स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने शुक्रवार को दावा किया कि भाजपा सरकार की कथित ज्यादतियां आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस की सत्ता में वापसी का रास्ता साफ करेंगी। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस बहुत जल्द पश्चिम बंगाल में फिर से सत्ता में आएगी।

ममता बनर्जी ने मध्य कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के छात्र संगठन तृणमूल छात्र परिषद (टीएमसीपी) के स्थापना दिवस समारोह के दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए यह बात कही।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनावों को प्रभावित करने के लिए चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया और मतदाता सूची से लाखों नाम हटाकर ‘वोट लूटने’ के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया। हालांकि, इन आरोपों पर भाजपा और चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

ममता बनर्जी ने कोलकाता में रेहड़ी-पटरी वालों के बेदखली का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार हटाए गए फेरीवालों का पुनर्वास नहीं कर सकती तो उन्हें हर महीने 25 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए।

पुलिस पर राजनीतिक दबाव का आरोप

ममता बनर्जी ने भाजपा पर राजनीतिक प्रतिशोध के लिए पुलिस का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस तृणमूल कांग्रेस को सभाएं और रैलियां आयोजित करने की अनुमति नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही जिलों का दौरा कर राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करेंगी। यदि पुलिस अनुमति नहीं देती है तो वह जनता की अनुमति से कार्यक्रम करेंगी।

उन्होंने कहा कि अब वह राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट से अनुमति नहीं लेंगी और अदालत का समय बर्बाद नहीं करेंगी। ममता ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह मीलों पैदल चलकर भी लोगों के बीच पहुंचेंगी।

अभिषेक बनर्जी ने बागी गुट पर साधा निशाना

कार्यक्रम में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और डायमंड हार्बर से लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी संबोधित किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले ‘बागी लेकिन बहुसंख्यक’ गुट और हाल में राष्ट्रवादी नागरिक पार्टी (एनसीपीआई) में शामिल हुए पूर्व तृणमूल सांसदों को निशाने पर लिया।

अभिषेक बनर्जी ने इन नेताओं को ‘गद्दार’ बताते हुए कहा कि वह पार्टी की सर्वोच्च नेता ममता बनर्जी से आग्रह करेंगे कि भविष्य में ऐसे लोगों को तृणमूल कांग्रेस में वापस नहीं लिया जाए। उन्होंने मध्य कोलकाता के कैमक स्ट्रीट स्थित पार्टी कार्यालय से बिलबोर्ड हटाए जाने को लेकर भी भाजपा और राज्य प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक कारणों से पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है।

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े माने जाने वाले मुखपत्र ‘ऑर्गनाइजर’ के ताजा संपादकीय में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) को लेकर की गई टिप्पणी से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। संपादकीय में एनएसी के कार्यकाल और उससे जुड़े राजनीतिक-सामाजिक समूहों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं तथा ‘दिमागी नक्सल’ शब्द का इस्तेमाल किया गया है।

संपादकीय में दावा किया गया है कि अलग-अलग किसान, छात्र और अन्य आंदोलनों के पीछे इस्लामवादी, माओवादी, मिशनरी, सामाजिक कार्यकर्ता, गैर सरकारी संगठन, कुछ बुद्धिजीवी, कानूनी पेशेवर, फिल्म जगत और मीडिया के कुछ हिस्सों का गठजोड़ काम कर रहा है। संपादकीय में इन समूहों की गतिविधियों को हिंदुत्व के खिलाफ व्यापक अभियान से जोड़ने का प्रयास किया गया है।

इस टिप्पणी के बाद ‘दिमागी नक्सल’ शब्द के राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर बहस तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इस शब्द के इस्तेमाल के बाद विपक्ष की ओर से भी सवाल उठाए गए थे कि इसका इस्तेमाल किन लोगों के लिए किया जा रहा है।

विपक्ष के सवालों पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया था कि प्रधानमंत्री ने विपक्षी नेताओं को ‘दिमागी नक्सल’ नहीं कहा है। रिजिजू ने सोशल मीडिया मंच पर इस शब्द की अपनी व्याख्या देते हुए कहा था कि इसमें वे लोग शामिल हैं जो माओवादियों का समर्थन करते हैं, संविधान को नहीं मानते, अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं या अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं तथा कथित तौर पर पूर्वोत्तर को देश से अलग करने की कोशिश करते हैं।

‘ऑर्गनाइजर’ के संपादकीय में एनएसी के संदर्भ में की गई टिप्पणी ने इस बहस को एक नया राजनीतिक आयाम दे दिया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि ‘दिमागी नक्सल’ शब्द की राजनीतिक और वैचारिक परिभाषा क्या है तथा इसके दायरे में किन विचारों और समूहों को रखा जा रहा है।

एनएसी का गठन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के कार्यकाल में हुआ था और सोनिया गांधी इसकी अध्यक्ष थीं। संपादकीय में एनएसी की भूमिका और उससे जुड़े राजनीतिक प्रभावों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि, संपादकीय में लगाए गए आरोपों पर संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है।

राजीव शुक्ला

लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह विश्वास है कि देश में कानून सर्वोच्च है और कानून की नजर में हर नागरिक बराबर है। संविधान का मूल भाव भी यही है कि किसी व्यक्ति के साथ उसके पद, पैसे, प्रभाव, पहचान या राजनीतिक पहुंच के आधार पर अलग व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आम आदमी अपने आसपास की व्यवस्था को देखता है तो उसके मन में एक असहज सवाल जरूर उठता है—अगर कानून सबके लिए बराबर है, तो कार्रवाई में फर्क क्यों दिखाई देता है? यह सवाल केवल किसी एक शहर, विभाग या सरकार का नहीं है।

यह उस व्यवस्था से जुड़ा सवाल है, जिसमें कानून बनाने से लेकर उसे लागू करने तक की पूरी प्रक्रिया शामिल है। एक गरीब व्यक्ति सड़क किनारे कुछ सामान रख देता है तो अतिक्रमण हटाने का अभियान तुरंत पहुंच जाता है। उसका ठेला हट जाता है, सामान जब्त हो जाता है और कभी-कभी जुर्माना भी लग जाता है। दूसरी ओर, वर्षों से सार्वजनिक जमीन, फुटपाथ या नाले पर प्रभावशाली लोगों के कब्जे की शिकायतें होती रहती हैं, लेकिन कार्रवाई की गति अचानक धीमी पड़ जाती है। सवाल यह नहीं कि अतिक्रमण हटना चाहिए या नहीं। सवाल यह है कि क्या कानून की कसौटी सबके लिए समान है? यही स्थिति पुलिस और शिकायतों के स्तर पर भी दिखाई देती है।

आम नागरिक थाने में शिकायत लेकर जाता है तो उससे कई बार सबूत, गवाह और दस्तावेजों की लंबी सूची मांगी जाती है। प्रभावशाली व्यक्ति की शिकायत पर व्यवस्था कितनी तेजी से सक्रिय होती है, यह अनुभव कई लोगों के मन में व्यवस्था के प्रति सवाल पैदा करता है। यदि शिकायत सही है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे शिकायतकर्ता गरीब हो या प्रभावशाली। और यदि शिकायत गलत है तो केवल दबाव या पहचान के आधार पर किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। कानून का असली सम्मान तभी होगा जब उसका इस्तेमाल व्यक्ति देखकर नहीं, अपराध देखकर हो। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती कानूनों की कमी नहीं, बल्कि उनके निष्पक्ष और समान अनुपालन की है।

कानून की किताब में धाराएं सभी के लिए समान हो सकती हैं, लेकिन जमीन पर उनका इस्तेमाल समान है या नहीं—यही लोकतंत्र की वास्तविक परीक्षा है। अक्सर कार्रवाई की शुरुआत छोटे लोगों से होती है क्योंकि उन पर कार्रवाई करना आसान होता है। मजदूर, दुकानदार, ठेले वाला, गरीब परिवार या कमजोर व्यक्ति प्रशासन के सामने अपनी बात मजबूती से रखने की स्थिति में नहीं होता। लेकिन यही स्थिति व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा करती है। यदि कमजोर व्यक्ति को लगे कि कानून केवल उसी पर चलता है और ताकतवर व्यक्ति उससे बच सकता है, तो कानून के प्रति विश्वास कमजोर होने लगता है। न्याय व्यवस्था का आधार केवल सजा देना नहीं, बल्कि निष्पक्षता का भरोसा पैदा करना भी है।

यह भी समझना होगा कि हर कार्रवाई को राजनीतिक चश्मे से देखना उचित नहीं है। प्रशासन को अतिक्रमण हटाना है तो हटाना चाहिए, अवैध निर्माण पर कार्रवाई करनी है तो करनी चाहिए, अपराध पर मुकदमा दर्ज करना है तो दर्ज करना चाहिए। लेकिन कार्रवाई की पारदर्शिता और समानता अनिवार्य होनी चाहिए। यदि एक ही प्रकार के मामलों में दो अलग-अलग मानदंड अपनाए जाएंगे तो सवाल उठेंगे ही। सरकारें बदलती रहती हैं, अधिकारी आते-जाते रहते हैं, लेकिन संस्थाएं स्थायी होती हैं। इसलिए किसी भी व्यवस्था की सफलता इस बात से तय नहीं होनी चाहिए कि उसने कितनी कार्रवाइयां कीं, बल्कि इससे तय होनी चाहिए कि उसकी कार्रवाई कितनी निष्पक्ष, पारदर्शी और कानूनसम्मत थी।

आज जरूरत इस बात की है कि प्रशासन अपने हर बड़े अभियान के साथ यह भी स्पष्ट करे कि कार्रवाई का आधार क्या है। किस नियम के तहत कार्रवाई की गई? किन लोगों को नोटिस दिया गया? किन्हें समय दिया गया? कितनी शिकायतें मिलीं? कितनों पर कार्रवाई हुई? और क्या समान परिस्थितियों वाले अन्य मामलों में भी वही कार्रवाई की गई? ऐसी पारदर्शिता से केवल जनता के सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि ईमानदार अधिकारियों को भी राजनीतिक और बाहरी दबाव से बचाने में मदद मिलेगी। कानून का राज तब नहीं माना जाएगा जब केवल कानून की किताबें मौजूद हों। कानून का राज तब माना जाएगा जब एक साधारण नागरिक भी यह विश्वास कर सके कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों न हो, गलत करेगा तो कानून उसके दरवाजे तक पहुंचेगा।

लोकतंत्र में सत्ता की असली ताकत विरोधियों को दबाने में नहीं, बल्कि अपने समर्थकों पर भी वही कानून लागू करने में होती है। प्रशासन की असली निष्पक्षता कमजोर पर कार्रवाई करने में नहीं, बल्कि ताकतवर के सामने भी नियमों को कायम रखने में दिखाई देती है। इसलिए आज सबसे जरूरी सवाल यही है—क्या हम ऐसा भारत बना रहे हैं जहां कानून व्यक्ति की पहचान नहीं, उसके कृत्य को देखता है?

यदि जवाब हां है तो हर कार्रवाई में समानता दिखाई देनी चाहिए। और यदि कहीं कार्रवाई में फर्क दिखाई देता है तो व्यवस्था को रक्षात्मक होने के बजाय आत्ममंथन करना चाहिए। क्योंकि जनता को केवल कार्रवाई नहीं चाहिए—उसे न्याय चाहिए। और न्याय वही है जिसमें कानून की नजर में न गरीब छोटा हो, न अमीर बड़ा; न आम नागरिक कमजोर हो, न प्रभावशाली व्यक्ति कानून से ऊपर। कानून का डर सबको हो और कानून पर भरोसा भी सबको हो—यही सुशासन की पहली पहचान है।

मीरजापुर। 

मीरजापुर। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी समय पर उपलब्ध न होने का मामला सामने आया है। विकासखंड हलिया के ग्राम पंचायत सिकटा में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक कराए गए विकास कार्यों एवं वित्तीय लेन-देन का विस्तृत विवरण मांगने के लिए लोक सूचना अधिकारी, जिलाधिकारी जनपद मीरजापुर को

आरटीआई आवेदन दिया गया था। आवेदन में ग्राम पंचायत में कराए गए सभी विकास कार्यों की वर्षवार सूची, कार्य का नाम, स्थान, स्वीकृति संख्या, प्रारंभ एवं पूर्ण होने की तिथि सहित विभिन्न अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने की मांग की गई थी।

आरटीआई आवेदन में प्रत्येक विकास कार्य के लिए स्वीकृत धनराशि, खर्च की गई धनराशि और भुगतान का पूरा विवरण तथा संबंधित माप पुस्तिका (एम.बी.) की प्रमाणित प्रति मांगी गई है। इसके साथ ही कार्य कराने वाले ठेकेदार, फर्म अथवा संस्था का नाम-पता और उन्हें किए गए भुगतान का विवरण भी मांगा गया है। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, हैंडपंप, स्ट्रीट लाइट, खड़ंजा एवं नाली निर्माण जैसी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची और चयन प्रक्रिया से संबंधित अभिलेख भी मांगे गए हैं।

आवेदन में पंचायत निधि, राज्य वित्त एवं 15वें वित्त आयोग से खरीदी गई सामग्री के बिल-वाउचर, ग्राम पंचायत की बैठकों की कार्यवाही रजिस्टर तथा वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक पंचायत खाते में प्राप्त कुल धनराशि एवं मदवार व्यय का बैंक स्टेटमेंट भी मांगा गया है। साथ ही कराए गए कार्यों की गुणवत्ता एवं तकनीकी जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

आवेदनकर्ता का कहना है कि आरटीआई के माध्यम से सार्वजनिक धन से कराए गए विकास कार्यों और खर्च की गई धनराशि से जुड़ी जानकारी मांगी गई थी, लेकिन निर्धारित प्रक्रिया के बावजूद सूचना उपलब्ध न होने से सवाल खड़े हो रहे हैं। आवेदन में नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था और अतिरिक्त शुल्क होने पर आवेदक को सूचित करने की बात भी कही गई थी।

मामले में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आरटीआई के तहत ग्राम पंचायत के विकास कार्यों, भुगतान और सरकारी धन के इस्तेमाल से संबंधित अभिलेख मांगे गए हैं तो संबंधित विभाग द्वारा सूचना उपलब्ध कराने में देरी क्यों हो रही है? सूचना के अधिकार का उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। ऐसे में यदि सूचना नहीं मिलती है तो इससे ग्रामीणों के बीच भी तरह-तरह के सवाल उठना स्वाभाविक है।

ग्रामीणों की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और ग्राम पंचायत सिकटा में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक कराए गए विकास कार्यों एवं खर्च की गई सरकारी धनराशि का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए।

गोण्डा। बुधवार को सुवन्स मिलेनियम पब्लिक स्कूल, गोण्डा के प्रांगण में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास और भावनात्मक माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम में विद्यालय की प्रिंसिपल, शिक्षिकाओं एवं स्टाफ के साथ-साथ नगर व ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचीं सैकड़ों बहनों ने हिस्सा लिया।

कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय की प्रिंसिपल रीना तिवारी ने सूरज सिंह को तिलक लगाकर, आरती उतारकर तथा रक्षा सूत्र बांधकर की। इस दौरान भाई-बहन के बीच प्रेम, विश्वास, सम्मान और एक-दूसरे की रक्षा की भावना को मजबूत बनाए रखने की प्रार्थना की गई। इसके बाद नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र से आईं सैकड़ों बहनों ने सूरज सिंह की कलाई पर राखी बांधी।

इस अवसर पर सूरज सिंह ने कहा कि “भाई-बहन का रिश्ता अनमोल होता है, जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। बचपन के नटखटपन से शुरू होने वाला यह रिश्ता कब प्रेम, रक्षा, सम्मान और विश्वास के मजबूत बंधन में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। मेरी राखी का मतलब सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि बहनों के प्यार और विश्वास की जिम्मेदारी है।”

कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की शिक्षिका सुमन सिंह ने “समझो न रेशम का तार भैया” गीत प्रस्तुत कर भाई-बहन के प्रेम को अभिव्यक्त किया। वहीं शैली पटेल ने “माता भी तू, पिता भी तू...” गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम में भावनात्मक रंग भर दिया।

अध्ययनरत छात्रों के अभिभावक श्रीमती पूजा राय एवं मानसी चौहान ने भी रक्षाबंधन से जुड़े अपने अनुभव और संस्मरण साझा किए। उन्होंने पर्व की प्रासंगिकता और भाई-बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाने के विषय पर अपने विचार रखे।

कार्यक्रम के अंत में सूरज सिंह ने उपस्थित सभी बहनों का मुंह मीठा कराया तथा उन्हें उपहार भेंट कर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं। पूरे कार्यक्रम में भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और सम्मान की भावना देखने को मिली।