PM Surya Ghar Yojana - Swatantra Prabhat

विश्व पर्यावरण दिवस पर बिहार का हरित संकल्प एक लाख पौधों से हरियाली की नई इबारत

Swatantra Prabhat UP — Sat, 06 Jun 2026 18:49:45 +0530

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार ने पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राजधानी पटना के जेपी गंगा पथ पर एक लाख पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस अभियान का शुभारंभ करते हुए राज्य को हरित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के संकल्प को दोहराया। यह पहल केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण सुरक्षित करने की व्यापक सोच का हिस्सा है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण औद्योगीकरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच यह अभियान प्रकृति और विकास के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास भी है।

विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। बिहार सरकार ने इस अवसर को जनभागीदारी से जोड़ते हुए इसे एक जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयास किया है। जेपी गंगा पथ पर लगाए जा रहे पौधे भविष्य में न केवल हरियाली बढ़ाएंगे बल्कि वायु प्रदूषण को कम करने और ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी माता के सम्मान में अथवा उनकी स्मृति में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल भी करें। उनका यह संदेश पर्यावरण संरक्षण को भावनात्मक और सामाजिक मूल्यों से जोड़ने का प्रयास था जिससे अधिक से अधिक लोग इस अभियान का हिस्सा बन सकें।

कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण श्रम एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के जागरूकता वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये वाहन राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर लोगों को पौधारोपण जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगे। पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल सरकारी योजनाओं से संभव नहीं है बल्कि इसके लिए जनजागरूकता और सामूहिक भागीदारी आवश्यक है। ऐसे में जागरूकता अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

बिहार में हरित विकास की दिशा में पिछले दो दशकों में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2005 से अब तक राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के कार्यकाल में 43 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। यह संख्या बिहार के पर्यावरणीय प्रयासों की गंभीरता और व्यापकता को दर्शाती है। इन पौधारोपण अभियानों का परिणाम यह हुआ है कि राज्य के वन क्षेत्र और हरित आवरण में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। हरित क्षेत्र बढ़ने से जैव विविधता को संरक्षण मिला है और पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत करने में सहायता मिली है।

जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तापमान में वृद्धि अनियमित वर्षा सूखा बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाएं इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। बिहार भी इन चुनौतियों से अछूता नहीं है। राज्य को हर वर्ष बाढ़ और कई क्षेत्रों में जल संकट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बड़े पैमाने पर पौधारोपण पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने का प्रभावी उपाय माना जाता है। वृक्ष वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं तथा तापमान नियंत्रण में भी सहायता करते हैं।

कार्यक्रम के दौरान कृषि और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पांच पर्यावरणविदों को सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन लोगों के प्रयासों की सराहना है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को अपना जीवन लक्ष्य बनाया है। ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित करने से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है और अन्य लोगों को भी प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरणा मिलती है।

पर्यावरण संरक्षण के साथ ही बिहार सरकार स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दे रही है। मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए दी जा रही अनुदान योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर 12 हजार रुपए और चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर एक लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जा रही है। इससे न केवल लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा बल्कि पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता भी कम होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से वायु प्रदूषण में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को नई गति मिलेगी।

स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार सरकार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को भी तेजी से लागू कर रही है। पहले चरण में पांच लाख घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार प्रति संयंत्र 33 हजार रुपए की सहायता प्रदान करेगी जबकि शेष राशि राज्य सरकार वहन करेगी। आने वाले दो वर्षों में 50 लाख परिवारों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह पहल ऊर्जा आत्मनिर्भरता के साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।

सौर ऊर्जा का विस्तार जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करेगा और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगा। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में मदद मिलेगी। सरकार की योजना के अनुसार जिन घरों में आवश्यकता से अधिक बिजली का उत्पादन होगा वहां से राज्य सरकार अतिरिक्त बिजली खरीदेगी और उसकी राशि सीधे उपभोक्ताओं के खाते में जमा करेगी। इससे लोगों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा।

आज पर्यावरण संरक्षण केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि मानव अस्तित्व से जुड़ा प्रश्न बन चुका है। बढ़ता प्रदूषण घटते वन क्षेत्र और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन भविष्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा है। ऐसे समय में बिहार का यह हरित संकल्प अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करता है। एक लाख पौधों का यह अभियान केवल संख्या का लक्ष्य नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का प्रतीक है।

यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने का संकल्प ले तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा परिवर्तन संभव है। वृक्ष केवल हरियाली नहीं देते बल्कि जीवन देते हैं। वे वायु को शुद्ध करते हैं जल संरक्षण में मदद करते हैं और जैव विविधता को सुरक्षित रखते हैं। इसलिए पौधारोपण को केवल एक दिन का कार्यक्रम न मानकर जीवन का स्थायी हिस्सा बनाना होगा।

विश्व पर्यावरण दिवस पर बिहार द्वारा लिया गया यह हरित संकल्प पर्यावरण संरक्षण के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पौधारोपण स्वच्छ ऊर्जा और जनजागरूकता को साथ लेकर चलने वाली यह पहल विकास और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करती है। आने वाले वर्षों में यदि यह अभियान जन आंदोलन का रूप लेता है तो बिहार न केवल हरित राज्य के रूप में अपनी पहचान मजबूत करेगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण के राष्ट्रीय प्रयासों में भी अग्रणी भूमिका निभाएगा।

कांतिलाल मांडोत

उत्तर प्रदेश में कानपुर से ‘सूर्य रथ’ की शुरुआत—हर घर सोलर का अभियान तेज

Swatantra Prabhat UP — Mon, 20 Apr 2026 18:50:21 +0530

कानपुर। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार कानपुर नगर से आज ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के अंतर्गत सिटी एक्सीलरेटर प्रोग्राम (CAP) का भव्य शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन यूपी नेडा के सहयोग से नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया (NSEFI) तथा रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट (RMI) द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देना तथा आम नागरिकों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करना है।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नीलिमा कटियार, विधायक, कल्याणपुर तथा दीक्षा जैन (IAS), मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर उपस्थित रहीं तथा विशिष्ट अतिथि आलोक कुमार सिंह, परियोजना निदेशक की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर राकेश पाण्डेय, परियोजना अधिकारी, यूपी नेडा द्वारा सिटी एक्सीलरेटर प्रोग्राम के अंतर्गत संचालित किए जाने वाले विभिन्न जागरूकता अभियानों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई।

उन्होंने बताया कि यह पहल शहरी क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर को अपनाने की प्रक्रिया को तेज करने, नागरिकों को योजना से जोड़ने तथा उनके बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी लाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। विधायिका नीलिमा कटियार ने अपने संबोधन में कार्बन उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन एवं सोलर पैनल के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा अपनाकर न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है, बल्कि भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को सतत, सुरक्षित एवं किफायती बनाया जा सकता है।

PM Surya Ghar Yojana: अब बिजली बिल होगा जीरो, पीएम सूर्य घर पर योजना पर मिल रही भारी सब्सिडी

Sandeep Kumar — Mon, 29 Dec 2025 10:40:14 +0530

PM Surya Ghar Yojana: सर्दियों में गीजर और रूम हीटर, तो गर्मियों में एसी-कूलर का इस्तेमाल बिजली बिल को काफी बढ़ा देता है। इसी चिंता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आम लोगों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है। इस योजना के तहत न सिर्फ 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है, बल्कि रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने पर सरकार की ओर से तगड़ी सब्सिडी भी दी जा रही है, जिससे बिजली बिल शून्य तक लाया जा सकता है।

फरवरी 2024 में लॉन्च हुई थी योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की थी। केंद्र सरकार का लक्ष्य 2027 तक देश के 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगवाने का है। योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली के साथ-साथ सोलर इंस्टॉलेशन पर सब्सिडी का लाभ मिलता है।

देशभर में 19.45 लाख से ज्यादा सोलर सिस्टम लगे

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 9 दिसंबर 2025 तक देश में 19,45,758 रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे 24,35,196 परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है। सबसे ज्यादा सोलर इंस्टॉलेशन वाले राज्यों में गुजरात (4,93,161) पहले स्थान पर है, इसके बाद महाराष्ट्र (3,63,811), उत्तर प्रदेश (3,02,140) और केरल (1,69,227) शामिल हैं।

एक बार खर्च, 25 साल तक राहत

पीएम सूर्य घर योजना उन परिवारों के लिए खास है जो बढ़ते बिजली बिल से परेशान हैं। एक बार सोलर पैनल लगवाने के बाद करीब 25 साल तक बिजली बिल की चिंता लगभग खत्म हो जाती है। हालांकि, पैनल लगवाने से पहले घर की मासिक बिजली खपत का सही आकलन करना जरूरी है, ताकि उसी क्षमता का सोलर सिस्टम लगाया जा सके।

कितनी मिलती है सब्सिडी?

2 किलोवाट तक: 30,000 प्रति किलोवाट
3 किलोवाट तक: 48,000 प्रति किलोवाट
3 किलोवाट से अधिक: अधिकतम 78,000 की सब्सिडी

मासिक खपत के आधार पर देखें तो 0–150 यूनिट पर 1–2 किलोवाट सिस्टम, 150–300 यूनिट पर 2–3 किलोवाट और 300 यूनिट से ज्यादा खपत पर 3 किलोवाट से अधिक क्षमता का सिस्टम उपयुक्त माना जाता है।

अपनी जरूरत के हिसाब से चुनें क्षमता

यदि घर में 2–3 पंखे, फ्रिज, 6–8 एलईडी लाइटें, एसी या रूम हीटर और गीजर जैसे उपकरण हैं, तो रोजाना 8–10 यूनिट बिजली की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में 2 किलोवाट का सोलर पैनल पर्याप्त हो सकता है। जरूरत के अनुसार क्षमता को बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

घर बैठे ऐसे करें आवेदन

वेबसाइट https://pmsuryaghar.gov.in पर जाएं।
‘Apply for Rooftop Solar’ विकल्प चुनें।
राज्य और बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) का चयन करें।
उपभोक्ता नंबर, मोबाइल और ईमेल दर्ज कर लॉगइन करें।
निर्देशों के अनुसार RTS पैनल के लिए आवेदन करें।
फीजिबिलिटी अप्रूवल के बाद रजिस्टर्ड वेंडर से इंस्टॉलेशन कराएं।
नेट मीटरिंग और जांच के बाद कमीशनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा।
पोर्टल पर बैंक डिटेल सब्मिट करते ही सब्सिडी खाते में आ जाएगी।

Bijli Yojana: अब फ्री बिजली के साथ कर सकेंगे कमाई, ये नई योजना हुई शुरू ?

Sandeep Kumar — Sun, 19 Oct 2025 09:23:04 +0530

Bijli Yojana: देश वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है क्योंकि सरकार द्वारा चलाई जा रही रही सोलर पैनल योजना के तहत अब आप फ्री बिजली उपयोग करने के साथ साथ बची हुई बिजली को बेचकर कमाई भी कर सकेंगे। आइए जाने इस योजना के बारें पूरी जानकारी...

मिली जानकारी के अनुसार, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने स्वच्छ और किफायती सौर ऊर्जा से घरों को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। जानकारी के मुताबिक, सितंबर 2025 तक, सरकारी बैंकों ने इस योजना के लिए ₹10,907 करोड़ की राशि के 5.79 लाख से अधिक लोन आवेदनों को मंजूरी दी है, जिससे रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने में लाभार्थियों को वित्तीय सहायता में वृद्धि हुई है। PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana

जानकारी के मुताबिक, इस योजना के जरिए आप भी अपने घर पर सोलर पैनल आधे दामों में लगवा सकते हैं। क्योंकि सरकार सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी देती है।

क्या है Yojana? PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana

मिली जानकारी के अनुसार, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य भारत के सभी घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना का शुभारंभ PM नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी, 2024 को किया था। इस योजना के तहत, घरों को अपनी छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है।

मिलती है सब्सिडी PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana

जानकारी के मुताबिक, यह सब्सिडी सौर पैनलों की लागत का 40% तक कवर करेगी। इस योजना से पूरे भारत में 1 करोड़ घरों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अनुमान है कि इस योजना से सरकार को बिजली की लागत में प्रति वर्ष 75,000 करोड़ रुपये की बचत होगी।

लोन की भी सुविधा PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana

मिली जानकारी के अनुसार, PMSGMBY के तहत अगर आप अपने घर पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो आपको लोन भी मिल सकता है। सरकारी बैंकों के जरिए इस योजना के लिए आसानी से लोन दिए जा रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, लोन को जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रोसेस किया जाता है, जिसे PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के राष्ट्रीय पोर्टल (pmsuryaghar.gov.in) के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे लाभार्थियों के लिए एक संपूर्ण डिजिटल आवेदन प्रक्रिया, बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव और डेटा-संचालित निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।

मिली जानकारी के अनुसार, इस आदर्श लोन योजना में प्रमुख लाभ शामिल हैं, जिनमें प्रतिस्पर्धी ब्याज पर ₹2 लाख तक का लोन मिल सकता है। सरकारी बैंकों की सक्रिय भागीदारी से, लोन तक पहुंच को आसान बनाने और योजना की पहुंच का विस्तार करने के लिए कई सुधार किए गए हैं। PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana

जानकारी के मुताबिक, इस लोन योजना में उल्लेखनीय सुधार किए गए हैं, जैसे पात्रता का दायरा बढ़ाने के लिए सह-आवेदकों को शामिल करना, क्षमता-आधारित सीमा को हटाना और दस्तावेजी आवश्यकताओं को सरल बनाना, जो उपयोगकर्ताओं से प्राप्त प्रतिक्रिया पर आधारित हैं।