Haryana Cabinet Meeting: सैनी सरकार ने वीरवार को हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। नए साल के पहले दिन होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनहित से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। माना जा रहा है कि सरकार नए साल की शुरुआत को खास बनाने के लिए विकास और कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है।

कैबिनेट बैठक से पहले बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई मंत्रियों के साथ एक अनौपचारिक बैठक भी की। इस बैठक में मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों की योजनाओं, चल रही परियोजनाओं और विभाग से जुड़े संकल्पों को लेकर मुख्यमंत्री को जानकारी दी।

इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत राज्य के लिंगानुपात से जुड़ा ताजा डाटा भी जारी करेंगे। 

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेसवार्ता भी करेंगे, जिसमें वे लिए गए फैसलों और नई घोषणाओं की जानकारी मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे।

Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुला ली है। यह बैठक 1 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय में आयोजित की जाएगी। फिलहाल बैठक का एजेंडा तय नहीं किया गया है, लेकिन इसे नए साल की दिशा तय करने वाली महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है।

2026 की कार्ययोजना और बजट की तैयारी पर फोकस

मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2026 में किए जाने वाले प्रमुख कार्यों की रूपरेखा पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों के अनुसार, सरकार कुछ अहम प्रस्तावों को बैठक में मंजूरी दे सकती है। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को वर्ष 2026-27 के वार्षिक बजट की तैयारी शुरू करने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं।

वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर सकते हैं। यह नायब सिंह सैनी सरकार का दूसरा बजट होगा, जिस पर राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही स्तरों पर खास नजर रहेगी।

दिल्ली दौरे और संगठनात्मक बदलावों की अटकलें

कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात संभव मानी जा रही है। इसके अलावा नए साल से पहले हरियाणा भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने की भी संभावना जताई जा रही है।

भाजपा सूत्रों के अनुसार, प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर मुख्यमंत्री की शीर्ष नेताओं से चर्चा हो चुकी है, जिसकी औपचारिक घोषणा जल्द की जा सकती है। साथ ही बोर्ड और निगमों के चेयरमैनों के नामों पर भी मंथन पूरा हो चुका है और इन्हें चरणबद्ध तरीके से घोषित किया जाएगा।

वेतन विसंगति समिति में बदलाव

दूसरी ओर, हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विजय सिंह दहिया को वेतन विसंगति एवं शिकायत निवारण समिति का सदस्य नियुक्त किया है। विजय सिंह दहिया वर्तमान में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के आयुक्त एवं सचिव हैं। उन्हें विकास गुप्ता के स्थान पर यह जिम्मेदारी दी गई है।

विकास गुप्ता की सेवाएं केंद्र सरकार को सौंप दी गई हैं और उन्हें केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) का आयुक्त नियुक्त किया गया है। विजय सिंह दहिया की नियुक्ति को लेकर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।

Haryana Teachers Transfer: हरियाणा सरकार ने प्राथमिक शिक्षक (JBT/PRT), मुख्य शिक्षक और भाषा अध्यापक (C&V) के जिला बदलने से जुड़ी मांगों पर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने जिला काडर शिक्षकों के लिए नई काडर परिवर्तन नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। सरकार ने स्पष्ट किया कि इस बार प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित होगी।

सभी शिक्षकों को 1 अप्रैल से पहले नए स्टेशन अलॉट किए जाएंगे और वे 1 अप्रैल से नई जगहों पर ज्वाइन कर सकेंगे, ताकि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत सुचारू रूप से हो सके। इस नीति का उद्देश्य शिक्षक संतुष्टि बढ़ाने, कठिन तैनाती क्षेत्रों में बेहतर स्टाफ उपलब्ध कराने और स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था सुधारने का है।

नई नीति में मेरिट के आधार पर काडर परिवर्तन की व्यवस्था की गई है। आयु के आधार पर अधिकतम 60 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा महिला कर्मचारियों, दिव्यांग शिक्षकों, गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों, विधवा, तलाकशुदा, 40 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं, सैन्य या अर्द्धसैनिक बलों के कर्मचारियों के जीवनसाथी और दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को अधिकतम 20 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।

विशेष श्रेणी के शिक्षकों को प्राथमिकता देते हुए 80 अंक उपलब्ध कराए जाएंगे। इस श्रेणी में वे शिक्षक शामिल होंगे जो अगले 12 महीनों में सेवानिवृत्ति के करीब हैं, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, 70% से अधिक दिव्यांग हैं या ऐसी विधवा शिक्षिकाएं जिनके सबसे छोटे बच्चे की आयु 10 वर्ष तक है। जिन शिक्षकों के खिलाफ कोई पेनल्टी दर्ज है, उनके 10 अंक कम कर दिए जाएंगे।

नीति में यह प्रावधान भी जोड़ा गया है कि जिन जिलों में स्टाफ की उपलब्धता निर्धारित आवश्यकता से 95% से कम है, वहां से काडर परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही नूंह जिले में मेवात काडर के शिक्षकों को जिले से बाहर काडर परिवर्तन की अनुमति नहीं मिलेगी, ताकि पिछड़े जिलों में शिक्षकों की उपलब्धता प्रभावित न हो।

शिकायत निवारण के लिए भी नई व्यवस्था शामिल की गई है। काडर परिवर्तन आदेश जारी होने के बाद शिक्षक पांच दिनों के भीतर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे, और गठित समिति उन शिकायतों का निपटान तीन दिनों के भीतर करेगी।

Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो चुकी है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी जानकारी दी। जानें क्या लिए गए फैसले- 

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रेस वार्ता 

आज की बैठक में कुल 21 एजेंडे रखे गए जिनमे से 19 मंजूर किये गए 

बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र आयोजित करने बारे विचार विमर्श किया गया

शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू  करने पर सहमति बनी

कैबिनेट ने 6 जिलों के गांवों की तहसील बदलने को दी मंजूरी 

नागरिकों को जमीनीस्तर पर बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए बैठक में 6 जिलों के 17 गांवों और सेक्टरों को एक तहसील से दूसरी तहसील में स्थाननांतरित करने को मंजूरी दी

स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की ओर से सरकार के पास आई थी मांग 

जिसके लिए हरियाणा सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया

कमेटी द्वारा सभी मानकों पर विचार करके गांवों को एक तहसील से दूसरी तहसील में बदलने की अनुशंसा प्रदान की

मंत्रिमंडल की बैठक में टूरिस्ट परमिट के तहत चलने वाली टूरिस्ट गाड़ियों की अवधि तय करने के प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी

ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की एनसीआर क्षेत्र में चलने वाली पेट्रोल या सीएनजी की गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 12 साल की गई तय

इसी श्रेणी में डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि की गई 10 साल तय

ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के तहत नॉन एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल सीएनजी और डीजल गाड़ियां सभी के लिए अवधि 12 साल की गई तय

अन्य परमिट पर  एनसीआर क्षेत्र में चलने वाली पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या दूसरे ईंधन वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 15 साल की गई तय

डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 साल की गई तय

अन्य परमिट पर नॉन NCR क्षेत्र में सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 15 साल की गई तय

मंत्रिमंडल ने नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के लिए नये अधिनियम को मंजूरी दी

वर्तमान में 87 नगरपालिकाएं हैं, जो अलग-अलग अधिनियमों के तहत संचालित हो रही हैं

इसी को ध्यान में रखते हुए नया अधिनियम हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 2025 लाया गया

नए एकीकृत अधिनियम का उद्देश्य सभी श्रेणियों की नगर निकायों जैसे नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं को एक ही कानूनी ढांचे के अंतर्गत लाना है

एचसीएस (कार्यकारी शाखा) नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई

एचसीएस मुख्य परीक्षा के पहले 4 पेपर्स की जगह अब 6 पेपर्स कर दिये गये है, जिनके कुल 600 अंक होंगे

अब पेपर इंग्लिश और पेपर हिंदी 100-100 अंक के होंगे,इसके अलावा, अब 4 जनरल स्टडीज के पेपर होंगे और हर पेपर 100-100 अंक का होगा

कॉन्स्टेबल और सब-इंस्पेक्टर भर्ती के लिए पंजाब पुलिस नियम, 1934 (हरियाणा में लागू) में संशोधन को मंजूरी दी गई

अब एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को मिलेगा अतिरिक्त वेटेज। ‘A’ सर्टिफिकेट पर 1 अंक, ‘B’ सर्टिफिकेट पर 2 अंक और ‘C’ सर्टिफिकेट पर 3 अंक मिलेंगे

अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग शारीरिक मापन परीक्षण (PMT) और शारीरिक स्क्रीनिंग परीक्षण (PST) में उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से प्रत्येक श्रेणी के विज्ञापित पदों की संख्या से दस गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगा, जिन्हें नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा

नॉलेज टेस्ट में 97 प्रतिशत वेटेज होगा
 
हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा (समूह क) नियम 2013 में संशोधन किया गया

एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में बदलाव को मंजूरी 

एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में बदलाव करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई

परिवहन विभाग द्वारा इन दिशा-निर्देशों को अपनाते हुए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में बदलाव किया गया 

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एग्रीगेटर जैसे- ओला, ऊबर इत्यादि 1 जनवरी 2026 से केवल ग्रीन एनर्जी पर चलने वाले वाहनों को ही अपने बेड़े में शामिल कर सकेंगे

इस बारे में एक कलीन मोबिलिटी पोर्टल भी परिवहन विभाग द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें लाईसेंस धारक की सभी वाहनों का विवरण रखा जाएगा

इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम होगा और वायु की गुणवता में भी सुधार होगा
 
हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 में बदलाव के लिए बिल के प्रारूप को मंज़ूरी दी गई

शैक्षणिक मानकों को न बनाए रखने पर निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों को भंग करने, सज़ा देने और प्रबंधन के लिए प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार देना है उद्देश्य 

जिला शिक्षकों के लिए नई आधुनिक और पारदर्शी काडर परिवर्तन नीति 2025 को मंजूरी दी गई 

यह नीति जिला शिक्षकों (पीआरटी, जेबीटी, एचटी, सी एंड वी) पर लागू होगी

काडर परिवर्तन स्वैच्छिक होगा, मेरिट अंकों के आधार पर नया जिला आवंटित किया जाएगा

इसमें आयु को प्रमुख आधार बनाया गया है, जिसमें अधिकतम 60 अंक निर्धारित है

महिला शिक्षकों और विशेष श्रेणियों के शिक्षकों को अतिरिक्त 20 अंक देने का प्रावधान किया गया 

खान और भूविज्ञान विभाग की दक्षता एवं कार्यकुशलता बढ़ाने के ‌लिए हरियाणा रैशनलाइज़ेशन कमीशन की सिफ़ारिशों को आज मंजूरी प्रदान की गई
 
हरियाणा रैशनलाइज़ेशन कमीशन ने विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या 632 से बढ़ाकर 890 करने की सिफ़ारिशें की 

इससे रियल-टाइम मॉनिटरिंग होने के साथ-साथ अवैध खनन पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी

रोहतक के एग्रो मॉल के अलॉटियों को राहत प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल ने आज मंजूरी दी

जो अलॉटी आवंटित साइट को नहीं रखना चाहते, उन्हें जमा राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वापसी की पेशकश की जाएगी

जो अलॉटी दुकानें रखना चाहते हैं, उन्हें बोर्ड की योजना विवादों का समाधान–II के अनुसार बकाया राशि जमा करने की अनुमति दी जाएगी

मंत्रिमंडल ने राज्य लेखा निदेशालय, हरियाणा के लिए ग्रुप A, B और C पदों के ड्राफ्ट सर्विस रूल्स को दी मंजूरी
 
निदेशालय में कुल 535 पद स्वीकृत है, जिनमें  ग्रुप ‘A’ के 4 पदग्रुप ‘B’ के 107 पद ग्रुप ‘C’ के 395 पद ग्रुप ‘D’ के 29 पद शामिल हैं। 

Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा की कैबिनेट बैठक आज दोपहर बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में आयोजित होगी। इस बैठक में कुल पांच अहम एजेंडे रखे गए हैं। माना जा रहा है कि सरकार विधायकों और आम लोगों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है।

विधायकों को मिल सकती है बड़ी राहत

बैठक का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा विधायकों से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार दूसरे राज्यों के दौरे पर जाने वाले विधायकों को होटल में ठहरने के लिए संशोधित भत्ता दिया जा सकता है। प्रस्ताव में प्रति दिन 5000 रुपये होटल खर्च मंजूर करने की बात कही गई है। इसके साथ ही इस महीने होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख भी आज तय हो सकती है।

6 जिलों के गांवों की अदला-बदली पर चर्चा

कैबिनेट में छह जिलों के गांवों के पुनर्गठन पर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। प्रस्तावों के तहत कई जिलों के गांवों को एक उप-तहसील/तहसील से निकालकर दूसरी उप-तहसील/तहसील में स्थानांतरित किया जाएगा। इसमें नारनौल , (महेंद्रगढ़), रेवाड़ी, यमुनानगर, फरीदाबाद, सिरसा, झज्जर शामिल हैं।

कैबिनेट सब-कमेटी इन प्रस्तावों को पहले ही स्टडी कर चुकी है और आज इन्हें मंजूरी मिल सकती है। यह कदम भविष्य में नए जिलों के गठन की दिशा में भी अहम माना जा रहा है।

विधानसभा विंटर सेशन की तिथि तय होने की संभावना

मीटिंग में शीतकालीन सत्र की तिथि पर अंतिम फैसला होने की उम्मीद है। सत्र 26 दिसंबर से शुरू हो सकता है। यह 30 या 31 दिसंबर तक चलने की संभावना है।

मोटर वाहन नियमों में बदलाव

कैबिनेट में हरियाणा मोटर वाहन नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया जाएगा। इसके तहत पर्यटन परमिट पर चलने वाले वाहनों की अधिकतम आयु निर्धारित की जाएगी। निर्णय का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत करना और पुराने वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना है।

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 में संशोधन भी एजेंडे में शामिल है। गुरुग्राम सेक्टर-68 में डिज़ाइन, नवाचार और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना का विधेयक पेश किया जाएगा। इसी अधिनियम के जरिए 2013 में हुड्डा सरकार ने 17 निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी थी। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो हाल ही में आतंकी गतिविधियों के केंद्र के रूप में चर्चा में रही थी, को भी इसी अधिनियम के तहत मंजूरी मिली थी। संशोधन का इस पर प्रभाव पड़ सकता है।

Haryana Cabinet Merting: हरियाणा कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आज शाम चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर होने जा रही है। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी राज्य स्तरीय रैली से ठीक पहले हो रही है, जिससे इसके महत्व को लेकर राजनीतिक हलकों में खासा उत्साह है।

सूत्रों के अनुसार, बैठक में कई योजनाओं और विकास संबंधी एजेंडों को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा आज विधायक दल की बैठक और मंत्रियों के साथ रात्रि भोज में भी राज्य की राजनीतिक व प्रशासनिक रणनीति पर चर्चा की संभावना है।

गौरतलब है कि हरियाणा सरकार के मौजूदा कार्यकाल का एक साल पूरा होने के अवसर पर 17 अक्टूबर को सोनीपत के राई में राज्य स्तरीय आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और प्रदेशवासियों को कई योजनाओं की सौगात देंगे। इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों पर हैं।

गरीबों को मिलेगा घर

सरकारी सूत्रों की मानें तो 17 अक्टूबर को दो बड़ी योजनाएं शुरू की जा सकती हैं। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 25,000 प्लॉट और 7,000 से अधिक फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। ये फ्लैट विभिन्न शहरों में प्राइवेट डेवलपर्स द्वारा बनाए गए हैं। योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है।

दिल्ली-कटरा हाईवे का उद्घाटन भी संभावित

पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान दिल्ली-कटरा हाईवे का उद्घाटन भी संभावित है। यह परियोजना उत्तर भारत के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। इसके अलावा भी करोड़ों रुपये की अन्य विकास योजनाओं की सौगात दिए जाने की संभावना है।

सुरक्षा और रूट प्लान को लेकर सीएम के निर्देश

सीएम नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां समयबद्ध और समन्वित तरीके से पूरी की जाएं। उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की है।

Haryana Cabinet Meeting: दिवाली से पहले हरियाणा सीएम नायब सैनी ने कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। पहले ये बैठक सीएम सैनी की अध्यक्षता में 9 अक्तूबर को सुबह 11 बजे नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में रखी गई थी। लेकिन अब इसके समय व स्थान में बदलाव किया गया है।

अब यह बैठक 11 अक्तूबर को दोपहर 3 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ में होनी निश्चित हुई है। दिवाली से पूर्व होने जा रही हरियाणा कैबिनेट की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में हरियाणा और लोगों से जुड़े बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है।