Haryana News: हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को बड़ी राहत देते हुए आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया है। सरकार ने EWS श्रेणी में आरक्षण का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी है। इस फैसले से राज्य के हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

यह निर्णय केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। मुख्य सचिव कार्यालय (CSO) की ओर से इस संबंध में आधिकारिक पत्र भी जारी कर दिया गया है। संशोधित आय सीमा राज्य में सिविल पदों और सेवाओं में प्रत्यक्ष भर्ती के साथ-साथ सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए लागू होगी।

2019 में तय की गई थी 6 लाख की सीमा

गौरतलब है कि इससे पहले 25 फरवरी 2019 को जारी आदेशों के तहत EWS श्रेणी के लिए वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपये निर्धारित की गई थी। लंबे समय से इस सीमा को बढ़ाने की मांग की जा रही थी, क्योंकि महंगाई और जीवनयापन की लागत में लगातार वृद्धि हो रही है।

समीक्षा के बाद लिया गया फैसला

सरकार ने इस विषय की विस्तृत समीक्षा के बाद आय सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रतिवर्ष करने का निर्णय लिया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आय सीमा में संशोधन के अलावा EWS आरक्षण से जुड़े पहले जारी किए गए अन्य सभी निर्देश यथावत रहेंगे।

Haryana News: हरियाणा सरकार ने डबवाली में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) के नए विश्राम गृह के निर्माण के लिए 10.93 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। यह विश्राम गृह बठिंडा रोड पर स्थित वर्तमान इंस्पेक्शन बंगला (आईबी) की जगह बनाया जाएगा। करीब एक एकड़ भूमि पर बनने वाला यह गेस्ट हाउस दो मंजिला होगा और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रहेगा।

नए विश्राम गृह में वीवीआईपी के लिए विशेष कक्ष के साथ-साथ छह ऑफिसर रूम बनाए जाएंगे। सभी कमरों में आधुनिक सुविधाएं होंगी और भवन में दो लिफ्ट भी लगाई जाएंगी। यह गेस्ट हाउस खासतौर पर विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के ठहरने की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा।

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) सिरसा के कार्यकारी अभियंता कमलदीप सिंह राणा ने बताया कि डबवाली में मौजूदा आईबी का निर्माण वर्ष 1978-79 में किया गया था। करीब 48 साल पुराने इस भवन को अब हटाकर उसकी जगह नया आधुनिक गेस्ट हाउस बनाया जाएगा। यह आईबी मुख्य रूप से विभागीय अधिकारियों के ठहराव के लिए बनाई गई थी, ताकि वे परियोजनाओं की निगरानी और दूरदराज के क्षेत्रों में कार्य के दौरान यहां रुक सकें।

डबवाली विधायक आदित्य देवीलाल ने बताया कि इस नए विश्राम गृह की मांग लंबे समय से की जा रही थी। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र के लिए बेहद जरूरी परियोजना थी, जिसे सरकार ने मंजूरी देकर पूरा करने का रास्ता साफ कर दिया है।

ऐसी होगी नई इमारत की रूपरेखा

ग्राउंड फ्लोर पर लगभग 7,300 वर्ग फीट क्षेत्र में निर्माण होगा, जिसमें चार ऑफिसर रूम, ड्रॉइंग रूम, डाइनिंग रूम और अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल होंगी।

पहली मंजिल पर करीब 6,500 वर्ग फीट क्षेत्र में दो ऑफिसर रूम, वीवीआईपी के लिए सीएम सूट (लिविंग रूम), डाइनिंग रूम, 50 लोगों के बैठने की क्षमता वाला कॉन्फ्रेंस हॉल और एक बेडरूम बनाया जाएगा।

दूसरी मंजिल पर लगभग 4,430 वर्ग फीट क्षेत्र में चार कमरे तैयार किए जाएंगे, जिनमें कुल 12 बेड लगाए जाएंगे। यह हिस्सा स्टाफ के ठहरने के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्री-बजट बैठक से पहले राज्य के विधायकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने फैसला किया है कि हर विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए जल्द डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।

विकास कार्यों की सूची मांगी

सरकार ने सभी विधायकों से उनके क्षेत्रों में प्रस्तावित विकास कार्यों की प्राथमिकता सूची मांगी है। विधायकों से कहा गया है कि वे जल्द से जल्द यह सूची विकास एवं पंचायत विभाग को सौंपें, ताकि आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू की जा सके और धनराशि जारी की जा सके।

बजट 2025-26 में किया गया था 5 करोड़ रुपये का प्रावधान

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्ष 2025-26 के बजट में प्रत्येक विधायक को उनके क्षेत्र के विकास के लिए कुल 5 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया था। यह पहली बार था जब विधायकों के लिए इतनी बड़ी विशेष विकास राशि का ऐलान किया गया।

नौ महीने से आदेश न आने पर बना था असमंजस

बजट घोषणा के बाद करीब नौ महीने तक इस राशि को लेकर कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ, जिससे विधायकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। कई विधायकों को यह चिंता थी कि आखिर यह ग्रांट कब और कैसे मिलेगी।

तीन किस्तों में मिलेगी राशि

सरकार के अनुसार, विधायकों को पांच साल के कार्यकाल में कुल 5 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। पहली किस्त 1.5 करोड़ रुपये, दूसरी किस्त 1.5 करोड़ रुपये और तीसरी किस्त 2 करोड़ रुपये मिलेंगे। 

शर्त यह रखी गई है कि पिछली किस्त की कम से कम 70 प्रतिशत राशि खर्च होने के बाद ही अगली किस्त जारी की जाएगी। यह राशि विधायकों को मिलने वाली अन्य निधियों से अलग होगी।

शीतकालीन सत्र में भी उठा था मुद्दा

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी इस विषय को जोर-शोर से उठाया गया था। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने सदन में मुख्यमंत्री से सवाल किया था कि पांच करोड़ रुपये की घोषणा के बावजूद अब तक राशि क्यों नहीं दी गई।

Haryana News: हरियाणा सरकार ने विधायकों के सदस्यता भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। अब विधायकों को मेट्रो शहरों में 12,000 रुपये और अन्य शहरों में 9,000 रुपये सदस्यता भत्ता मिलेगा। इससे पहले यह राशि सभी के लिए 5,000 रुपये निर्धारित थी। इस संबंध में हरियाणा विधानसभा सचिव राजीव प्रसाद ने अधिसूचना जारी कर दी है।

नियमों में संशोधन, 2025 से लागू

विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण के निर्देश पर हरियाणा विधानसभा (सदस्य भत्ता) नियम-1976 में संशोधन किया गया है। इसके तहत हरियाणा विधानसभा (सदस्य भत्ता) संशोधन नियम-2025 लागू किए गए हैं। संशोधन में सदस्यता भत्ते के कॉलम में 5,000 रुपये के स्थान पर मेट्रो शहरों के लिए 12,000 रुपये और शेष शहरों के लिए 9,000 रुपये शब्द प्रतिस्थापित किए गए हैं।

पूर्व विधायकों को भी राहत

सरकार ने पूर्व विधायकों को भी बड़ी राहत दी है। पेंशन, महंगाई राहत और विशेष यात्रा भत्ते पर लगी 1 लाख रुपये की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार अब पूर्व विधायक यात्रा भत्ते के रूप में हर महीने 10,000 रुपये तक प्राप्त कर सकेंगे।

550 पूर्व विधायकों को मिलेगा लाभ

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित हरियाणा विधानसभा (वेतन, भत्ता और पेंशन) संशोधन विधेयक-2025 का लाभ राज्य के करीब 550 पूर्व विधायकों को मिलेगा। सरकार के इस फैसले से मौजूदा और पूर्व दोनों तरह के विधायकों को आर्थिक रूप से राहत मिलने की उम्मीद है।

Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुला ली है। यह बैठक 1 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय में आयोजित की जाएगी। फिलहाल बैठक का एजेंडा तय नहीं किया गया है, लेकिन इसे नए साल की दिशा तय करने वाली महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है।

2026 की कार्ययोजना और बजट की तैयारी पर फोकस

मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2026 में किए जाने वाले प्रमुख कार्यों की रूपरेखा पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों के अनुसार, सरकार कुछ अहम प्रस्तावों को बैठक में मंजूरी दे सकती है। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को वर्ष 2026-27 के वार्षिक बजट की तैयारी शुरू करने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं।

वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर सकते हैं। यह नायब सिंह सैनी सरकार का दूसरा बजट होगा, जिस पर राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही स्तरों पर खास नजर रहेगी।

दिल्ली दौरे और संगठनात्मक बदलावों की अटकलें

कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात संभव मानी जा रही है। इसके अलावा नए साल से पहले हरियाणा भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने की भी संभावना जताई जा रही है।

भाजपा सूत्रों के अनुसार, प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर मुख्यमंत्री की शीर्ष नेताओं से चर्चा हो चुकी है, जिसकी औपचारिक घोषणा जल्द की जा सकती है। साथ ही बोर्ड और निगमों के चेयरमैनों के नामों पर भी मंथन पूरा हो चुका है और इन्हें चरणबद्ध तरीके से घोषित किया जाएगा।

वेतन विसंगति समिति में बदलाव

दूसरी ओर, हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विजय सिंह दहिया को वेतन विसंगति एवं शिकायत निवारण समिति का सदस्य नियुक्त किया है। विजय सिंह दहिया वर्तमान में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के आयुक्त एवं सचिव हैं। उन्हें विकास गुप्ता के स्थान पर यह जिम्मेदारी दी गई है।

विकास गुप्ता की सेवाएं केंद्र सरकार को सौंप दी गई हैं और उन्हें केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) का आयुक्त नियुक्त किया गया है। विजय सिंह दहिया की नियुक्ति को लेकर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।

Haryana News: हरियाणा सरकार ने जेलों में बंद गरीब कैदियों को बड़ी राहत देते हुए जमानत और जुर्माना भरने में आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इसके तहत सरकार जमानत के लिए एक लाख रुपये तक और जुर्माने के लिए 25 हजार रुपये तक की मदद करेगी।

इस संबंध में गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने ‘गरीब कैदियों को सहायता’ योजना के तहत संशोधित गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी कर दिए हैं। सरकार का मानना है कि इस पहल से जेलों में भीड़ कम होगी और जरूरतमंद कैदियों को समय पर न्याय मिल सकेगा।

जिला स्तर पर बनेगी अधिकार प्राप्त समिति

नई गाइडलाइंस के तहत हर जिले में जिला-स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में जिला कलेक्टर कार्यालय, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA), पुलिस विभाग, जेल प्रशासन और न्यायपालिका के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

डीएलएसए के सचिव इस समिति के संयोजक और समन्वय प्रभारी होंगे। यह समिति हर महीने के पहले और तीसरे सोमवार को बैठक कर मामलों की समीक्षा और मंजूरी देगी।

राज्य स्तर पर भी बनेगी निगरानी समिति

योजना की निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक राज्य-स्तरीय निगरानी समिति भी गठित की जाएगी। इसमें प्रधान सचिव (गृह/जेल), सचिव (कानून विभाग), राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव, डीजी/आईजी (जेल) और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल शामिल होंगे। यह समिति बड़े मामलों में अंतिम मंजूरी देगी।

जमानत के लिए कैसे मिलेगी सहायता

गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि ऐसे अंडरट्रायल कैदी, जो केवल पैसों के अभाव में जमानत नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें प्रति केस 50 हजार रुपये तक की सहायता दी जाएगी।

विशेष परिस्थितियों में जिला स्तरीय सशक्त समिति को एक लाख रुपये तक की राशि मंजूर करने का अधिकार होगा। यदि जमानत राशि एक लाख रुपये से अधिक है, तो मामला राज्य-स्तरीय ओवरसाइट कमेटी को भेजा जाएगा।

जुर्माना भरने में भी मिलेगी मदद

जिन दोषी कैदियों पर अदालत ने जुर्माना लगाया है और वे आर्थिक रूप से इसे चुकाने में असमर्थ हैं, उन्हें 25 हजार रुपये तक की सहायता जिला स्तरीय समिति द्वारा दी जा सकेगी। इससे अधिक राशि के लिए राज्य-स्तरीय निगरानी समिति की मंजूरी अनिवार्य होगी।

पांच दिनों में होगा आर्थिक सत्यापन

गाइडलाइंस के अनुसार, यदि किसी अंडरट्रायल कैदी को जमानत मिलने के सात दिनों के भीतर रिहा नहीं किया जाता, तो जेल अधीक्षक को तुरंत डीएलएसए सचिव को इसकी सूचना देनी होगी।

डीएलएसए सचिव जेल विजिटिंग वकीलों, पैरालीगल वॉलंटियर्स या सिविल सोसाइटी प्रतिनिधियों की मदद से पांच दिनों के भीतर कैदी की आर्थिक स्थिति का सत्यापन करेंगे।

रिपोर्ट मिलने के बाद समिति पांच दिनों के अंदर फंड जारी करने का आदेश देगी और फैसले के अगले पांच दिनों के भीतर राशि अदालत में जमा कर दी जाएगी।

Haryana News: दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़, सतनाली, चरखी दादरी, बाढ़ड़ा और लोहारू क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हुए राज्य सरकार अब रोहेड़ा और जांटी जैसे स्थानीय प्रजातियों के पेड़ों के संरक्षण के लिए नई योजना शुरू करने जा रही है। यह योजना प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम की तर्ज पर तैयार की जा रही है। जिन किसानों के खेतों में ये पेड़ सुरक्षित रहेंगे, उन्हें प्रत्येक पेड़ पर प्रतिवर्ष 500 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसे हर साल बढ़ाया भी जाएगा।

वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि प्राकृतिक विरासत की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए ताकि इनके सकारात्मक परिणाम समय पर दिखाई दें।

मंत्री ने निर्देश दिया कि इको-टूरिज्म पॉलिसी के तहत मोरनी हिल्स स्थित थापली और यमुनानगर के चुहड़पुर क्षेत्र के लिए विस्तृत योजनाएं तैयार की जाएं और वर्किंग ड्राफ्ट जल्द प्रस्तुत किया जाए। शिवालिक और अरावली क्षेत्रों के लिए भी नई कार्य योजनाएं बनाई जाएं और परियोजनाओं को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर संचालित किया जाए, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

बैठक में बताया गया कि पिछले साल वन मित्र योजना के तहत 71 हजार से अधिक गड्ढे खोदे गए और 5,710 पौधे लगाए गए। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन मित्रों को खाद, नलाई–गुड़ाई और पेड़ों की देखभाल के लिए या तो वित्तीय सहायता दी जाए या फिर विभाग की ओर से आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं। इससे पौधों की निगरानी और संरक्षण बेहतर ढंग से हो सकेगा और वन संपदा के विस्तार में तेजी आएगी।

Haryana News: हरियाणा सरकार अपने विकास प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के सोनीपत जिले में एक आधुनिक और डायनामिक मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनने जा रहा है। इस हब के तैयार होने के बाद न केवल शहर के यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि दिल्ली-NCR और आसपास के राज्यों से कनेक्टिविटी भी आसान हो जाएगी।

मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की खासियत

प्रस्तावित हब में बस अड्डा, मैट्रो और रैपिड रेल (RRTS) की सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी। इससे यात्रियों को अलग-अलग स्थानों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ट्रैवल का समय भी बचेगा।

नए बस अड्डे का निर्माण

जाट जोशी गांव में 9.43 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जहां आधुनिक बस स्टैंड, वर्कशॉप, पार्किंग, रैन बसेरा, वेटिंग हॉल और अन्य यात्री सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। यह बस अड्डा बस संचालन का केंद्र होने के साथ-साथ यात्रियों के लिए आरामदायक माहौल और बेहतर सेवाएं भी प्रदान करेगा।

रैपिड रेल और मैट्रो विस्तार

जाट जोशी से लगभग 300 मीटर की दूरी पर सेक्टर-7 मोड़ के पास रैपिड रेल (RRTS) स्टेशन प्रस्तावित है। इसके अलावा दिल्ली मैट्रो के फेज-5 के तहत बैलो लाइन का विस्तार नाथूपुर, कुंडली होते हुए सेक्टर-7 तक करने की योजना पर काम जारी है। इस विस्तार में करीब 26.5 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर और 21 नए स्टेशन शामिल होंगे। अनुमान है कि इस रूट से प्रतिदिन लगभग 50,000 यात्री सफर कर सकेंगे।

सोनीपत जिले का परिवहन हब के रूप में महत्व

बस, मैट्रो और रैपिड रेल की सेवाएं एक ही क्षेत्र में उपलब्ध होने से न केवल सोनीपत जिले को बल्कि इसके आसपास के इलाकों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। दिल्ली और एनसीआर की ओर आने-जाने वाले यात्रियों का समय बचेगा और परिवहन बदलने की समस्या समाप्त होगी।

रोजगार और निवेश के अवसर

सोनीपत में बेहतर कनेक्टिविटी से निवेश, रियल एस्टेट, रोजगार और विकास के नए अवसर खुलेंगे। केएमपी, केजीपी और यूईआर-2 जैसे प्रमुख मार्गों के साथ मैट्रो और रैपिड रेल नेटवर्क जुड़ने से यह क्षेत्र तेजी से एक नियोजित और उभरते शहर के रूप में विकसित हो रहा है। निवेशकों और रियल एस्टेट कंपनियों की रुचि भी लगातार बढ़ रही है।

आधुनिक शहर के रूप में सोनीपत

नई परिवहन सुविधाओं के लागू होने के बाद सोनीपत न केवल दिल्ली का उपनगर रहेगा, बल्कि एक विकसित, सुविधायुक्त और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार आधुनिक शहर के रूप में उभरेगा। ये परियोजनाएं सोनीपत को चीन और जापान जैसी आधुनिक मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब में बदल देंगी, जिससे रोजगार और विकास के नए अवसर खुलेंगे।

Haryana News: हरियाणा में कुम्हार (प्रजापति) समाज के लिए राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के बाद अब नगर निगमों, नगर परिषदों और नगरपालिका क्षेत्रों में शामिल गांवों के कुम्हारों को भी बर्तन बनाने और पकाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने इस संबंध में राज्य के 87 शहरी निकायों को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों में आंवा, पंजावा या कुम्हारधाना के लिए पहले से आरक्षित भूमि की उपलब्धता की रिपोर्ट दो दिनों के भीतर भेजें। रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसकी अंतिम मंजूरी दे सकते हैं।

गांवों में पहले ही बांटे जा चुके हैं जमीन आवंटन पत्र

अगस्त माह में हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कुम्हार समाज के लोगों को बर्तन बनाने व पकाने के लिए जमीन का आवंटन शुरू किया था। अनेक गांवों में यह आवंटन पूरा भी हो चुका है।

लेकिन जैसे ही यह प्रक्रिया शुरू हुई, नगर निगम क्षेत्रों में शामिल गांवों के कुम्हारों की ओर से भी मांग उठने लगी कि उन्हें भी समान सुविधा मिले।

मेयर राजीव जैन ने उठाई थी आवाज

सोनीपत के मेयर और मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने इस मामले को गंभीरता से उठाया। उन्होंने 18 अगस्त को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बताया था कि शहरी क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में कुम्हार समुदाय के लोग रहते हैं।

उनके पास काम करने के लिए कोई निश्चित जगह नहीं है, जिससे उन्हें मजबूर होकर सड़क किनारे बर्तन पकाने पड़ते हैं। इससे न केवल वायु प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि सड़कों पर अवरोध भी पैदा होते हैं।

राजीव जैन ने यह भी कहा था कि कई लोग यह पेशा छोड़ चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के बाद मिट्टी के बर्तनों की मांग फिर बढ़ी है, जिससे कुम्हार समुदाय में उत्साह लौटा है।

अब शहरी क्षेत्रों में भी मिल सकती है जमीन

निकाय विभाग के अनुसार, अब तक शहरी निकाय क्षेत्रों में शामिल गांवों में कुम्हार समुदाय के लिए कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं थी। इसी कारण ये लोग अब तक ग्रामीण योजना का लाभ नहीं ले पाए थे।

लेकिन अब जब सरकार ने भूमि विवरण की रिपोर्ट मांगी है, तो इन क्षेत्रों में रहने वाले कुम्हार समाज के लोगों के लिए भी जमीन मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मैसर्ज गर्ग कंस्ट्रक्शन कंपनी को करोड़ों रुपये का अतिरिक्त भुगतान बिना काम किए देने के मामले में पीडब्ल्यूडी विभाग के तीन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इसमें दो कार्यकारी अभियंता और एक जूनियर अभियंता शामिल हैं।

सस्पेंड किए गए अधिकारी यमुनानगर, रोहतक और अंबाला में तैनात थे। ये अधिकारी अंबाला शहर के लखनौर साहिब गांव में निर्माणाधीन वेटरनरी डिप्लोमा कॉलेज प्रोजेक्ट में लापरवाही के आरोपों में फंसे हैं। यह प्रोजेक्ट 31 अगस्त 2020 तक पूरा होना था, लेकिन चार साल बाद भी केवल 70% कार्य पूरा हुआ है।

प्रोजेक्ट का निर्माण 1 मार्च 2019 को शुरू हुआ। जिसकी एग्रीमेंट राशि 7.61 करोड़ रुपये और अप्रूवल राशि 11.45 करोड़ रुपये है। अब प्रोजेक्ट का शेष तीस प्रतिशत कार्य करने के लिए दूसरी कंपनी को टेंडर अलॉट किया जाएगा।

जांच में यह भी सामने आया कि सस्पेंड अधिकारियों ने पहले अंबाला में फीफा अप्रूव्ड अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम और लघु सचिवालय जैसे प्रोजेक्ट्स में भी फर्जी बिल पास किए थे। स्टेडियम का निर्माण करीब 90% पूरा हो चुका है, लेकिन जांच में पाया गया कि सामान न होने के बावजूद करोड़ों रुपये के बिल पास किए गए थे।

New Flyover: हरियाणा में फरीदाबाद नेशनल हाईवे से जुड़े गांवों को कुंडली–गाजियाबाद–पलवल (KGP) एक्सप्रेसवे तक पहुंचना अब पहले से काफी आसान होने वाला है। रेलवे ने प्याला फाटक के ऊपर फ्लाईओवर निर्माण को तेज गति से आगे बढ़ा दिया है। लंबे समय से इस फाटक पर भारी जाम, बार–बार फाटक बंद होने और दुर्घटनाओं की समस्याएं बनी रहती थीं। स्थानीय निवासी भी वर्षों से इस स्थान पर फ्लाईओवर की मांग कर रहे थे, जिसे अब मूर्त रूप मिल रहा है।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक फ्लाईओवर बनने के बाद ट्रैफिक सुचारू होगा और आसपास के लगभग 50 गांवों को बड़ी राहत मिलेगी। करीब 35 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही यह परियोजना दिसंबर 2024 में शुरू हुई थी और अभी तक लगभग 30% काम पूरा हो चुका है। विभाग का लक्ष्य है कि फ्लाईओवर को जून–जुलाई 2026 तक तैयार कर दिया जाए।

स्थानीय लोगों का कहना है कि प्याला फाटक पर रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। ट्रेन के कारण फाटक बंद होने से लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे न सिर्फ लोगों का समय खराब होता है बल्कि कई बार एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहन भी फंस जाते हैं। फ्लाईओवर बन जाने के बाद प्याला, डीग, सागरपुर सहित आसपास के कई गांव सीधे इस मार्ग से जुड़ जाएंगे, जिससे नेशनल हाईवे और आगे KGP एक्सप्रेसवे तक पहुंचना आसान हो जाएगा।

फिलहाल लोग जल्दी में रेल ट्रैक पार करने की कोशिश करते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है और कई हादसे भी हो चुके हैं। फ्लाईओवर के निर्माण से न केवल रेलवे ट्रैक पार करने का जोखिम खत्म होगा, बल्कि ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा और दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आएगी।

ग्रामीणों का मानना है कि यह फ्लाईओवर क्षेत्र में विकास का नया रास्ता खोलेगा और किसानों व कामकाजी लोगों को रोजमर्रा की परेशानियों से राहत मिलेगी। स्थानीय प्रशासन और रेलवे विभाग का दावा है कि निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा कर लिया जाएगा, ताकि जल्द ही लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

Haryana News: हरियाणा जेल विभाग ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत जेलों में वोकेशनल ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले कैदियों को एचकेआरएन पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा, ताकि जेल से रिहा होने के बाद उन्हें रोजगार के अवसर मिल सकें और वे आत्मनिर्भर बन सकें।

पांच जेलों में शुरू होंगे कोर्स

जेल विभाग के महानिदेशक आलोक राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हरियाणा की गुरुग्राम, अंबाला, करनाल, पानीपत और फरीदाबाद जेलों में वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ-साथ आईटीआई कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं। सभी जेलों में कक्षाओं के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवा दिए गए हैं।

इस एमओयू पर जेल विभाग के चीफ प्रोबेशन ऑफिसर विशाल सिंह और एचकेआरएन की जीएम अंबिका पटियाल ने हस्ताक्षर किए। इन कोर्सों का औपचारिक शुभारंभ 6 दिसंबर को गुरुग्राम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस द्वारा किया जाएगा, हालांकि सभी पांचों जेलों में कार्य पहले ही शुरू हो चुका है।

महानिदेशक आलोक राय ने बताया कि हर साल करीब 50 हजार लोग जेल में आते हैं और इतने ही बाहर जाते हैं। विभाग का उद्देश्य है कि जेल में आने वाले हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वे रिहा होने के बाद स्वरोजगार शुरू कर सकें या नौकरी प्राप्त कर सकें। विभाग इस बात की भी मॉनिटरिंग करेगा कि कितने कैदियों ने बाहर आने के बाद रोजगार पाया या स्वरोजगार शुरू किया।

आलोक राय ने यह भी बताया कि हरियाणा की जेलों में कैदियों द्वारा बनाए गए आर्ट और क्राफ्ट उत्पादों की प्रदर्शनी सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में लगाई गई थी, जहां लगभग 2 करोड़ रुपये का सामान बिका। अब गीता जयंती महोत्सव सहित अन्य आयोजनों में भी जेल विभाग को निशुल्क स्टॉल मिल रहे हैं, जहां कैदियों द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी।