लंबा होगा और इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) पर काम शुरू कर दिया गया है।

यूपी से हरियाणा तक सीधी कनेक्टिविटी

इस एक्सप्रेसवे का मकसद पूर्वी उत्तर प्रदेश को हरियाणा जैसे औद्योगिक रूप से समृद्ध राज्य से सीधे जोड़ना है। अधिकारियों के मुताबिक, पानीपत में कपड़ा, लकड़ी-फर्नीचर, कृषि और कागज़ उद्योगों की 4000 से अधिक इकाइयां हैं, जिनमें बड़ी संख्या में यूपी के मजदूर काम करते हैं। नए एक्सप्रेसवे के जरिए दोनों राज्यों के बीच व्यापार, परिवहन और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी।

2026 में शुरू होगा निर्माण कार्य

एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार, एक्सप्रेसवे का काम 2026 में शुरू होने की संभावना है। परियोजना में चार से छह लेन की सड़क बनाई जाएगी, जिसे आगे चलकर आठ लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। यह एक्सप्रेसवे राज्य के कई प्रमुख जिलों सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखनऊ, सीतापुर, मेरठ, अमरोहा, बरेली और मुरादाबाद से होकर गुजरेगा। इसका अधिकांश हिस्सा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के रूप में तैयार किया जाएगा।

दुर्घटनाओं में आएगी कमी

एनएचएआई के उप महाप्रबंधक अंकित वर्मा ने बताया कि नियंत्रित प्रवेश वाले एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं की संभावना काफी कम होती है। वाहनों का अनधिकृत प्रवेश रोके जाने से सड़क सुरक्षा में बड़ा सुधार होगा।

उद्योग और पर्यटन को नई दिशा

यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच औद्योगिक और व्यापारिक संतुलन लाने में मदद करेगा। सिद्धार्थनगर के प्रसिद्ध काला नमक चावल, लखनऊ के चिकनकारी उत्पाद, और बरेली के बांस-लकड़ी उद्योग जैसे ODOP (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) क्षेत्रों को नए बाजारों तक पहुंचने में आसानी होगी।

भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय पहलू