Pension Scheme: केंद्र सरकार ने करोड़ों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक बार तय की गई पेंशन या पारिवारिक पेंशन को घटाया नहीं जा सकेगा, जब तक कि उसमें कोई स्पष्ट लेखन या गणना संबंधी गलती न पाई जाए। यह आदेश कर्मचारी, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) द्वारा 30 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया है।

DoPPW की मंजूरी अनिवार्य

नई व्यवस्था के अनुसार, यदि किसी पेंशन या पारिवारिक पेंशन में कोई त्रुटि दो साल से अधिक समय बाद पाई जाती है, तो उसे घटाने से पहले DoPPW से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि एक बार पेंशन या पारिवारिक पेंशन को CCS (Pension) Rules, 2021 के नियम 66(1) के तहत अधिकृत कर दिया गया, तो इसे केवल क्लेरिकल गलती पाए जाने पर ही संशोधित किया जा सकेगा।

गलती से ज्यादा पेंशन मिलने की स्थिति

DoPPW ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी पेंशनर को गलती से ज्यादा भुगतान हुआ है और यह उसकी गलत जानकारी या किसी त्रुटि के कारण नहीं है, तो संबंधित मंत्रालय को तय करना होगा कि राशि वापस ली जाए या माफ की जाए। अगर वसूली का निर्णय लिया जाता है, तो पेंशनर को दो महीने का नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के बाद भी अगर राशि वापस नहीं होती, तो इसे भविष्य की पेंशन किस्तों से वसूला जा सकता है।

नियमों का सख्त पालन जरूरी

पेंशन विभाग ने सभी मंत्रालयों और विभागों को इस आदेश का अनिवार्य पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इसे सभी शाखाओं और पेंशन सेक्शनों तक पहुँचाया जाए, ताकि भविष्य में किसी पेंशनर को अनावश्यक असुविधा का सामना न करना पड़े।

Govt Employees: दिवाली पर सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। त्यौहारी सीजन पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने सामान्य भविष्य निधि (GPF) और उससे जुड़े अन्य फंड्स पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025- 26 की तीसरी तिमाही (1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025) के लिए GPF पर ब्याज दर  7.1% बनी रहेगी। 

मिली जानकारी के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को इस तिमाही में भी पहले जैसी ब्याज दर पर ही लाभ मिलेगा। Govt Employees News

क्या होता है GPF?

जानकारी के मुताबिक, GPF एक अनिवार्य बचत योजना है, जो केंद्र और राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारियों के लिए होती है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें कर्मचारी अपनी मासिक वेतन का एक निश्चित हिस्सा (आमतौर पर कम से कम 6%) अपने GPF खाते में जमा करते हैं। Govt Employees News

मिली जानकारी के अनुसार, सरकार इस जमा राशि पर तिमाही आधार पर तय ब्याज दर देती है। यह योजना पूरी तरह सुरक्षित है और सरकार द्वारा गारंटीकृत होती है। जानकारी के मुताबिक, GPF की ब्याज दरों की समीक्षा हर तीन महीने (प्रत्येक तिमाही) में की जाती हैं। इसके लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से अधिसचना जारी की जाती है। Govt Employees News

लागू रहेगी ब्याज दर

जानकारी के मुताबिक, GPF और इससे जुड़े फंड्स के अलावा अंशदायी भविष्य निधि (भारत), अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि, राज्य रेलवे भविष्य निधि, रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि और सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं) पर भी 7.1% ब्याज दर लागू रहेगी।