Expressway: राजस्थान सरकार ने राज्य में तेज़ और सुरक्षित यात्रा के लिए नौ नए एक्सप्रेस-वे निर्माण की घोषणा को आगे बढ़ाते हुए एक अहम कदम उठाया है। भजनलाल सरकार ने इन परियोजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन के लिए एक विशेष इंजीनियरिंग सेल का गठन किया है। इस सेल में सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के अनुभवी इंजीनियरों को शामिल किया गया है, जो अब पूरी तरह से एक्सप्रेस-वे से जुड़े कार्यों पर फोकस करेंगे।

इन नौ में से सात एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं का निर्माण राज्य सरकार स्वयं करेगी, जबकि दो एक्सप्रेस-वे का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा किया जाएगा। यह दोनों एक्सप्रेस-वे केंद्र सरकार की विजन 2047 योजना में शामिल किए गए हैं। इसका मकसद है राज्य के भीतर बेहतर कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क तैयार करना, जिससे आर्थिक विकास को रफ्तार दी जा सके।

सरकार द्वारा गठित विशेष टीम का नेतृत्व मुख्य अभियंता (एक्सप्रेस-वे) करेंगे। इसके साथ ही टीम में एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता, दो अधीक्षण अभियंता, चार अधिशासी अभियंता, चार सहायक अभियंता और दो भूमि अधिग्रहण अधिकारी (LAO) भी शामिल हैं। सभी अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र के अनुसार जिम्मेदारियां दी गई हैं।

अतिरिक्त मुख्य अभियंता जयपुर में बैठकर एक्सप्रेस-वे से संबंधित सभी कार्यों की निगरानी करेंगे। दो में से एक अधीक्षण अभियंता मुख्यालय स्तर पर दस्तावेजी और प्रशासनिक प्रक्रिया देखेंगे, जबकि दूसरा फील्ड स्तर पर निर्माण कार्यों की समीक्षा करेगा। वहीं, भूमि अधिग्रहण से संबंधित कार्य दो LAO अधिकारियों द्वारा संभाले जाएंगे।