Swatantra Prabhat RSS Feed Generator PM Surya Ghar Yojana - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/34060/rss PM Surya Ghar Yojana RSS Feed "जनकल्याण शिविरों से घर-घर पहुंच रहा विकास का प्रकाश" बिहार आज विकास, सुशासन और जनकल्याण के नए युग की ओर तेजी से अग्रसर है। केंद्र और राज्य सरकार की अनेक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण प्रदेश के गांवों, कस्बों और शहरों में परिवर्तन की नई तस्वीर दिखाई दे रही है। सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसी सोच को साकार करने के लिए राज्य के सभी 534 प्रखंडों में प्रखंड सहयोग-सह-जनकल्याण शिविरों का आयोजन किया गया है। इन शिविरों के माध्यम से सरकार और जनता के बीच की दूरी कम हो रही है तथा पात्र लोगों को योजनाओं का...]]>
बिहार आज विकास, सुशासन और जनकल्याण के नए युग की ओर तेजी से अग्रसर है। केंद्र और राज्य सरकार की अनेक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण प्रदेश के गांवों, कस्बों और शहरों में परिवर्तन की नई तस्वीर दिखाई दे रही है। सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसी सोच को साकार करने के लिए राज्य के सभी 534 प्रखंडों में प्रखंड सहयोग-सह-जनकल्याण शिविरों का आयोजन किया गया है। इन शिविरों के माध्यम से सरकार और जनता के बीच की दूरी कम हो रही है तथा पात्र लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है।
 
फुलवारीशरीफ विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा 73 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना इसी जनहितकारी सोच का प्रमाण है। रिमोट के माध्यम से किए गए इन उद्घाटनों और शिलान्यासों ने यह संदेश दिया कि बिहार में विकास की गति निरंतर जारी है और राज्य को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बनाने का अभियान पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहा है।
 
जनकल्याण शिविरों का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाए। इन शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जहां लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, लखपति दीदी योजना तथा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र, चेक और आवास की चाबियां भी वितरित की गईं। इससे लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है और योजनाओं के प्रति जागरूकता भी पैदा हुई है।
 
बिहार सरकार महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण को विशेष प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लाखों महिलाएं आज "लखपति दीदी" बन चुकी हैं और सरकार का लक्ष्य इस संख्या को एक करोड़ तक पहुंचाने का है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है बल्कि परिवारों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति भी सुनिश्चित हुई है।
 
सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी बिहार ने उल्लेखनीय कार्य किया है। राज्य के लगभग 94 लाख लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि जिन परिवारों का आधार लिंक या ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है, उन्हें भी जल्द से जल्द इस प्रक्रिया से जोड़कर लाभान्वित किया जाए। जिलाधिकारियों को ऐसे परिवारों की पहचान कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। यह सरकार की संवेदनशीलता और जवाबदेही का प्रमाण है।
 
ऊर्जा के क्षेत्र में भी बिहार तेजी से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की योजना लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर घर तक सौर ऊर्जा पहुंचाने का प्रयास कर रही है, जिससे अगले 25 वर्षों तक लोगों को सस्ती, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बिजली उपलब्ध हो सके। यह कदम न केवल बिजली की लागत कम करेगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।
 
जनकल्याण शिविरों की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक लगभग 3.25 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2.75 लाख का निष्पादन भी किया जा चुका है। यह प्रशासनिक दक्षता और सरकार की कार्यशैली का परिचायक है। पहले जहां लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब सरकार स्वयं लोगों के द्वार तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है।
फुलवारीशरीफ क्षेत्र के विकास के लिए भी अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। नत्थूपुर सड़क को एम्स गोलंबर से जोड़ने की योजना क्षेत्रीय यातायात को सुगम बनाएगी। नदियावां विद्यालय को प्लस-टू विद्यालय के रूप में विकसित करने की घोषणा शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा सभी प्रखंडों में सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल स्थापित करने की योजना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देगी और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगी।
 
बिहार सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए भी लगातार कार्य कर रही है। नए अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। एम्स और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से लोगों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से आम नागरिकों को राहत मिल रही है और चिकित्सा सेवाएं पहले की तुलना में अधिक सुलभ हुई हैं।अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में भी बिहार ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आधुनिक तकनीक, बेहतर पुलिसिंग और प्रशासनिक निगरानी के माध्यम से अपराध पर नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं। सुरक्षित वातावरण निवेश, व्यापार और रोजगार के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करता है, जिसका सीधा लाभ राज्य के विकास को मिलता है।
 
बुनियादी ढांचे के विकास में बिहार निरंतर आगे बढ़ रहा है। सड़कों, पुलों, फ्लाईओवरों, नई टाउनशिप और मरीन ड्राइव जैसी परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। बेहतर सड़क और परिवहन व्यवस्था न केवल लोगों की सुविधा बढ़ाती है बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी गति प्रदान करती है। उद्योग, व्यापार और पर्यटन के विकास में भी इन परियोजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी बिहार अपनी गौरवशाली विरासत को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुनर्स्थापन की दिशा में किए जा रहे प्रयास बिहार की ऐतिहासिक पहचान को विश्व स्तर पर पुनः स्थापित कर रहे हैं। शिक्षा और ज्ञान की इस परंपरा को आधुनिक स्वरूप देकर नई पीढ़ी को बेहतर अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।
 
आज बिहार कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला सशक्तीकरण, बुनियादी ढांचा और सामाजिक सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लगातार प्रगति कर रहा है। जनकल्याण शिविरों जैसी पहलें इस विकास यात्रा को और अधिक प्रभावी बना रही हैं। सरकार का लक्ष्य केवल विकास करना नहीं, बल्कि विकास के लाभ को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। फुलवारीशरीफ से 73 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास बिहार की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह दर्शाता है कि राज्य में योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि धरातल पर उतरकर लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। आज का बिहार आत्मविश्वास, विकास और जनभागीदारी के नए अध्याय लिख रहा है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विकास के अनेक मानकों पर बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह किसी भी राज्य से कम नहीं है। जनकल्याण की यह निरंतर यात्रा आने वाले वर्षों में बिहार को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने की क्षमता रखती है।
 
कांतिलाल मांडोत
]]> स्वतंत्र विचार संपादकीय https://www.swatantraprabhat.com/article/181461/the-light-of-development-reaching-every-home-through-public-welfare https://www.swatantraprabhat.com/article/181461/the-light-of-development-reaching-every-home-through-public-welfare Thu, 18 Jun 2026 17:49:35 +0530 प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सर्किट हाउस में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम
बस्ती। प्रदेश सरकार के कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री/जनपद के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सर्किट हाउस में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम के अन्तर्गत कहा कि मा0 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश एवं प्रदेश की प्रगति तथा विकास के हर क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक एवं सराहनीय कार्यों द्वारा आम जनमानस का जीवन स्तर ऊंचा उठाने हेतु सतत् प्रयास किया गया है। 
उन्होने कहा कि सुशासन को समर्पित प्रधानमंत्री के द्वारा 140 करोड़ भारतीयों की निरन्तर सेवा के 12 वर्ष पूर्ण हो चुके है। इसी
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बस्ती। प्रदेश सरकार के कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री/जनपद के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सर्किट हाउस में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम के अन्तर्गत कहा कि मा0 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश एवं प्रदेश की प्रगति तथा विकास के हर क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक एवं सराहनीय कार्यों द्वारा आम जनमानस का जीवन स्तर ऊंचा उठाने हेतु सतत् प्रयास किया गया है। 
उन्होने कहा कि सुशासन को समर्पित प्रधानमंत्री के द्वारा 140 करोड़ भारतीयों की निरन्तर सेवा के 12 वर्ष पूर्ण हो चुके है। इसी के उपलक्ष्य में विश्वास, विकास के जनकल्याणकारी योजनाओं से लोगों को संतृप्त किया जा रहा है। मा0 मंत्री ने प्रेस-वार्ता के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री के इस स्वर्णिम कार्यकाल में अबतक किए गये जनहित कार्यो से भारत की तस्वीर व तकदीर दोनो बदली है। उन्होने कहा कि वर्ष 2014 में यह सरकार बनी है तब से सरकार ने सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास के आधार पर जनहितकारी कार्य किया है, बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ पात्रता के आधार पर दिया जा रहा है। सुशासन के लिए जनसुझावों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने 10 करोड़ करीब परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन देकर उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास किया है। मा0 मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं व शिशुओं की सुरक्षा, नियमित टीकाकरण, सुरक्षित प्रसव एवं समुचित चिकित्सा हेतु तत्परतापूर्वक कार्य किया है। पी.एम. कुशुम, पी.एम. सूर्यघर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सड़को एवं सम्पर्क मार्गो का विस्तारीकरण, रेलवे, बिजली उत्पादन एवं आपूर्ति, एयरपोर्ट, रक्षा एवं अनुसंधान, एक्सप्रेस-वे, आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक एआई जैसे अभिनव प्रयोग कर आम जनमानस को सामाजिक, आर्थिक रूप से विकसित करने का सतत् कार्य किया गया है। देश में भ्रष्टाचार एवं आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अभियान चलाकर कार्य किया गया है। 
 मा0 मंत्री ने कहा कि जनपद में किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण व शहरी), प्रधानमंत्री मातृ वंदन, प्रधानमंत्री जनधन, पी.एम. स्वनिधि,, प्रधानमंत्री जन आरोगय, जलजीवन मिशन ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविकास मिशन, व्यक्तिगत व सामूहिक शौचलयों का निर्माण, वृद्धा, निराश्रित महिला व दिव्यांग पेंशन, कन्या सुमंगला योजनाओं सहित अन्य संचालित योजनाओं द्वारा पात्र लाभार्थियों को आच्छादित किया गया है।  
उन्होने कहा कि विगत 12 वर्षों में देश को नई दिशा, नई ऊर्जा और नई पहचान मिली है। भारत आज दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है तथा हम वैश्विक मंच पर मजबूत नेतृत्व के रूप में उभरे हैं। मा0 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमेशा गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों तथा सभी वर्गों के लिए कार्य किया गया है। आज हम खाद्यान्न, रक्षा, चिकित्सा, आयुध उपकरणों के निर्माण में पहले से अधिक आत्मनिर्भर हैं, आज देश में शांति एवं कानून व्यवस्था का राज स्थापित है, हम सभी निडर होकर पहले से अधिक सम्मान से राष्ट्र के निर्माण में प्रगति कर रहे है।  
इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भाजपा विवेकानन्द मिश्रा, पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी, पूर्व विधायक दयाराम चौधरी, रवि सोनकर, चन्द्र प्रकाश शुक्ला, संजय प्रताप जायसवाल, अपना दल के विवेक चौधरी, गोपेश्वर त्रिपाठी, मीडिया प्रभारी अजय सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सार्थक अग्रवाल, सीआरओ कीर्ति प्रकाश भारती, एसडीएम सदर हिमांशु कुमार, डीएसटीओ मनोज कुमार श्रीवास्तव, डीपीओ राजेश कुमार, उप निदेशक कृषि, अशोक कुमार, उप निदेशक कृषि एवं रक्षा रामबचन राम तथा जिला कृषि अधिकारी डा. बी.आर. मौर्य सहित जनप्रतिनिधि एवं प्रेस प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।
 
 
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स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।

जिलाधिकारी  मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में गुरूवार को संगम सभागार में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के सम्बंध में बैठक आयोजित की गयी तथा सभी सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में सौर ऊर्जा कनेक्शन के लिए प्राप्त आवेदन, स्वीकृत आवेदन एवं लम्बित आवेदन, डिस्कॉम, बैंक एवं वेण्डर्स द्वारा आवेदन निस्तारण एवं लम्बित आवेदनों की स्थिति, विद्युत विभाग के अन्तर्गत निरीक्षण हेतु लम्बित प्रकरण एवं पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजनान्तर्गत बैंक स्तर पर लोन निर्गत/पार्शियल पेमेण्ट सम्बंधित लम्बित प्रकरणों के बारे में विस्तार से समीक्षा की गयी।

          जिलाधिकारी ने पीओनेडा से पीएम

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स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।

जिलाधिकारी  मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में गुरूवार को संगम सभागार में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के सम्बंध में बैठक आयोजित की गयी तथा सभी सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में सौर ऊर्जा कनेक्शन के लिए प्राप्त आवेदन, स्वीकृत आवेदन एवं लम्बित आवेदन, डिस्कॉम, बैंक एवं वेण्डर्स द्वारा आवेदन निस्तारण एवं लम्बित आवेदनों की स्थिति, विद्युत विभाग के अन्तर्गत निरीक्षण हेतु लम्बित प्रकरण एवं पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजनान्तर्गत बैंक स्तर पर लोन निर्गत/पार्शियल पेमेण्ट सम्बंधित लम्बित प्रकरणों के बारे में विस्तार से समीक्षा की गयी।

     जिलाधिकारी ने पीओनेडा से पीएम सूर्यघर योजना के प्रगति के बारे में जानकारी लेते हुए निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित किये जाने के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिए है। उन्होंने पीओ नेडा से टॉप टेन पेण्डेंसी वाले वेण्डरों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु शासन को पत्र प्रेषित करने के लिए कहा है। उन्होंने पीओ नेडा से सौर ऊर्जा कनेक्शन के लिए प्राप्त आवेदन, स्वीकृत आवेदन एवं लम्बित आवेदन की स्थिति की जानकारी ली, जिसपर बताया गया कि कुल 33995 आवेदन प्राप्त हुए है, जिनमें 33978 आवेदन स्वीकृत हुए है तथा 32823 आवेदन के लिए वेण्डर का सेलेक्शन हो चुका है, जिसमें से 19955 में इंस्टालेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने पीओ नेडा को विद्युत विभाग व बैंक के अधिकारियों एवं पीएम सूर्यघर योजना व क्लीन एनर्जी का वेण्डरों एवं लक्षित विभाग के साथ बैठक कर पेंडेसी को समाप्त करने और उपभोक्ताओं का चिन्हांकन करने के लिए कहा है। 

उन्होंने  कहा कि प्रत्येक वेण्डर को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का जो लक्ष्य तय किया गया है, उस लक्ष्य के अनुसार हर घर में सोलर सिस्टम लगाने के लिए प्राथमिकता पर कार्यवाही करें।  विद्युत विभाग के सभी अधिकारियों को उनके स्तर पर पीएम सूर्यघर योजना से सम्बंधित लम्बित सभी पेण्डेंसी को अभियान चलाकर प्राथमिकता पर निस्तारित करते हुए ज्यादा से ज्यादा सोलर कनेक्शन कराये जाने के लिए कहा है।

 बैठक में उपस्थित एलडीएम से बैंक स्तर पर लम्बित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करते हुए जल्द से जल्द पेण्डेंसी को समाप्त कराने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्यघर योजना के वेण्डरों के द्वारा सोलर सिस्टम लगाये जाने में अच्छा काम करने वाले वेंडरों को प्रमोट करें।

जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित एडीओ पंचायतों से प्रत्येक विकास खण्ड में एक ग्राम का सोलर ग्राम के रूप में चयन करते हुए गांव के शत-प्रतिशत घरों में सोलर कनेक्शन कराये जाने के लिए कहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने सभी आवासों में पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर सिस्टम लगाये जाने के लिए निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना फ्लैगशिप स्कीम है, जिसमें घरों में सोलर कनेक्शन लगाये जाने पर सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रदान की जा रही है और सोलर कनेक्शन होने से विद्युत खपत में कमी आयेंगी तथा विद्युत बिल में बचत भी होगी, इसलिए सभी लोग इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाये।

     इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह, जिला पंचायतराज अधिकारी रवि शंकर द्विवेदी, पीओ नेडा  कोमिल द्विवेदी, विद्युत विभाग के अधिकारी सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।


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विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार ने पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राजधानी पटना के जेपी गंगा पथ पर एक लाख पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस अभियान का शुभारंभ करते हुए राज्य को हरित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के संकल्प को दोहराया। यह पहल केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण सुरक्षित करने की व्यापक सोच का हिस्सा है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण औद्योगीकरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच यह अभियान प्रकृति और विकास के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास भी है।
 
विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। बिहार सरकार ने इस अवसर को जनभागीदारी से जोड़ते हुए इसे एक जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयास किया है। जेपी गंगा पथ पर लगाए जा रहे पौधे भविष्य में न केवल हरियाली बढ़ाएंगे बल्कि वायु प्रदूषण को कम करने और ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
 
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी माता के सम्मान में अथवा उनकी स्मृति में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल भी करें। उनका यह संदेश पर्यावरण संरक्षण को भावनात्मक और सामाजिक मूल्यों से जोड़ने का प्रयास था जिससे अधिक से अधिक लोग इस अभियान का हिस्सा बन सकें।
 
कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण श्रम एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के जागरूकता वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये वाहन राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर लोगों को पौधारोपण जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगे। पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल सरकारी योजनाओं से संभव नहीं है बल्कि इसके लिए जनजागरूकता और सामूहिक भागीदारी आवश्यक है। ऐसे में जागरूकता अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
 
बिहार में हरित विकास की दिशा में पिछले दो दशकों में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2005 से अब तक राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के कार्यकाल में 43 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। यह संख्या बिहार के पर्यावरणीय प्रयासों की गंभीरता और व्यापकता को दर्शाती है। इन पौधारोपण अभियानों का परिणाम यह हुआ है कि राज्य के वन क्षेत्र और हरित आवरण में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। हरित क्षेत्र बढ़ने से जैव विविधता को संरक्षण मिला है और पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत करने में सहायता मिली है।
 
जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तापमान में वृद्धि अनियमित वर्षा सूखा बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाएं इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। बिहार भी इन चुनौतियों से अछूता नहीं है। राज्य को हर वर्ष बाढ़ और कई क्षेत्रों में जल संकट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बड़े पैमाने पर पौधारोपण पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने का प्रभावी उपाय माना जाता है। वृक्ष वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं तथा तापमान नियंत्रण में भी सहायता करते हैं।
 
कार्यक्रम के दौरान कृषि और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पांच पर्यावरणविदों को सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन लोगों के प्रयासों की सराहना है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को अपना जीवन लक्ष्य बनाया है। ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित करने से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है और अन्य लोगों को भी प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरणा मिलती है।
 
पर्यावरण संरक्षण के साथ ही बिहार सरकार स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दे रही है। मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए दी जा रही अनुदान योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर 12 हजार रुपए और चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर एक लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जा रही है। इससे न केवल लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा बल्कि पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता भी कम होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से वायु प्रदूषण में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को नई गति मिलेगी।
 
स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार सरकार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को भी तेजी से लागू कर रही है। पहले चरण में पांच लाख घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार प्रति संयंत्र 33 हजार रुपए की सहायता प्रदान करेगी जबकि शेष राशि राज्य सरकार वहन करेगी। आने वाले दो वर्षों में 50 लाख परिवारों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह पहल ऊर्जा आत्मनिर्भरता के साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।
 
सौर ऊर्जा का विस्तार जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करेगा और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगा। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में मदद मिलेगी। सरकार की योजना के अनुसार जिन घरों में आवश्यकता से अधिक बिजली का उत्पादन होगा वहां से राज्य सरकार अतिरिक्त बिजली खरीदेगी और उसकी राशि सीधे उपभोक्ताओं के खाते में जमा करेगी। इससे लोगों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा।
 
आज पर्यावरण संरक्षण केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि मानव अस्तित्व से जुड़ा प्रश्न बन चुका है। बढ़ता प्रदूषण घटते वन क्षेत्र और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन भविष्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा है। ऐसे समय में बिहार का यह हरित संकल्प अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करता है। एक लाख पौधों का यह अभियान केवल संख्या का लक्ष्य नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का प्रतीक है।
 
यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने का संकल्प ले तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा परिवर्तन संभव है। वृक्ष केवल हरियाली नहीं देते बल्कि जीवन देते हैं। वे वायु को शुद्ध करते हैं जल संरक्षण में मदद करते हैं और जैव विविधता को सुरक्षित रखते हैं। इसलिए पौधारोपण को केवल एक दिन का कार्यक्रम न मानकर जीवन का स्थायी हिस्सा बनाना होगा।
 
विश्व पर्यावरण दिवस पर बिहार द्वारा लिया गया यह हरित संकल्प पर्यावरण संरक्षण के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पौधारोपण स्वच्छ ऊर्जा और जनजागरूकता को साथ लेकर चलने वाली यह पहल विकास और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करती है। आने वाले वर्षों में यदि यह अभियान जन आंदोलन का रूप लेता है तो बिहार न केवल हरित राज्य के रूप में अपनी पहचान मजबूत करेगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण के राष्ट्रीय प्रयासों में भी अग्रणी भूमिका निभाएगा।
 
कांतिलाल मांडोत
]]> स्वतंत्र विचार संपादकीय https://www.swatantraprabhat.com/article/180752/bihars-green-resolution-on-world-environment-day-new-lesson-of https://www.swatantraprabhat.com/article/180752/bihars-green-resolution-on-world-environment-day-new-lesson-of Sat, 06 Jun 2026 18:49:45 +0530 उत्तर प्रदेश में कानपुर से ‘सूर्य रथ’ की शुरुआत—हर घर सोलर का अभियान तेज कानपुर। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार कानपुर नगर से आज ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के अंतर्गत सिटी एक्सीलरेटर प्रोग्राम (CAP) का भव्य शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन यूपी नेडा के सहयोग से नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया (NSEFI) तथा रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट (RMI) द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देना तथा आम नागरिकों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करना है।
  
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नीलिमा कटियार, विधायक, कल्याणपुर तथा दीक्षा जैन (IAS), मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर उपस्थित रहीं तथा विशिष्ट अतिथि आलोक कुमार सिंह, परियोजना निदेशक
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कानपुर। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार कानपुर नगर से आज ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के अंतर्गत सिटी एक्सीलरेटर प्रोग्राम (CAP) का भव्य शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन यूपी नेडा के सहयोग से नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया (NSEFI) तथा रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट (RMI) द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देना तथा आम नागरिकों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करना है।
 
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नीलिमा कटियार, विधायक, कल्याणपुर तथा दीक्षा जैन (IAS), मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर उपस्थित रहीं तथा विशिष्ट अतिथि आलोक कुमार सिंह, परियोजना निदेशक की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर राकेश पाण्डेय, परियोजना अधिकारी, यूपी नेडा द्वारा सिटी एक्सीलरेटर प्रोग्राम के अंतर्गत संचालित किए जाने वाले विभिन्न जागरूकता अभियानों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई।
 
उन्होंने बताया कि यह पहल शहरी क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर को अपनाने की प्रक्रिया को तेज करने, नागरिकों को योजना से जोड़ने तथा उनके बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी लाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। विधायिका नीलिमा कटियार ने अपने संबोधन में कार्बन उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन एवं सोलर पैनल के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा अपनाकर न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है, बल्कि भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को सतत, सुरक्षित एवं किफायती बनाया जा सकता है।
]]> आपका शहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/176715/%E2%80%98surya-rath%E2%80%99-launched-from-kanpur-in-uttar-pradesh-%E2%80%93-campaign https://www.swatantraprabhat.com/article/176715/%E2%80%98surya-rath%E2%80%99-launched-from-kanpur-in-uttar-pradesh-%E2%80%93-campaign Mon, 20 Apr 2026 18:50:21 +0530 PM Surya Ghar Yojana: अब बिजली बिल होगा जीरो, पीएम सूर्य घर पर योजना पर मिल रही भारी सब्सिडी

PM Surya Ghar Yojana: सर्दियों में गीजर और रूम हीटर, तो गर्मियों में एसी-कूलर का इस्तेमाल बिजली बिल को काफी बढ़ा देता है। इसी चिंता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आम लोगों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है। इस योजना के तहत न सिर्फ 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है, बल्कि रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने पर सरकार की ओर से तगड़ी सब्सिडी भी दी जा रही है, जिससे बिजली बिल शून्य तक लाया जा सकता है।

फरवरी 2024 में लॉन्च हुई थी योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

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PM Surya Ghar Yojana: सर्दियों में गीजर और रूम हीटर, तो गर्मियों में एसी-कूलर का इस्तेमाल बिजली बिल को काफी बढ़ा देता है। इसी चिंता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आम लोगों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है। इस योजना के तहत न सिर्फ 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है, बल्कि रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने पर सरकार की ओर से तगड़ी सब्सिडी भी दी जा रही है, जिससे बिजली बिल शून्य तक लाया जा सकता है।

फरवरी 2024 में लॉन्च हुई थी योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की थी। केंद्र सरकार का लक्ष्य 2027 तक देश के 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगवाने का है। योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली के साथ-साथ सोलर इंस्टॉलेशन पर सब्सिडी का लाभ मिलता है।

देशभर में 19.45 लाख से ज्यादा सोलर सिस्टम लगे

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 9 दिसंबर 2025 तक देश में 19,45,758 रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे 24,35,196 परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है। सबसे ज्यादा सोलर इंस्टॉलेशन वाले राज्यों में गुजरात (4,93,161) पहले स्थान पर है, इसके बाद महाराष्ट्र (3,63,811), उत्तर प्रदेश (3,02,140) और केरल (1,69,227) शामिल हैं।

एक बार खर्च, 25 साल तक राहत

पीएम सूर्य घर योजना उन परिवारों के लिए खास है जो बढ़ते बिजली बिल से परेशान हैं। एक बार सोलर पैनल लगवाने के बाद करीब 25 साल तक बिजली बिल की चिंता लगभग खत्म हो जाती है। हालांकि, पैनल लगवाने से पहले घर की मासिक बिजली खपत का सही आकलन करना जरूरी है, ताकि उसी क्षमता का सोलर सिस्टम लगाया जा सके।

कितनी मिलती है सब्सिडी?

  • 2 किलोवाट तक: 30,000 प्रति किलोवाट

  • 3 किलोवाट तक: 48,000 प्रति किलोवाट

  • 3 किलोवाट से अधिक: अधिकतम 78,000 की सब्सिडी

मासिक खपत के आधार पर देखें तो 0–150 यूनिट पर 1–2 किलोवाट सिस्टम, 150–300 यूनिट पर 2–3 किलोवाट और 300 यूनिट से ज्यादा खपत पर 3 किलोवाट से अधिक क्षमता का सिस्टम उपयुक्त माना जाता है।

अपनी जरूरत के हिसाब से चुनें क्षमता

यदि घर में 2–3 पंखे, फ्रिज, 6–8 एलईडी लाइटें, एसी या रूम हीटर और गीजर जैसे उपकरण हैं, तो रोजाना 8–10 यूनिट बिजली की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में 2 किलोवाट का सोलर पैनल पर्याप्त हो सकता है। जरूरत के अनुसार क्षमता को बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

घर बैठे ऐसे करें आवेदन

  • वेबसाइट https://pmsuryaghar.gov.in पर जाएं। 

  • ‘Apply for Rooftop Solar’ विकल्प चुनें। 

  • राज्य और बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) का चयन करें। 

  • उपभोक्ता नंबर, मोबाइल और ईमेल दर्ज कर लॉगइन करें। 

  • निर्देशों के अनुसार RTS पैनल के लिए आवेदन करें। 

  • फीजिबिलिटी अप्रूवल के बाद रजिस्टर्ड वेंडर से इंस्टॉलेशन कराएं। 

  • नेट मीटरिंग और जांच के बाद कमीशनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। 

  • पोर्टल पर बैंक डिटेल सब्मिट करते ही सब्सिडी खाते में आ जाएगी। 

]]> भारत देश https://www.swatantraprabhat.com/article/164745/now-the-electricity-bill-will-be-zero-pm-surya-ghar https://www.swatantraprabhat.com/article/164745/now-the-electricity-bill-will-be-zero-pm-surya-ghar Mon, 29 Dec 2025 10:40:14 +0530 Bijli Yojana: अब फ्री बिजली के साथ कर सकेंगे कमाई, ये नई योजना हुई शुरू ? Bijli Yojana: देश वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है क्योंकि सरकार द्वारा चलाई जा रही रही सोलर पैनल योजना के तहत अब आप फ्री बिजली उपयोग करने के साथ साथ बची हुई बिजली को बेचकर कमाई भी कर सकेंगे। आइए जाने इस योजना के बारें पूरी जानकारी...

मिली जानकारी के अनुसार, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने स्वच्छ और किफायती सौर ऊर्जा से घरों को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। जानकारी के मुताबिक, सितंबर 2025 तक, सरकारी बैंकों ने इस योजना के लिए ₹10,907 करोड़ की राशि के 5.79 लाख से अधिक लोन आवेदनों

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Bijli Yojana: देश वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है क्योंकि सरकार द्वारा चलाई जा रही रही सोलर पैनल योजना के तहत अब आप फ्री बिजली उपयोग करने के साथ साथ बची हुई बिजली को बेचकर कमाई भी कर सकेंगे। आइए जाने इस योजना के बारें पूरी जानकारी...

मिली जानकारी के अनुसार, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने स्वच्छ और किफायती सौर ऊर्जा से घरों को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। जानकारी के मुताबिक, सितंबर 2025 तक, सरकारी बैंकों ने इस योजना के लिए ₹10,907 करोड़ की राशि के 5.79 लाख से अधिक लोन आवेदनों को मंजूरी दी है, जिससे रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने में लाभार्थियों को वित्तीय सहायता में वृद्धि हुई है। PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana

जानकारी के मुताबिक, इस योजना के जरिए आप भी अपने घर पर सोलर पैनल आधे दामों में लगवा सकते हैं। क्योंकि सरकार सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी देती है। 

क्या है Yojana? PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana

मिली जानकारी के अनुसार, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य भारत के सभी घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना का शुभारंभ PM नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी, 2024 को किया था। इस योजना के तहत, घरों को अपनी छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है।

मिलती है सब्सिडी PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana

जानकारी के मुताबिक, यह सब्सिडी सौर पैनलों की लागत का 40% तक कवर करेगी। इस योजना से पूरे भारत में 1 करोड़ घरों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अनुमान है कि इस योजना से सरकार को बिजली की लागत में प्रति वर्ष 75,000 करोड़ रुपये की बचत होगी।

लोन की भी सुविधा PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana

मिली जानकारी के अनुसार, PMSGMBY के तहत अगर आप अपने घर पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो आपको लोन भी मिल सकता है। सरकारी बैंकों के जरिए इस योजना के लिए आसानी से लोन दिए जा रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, लोन को जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रोसेस किया जाता है, जिसे PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के राष्ट्रीय पोर्टल (pmsuryaghar.gov.in) के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे लाभार्थियों के लिए एक संपूर्ण डिजिटल आवेदन प्रक्रिया, बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव और डेटा-संचालित निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।

मिली जानकारी के अनुसार, इस आदर्श लोन योजना में प्रमुख लाभ शामिल हैं, जिनमें प्रतिस्पर्धी ब्याज पर ₹2 लाख तक का लोन मिल सकता है। सरकारी बैंकों की सक्रिय भागीदारी से, लोन तक पहुंच को आसान बनाने और योजना की पहुंच का विस्तार करने के लिए कई सुधार किए गए हैं। PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana

जानकारी के मुताबिक, इस लोन योजना में उल्लेखनीय सुधार किए गए हैं, जैसे पात्रता का दायरा बढ़ाने के लिए सह-आवेदकों को शामिल करना, क्षमता-आधारित सीमा को हटाना और दस्तावेजी आवश्यकताओं को सरल बनाना, जो उपयोगकर्ताओं से प्राप्त प्रतिक्रिया पर आधारित हैं।

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