Central Govt Employees: केंद्र सरकार की एक्स-सर्विसमेन कॉन्ट्रिब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) ने इलाज के दामों में बड़ा बदलाव किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की 3 अक्टूबर 2025 की अधिसूचना के बाद, ECHS अब नई CGHS दरों को अपनाएगी। ये नई दरें 15 दिसंबर 2025 से लागू होंगी। इसका लाभ उन पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को मिलेगा जो ECHS-पैनलबद्ध अस्पतालों में इलाज कराते हैं।

नई दरों की खासियत

नई दरों में अस्पताल की क्वालिटी और शहर की कैटेगरी के आधार पर भुगतान तय किया जाएगा। NABH या NABL मान्यता न रखने वाले अस्पतालों को 15% कम भुगतान मिलेगा, जबकि सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों को NABH दरों से 15% अधिक भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, X (Tier-I) शहरों की तुलना में Y (Tier-II) शहरों की दरें 10% कम और Z (Tier-III) शहरों की दरें 20% कम रहेंगी। उत्तर-पूर्व राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को भी Y-कैटेगरी की दरों में रखा गया है।

वार्ड के हिसाब से दरों में अंतर

सभी नई दरें Semi-Private वार्ड के अनुसार तय की गई हैं। General वार्ड के लिए दर में 5% की कमी और Private वार्ड के लिए 5% की बढ़ोतरी लागू होगी। OPD कंसल्टेशन, रेडियोथेरेपी, जांच, डे-केयर और छोटे प्रक्रियाओं की कीमतें सभी वार्डों में समान रहेंगी। कैंसर मरीजों के लिए सर्जरी की पुरानी CGHS दरें लागू रहेंगी, जबकि कीमोथेरेपी, जांच और रेडियोथेरेपी पर नई दरें लागू होंगी।

दरें कैसे तय होंगी

ECHS ने दरों की गणना का फॉर्मूला भी स्पष्ट किया है। यदि A पैकेज की मूल कीमत है, तो General वार्ड: A – 5%, Semi-Private वार्ड: A, Private वार्ड: A + 5% इस हिसाब से बिल अस्पताल मरीज के ECHS कार्ड पर लिखी वार्ड एंटाइटलमेंट के अनुसार तैयार करेगा।

ECHS देशभर में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को किफायती, सुव्यवस्थित और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली प्रमुख सरकारी स्कीम है। यह मिलिट्री अस्पतालों, पॉलीक्लिनिक और प्राइवेट पैनल हॉस्पिटल्स के जरिए कैशलेस इलाज उपलब्ध कराती है।

Central Employees: ईसीएचएस (Ex-Servicemen Contributory Health Scheme) ने इलाज की दरों में बड़ा बदलाव करते हुए अब केंद्र सरकार की CGHS दरों के नए पैकेज को अपनाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 3 अक्टूबर 2025 को जारी अधिसूचना के बाद ये नई दरें 15 दिसंबर 2025 से पूरे देश में लागू होंगी।

इसका सीधा लाभ उन पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को मिलेगा, जो ईसीएचएस से जुड़े पैनल अस्पतालों में कैशलेस या रीइम्बर्समेंट के आधार पर इलाज कराते हैं। नई व्यवस्था के तहत सभी OPD और IPD सेवाओं के साथ-साथ मेडिकल रीइम्बर्समेंट दावे भी CGHS की अपडेटेड दरों के अनुसार ही निपटाए जाएंगे।

नई दरों में सबसे प्रमुख परिवर्तन अस्पतालों की गुणवत्ता और शहर की श्रेणी के आधार पर किया गया है। जिन अस्पतालों के पास NABH या NABL जैसी मान्यता नहीं है, उन्हें अब 15% कम भुगतान मिलेगा। इसके विपरीत सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों को NABH की सामान्य दरों से 15% अधिक भुगतान किया जाएगा। इसी तरह शहरों को X (टियर-1), Y (टियर-2) और Z (टियर-3) कैटेगरी में बांटा गया है। Y शहरों की दरें X शहरों से 10% कम होंगी, जबकि Z शहरों की दरें 20% कम तय की गई हैं। उत्तर-पूर्व, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को Y श्रेणी के शहरों के बराबर माना गया है, जिससे वहां के लाभार्थियों पर आर्थिक बोझ कम होगा।

वार्ड श्रेणी के आधार पर भी दरों में अंतर रखा गया है। नई पैकेज दरें सेमी-प्राइवेट वार्ड को आधार मानकर तय की गई हैं। यदि कोई मरीज जनरल वार्ड का हकदार है, तो उसकी दर में 5% की कमी लागू होगी। वहीं प्राइवेट वार्ड वाले मरीजों के लिए दरें 5% बढ़ जाएंगी। हालांकि OPD कंसल्टेशन, रेडियोथेरेपी, डे-केयर प्रक्रियाएं, पैथोलॉजी और अन्य डायग्नोस्टिक सेवाओं की कीमतें सभी वार्ड कैटेगरी में एक समान रहेंगी। कैंसर मरीजों के लिए सर्जरी की पुरानी CGHS दरें लागू रहेंगी, जबकि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और जांच पर नई दरें लागू की जाएंगी।

ECHS ने दरों की गणना का फॉर्मूला भी स्पष्ट कर दिया है। यदि किसी पैकेज की बेसिक कीमत A है, तो जनरल वार्ड की दर A–5%, सेमी प्राइवेट की A और प्राइवेट वार्ड की A+5% होगी। अस्पताल मरीज के ECHS कार्ड पर दर्ज वार्ड एंटाइटलमेंट के आधार पर ही अंतिम बिल तैयार करेंगे। यह नया सिस्टम बिलिंग को पारदर्शी बनाएगा और पैनल अस्पतालों के बीच दरों की एकरूपता सुनिश्चित करेगा।

ECHS देशभर के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, जो मिलिट्री अस्पतालों, पॉलीक्लिनिक और प्राइवेट पैनल अस्पतालों के माध्यम से कैशलेस और किफायती उपचार उपलब्ध कराती है। नई CGHS दरों को अपनाए जाने से मेडिकल सेवाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता और सुविधा में उल्लेखनीय सुधार होगा।

Pension Scheme: केंद्र सरकार ने करोड़ों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक बार तय की गई पेंशन या पारिवारिक पेंशन को घटाया नहीं जा सकेगा, जब तक कि उसमें कोई स्पष्ट लेखन या गणना संबंधी गलती न पाई जाए। यह आदेश कर्मचारी, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) द्वारा 30 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया है।

DoPPW की मंजूरी अनिवार्य

नई व्यवस्था के अनुसार, यदि किसी पेंशन या पारिवारिक पेंशन में कोई त्रुटि दो साल से अधिक समय बाद पाई जाती है, तो उसे घटाने से पहले DoPPW से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि एक बार पेंशन या पारिवारिक पेंशन को CCS (Pension) Rules, 2021 के नियम 66(1) के तहत अधिकृत कर दिया गया, तो इसे केवल क्लेरिकल गलती पाए जाने पर ही संशोधित किया जा सकेगा।

गलती से ज्यादा पेंशन मिलने की स्थिति

DoPPW ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी पेंशनर को गलती से ज्यादा भुगतान हुआ है और यह उसकी गलत जानकारी या किसी त्रुटि के कारण नहीं है, तो संबंधित मंत्रालय को तय करना होगा कि राशि वापस ली जाए या माफ की जाए। अगर वसूली का निर्णय लिया जाता है, तो पेंशनर को दो महीने का नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के बाद भी अगर राशि वापस नहीं होती, तो इसे भविष्य की पेंशन किस्तों से वसूला जा सकता है।

नियमों का सख्त पालन जरूरी

पेंशन विभाग ने सभी मंत्रालयों और विभागों को इस आदेश का अनिवार्य पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इसे सभी शाखाओं और पेंशन सेक्शनों तक पहुँचाया जाए, ताकि भविष्य में किसी पेंशनर को अनावश्यक असुविधा का सामना न करना पड़े।

Govt Employees: दिवाली पर सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। त्यौहारी सीजन पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने सामान्य भविष्य निधि (GPF) और उससे जुड़े अन्य फंड्स पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025- 26 की तीसरी तिमाही (1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025) के लिए GPF पर ब्याज दर  7.1% बनी रहेगी। 

मिली जानकारी के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को इस तिमाही में भी पहले जैसी ब्याज दर पर ही लाभ मिलेगा। Govt Employees News

क्या होता है GPF?

जानकारी के मुताबिक, GPF एक अनिवार्य बचत योजना है, जो केंद्र और राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारियों के लिए होती है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें कर्मचारी अपनी मासिक वेतन का एक निश्चित हिस्सा (आमतौर पर कम से कम 6%) अपने GPF खाते में जमा करते हैं। Govt Employees News

मिली जानकारी के अनुसार, सरकार इस जमा राशि पर तिमाही आधार पर तय ब्याज दर देती है। यह योजना पूरी तरह सुरक्षित है और सरकार द्वारा गारंटीकृत होती है। जानकारी के मुताबिक, GPF की ब्याज दरों की समीक्षा हर तीन महीने (प्रत्येक तिमाही) में की जाती हैं। इसके लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से अधिसचना जारी की जाती है। Govt Employees News

लागू रहेगी ब्याज दर

जानकारी के मुताबिक, GPF और इससे जुड़े फंड्स के अलावा अंशदायी भविष्य निधि (भारत), अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि, राज्य रेलवे भविष्य निधि, रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि और सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं) पर भी 7.1% ब्याज दर लागू रहेगी।