7th Pay Commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ड्रेस भत्ते के नियमों में संशोधन किया है। यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों को प्रभावित करेगा। जानकारी के मुताबिक,नई गाइडलाइन के अनुसार, 1 जुलाई 2025 के बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले नए कर्मचारी भी इसका लाभ उठाएंगे। 

मिली जानकारी के अनुसार, इसके अलावा, पोस्टल विभाग ने ड्रेस भत्ते पर नया आदेश जारी किया है जिससे सेवानिवृत्त और नए कर्मचारियों के लिए स्पष्टता प्रदान की गई है। 7th Pay Commission News

जानकारी के मुताबिक, 24 सितंबर 2025 को जारी आदेश के अनुसार, साल के बीच नौकरी ज्वाइन करने वाले या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अब ड्रेस भत्ता अनुपात के अनुसार (प्रोपोर्शनल) दिया जाएगा।

क्या होता है ड्रेस भत्ता 7th Pay Commission News

जानकारी के मुताबिक, ड्रेस भत्ता उन कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक भत्ता है जिन्हें ड्यूटी के दौरान यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य होता है। अगस्त 2017 में जारी वित्त मंत्रालय के सर्कुलर के अनुसार, यह पहले अलग-अलग दिए जाने वाले भत्तों को अब इंटिग्रेट करता है।

-कपड़े का भत्ता

-बेसिक उपकरण भत्ता 7th Pay Commission News

-यूनिफॉर्म रखरखाव भत्ता

-गाउन भत्ता

-जूते का भत्ता 7th Pay Commission News

मंजूरी

मिली जानकारी के अनुसार, जून 2025 में जारी एक पहले के आदेश में कहा गया था कि जुलाई 2025 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय से स्पष्टता मांगी गई है और तब तक पुराने 2020 के नियम लागू रहेंगे। 7th Pay Commission News

जानकारी के मुताबिक, अब, वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जैसे नए भर्ती कर्मचारियों को साल के मुताबिक ड्रेस भत्ता दिया जाता है, वैसे ही साल के बीच सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी अनुपातिक (प्रोपोर्शनल) ड्रेस भत्ता मिलेगा।

अलाउंस का पैसा 7th Pay Commission News

मिली जानकारी के अनुसार, पोस्टल विभाग ने बताया कि ड्रेस भत्ता जुलाई की सैलरी के साथ दिया जाता है, इसलिए इस साल कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पहले ही पूरा या आधा भत्ता मिल चुका है। 

जानकारी के मुताबिक, नए नियमों के तहत अक्टूबर 2025 से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से आवश्यक होने पर अतिरिक्त राशि वसूली जा सकती है। हालांकि, 30 सितंबर 2025 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों से कोई वसूली नहीं की जाएगी।

 स्पष्टता 7th Pay Commission News

मिली जानकारी के अनुसार, इसके अलावा, विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जुलाई 2025 से पहले ज्वॉइन करने वाले नए कर्मचारियों को जून 2025 तक लागू नियमों के अनुसार ड्रेस भत्ता मिलेगा। जानकारी के मुताबिक, कुछ जगहों पर देखा गया कि पिछले साल का ड्रेस भत्ता जुलाई 2025 की सैलरी में शामिल नहीं किया गया था और इसे ठीक करने के लिए अब निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

राहत 7th Pay Commission News

जानकारी के मुताबिक, यह आदेश उन कर्मचारियों को राहत देगा जो साल के बीच नौकरी ज्वाइन करते हैं या सेवानिवृत्त होते हैं। क्योंकि अब उन्हें अपने ड्रेस भत्ते को लेकर किसी भी तरह की उलझन का सामना नहीं करना पड़ेगा

7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के ड्रेस भत्ते (Dress Allowance) से जुड़ी गाइडलाइन में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब नए नियमों के तहत, 1 जुलाई 2025 के बाद नियुक्त होने वाले नए कर्मचारी भी इस भत्ते के पात्र होंगे। यह निर्णय केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में पारदर्शिता और स्पष्टता लाने के उद्देश्य से लिया गया है।

ड्रेस भत्ते को लेकर डाक विभाग (Postal Department) ने 24 सितंबर 2025 को एक नया आदेश जारी किया, जिसमें यह कहा गया है कि जो कर्मचारी साल के बीच में नौकरी ज्वॉइन करते हैं या सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें अब प्रोपोर्शनल (अनुपातिक) ड्रेस भत्ता मिलेगा। यानी, उन्हें पूरे वर्ष का भत्ता नहीं, बल्कि काम किए गए महीनों के अनुसार राशि दी जाएगी।

क्या होता है ड्रेस भत्ता?

ड्रेस भत्ता उन कर्मचारियों को दिया जाता है जिन्हें ड्यूटी के दौरान यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य होता है। अगस्त 2017 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, यह भत्ता पहले दिए जाने वाले विभिन्न यूनिफॉर्म भत्तों का एकीकृत रूप है। इसमें निम्नलिखित भत्ते शामिल किए गए हैं:

कपड़े का भत्ता (Clothing Allowance)

बेसिक उपकरण भत्ता (Basic Equipment Allowance)

यूनिफॉर्म रखरखाव भत्ता (Uniform Maintenance Allowance)

गाउन भत्ता (Gown Allowance)

जूते का भत्ता (Shoe Allowance)

जून 2025 में जारी एक पुराने आदेश में कहा गया था कि जुलाई 2025 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के मामले में ड्रेस भत्ते पर स्पष्टता के लिए वित्त मंत्रालय से निर्देश मांगे गए हैं। अब मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जैसे नए नियुक्त कर्मचारियों को ड्रेस भत्ता अनुपात में मिलता है, वैसे ही जो कर्मचारी साल के बीच रिटायर होंगे उन्हें भी अनुपातिक ड्रेस भत्ता दिया जाएगा।

पोस्टल विभाग ने यह भी बताया कि ड्रेस भत्ता आमतौर पर जुलाई की सैलरी के साथ दिया जाता है। ऐसे में कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यह राशि पहले ही पूरी या आधी मिल चुकी है। नए नियमों के अनुसार, अक्टूबर 2025 या उसके बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों से ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त राशि की वसूली की जा सकती है। हालांकि, जो कर्मचारी 30 सितंबर 2025 से पहले रिटायर हुए हैं, उनसे कोई वसूली नहीं की जाएगी।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी 1 जुलाई 2025 से पहले नियुक्त हुए हैं, उन्हें जून 2025 तक लागू नियमों के अनुसार ड्रेस भत्ता मिलेगा। कुछ मामलों में देखा गया कि पिछले साल का ड्रेस भत्ता जुलाई 2025 की सैलरी में शामिल नहीं किया गया था, जिसे अब सुधारने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।