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Haryana Weather: हरियाणा में शीतलहर का अलर्ट, सरकार ने जारी की बचाव एडवाइजरी

Sandeep Kumar — Wed, 07 Jan 2026 10:11:29 +0530

Haryana Weather: उत्तर भारत में लगातार बढ़ रही सर्दी और संभावित शीतलहर को देखते हुए हरियाणा सरकार सतर्क हो गई है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने शीतलहर और पाले से बचाव को लेकर आम जनता और किसानों के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी भारतीय मौसम विभाग (IMD) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई “शीतलहर कार्य योजना” के तहत लागू की गई है।

पिछले अनुभवों को देखते हुए जारी हुई चेतावनी

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त एवं सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि जनवरी 2025 में चंडीगढ़, अंबाला, करनाल और हिसार सहित कई जिलों में शीतलहर का गंभीर असर देखा गया था। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 के पहले सप्ताह में भी इसी तरह की स्थिति बनती नजर आ रही है, जिसको देखते हुए पहले से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।

शीतलहर की परिभाषा क्या है?

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, जब मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम और पहाड़ी इलाकों में तापमान शून्य डिग्री के आसपास पहुंच जाए, तो उसे शीतलहर की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे हालात में बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है।

अंगीठी और कोयले के इस्तेमाल से बचने की सलाह

सरकार ने लोगों को बंद कमरों में कोयला या अंगीठी जलाने से सख्त परहेज करने की सलाह दी है। डॉ. सुमिता मिश्रा ने चेतावनी दी कि इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, जो जानलेवा साबित हो सकती है। इसके अलावा पालतू जानवरों, मवेशियों और घरेलू पशुओं को ठंड से बचाने के लिए उन्हें सुरक्षित और गर्म स्थानों पर रखने की सलाह दी गई है।

हाइपोथर्मिया से बचाव पर जोर

शीतलहर के दौरान हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में प्रभावित व्यक्ति को तुरंत गर्म स्थान पर ले जाने और शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने की सलाह दी गई है। समय पर उपचार न मिलने पर यह स्थिति गंभीर हो सकती है।

किसानों के लिए फसल बचाव की विशेष एडवाइजरी

सरकार ने किसानों को भी शीतलहर से फसलों को होने वाले नुकसान को लेकर सतर्क किया है। शीतलहर के कारण गेहूं और जौ में काला रतुआ, सरसों और सब्जियों में सफेद रतुआ तथा आलू व टमाटर में लेट ब्लाइट जैसी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है।

किसानों को बोर्डो मिश्रण या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करने, फास्फोरस और पोटाश का संतुलित उपयोग करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही शीतलहर के दौरान हल्की और बार-बार सतही सिंचाई करने तथा जहां संभव हो वहां स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने की सिफारिश की गई है।

ठंड में उर्वरक डालने से बचें

एडवाइजरी में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शीतलहर के दौरान मिट्टी में पोषक तत्व न डालें। ठंड के कारण पौधों की जड़ों की सक्रियता कम हो जाती है, जिससे वे पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाते और खाद बेकार चली जाती है।

Haryana: हरियाणा को नए साल पर मिलेगा नया DGP, 5 अफसरों का भेजा गया पैनल

Sandeep Kumar — Tue, 30 Dec 2025 19:41:45 +0530

Haryana News: हरियाणा में वर्ष 2025 के अंतिम दिन यानी बुधवार को प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल तय माना जा रहा है। राज्य के तीन वरिष्ठ आईपीएस और एक आईएएस अधिकारी 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इन रिटायरमेंट के साथ ही हरियाणा की शीर्ष अफसरशाही में बदलाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। नए साल 2026 के पहले या दूसरे दिन प्रदेश को नया पुलिस महानिदेशक (DGP) मिलने की प्रबल संभावना है।

यूपीएससी में आज होगी डीजीपी पैनल पर अहम बैठक

नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए तीन आईपीएस अधिकारियों का पैनल तय करने को लेकर बुधवार को नई दिल्ली स्थित यूपीएससी कार्यालय में सुबह 11 बजे बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा के शामिल होने की संभावना है।

कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह हो रहे हैं रिटायर

हरियाणा के वर्तमान कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (DGP) ओपी सिंह, जो 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, बुधवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नियमित डीजीपी शत्रुजीत कपूर के अवकाश पर जाने के बाद पहले उन्हें अतिरिक्त और बाद में कार्यवाहक डीजीपी का कार्यभार सौंपा गया था।

हालांकि उनका कार्यकाल छोटा रहा, लेकिन इसे प्रशासनिक रूप से प्रभावशाली माना जा रहा है।

डीजीपी पद के लिए भेजा गया 5 अफसरों का पैनल

हरियाणा सरकार की ओर से यूपीएससी को डीजीपी पद के लिए पांच वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजा गया है, जिसमें शत्रुजीत कपूर (1990 बैच), अजय सिंघल (1992 बैच), आलोक कुमार मित्तल (1993 बैच), एस.के. जैन (1991 बैच), अरशिंद्र सिंह चावला (1993 बैच) शामिल हैं।

यूपीएससी इनमें से तीन नाम शॉर्टलिस्ट कर राज्य सरकार को भेजेगी, जिनमें से किसी एक को डीजीपी नियुक्त किया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक, अजय सिंघल के पुलिस महानिदेशक बनने की सबसे अधिक संभावना है। उनके बाद आलोक कुमार मित्तल को दूसरा सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। तीसरे नंबर पर अरशिंद्र सिंह चावला का नाम है, जबकि एस.के. जैन इस दौड़ में कुछ पीछे माने जा रहे हैं।

आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार आत्महत्या मामले में शत्रुजीत कपूर का नाम भी सामने आया था। इस मामले को लेकर यूपीएससी ने सरकार से एफआईआर की डिटेल और वेतनमान संबंधी जानकारी मांगी है।

शत्रुजीत कपूर डीजीपी रहते हुए वेतनमान के 17वें स्तर पर थे। इसके अलावा यूपीएससी ने एस.के. जैन का पूरा सर्विस रिकॉर्ड भी तलब किया है।

हालांकि, इस मामले में अभी तक चंडीगढ़ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल नहीं की है, इसलिए केवल एफआईआर के आधार पर शत्रुजीत कपूर के पैनल में शामिल होने में कोई कानूनी बाधा नहीं मानी जा रही।

जिलों के एसपी स्तर पर भी हो सकते हैं बदलाव

नए डीजीपी की नियुक्ति के बाद राज्य में कुछ जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) के तबादले भी संभावित हैं। ऐसे में नया साल हरियाणा पुलिस और प्रशासन के लिए बड़े बदलाव लेकर आ सकता है।

Haryana: हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, इन लोगों को मिलेंगे 5 लाख रुपये

Sandeep Kumar — Tue, 09 Dec 2025 19:31:08 +0530

Haryana News: हरियाणा सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) को और आसान और पारदर्शी बनाने के लिए अब इसे ऑनलाइन पोर्टल पर भी शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत वे परिवार आर्थिक सहायता के पात्र हैं, जिनके किसी सदस्य की लावारिस या बेसहारा पशुओं की टक्कर से मृत्यु हो जाती है या वह दिव्यांग हो जाता है।

सरकार ऐसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित परिवारों को 1 लाख से 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देती है, जबकि चोट लगने पर कम से कम 10 हजार रुपये की मदद प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री ने किया ‘दयालु-II पोर्टल’ का शुभारंभ

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दयालु-II पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा कि राज्य में ऐसे सभी मामलों में सहायता राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। इस डिजिटल पहल से पीड़ित परिवारों को तेजी और सटीकता के साथ लाभ मिल सकेगा।

सरकार की यह पहल पारदर्शी और सरल सेवा वितरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना की राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए परिवार पहचान पत्र (PPP) अनिवार्य है।

सहायता राशि देने का अंतिम निर्णय जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। दावों के समन्वय के लिए जिला सांख्यिकी अधिकारी को जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

कैसे करें आवेदन?

नागरिक इस योजना का लाभ लेने के लिए dapsy.finhry.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जन सहायक मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है

Haryana News: हरियाणा में गलत वीडियो पोस्ट करने वाले खिलाड़ियों पर होगी कार्रवाई, HOA ने जारी की कड़ी एडवाइजरी

Sandeep Kumar — Mon, 08 Dec 2025 20:14:31 +0530

Haryana News: हरियाणा ओलिंपिक एसोसिएशन (HOA) ने खिलाड़ियों और कोचों को सोशल मीडिया पर हथियार, हिंसा या अनुचित प्रकार के वीडियो पोस्ट करने के खिलाफ सख्त एडवाइजरी जारी की है। एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि ऐसे कंटेंट खेलों की मर्यादा और खिलाड़ियों की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इसे किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाएगा।

हाल ही में रोहतक के किक बॉक्सर साहिल और कैथल की अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर मनीषा मौण का वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला और गंभीर हो गया। इसके बाद कई वरिष्ठ खिलाड़ियों, अर्जुन पुरस्कार और भीम पुरस्कार विजेताओं ने HOA को लिखित शिकायत दर्ज कराई। खिलाड़ियों ने संगठन से मांग की कि ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाया जाए, ताकि खेल जगत की प्रतिष्ठा बनी रहे।

रोहतक के एडवोकेट राजनारायण पंघाल की ओर से दी गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए HOA ने खिलाड़ियों और कोचों को कड़ी चेतावनी दी है। एसोसिएशन ने कहा है कि यदि कोई खिलाड़ी भविष्य में हथियारबाजी, हिंसा, गलत व्यवहार या अनुचित गतिविधियों से जुड़े वीडियो पोस्ट करता पाया गया, तो उस पर प्रतिबंध, निलंबन या अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

HOA का कहना है कि खिलाड़ी समाज में रोल मॉडल माने जाते हैं, ऐसे में उनका सोशल मीडिया आचरण भी प्रेरणादायक और जिम्मेदार होना चाहिए। एसोसिएशन ने सभी संबद्ध यूनिट्स और कोचों को भी निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने खिलाड़ियों को इस एडवाइजरी का पालन करवाएं।

Haryana: हरियाणा में कुम्हार समाज को बड़ी राहत, CM सैनी ने किया ये ऐलान

Sandeep Kumar — Sun, 07 Dec 2025 20:26:42 +0530

Haryana News: हरियाणा में कुम्हार (प्रजापति) समाज के लिए राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के बाद अब नगर निगमों, नगर परिषदों और नगरपालिका क्षेत्रों में शामिल गांवों के कुम्हारों को भी बर्तन बनाने और पकाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने इस संबंध में राज्य के 87 शहरी निकायों को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों में आंवा, पंजावा या कुम्हारधाना के लिए पहले से आरक्षित भूमि की उपलब्धता की रिपोर्ट दो दिनों के भीतर भेजें। रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसकी अंतिम मंजूरी दे सकते हैं।

गांवों में पहले ही बांटे जा चुके हैं जमीन आवंटन पत्र

अगस्त माह में हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कुम्हार समाज के लोगों को बर्तन बनाने व पकाने के लिए जमीन का आवंटन शुरू किया था। अनेक गांवों में यह आवंटन पूरा भी हो चुका है।

लेकिन जैसे ही यह प्रक्रिया शुरू हुई, नगर निगम क्षेत्रों में शामिल गांवों के कुम्हारों की ओर से भी मांग उठने लगी कि उन्हें भी समान सुविधा मिले।

मेयर राजीव जैन ने उठाई थी आवाज

सोनीपत के मेयर और मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने इस मामले को गंभीरता से उठाया। उन्होंने 18 अगस्त को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बताया था कि शहरी क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में कुम्हार समुदाय के लोग रहते हैं।

उनके पास काम करने के लिए कोई निश्चित जगह नहीं है, जिससे उन्हें मजबूर होकर सड़क किनारे बर्तन पकाने पड़ते हैं। इससे न केवल वायु प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि सड़कों पर अवरोध भी पैदा होते हैं।

राजीव जैन ने यह भी कहा था कि कई लोग यह पेशा छोड़ चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के बाद मिट्टी के बर्तनों की मांग फिर बढ़ी है, जिससे कुम्हार समुदाय में उत्साह लौटा है।

अब शहरी क्षेत्रों में भी मिल सकती है जमीन

निकाय विभाग के अनुसार, अब तक शहरी निकाय क्षेत्रों में शामिल गांवों में कुम्हार समुदाय के लिए कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं थी। इसी कारण ये लोग अब तक ग्रामीण योजना का लाभ नहीं ले पाए थे।

लेकिन अब जब सरकार ने भूमि विवरण की रिपोर्ट मांगी है, तो इन क्षेत्रों में रहने वाले कुम्हार समाज के लोगों के लिए भी जमीन मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

Haryana: हरियाणा में टीचर्स के लिए खुशखबरी, शिक्षा विभाग ने लिया ये फैसला

Sandeep Kumar — Sat, 06 Dec 2025 13:50:52 +0530

Haryana News: हरियाणा में शिक्षकों के तबादलों की नीति में बदलाव के बाद जल्द ही ट्रांसफर ड्राइव आरंभ होने वाली है। शिक्षा विभाग ने बहुप्रतीक्षित ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर ड्राइव 2025-26 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। नई संशोधित नीति लागू होने के बाद यह पहली बार है जब प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षकों के तबादले होने जा रहे हैं।

10 से 12 दिसंबर तक सभी शिक्षक अपनी सर्विस और व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। यह चरण सबसे अहम माना जा रहा है क्योंकि इसी डेटा के आधार पर आगे मेरिट प्वाइंट और फाइनल लिस्ट तैयार होगी। 20 दिसंबर को सभी शिक्षकों का डिटेल स्कोर जारी किया जाएगा।

इस स्कोर में उम्र, सेवा अवधि, उपलब्धियां, व्यक्तिगत परिस्थितियां और पालिसी में तय अन्य मापदंड शामिल होंगे। यदि किसी शिक्षक को अपने स्कोर या अपडेटेड सर्विस डेटा में त्रुटि लगती है, तो वे 21 से 27 दिसंबर के बीच आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।

इसके बाद 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक जिला स्तरीय कमेटियां इन दावों पर फैसला लेंगी। 4 जनवरी को जिला स्तर के निर्णय प्रकाशित होंगे। इसके बाद शिक्षक चाहें तो प्रदेश स्तर पर अपील कर सकेंगे। 5 से 10 जनवरी तक प्रदेश स्तरीय सुनवाई की जाएगी।

पांच से सात जनवरी तक शिक्षकों को प्रदेश स्तर पर आपत्तियां दर्ज करवाने का समय दिया गया है, जबकि आठ से 10 जनवरी तक राज्य स्तरीय कमेटी आपत्तियों पर अंतिम निर्णय लेगी। 11 और 12 जनवरी को फाइनल मेरिट प्वाइंट, फाइनल स्कोर और फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी।

आखिर में 12 जनवरी को ट्रांसफर आर्डर जारी होंगे। हालांकि, ट्रांसफर पालिसी में शामिल शिक्षकों का नए स्कूलों में ज्वाइनिंग नया शैक्षणिक सत्र यानी पहली अप्रैल से ही होगी। ट्रांसफर ड्राइव लागू करने से पहले शुक्रवार को सुबह 11 बजे सभी जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) मुख्यालय के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े। उन्हें डेटा अपडेट और वेरिफिकेशन प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए।

सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा गया कि वे अपने यहां प्रिंसिपल, हेडमास्टर, टीजीटी, पीजीटी और जेबीटी सहित सभी श्रेणी के शिक्षकों का डेटा निर्धारित समय में वेरिफाई करवाएं। हरियाणा में शिक्षकों के ट्रांसफर सरकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती रहे हैं।

तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने पहले कार्यकाल की शुरूआत में इसकी जड़ को समझा और शिक्षकों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पालिसी लागू की। इसके बेहतर नतीजे आए और इस नीति को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया।

करीब नौ वर्षों के बाद नायब सरकार ने इस पालिसी में बड़े बदलाव करते हुए नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी किया। संशोधित पालिसी के अनुसार ही अब तबादले होंगे, जिसमें शिक्षकों को पहले से अधिक राहत प्रदान की गई है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा लंबे समय से ऑनलाइन ट्रांसफर पालिसी को प्रभावी बनाने की कोशिश में थे, जिस पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपनी सहमति दी।

अब शिक्षक पहले की तरह ट्रांसफर जोन सिस्टम पर निर्भर नहीं होंगे, बल्कि सीधे अपनी पसंद के स्कूल का चयन कर सकेंगे। सरकार ने मोरनी, हथीन और नूंह ब्लॉक में नियुक्त शिक्षकों को बेसिक डीए पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन और अतिथि शिक्षकों को 10 हजार रुपये अतिरिक्त भत्ता देने का फैसला किया है।

पहले पति-पत्नी दोनों को ट्रांसफर में अतिरिक्त अंक मिलते थे, लेकिन नई नीति के तहत केवल एक को ही यह लाभ मिलेगा। दूरी कम करने के लिए पांच अंक तय किए गए हैं। मेरिट कुल 80 नंबर की होगी, जिसमें उम्र को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी और 60 अंक उम्र के लिए होंगे। शेष 20 अंक अन्य कैटेगरी जैसे महिला, विधवा, विधुर, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता और बेहतर रिजल्ट वाले शिक्षकों को दिए जाएंगे।

Haryana: हरियाणा के इन जिलों में बनेंगे 5 नए लेबर कोर्ट, सीएम सैनी ने किया ऐलान

Sandeep Kumar — Sat, 06 Dec 2025 12:32:04 +0530

Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रमिकों और संस्थान मालिकों के बीच श्रम विवादों के त्वरित निपटान के लिए पलवल, रेवाड़ी, सोनीपत, झज्जर और बावल में पांच नए लेबर कोर्ट (श्रम न्यायालय) बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इन कोर्टों के गठन में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ईएसआइ अस्पतालों का निर्माण प्राथमिकता पर

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सोनीपत और करनाल में प्रस्तावित ईएसआइ अस्पतालों के निर्माण को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। वर्तमान में बावल (86%), पंचकूला (97%) और बहादुरगढ़ (96%) में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

250 कैंटीन से श्रमिकों को पौष्टिक भोजन

बैठक में यह जानकारी दी गई कि अंत्योदय आहार योजना के तहत वर्ष 2027 तक हरियाणा में 250 कैंटीन स्थापित की जाएंगी। इन कैंटीनों में श्रमिकों को किफायती दरों पर शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रम विभाग से संबंधित सभी परियोजनाओं की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाए।

करनाल में बनेगा राष्ट्रीय स्तर का यूनिटी माल

करनाल में बनने वाला यूनिटी माल पूरे देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) उत्पादों, विशेषकर ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ पहल के अंतर्गत तैयार वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय मंच का काम करेगा।

सेक्टर-37 में 162.88 करोड़ रुपये की लागत से 3.87 एकड़ में विकसित किए जा रहे इस माल का निर्माण जुलाई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने करनाल में यूनिटी माल और फरीदाबाद व गुरुग्राम में बनाए जा रहे वर्किंग वूमेन हॉस्टल की प्रगति की समीक्षा की।

Haryana: हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, इन लोगों को मिलेंगे 5 लाख रुपये

Sandeep Kumar — Fri, 28 Nov 2025 11:22:54 +0530

मुख्यमंत्री ने किया ‘दयालु-II पोर्टल’ का शुभारंभ

कैसे करें आवेदन?

Haryana: हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, इन लोगों को मिलेंगे 5 लाख रुपये

Sandeep Kumar — Mon, 17 Nov 2025 12:02:48 +0530

मुख्यमंत्री ने किया ‘दयालु-II पोर्टल’ का शुभारंभ

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को दयालु-II पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा कि राज्य में ऐसे सभी मामलों में सहायता राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। इस डिजिटल पहल से पीड़ित परिवारों को तेजी और सटीकता के साथ लाभ मिल सकेगा।

कैसे करें आवेदन?

नागरिक इस योजना का लाभ लेने के लिए dapsy.finhry.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जन सहायक मोबाइल ऐप: ऐप के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है

Haryana: हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, इन लोगों को मिलेंगे 5 लाख रुपये

Sandeep Kumar — Fri, 14 Nov 2025 15:01:58 +0530

Haryana News; हरियाणा सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) को और आसान और पारदर्शी बनाने के लिए अब इसे ऑनलाइन पोर्टल पर भी शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत वे परिवार आर्थिक सहायता के पात्र हैं, जिनके किसी सदस्य की लावारिस या बेसहारा पशुओं की टक्कर से मृत्यु हो जाती है या वह दिव्यांग हो जाता है।

मुख्यमंत्री ने किया ‘दयालु-II पोर्टल’ का शुभारंभ

कैसे होगा दावा स्वीकृत?

कैसे करें आवेदन?

Haryana Pensioner: हरियाणा में पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, अब मिलेगी ये खास सुविधा

Sandeep Kumar — Fri, 14 Nov 2025 13:44:54 +0530

Haryana Pensioner: केंद्र सरकार ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) अभियान 4.0 की शुरुआत की है, ताकि देशभर के पेंशनर्स अपने जीवन प्रमाण पत्र को घर बैठे ही डिजिटल माध्यम से जमा कर सकें। यह सुविधा खासतौर पर बुजुर्ग और दिव्यांग पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आई है।

अब पेंशनर्स को बैंक या कार्यालयों में लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं होगी। इस अभियान का लक्ष्य दो करोड़ से अधिक पेंशनर्स तक डिजिटल सुविधा पहुंचाना है। सरकार के अनुसार यह अभियान देश के दो हजार से अधिक शहरों और कस्बों में चलाया जा रहा है, ताकि हर पेंशनभोगी तक डिजिटल सशक्तीकरण पहुँच सके।

हरियाणा में इस पहल से 2.41 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की संभावना है। पेंशनर्स को डिजिटल तरीके से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने में मदद मिलेगी। हरियाणा सरकार ने केंद्र द्वारा 30 नवंबर तक चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान में अपनी भागीदारी की घोषणा की है। राज्य में यह अभियान सभी पेंशनभोगियों के लिए सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पूरे हरियाणा में लागू किया जाएगा।

हरियाणा के कोषागार एवं लेखा विभाग के महानिदेशक सीजी रजनीकांथन ने बताया कि अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन और समन्वय के लिए पंचकूला स्थित पेंशन वितरण प्रकोष्ठ (पीडीसी) के संयुक्त निदेशक राकेश राठी को राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, हरियाणा के सभी कोषागार अधिकारियों को अपने जिलों के लिए उप-नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कोषागार अधिकारियों को अभियान के सुचारू और सफल क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

महानिदेशक ने बताया कि इस पहल से लगभग 2.41 लाख हरियाणा सरकार के पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। ये पेंशनभोगी ई-पेंशन के माध्यम से कोषागार/उप-कोषागार और पेंशन वितरण बैंकों (SBI, PNB, BOI, UBI, CBI और केनरा बैंक) से पेंशन प्राप्त करते हैं। उन्होंने सभी पेंशनभोगियों से अपील की है कि वे अभियान का पूरा लाभ उठाएँ और अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र या तो निकटतम कोषागार कार्यालय में या घर बैठे “जीवन प्रमाण” पोर्टल/मोबाइल ऐप के माध्यम से जमा करें।

डिजिटल प्रक्रिया के तहत, सबसे पहले जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करें, फिर आधार से फेस या फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन करें और सर्टिफिकेट सबमिट करें। सबमिट करने के बाद एक सर्टिफिकेट आइडी और पीपीओ नंबर के साथ डाउनलोड लिंक प्राप्त होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के एजेंट भी घर पर जाकर यह सेवा प्रदान कर रहे हैं, जिससे सुपर सीनियर सिटिजन और दिव्यांग पेंशनर्स को विशेष राहत मिलेगी।

साथ ही, ईपीएफओ ने भी पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया आसान बना दी है। अब ईपीएफओ मेंबर अपने मोबाइल से फेस स्कैन कर सीधे सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, जो विशेषकर उन लोगों के लिए मददगार है, जो घर से बाहर नहीं जा सकते।

Haryana School Timing: हरियाणा में स्कूलों के समय में बदलाव, अब इतने बजे खुलेंगे स्कूल

Sandeep Kumar — Fri, 14 Nov 2025 13:06:26 +0530

Haryana School Timing: हरियाणा में सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव कल, 15 नवंबर से लागू हो जाएगा। नए समय के अनुसार सरकारी और गैर सरकारी स्कूल सुबह 9:30 बजे से खुलेंगे और छुट्टी दोपहर 3:30 बजे होगी। इससे पहले स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक चलते थे।

यह बदलाव मौसम बदलने और ठंड बढ़ने को देखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है। विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि जो भी स्कूल इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी।

डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में भी समय में बदलाव किया गया है। पहली शिफ्ट अब सुबह 7:55 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी, जबकि पहले यह सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होती थी। दूसरी शिफ्ट 12:40 बजे शुरू होगी और छुट्टी शाम 5:15 बजे होगी। इस तरह डबल शिफ्ट स्कूलों में भी छात्रों और शिक्षकों के लिए समय में सुधार किया गया है।