Haryana News: हरियाणा जेल विभाग ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत जेलों में वोकेशनल ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले कैदियों को एचकेआरएन पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा, ताकि जेल से रिहा होने के बाद उन्हें रोजगार के अवसर मिल सकें और वे आत्मनिर्भर बन सकें।

पांच जेलों में शुरू होंगे कोर्स

जेल विभाग के महानिदेशक आलोक राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हरियाणा की गुरुग्राम, अंबाला, करनाल, पानीपत और फरीदाबाद जेलों में वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ-साथ आईटीआई कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं। सभी जेलों में कक्षाओं के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवा दिए गए हैं।

इस एमओयू पर जेल विभाग के चीफ प्रोबेशन ऑफिसर विशाल सिंह और एचकेआरएन की जीएम अंबिका पटियाल ने हस्ताक्षर किए। इन कोर्सों का औपचारिक शुभारंभ 6 दिसंबर को गुरुग्राम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस द्वारा किया जाएगा, हालांकि सभी पांचों जेलों में कार्य पहले ही शुरू हो चुका है।

महानिदेशक आलोक राय ने बताया कि हर साल करीब 50 हजार लोग जेल में आते हैं और इतने ही बाहर जाते हैं। विभाग का उद्देश्य है कि जेल में आने वाले हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वे रिहा होने के बाद स्वरोजगार शुरू कर सकें या नौकरी प्राप्त कर सकें। विभाग इस बात की भी मॉनिटरिंग करेगा कि कितने कैदियों ने बाहर आने के बाद रोजगार पाया या स्वरोजगार शुरू किया।

आलोक राय ने यह भी बताया कि हरियाणा की जेलों में कैदियों द्वारा बनाए गए आर्ट और क्राफ्ट उत्पादों की प्रदर्शनी सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में लगाई गई थी, जहां लगभग 2 करोड़ रुपये का सामान बिका। अब गीता जयंती महोत्सव सहित अन्य आयोजनों में भी जेल विभाग को निशुल्क स्टॉल मिल रहे हैं, जहां कैदियों द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी।

Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। कॉमन काडर के तहत चयनित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जल्द ही लंबित वेतन मिल जाएगा। जानकारी के मुताबिक, मानव संसाधन विभाग ने वेतन भुगतान को लेकर सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि जिन कर्मचारियों ने 28 अगस्त के पोस्टिंग ऑर्डर के अनुसार ज्वाइन किया है, उन्हें उनकी ज्वाइनिंग तिथि से वेतन दिया जाए।

जानकारी के मुताबिक, विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि HSSC की विज्ञापन संख्या 01/2023 के तहत चयनित उम्मीदवारों की सिफारिश विगत दो जुलाई को की गई थी। मिली जानकारी के अनुसार, इसके बाद 28 अगस्त को कॉमन काडर के तहत उनका पोस्टिंग ऑर्डर जारी किया गया था। इसके बावजूद कई विभागों में अभी तक उनका वेतन जारी नहीं किया गया। Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार, अब निर्णय लिया गया है कि जिन कर्मचारियों ने विभिन्न विभागों में ज्वाइनिंग कर ली है, उन्हें ज्वाइनिंग के दिन से ही लंबित वेतन दिया जाए। संबंधित विभाग अपने-अपने स्तर पर भुगतान सुनिश्चित करेंगे। जानकारी के मुताबिक, सभी कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि संबंधित कर्मचारियों का विवरण HKRN पोर्टल पर दर्ज करें क्योंकि ई-बिलिंग सिस्टम के माध्यम से सैलरी बिल वहीं से तैयार किए जाएंगे। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, पत्र में कहा गया है कि डेटा दर्ज करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही से वेतन वितरण प्रक्रिया प्रभावित होगी, इसलिए सभी विभाग समय पर जानकारी अपडेट करें। पत्र में एनपीएस (नई पेंशन स्कीम) को लेकर भी स्पष्ट किया गया है कि सरकारी आदेशों के अनुसार PRAN के बिना अधिकतम दो माह की सैलरी दी जा सकती है। उसके बाद PRAN नंबर अनिवार्य होगा। Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार, इसका अर्थ यह है कि नई नियुक्तियों में पहले दो माह का वेतन जारी करने में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी, लेकिन तीसरे माह से पहले हर कर्मचारी का PRAN नंबर सक्रिय होना चाहिए। जानकारी के मुताबिक, इस निर्णय से राज्य के विभिन्न विभागों में हाल ही में नियुक्त किए गए सैकड़ों ग्रुप डी कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिन्हें अब तक वेतन नहीं मिला था।