भारत के प्रधानमंत्री की दूसरी इजरायल यात्रा भारत के शांति प्रयासों की एक नई भूमिका तय करेगा। इजरायली संसद में प्रधानमंत्री ने संबोधन में कहा आतंकवाद किसी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा एवं उग्रवाद एवं आतंकवाद हर स्तर पर गलत है। इसराइल के प्रधानमंत्री ने भारत को एक अभिन्न मित्र एवं सहयोगी बताया उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई मित्र और हितेषी भी निरूपित किया है। भारत के प्रधानमंत्री की इजरायल यात्रा पर दुनिया के हर देश की नजर लगी हुई है। इजरायली संसद में संबोधन के बाद प्रधानमंत्री को वहां ऐतिहासिक तौर पर सम्मानित भी किया गया। प्रधानमंत्री की इस यात्रा में भारत इजरायली संबंधों का एक नए युग का सूत्रपात किया है। भारत इजराइल के सहयोग से एक सुरक्षात्मक आयरन डोम बनाने की तकनीक भारत में तैयार करेगा। जिससे भारत और भी सुरक्षित एवं मजबूत होगा और भारत अपनी रक्षात्मक प्रणाली की नई तैयारी करने में सक्षम हो सकेगा।

भारत हमेशा से शांति सद्भावना और सौहाद्र का सर्वकालिक समर्थक रहा है। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध मैं शांति प्रयासों की हमेशा सकारात्मक भूमिका निभाई है। युद्ध में भारत की तरफ से लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं कि युद्ध विराम हो जाए और इसके लिए भारत में अथक प्रयास भी किए हैं ,यह अलग बात है कि विस्तारवादी दृष्टिकोण को लेकर पुतिन और जेलेन्सकी अजीब सी राजनीतिक और कूटनीतिक परिस्थितियों में एक दूसरे के सामने खड़े तथा अड़े है । अब इजराइल हमास युद्ध में भारत की नीति स्पष्ट रूप से आतंकवादी गतिविधियों और उग्रवाद के विरोध में रही है। भारत ने आतंकवादी संगठन हमास, हिज्बुल्लाह और फिलिस्तीन इस्लामी जिहाद का खुलकर विरोध किया है पर दूसरी तरफ इजरायल की बमबारी से घायल हुए पिलिस्तिनी नागरिकों के लिए 38 टन खाद्य सामग्री दवाएं और आवश्यक वस्तुएं तत्काल मुहैया कराई है।

भारत के संबंध अरब देशों के साथ-साथ यूरोप,अमेरिका ,ब्रिटेन, फ्रांस और नाटो देशों से भी मधुर हैं इन परिस्थितियों में अरब देश भारत के प्रति युद्ध विराम की संभावनाओं की तलाश में भारतीय पहल का  इंतजार कर रहा है। पूर्व में भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में जॉर्डन के शांति प्रस्ताव में वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया ,120 देशों के मतों से प्रस्ताव पारित हो गया, 45 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। चूंकि जॉर्डन हमास को उग्रवादी संगठन नहीं मानता और भारत हमास को कट्टर उग्रवादी मानने की नीति पर चल रहा है। अब भारत को आगे बढ़कर पूरे विश्व का नेतृत्व करने का समय आ गया है।

भारतवर्ष अर्वाचीन काल से अहिंसा का पुजारी रहा है| पुरातन काल से ही  राजा, महाराजा और सम्राटों ने अपने राज्य कार्य में हिंसा को कभी प्रथम पंक्ति में महत्त्व नहीं दिया था |तथा विस्तार वाली नीतियों में भी सेना प्रयास करती रही की आक्रमण के दौरान कम से कम सैनिक हताहत हो| ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों पर ही हमला किया गया ताकि कम से कम नागरिक हताहत हों और भारत में ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की गुहार तथा निवेदन पर तत्काल रोक दिया था फलस्वरूप कॉल स्वरूप दोनों देशों के काम से कम नागरिक जख्मी तथा मृत हुये।

प्राचीन काल में भी राजा, महाराजा तथा सम्राटो ने  सदैव अहिंसा के पुजारी बनकर  ही राजकाज किया था| पहले से आक्रमण न करने की नीति तथा अहिंसा वादी नीति के कारण भारत पहले मुगलों का तथा बाद में अंग्रेजों का गुलाम हो गया था| इसके उपरांत बहुत  संघर्ष तथा मेहनत के बाद 1947 में भारत को आजादी मिली| और इसके उपरांत भारत लगातार “अहिंसा परमो धर्म” की नीति पर अपने कदम  बढ़ाता रहा है| कुछेक उदाहरण को छोड़ दिया जाए जैसे पाकिस्तान द्वारा लगातार भारत पर आक्रमण करने से भारत ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया| और इसी के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म भी हुआ| पर इस घटना में भी भारत की वैश्विक स्तर पर शांतिदूत की भूमिका ही रही| भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि एक शांति के संप्रभुता वाले गणतांत्रिक लोकतंत्र की रही| भारत ने ऐतिहासिक तौर पर कभी किसी राष्ट्र पर अपनी तरफ से आक्रमण हमला नहीं किया| और यही कारण है की संयुक्त राष्ट्र संघ के 75 वर्ष के निर्माण काल के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ हमेशा शांति प्रयासों में भारत की सहायता लेता रहा है और भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ वैश्विक स्तर पर शांति प्रयासों में योगदान की महत्वपूर्ण रहा है|

भारत की स्वतंत्रता के बाद मोदी सरकार ने भी वसुधैव कुटुंबकम की नीति का परिचालन कर विश्व को संदेश दे दिया है की भारत गांधी का देश है बुध और विवेकानंद का देश है| वह अपने साथ विश्व में भी शांति और सौहार्द्र बनाए रखना चाहता है| और इसी कार्यक्रम में  26 सितंबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस की 77 वीं  वर्षगांठ के अवसर पर  आभासी आयोजन में हिंदी में संभाषण किया था। यह उनकी संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा को संबोधित करने का हिंदी में तीसरा अवसर था| उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किए जा रहे शांति प्रयासों में अपनी भूमिका का स्मरण दिलाया| उन्होंने कहा की भारत विभिन्न समय में संयुक्त राष्ट्र संघ से कंधे से कंधा मिलाकर शांति प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देता आया है. इसके साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के लोकतांत्रिक होने के प्रयासों में अपना दावा भी पेश किया  था|

यह उल्लेखनीय है की भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी शांति प्रयास की योजनाओं तथा अभियान में अपनी सशक्त जिम्मेदारी निभाते हुए अपना सहयोग तथा शांति सेना हेतु अपनी सेनाओं को भेजकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है| संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी धर्म तथा संविधान तथा घोषणा पत्र मैं शांति प्रयासों के लिए सेना को भेजने का कहीं उल्लेख नहीं है किंतु विश्व के कई युद्ध रत तथा मुसीबत में पड़े राष्ट्रों को जहां गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी है| वहां भारतीय गणतंत्र ने अपनी सेनाएं भेज कर हजारों लाखों मानव  की रक्षा कर, मानव जाति की सेवा की है. |और अवांछित युद्ध जैसी स्थिति पर अपनी सेनाओं द्वारा नियंत्रण स्थापित किया है|

इस बात को संयुक्त राष्ट्र संघ अलग-अलग महासभा में स्वीकार भी करता है| अब तक भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आहूत शांति प्रयासों तथा शांति निर्वहन संक्रियाओं  का समर्थन कर रचनात्मक सहयोग हर संभव किया है\ भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के आव्हान पर कोरिया, वियतनाम,लागोस,मिस्र, सीरिया , लाइबेरिया, युगोस्लाविया,नामीबिया,  सोमालिया, सूडान सहित अनगिनत देशों में अपनी सेनाएं वहां पर शांति बहाली हेतु अलग-अलग समय में उपलब्ध करवाई थी|

भारत द्वारा विश्व शांति की स्थापना की दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ शांति अभियानों में अनथक एवं बहुत बड़ा सहयोग किया है| उन्होंने कई देशों के मध्य पर्यवेक्षक की भूमिका भी  सफलतापूर्वक निभाई है| इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत को शांति निरीक्षण आयोगों, समितियों तथा अंतरिम विश्वास बहाली कार्यक्रमों में बतौर सदस्य नामित भी किया है| इस भूमिका को भी भारत ने बहुत सफलतापूर्वक निर्वहन किया है, वैसे भी भारत की विदेश नीति सदैव वैश्विक विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का प्रबल पक्षधर रही है|

इसीलिए भारत सरकार ने न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है बल्कि विश्व के अनेक तनावग्रस्त संकटग्रस्त एवं युद्ध देशों के मध्य अपनी कूटनीतिक राजनैतिक भूमिका भी कर्मठता से निभाई है| संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत महत्वपूर्ण होकर जटिल भी होते हैं| ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की हर भूमिका को बड़े ही शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में निपटाने का कार्य बखूबी निभाया है| और भारत राष्ट्र जिस तरीके से आत्मनिर्भर होकर विदेश की सरकारों से अपने संबंध स्तापित  किए हैं, उससे यह दिन दूर नहीं जब भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्य बनाकर, वैश्विक शांति के लिए शांतिदूत का दर्जा दिया जाएगा|

संजीव ठाकुर

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

भारत ने 23 फरवरी 2026 को अपनी पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति 'प्रहार' (PRAHAAR) के शुभारंभ के साथ सुरक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम उठाया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आठ पृष्ठों वाले इस नीति दस्तावेज में केवल दशकों से चले आ रहे आतंकवाद विरोधी प्रयासों का औपचारिकीकरण नहीं किया गया है, बल्कि भविष्य में उभरते खतरों—जैसे साइबर हमले, ड्रोन का दुरुपयोग, क्रिप्टोकरेंसी के जरिए वित्त पोषण, और डार्क वेब पर रेडिकलाइजेशन—से निपटने के लिए ठोस और निर्णायक रणनीतियाँ भी प्रस्तुत की गई हैं। नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आतंकवाद का न तो कोई धर्म है, न कोई जाति, न कोई राष्ट्रीयता और न ही कोई सभ्यता। यह एक कृत्य है, जिसे किसी भी वैचारिक या धार्मिक औचित्य के साथ सही नहीं ठहराया जा सकता।

केंद्र सरकार की यह नीति सामाजिक सद्भाव को बनाये रखते हुए सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली दूरदर्शिता का प्रतीक है। 'प्रहार' शब्द का चयन स्वयं सरकार की अडिग इच्छाशक्ति और सक्रिय रणनीति की अभिव्यक्ति है। यह नीति केवल रक्षात्मक प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रोएक्टिव और खुफ़िया-आधारित अभियान संचालित करने की दिशा में स्पष्ट संकेत देती है। यह नीति सात अडिग स्तंभों की उस संगठित शक्ति पर खड़ी है, जिन्हें ‘PRAHAAR’ के अक्षरों में इस तरह संहिताबद्ध किया गया है कि हर अक्षर स्वयं एक रणनीतिक संकल्प बन जाता है।

इनमें पहला है प्रिवेंशन—आतंकवादी हमलों की पूर्वानुमानित रोकथाम, जो पूरी तरह से खुफ़िया जानकारी और विश्लेषण पर आधारित होगी। दूसरा स्तंभ है रिस्पॉन्स—तेज़, संतुलित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने की क्षमता। तीसरा स्तंभ है एग्रीगेटिंग कैपेसिटीज़—सरकारी आंतरिक क्षमताओं का समन्वय और एकीकृत उपयोग। चौथा है ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ़ लॉ—सभी ऑपरेशंस में मानवाधिकारों और कानूनी ढांचे का कड़ाई से पालन।

पांचवां स्तंभ है अटेन्यूएटिंग कंडीशन्स—वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ जिन्हें कम करके रेडिकलाइजेशन और आतंकवाद के बीजारोपण को रोका जा सके। छठा स्तंभ है अलाइनिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स—वैश्विक सहयोग और साझेदारी के माध्यम से आतंकवादियों को वित्तीय संसाधनों, हथियारों की आपूर्ति और सुरक्षित पनाहगाहों से वंचित करना। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वित कार्रवाई और कूटनीतिक सक्रियता का स्पष्ट संकेत देता है। सातवां स्तंभ है रिकवरी और रिज़िलियंस—आतंकवादी घटनाओं से प्रभावित पीड़ितों की समुचित सहायता, समाज की सामूहिक मानसिक और सामाजिक मजबूती, तथा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता देना।

ये सातों स्तंभ सामूहिक रूप से भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को एक व्यवस्थित, समग्र और बहुआयामी ढांचा प्रदान करते हैं। यह केवल सिद्धांतों का संकलन नहीं, बल्कि एक सुसंगठित और क्रियान्वयन-केन्द्रित रणनीति का आधार है। पारंपरिक और सीमित रिएक्टिव सोच की परिधि से बाहर निकलते हुए यह नीति अब प्रिवेंटिव, प्रोएक्टिव और फ्यूचर-प्रूफ दृष्टिकोण को आत्मसात करती है, जो बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की सुरक्षा प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ करता है।

जहाँ पहले आतंकवाद को मुख्यतः सीमा-पार गतिविधियों तक सीमित समझा जाता था, वहीं ‘प्रहार’ अब जल, थल और आकाश—तीनों आयामों में उभरते खतरों की व्यापक पहचान करता है। यह नीति सुरक्षा की पारंपरिक परिभाषा से आगे बढ़कर बहु-स्तरीय और सर्वांगीण दृष्टिकोण अपनाती है। इसमें बिजली, रेलवे, एविएशन, पोर्ट्स, डिफेंस, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक एवं सामरिक क्षेत्रों के लिए मल्टी-लेयर सुरक्षा प्रावधानों को सुदृढ़ रूप से शामिल किया गया है, ताकि राष्ट्रीय अवसंरचना किसी भी प्रकार की आतंकी या विघटनकारी गतिविधि से सुरक्षित रह सके। साइबर और ड्रोन युग में, जब दुश्मन अदृश्य, डिजिटल और तकनीकी रूप से अत्याधुनिक हो चुका है, सरकार ने क्रिमिनल हैकर्स, नेशन-स्टेट एक्टर्स, डार्क वेब नेटवर्क, क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से होने वाली फंडिंग तथा सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर कठोर और निर्णायक कार्रवाई का स्पष्ट संकल्प व्यक्त किया है।

‘प्रहार’ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका समावेशी और सहभागी दृष्टिकोण है। यह नीति आतंकवाद को केवल सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी नहीं मानती, बल्कि पूरे समाज को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करती है। स्कूल, कॉलेज, मीडिया संस्थान, सामुदायिक नेतृत्व और जागरूक नागरिक—सभी को रेडिकलाइजेशन की रोकथाम और सामाजिक समरसता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। नीति में स्पष्ट किया गया है कि अल-कायदा और आईएसआईएस जैसे संगठनों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, किंतु किसी भी समुदाय को सामूहिक रूप से दोषी ठहराने की प्रवृत्ति को स्थान नहीं दिया जाएगा। यह संतुलित और संवेदनशील दृष्टिकोण सुरक्षा की कठोरता तथा सामाजिक सौहार्द—दोनों के बीच सार्थक सामंजस्य स्थापित करता है।

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत अब आतंकवाद की स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा, पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा तथा प्रभावी वैश्विक सहयोग के पक्ष में दृढ़ और सशक्त आवाज उठाएगा। यह नीति भारत की दशकों पुरानी, अनुभव-सिद्ध आतंकवाद विरोधी लड़ाई को न केवल संरचित और दस्तावेजीकृत स्वरूप देती है, बल्कि उसे निरंतर विकसित और अद्यतन रखने की दिशा भी सुनिश्चित करती है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह केवल रक्षात्मक रणनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि आवश्यक होने पर निर्णायक और प्रभावी प्रहार करने की क्षमता तथा अटूट इच्छाशक्ति भी रखती है। साइबर और ड्रोन जैसे उभरते खतरों पर विशेष फोकस, खुफ़िया-आधारित रोकथाम की सुदृढ़ व्यवस्था, तथा ‘होल-ऑफ-सोसाइटी’ दृष्टिकोण भारत को 21वीं सदी के जटिल और बहुआयामी आतंकवाद के विरुद्ध अधिक सशक्त और सक्षम बनाते हैं।

‘प्रहार’ नीति एक स्पष्ट और ठोस संदेश देती है—भारत अब केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करेगा, बल्कि संभावित खतरों का पूर्वानुमान लगाकर समय रहते निर्णायक कार्रवाई करेगा। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, परंतु उसके विरुद्ध भारत की लड़ाई अब अधिक एकजुट, बुद्धिमत्तापूर्ण, रणनीतिक और अडिग होगी। केंद्र सरकार की यह पहल राष्ट्रीय सुरक्षा को नई ऊँचाइयों तक ले जाने का संकल्प प्रदर्शित करती है और भारत को वैश्विक स्तर पर आतंकवाद-रोधी रणनीतियों में अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होती है। यह नीति भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के लिए एक मजबूत, दूरदर्शी, समग्र और दीर्घकालिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

विश्व की राजनीति का पूरा का पूरा चक्र आज  प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से तेल और ऊर्जा संसाधनों के इर्द-गिर्द घूमता दिखाई दे रहा है। जहाँ किसी देश का लोकतंत्र, मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय नियम कानून केवल कागज में दिखाई देने लगे हैं। अमेरिका के चलते जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ कर रही है। तेल और ऊर्जा संसाधन अब  वास्तविक प्रेरक शक्ति,भू-राजनीतिक हित तथा ऊर्जा सुरक्षा बन गई है।

अमेरिका द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सैन्य तथा कूटनीतिक हस्तक्षेप को जब तेल भंडारों, आपूर्ति मार्गों और रणनीतिक नियंत्रण के संदर्भ में जोड़ा जाता है तब यह स्पष्ट  है कि ऊर्जा संसाधनों पर प्रभुत्व वैश्विक नेतृत्व का केंद्रीय उपकरण बन गया  है, यही कारण है कि रूस से तेल खरीदने के प्रश्न पर भारत जैसे संप्रभु देश पर दबाव, प्रतिबंधों की धमकी और नैतिक उपदेशों की बौछार देखने को मिली, जबकि वही देश अपने हित में नियमों की व्याख्या बदलने से नहीं हिचकते; मध्य-पूर्व लंबे समय से इस राजनीति का केंद्र रहा है जहाँ तेल के साथ-साथ अब परमाणु ऊर्जा भी शक्ति संतुलन का निर्णायक कारण बन चुकी है।

ईरान द्वारा परमाणु संधियों को लेकर अपनाया गया सतर्क या असहमति वाले रुख ने उसे वैश्विक दबावों के केंद्र बना दिया है और संभावित टकराव की आशंकाएँ इसी भय से उपज की परिणति हैं कि कहीं ऊर्जा और परमाणु क्षमता का संतुलन एकतरफा न हो जाए। यूरोप से एशिया तक बड़े देश तेल आयात-निर्यात, पाइपलाइन, समुद्री मार्गों और परमाणु ईंधन की आपूर्ति को लेकर जिस तरह से खेमे में लंम्बन्ध हो रहे हैं, उससे यह प्रतीत होता है कि वैश्वीकरण के युग में भी संसाधनों की राजनीति पहले से अधिक क्लिष्ट हो गई है।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता अब केवल आर्थिक लक्ष्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बन चुकी है । यही कारण है कि विश्व की अधिकांश नीतियाँ नैतिकता से अधिक बैरल, रिएक्टर और आपूर्ति श्रृंखलाओं की भाषा में लिखी जा रही जहाँ युद्ध की आहट भी अक्सर शांति के नारों के बीच सुनाई देती है। वैश्विक राजनीति और व्यापार का आधुनिक ताना-बाना भारत, चीन, रूस, ईरान और खाड़ी देशों के ऊर्जा-केंद्रित संबंधों से और अधिक स्पष्ट हो जाता है, जहाँ तेल, गैस और परमाणु ईंधन केवल वस्तुएँ नहीं बल्कि रणनीतिक शक्ति के उपकरण बन चुके हैं।

हालिया वर्षों के व्यापारिक रुझान बताते हैं कि भारत ने अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ाया, जिससे उसे अपेक्षाकृत सस्ती ऊर्जा मिली और घरेलू अर्थव्यवस्था को संबल मिला, जबकि यही कदम पश्चिमी देशों को असहज करता रहा, दूसरी ओर चीन ने रूस और ईरान दोनों के साथ दीर्घकालिक ऊर्जा और अवसंरचना समझौतों के माध्यम से अपने उद्योग और आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित किया है। जिससे वह वैश्विक विनिर्माण में अपनी बढ़त बनाए रख सके, रूस जो प्रतिबंधों के बीच नए बाज़ार तलाश रहा है, एशिया विशेषकर भारत और चीन को ऊर्जा निर्यात कर अपने व्यापार संतुलन को संभाल रहा है।

वहीं ईरान अपने तेल, गैस और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को राष्ट्रीय संप्रभुता से जोड़कर और खाड़ी देशों के साथ प्रतिस्पर्धा तथा सहयोग—दोनों के बीच संतुलन साधे हुए है। खाड़ी देश, जिनकी पूरी अर्थव्यवस्थाएँ ही तेल-गैस निर्यात पर टिकी हैं, अब व्यापार विविधीकरण, पेट्रोकेमिकल्स, हरित ऊर्जा और एशिया-केंद्रित बाज़ारों की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं जहाँ भारत और चीन उनके सबसे बड़े ग्राहक बनते जा रहे हैं।

इन नए व्यापारिक आंकड़ों और प्रवृत्तियों से यह स्पष्ट होता है कि वैश्विक व्यवसाय अब केवल मुक्त बाज़ार का खेल नहीं रहा बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, मुद्रा लेन-देन, समुद्री मार्गों और राजनीतिक गठबंधनों से गहराई से जुड़ चुका है, और इसी कारण विश्व की बड़ी शक्तियाँ व्यापार समझौतों को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। जहाँ तेल और परमाणु ऊर्जा आने वाले दशकों की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों की दिशा तय करते दिखाई दे रहे हैं।

संजीव ठाकुर

 प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

 5 फरवरी 2026 को राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया, तो सदन में अचानक एक गहरा सन्नाटा छा गया। शोर-शराबे के बीच उनके भाषण ने विपक्ष पर तीखा हमला किया। यह भाषण केवल जवाब नहीं था, यह इतिहास की आँख में आँख डालने जैसा था, छुपी नफरत का बेनकाब सामना। 'मोहब्बत की दुकान' के मोहक शब्दों के पीछे छुपा जहर और 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी' की कड़वी चेतावनी सीधे लोकतंत्र पर वार कर रही थी। मोदी ने मुखौटे को चीरते हुए स्पष्ट संदेश दिया—शब्द, कर्म और नीयत कभी छिप नहीं सकते। विपक्ष की ताकत और आक्रोश उस क्षण थम गए, और सदन ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना।

राजनीति में नारे अक्सर हथियार बन जाते हैं, पर कभी-कभी वे जहरीले बनकर लोकतंत्र की धमनियों में उतरते हैं। राहुल गांधी ने लगातार 'मोहब्बत की दुकान' का नारा दोहराया। मोदी ने सीधे सवाल उठाया—यह कैसी मोहब्बत है जो मौत और खतरों का संदेश देती है? यह व्यक्तिगत विरोध नहीं, यह संवैधानिक और राष्ट्रीय अपमान है। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि पिछले पच्चीस वर्षों में कितनी गालियाँ झेली, फिर भी विकास की गति रुकी नहीं। 140 करोड़ भारतीयों का विश्वास ही सरकार की असली शक्ति है, न कि किसी परिवार का रिमोट। यह तीखा संदेश सदन में गूंज गया और विपक्ष की आक्रोशित मुद्रा पर सन्नाटा छा गया।

कांग्रेस के लिए मानना कठिन था कि एक चायवाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया। मोदी ने कहा—वे मान बैठे थे कि प्रधानमंत्री पद उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। जब जनता ने वह अधिकार छीन लिया, तो नफरत की आग भड़क उठी। 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी' केवल नारा नहीं, यह उनके गहरे मन का सपना था। लोकतंत्र की बात करने वाले भी कभी-कभी मौत के नारे लगाते हैं। पीएम ने चेतावनी दी—इतिहास की कब्र उन्हीं के इंतजार में है। जनता सब देख रही है, समझ रही है। सदन में वॉकआउट हुआ, पर सच गूंजता रहा और हवा में लटक गया।

मोदी ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियाँ गिनाईं—आर्टिकल 370 हटाया, पूर्वोत्तर से आतंकवाद मिटाया, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की, नक्सलवाद पर प्रहार किया। यही वजह थी कि नफरत और कब्र के नारे उठे। उन्होंने स्पष्ट कहा—कितने भी नारे लगाओ, मेरी कब्र नहीं खोदी जा सकती। माँ-बहनों का आशीर्वाद मेरी सबसे मज़बूत ढाल है। गरीबों को घर, शौचालय, बिजली, गैस और जल जीवन मिशन मिला। 25 करोड़ लोग गरीबी की जकड़न से मुक्त हुए। कांग्रेस ने परिवार के लिए देश को दांव पर लगाया, मैं जनता के लिए जीवन समर्पित कर रहा हूँ। फर्क इतना साफ था कि बहस का कोई स्थान नहीं बचा।

प्रधानमंत्री ने भाषण में देश की आर्थिक उड़ान को भी बखूबी रेखांकित किया। स्वतंत्रता के समय छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से फिसलकर ग्यारहवें स्थान पर पहुंची भारत, आज फिर से तीसरे नंबर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 'फ्रेजाइल फाइव' से 'विकसित भारत' की राह पर, उच्च विकास दर और कम मुद्रास्फीति के साथ दुनिया भारत की ओर आकर्षित हो रही है। यूरोपीय संघ (27 देशों के साथ 'मदर ऑफ ऑल डील्स') और अमेरिका जैसे बड़े समझौते, भविष्य-तैयार व्यापार सौदे—ये सब वैश्विक विश्वास की निशानी हैं। मोदी ने कहा—ये उपलब्धियां विपक्ष की नजर में नहीं आतीं, इसलिए वे नफरत के नारे लगाते हैं। लेकिन 140 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद, गरीबों-युवाओं की ताकत ही असली ढाल है। कांग्रेस ने देश को लूटा, मैंने जनता को सशक्त बनाया। यह फर्क इतना स्पष्ट है कि कोई बहस बाकी नहीं बचती। सदन में उनकी बातें विकास की नई गूंज बन गईं।

यह हमला केवल कांग्रेस पर नहीं, पूरे विपक्ष पर था। मोदी ने कहा—'मोहब्बत की दुकान' में आग लगी है, इसलिए कब्र के नारे उठते हैं। वे हार से जलते हैं। चुनाव हारने पर नफरत दोगुनी हो जाती है। जनता समझदार है, 140 करोड़ लोग मेरे साथ खड़े हैं। उनकी सरकार रिमोट से नहीं, जन-विश्वास से चलती है। मोदी ने मुस्कान के साथ कहा—रोज़ गालियाँ सुनता हूँ, पर स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। यह केवल हास्य नहीं था, यह अटूट आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प का परिचायक था। सदन में तालियों की गड़गड़ाहट गूँज उठी। विपक्ष चुप था; बहस का कोई अवसर नहीं बचा।

पीएम ने स्पष्ट संदेश दिया—नफरत से कुछ नहीं बनता। अगर 'मोहब्बत की दुकान' कब्र खोदने वाली बन जाए, तो वह दुकान बंद होनी चाहिए। देश विकास, एकता और प्रगति चाहता है, न कि नफरत। जो लोग 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी' कहते हैं, वे खुद समय की कब्र में समा जाएंगे। जनता ने अपना निर्णय सुना दिया है। यह भाषण विपक्ष पर तीखा हमला और सरकार की उपलब्धियों का बयान था। मोदी ने साबित कर दिया—शब्द भी क्रांति ला सकते हैं। सदन खाली हुआ, लेकिन उनकी गूँज हवा में गूँजती रही और लोकतंत्र की चेतना में अमिट छाप छोड़ गई।

हर शब्द में तीव्रता थी, हर वाक्य में दृढ़ प्रतिबद्धता। यह केवल राजनीतिक हमला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना को जगाने का साहसिक प्रयास था। विपक्ष के नारे और झूठ कभी छिप नहीं सकते। मोदी ने साबित किया कि जनता के विश्वास और कामकाज का सामना किसी नफरत से नहीं किया जा सकता। यह भाषण इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि इसमें केवल जवाब नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य का संदेश था। विकास और एकता की राह में नफरत की आग को बुझाने का प्रतीक बन गया।

सदन से बाहर लोग सोच में डूबे थे, हर मन में सवाल उठ रहा था—क्या लोकतंत्र की सुरक्षा इतनी मजबूत है? मोदी ने साबित किया कि लोकतंत्र केवल संविधान में नहीं, बल्कि जनता के विश्वास और नेताओं की जिम्मेदारी में जीवित रहता है। 'मोहब्बत की दुकान' और 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी' जैसे नारे इतिहास में चेतावनी बनकर हमेशा गूंजेंगे। यह भाषण वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए संदेश बन गया—नफरत से कुछ नहीं बनता। देश विकास, एकता और प्रगति चाहता है। जो लोग प्रधानमंत्री की कब्र की कामना करते हैं, वे समय की कब्र में समा जाएँगे। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। मोदी ने साबित किया कि शब्द भी परिवर्तन ला सकते हैं। सदन खाली हुआ, पर उनकी गूँज लोकतंत्र की चेतना में अमिट छाप छोड़ गई।