डॉ.दीपकुमार शुक्ल (स्वतन्त्र टिप्पणीकार)

वर्तमान समय में भारत के न केवल उच्च शिक्षण संस्थानों बल्कि अन्य संस्थानों में भी शायद ही इस तरह के मामले कहीं देखने या सुनने में आते हों, जहाँ किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म-स्थान और दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव किया जाता हो| इसके बावजूद यदि यूजीसी का नया कानून लाना पड़ा तो निश्चित ही सरकार के पास इस तरह के आंकड़ें होंगे जिनसे यह पता चलता हो कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जाति, धर्म, लिंग, जन्म-स्थान और दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव की घटनाएँ हो रही हैं। यह बिल 2012 के पुराने दिशा-निर्देशों को प्रतिस्थापित करता है और अब कानूनी रूप से बाध्यकारी है। जिसे UGC Bill 2026 कहा जा रहा है।

इस बिल का मूल उद्देश्य यह बताया जा रहा है कि हर छात्र, शिक्षक और कर्मचारी को समान अवसर मिले और किसी भी प्रकार का भेदभाव समाप्त हो। इसके लिए कई नयी व्यवस्थाएँ अनिवार्य की गयी हैं। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान को समान अवसर केन्द्र स्थापित करना होगा, जो वंचित समूहों के लिए नीतियों और कार्यक्रमों की निगरानी करेगा, कानूनी सहायता प्रदान करेगा और सामाजिक विविधता को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वॉड का गठन किया जाएगा, जो परिसर में निरीक्षण करेंगे और भेदभाव की घटनाओं को रोकने के लिए रिपोर्ट देंगे। हर विभाग, पुस्तकालय, हॉस्टल और अन्य इकाइयों में इक्विटी अम्बेसडर नियुक्त किये जाएंगे, जो समता के प्रतीक होंगे और शिकायत दर्ज कराने में मदद करेंगे। इसके अलावा, हर संस्थान को समता हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल बनाना होगा ताकि छात्र आसानी से अपनी शिकायत दर्ज कर सकें।

इस बिल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह केवल दिशा-निर्देश नहीं है, बल्कि कानूनन लागू है। इसके उल्लंघन पर कठोर दण्डात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। यदि कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उसकी मान्यता रद्द कर सकता है, फण्डिंग रोक सकता है और सार्वजनिक रूप से चेतावनी जारी कर सकता है। दोषी शिक्षक या कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें नौकरी से निलम्बन या बर्खास्तगी शामिल हो सकती है। गम्भीर मामलों में कानूनी मुकदमा चलाया जाएगा और जेल तक की सज़ा भी दी जा सकती है। छात्रों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं| ताकि शिकायत दर्ज करने वाले छात्र को प्रतिशोध से बचाया जा सके।

दण्डात्मक प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख इस बिल की सबसे बड़ी ताक़त है। पहले के दिशा-निर्देश केवल सलाह मात्र थे, जिनका पालन करना संस्थानों की इच्छा पर निर्भर था। लेकिन अब यह कानूनन लागू है और इसके उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कॉलेज में जाति या धर्म के आधार पर प्रवेश से इनकार किया जाता है, तो यह सीधे तौर पर बिल का उल्लंघन होगा और संस्थान पर कार्रवाई होगी। इसी तरह यदि किसी छात्र को दिव्यांगता के कारण सुविधाओं से वंचित किया जाता है, तो दोषी कर्मचारी या अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

हालाँकि इस बिल के क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ भी सामने आएंगी। छोटे कॉलेजों के लिए नये केन्द्र और समितियाँ बनाना कठिन होगा, क्योंकि उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। कुछ छात्रों का मानना है कि इससे कैम्पस में और अधिक विभाजन हो सकता है। आलोचकों का कहना है कि बिना व्यापक परामर्श के इतना बड़ा बदलाव लागू करना जल्दबाज़ी है। इन चुनौतियों का समाधान सरकार को वित्तीय और तकनीकी सहायता देकर करना होगा। छात्रों और शिक्षकों को जागरूक करने के लिए कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण आयोजित किये जाने चाहिए। इक्विटी स्क्वॉड को स्वतन्त्र और पारदर्शी तरीके से काम करने देना होगा| ताकि यह केवल औपचारिकता न रह जाए बल्कि वास्तविक सुधार का साधन बने।

जैसी कि अपेक्षा की जा रही है कि इस बिल से उच्च शिक्षा संस्थानों में विविधता और समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के बीच शैक्षणिक संवाद और स्वस्थ अन्तरवैयक्तिक सम्बन्धों का विकास होगा। इससे न केवल शिक्षा का स्तर ऊँचा होगा बल्कि समाज में भी समानता और न्याय की भावना मजबूत होगी। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत इसके विपरीत  परिणाम मिलने की सम्भावना अधिक दिखाई दे रही है|

UGC Bill 2026 के लागू होने के बाद सोशल मीडिया पर व्यापक बहस शुरू हो गयी है। कुछ लोग इसे शिक्षा संस्थानों पर अतिरिक्त बोझ मानते हैं, जबकि समर्थकों का कहना है कि यह छात्रों और शिक्षकों को सुरक्षित वातावरण देने के लिए आवश्यक है। इस खींचतान में कई भ्रान्तियाँ भी पैदा हो रही हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग मानते हैं कि यह बिल केवल आरक्षण से जुड़ा है, जबकि वास्तविकता यह है कि इसका उद्देश्य सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना है, चाहे वह जाति, धर्म, लिंग, जन्म-स्थान या दिव्यांगता के आधार पर हो। समाज का एक वर्ग इस बिल को उच्च वर्ग के साथ भेदभाव करने वाला बता रहा है| जिसके कारण समाज में जातीय वैमनस्य की खाई बढ़नी प्रारम्भ हो गयी है| जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है|

बिल के अनुसार समता समिति का गठन प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में अनिवार्य रूप से किया जाएगा, जिसका उद्देश्य भेदभाव की शिकायतों की जाँच और समता केन्द्र के कार्यों का प्रबन्धन करना है। इस समिति के अध्यक्ष संस्थान प्रमुख (जैसे कुलपति या प्राचार्य) होंगे और इसमें तीन वरिष्ठ संकाय सदस्य, एक गैर-शिक्षण कर्मचारी, दो नागरिक समाज के प्रतिनिधि, दो विशेष आमन्त्रित छात्र प्रतिनिधि तथा समता केन्द्र का समन्वयक सदस्य -सचिव के रूप में शामिल होगा। समिति में अनुसूचित जाति,  जनजाति,  अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। इसका कार्यकाल दो वर्ष का होगा  और यह वर्ष में कम से कम दो बार बैठक कर भेदभाव से सम्बन्धित मामलों की समीक्षा करेगी| इस समिति को लेकर भी कई तरह के भ्रम फैलाये जा रहे हैं|

 सभी प्रकार के भ्रम दूर करने के लिए आवश्यक है कि संस्थान और सरकार स्पष्ट रूप से संचार करें। विश्वविद्यालयों को अपने छात्रों और कर्मचारियों को बिल की प्रति के साथ उसकी स्पष्ट व्याख्या करनी चाहिए| ताकि उन्हें पता चल सके कि यह बिल उनके अधिकारों की रक्षा करता है, न कि उन्हें सीमित करता है। सोशल मीडिया पर फैली गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन और जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। इक्विटी एम्बेसडर और इक्विटी स्क्वॉड को भी यह जिम्मेदारी दी जा सकती है कि वे छात्रों को सही जानकारी दें और अफवाहों का खण्डन करें।

इसके अलावा, मीडिया और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि दण्डात्मक प्रावधानों को "सज़ा देने का हथियार" नहीं बल्कि "न्याय सुनिश्चित करने का साधन" के रूप में प्रस्तुत किया जाए। जब छात्रों और शिक्षकों को यह समझ आएगा कि यह बिल उनके हितों की रक्षा करता है, तो भ्रम स्वतः दूर होगा। सोशल मीडिया पर चल रही बहस को सकारात्मक दिशा देने के लिए संवाद और पारदर्शिता सबसे बड़ा उपाय है। यदि विश्वविद्यालय नियमित रूप से अपने कदमों की जानकारी साझा करें, इक्विटी सेंटर्स छात्रों के साथ खुली चर्चा करें और शिकायत निवारण तन्त्र को पारदर्शी बनाया जाए, तो धीरे-धीरे यह खींचतान कम होगी और बिल को लेकर विश्वास बढ़ेगा।

अन्ततः कहा जा सकता है कि UGC Bill 2026 उच्च शिक्षा में समानता और समावेशन सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह न केवल भेदभाव को रोकता है बल्कि इसके उल्लंघन पर कठोर दण्डात्मक कार्रवाई का प्रावधान करता है। इससे छात्रों और शिक्षकों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण मिलेगा। हालांकि, इसके सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक सहयोग, वित्तीय संसाधन और सामाजिक जागरूकता बेहद ज़रूरी है। साथ ही सोशल मीडिया पर फैली भ्रान्तियों को दूर करने के लिए पारदर्शी संवाद और सही जानकारी का प्रसार आवश्यक है।

[संसदीय मर्यादा बनाम राहुल गांधी की राजनीति]

[आरोपों का शोर, तथ्यों की कमी: संसद में राहुल गांधी बेबस]

2 फरवरी 2026 का दिन भारतीय संसदीय इतिहास में एक और तीखे और दुर्भाग्यपूर्ण टकराव के रूप में दर्ज हो गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की बहस, जो सामान्यतः सरकार की नीतियों पर गंभीर और मर्यादित विमर्श का अवसर होती है, उस दिन राहुल गांधी की आक्रामक राजनीति और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तथ्यपरक दृढ़ता की भेंट चढ़ गई। लोकसभा का वातावरण अचानक उग्र हो उठा, तर्कों की जगह शोर ने ले ली और संसद की गरिमा एक बार फिर कठघरे में खड़ी दिखाई दी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चीन, डोकलाम और गलवान का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन उनका तरीका, उनका स्रोत और उनकी प्रस्तुति ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनकर सामने आ गई।

राहुल गांधी ने अपने भाषण में पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की कथित अप्रकाशित किताब फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का हवाला देते हुए यह सनसनीखेज दावा कर दिया कि चार चीनी टैंक भारतीय सीमा में घुसे थे और डोकलाम की एक रणनीतिक रिज पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने इसे सीधे-सीधे मोदी सरकार की विफलता करार दिया और चुनौती भरे लहजे में सवाल उछाला कि सरकार “सच से डर क्यों रही है?” पहली नजर में यह आरोप चौंकाने वाला था, लेकिन जैसे ही उसके स्रोत की सच्चाई सामने आई, पूरा तर्क खोखला और आधारहीन नजर आने लगा। संसद कोई मंच नहीं है, जहां अप्रमाणित और अप्रकाशित स्रोतों के सहारे गंभीर आरोप उछाल दिए जाएं।

यहीं से राहुल गांधी की राजनीतिक रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे। संसद के नियम 349 के तहत किसी भी अप्रकाशित, असत्यापित या अप्रमाणिक स्रोत से उद्धरण देना सख्त रूप से निषिद्ध है। जनरल नरवणे की किताब न तो प्रकाशित हुई थी और न ही उसे किसी आधिकारिक प्रक्रिया के तहत संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इसके बावजूद राहुल गांधी ने कारवां मैगजीन के एक लेख को आधार बनाकर पूरे सदन को गुमराह करने का प्रयास किया। यह केवल संसदीय नियमों का उल्लंघन नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अत्यंत संवेदनशील विषय पर घोर गैर-जिम्मेदाराना रवैये का भी परिचायक था।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर बिना किसी हिचक के कड़ा और स्पष्ट ऐतराज जताया। शांत लेकिन सधे हुए शब्दों में उन्होंने सवाल किया कि राहुल गांधी आखिर किस किताब का उल्लेख कर रहे हैं, जिसे न उन्होंने स्वयं देखा है और न ही संसद के पास उसका कोई आधिकारिक संज्ञान है। राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि यदि जनरल नरवणे के पास कोई नई या गंभीर जानकारी होती, तो वह संवैधानिक मर्यादाओं के तहत सीधे सरकार को अवगत कराते। उन्होंने यह भी दोहराया कि नरवणे ने कभी अपनी किताब के प्रकाशन को लेकर किसी तरह की कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी। रक्षा मंत्री का यह तर्कपूर्ण जवाब न सिर्फ संसदीय नियमों पर आधारित था, बल्कि राहुल गांधी के पूरे राजनीतिक नैरेटिव की बुनियाद को ही हिला देने वाला साबित हुआ।

बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह का हस्तक्षेप राहुल गांधी के लिए और अधिक असहज साबित हुआ। अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि जिस लेख का हवाला दिया जा रहा है, वह भी उसी अप्रकाशित किताब पर आधारित है, जिसे संसद में उद्धृत करने की अनुमति नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी से सीधा सवाल किया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बीच अचानक चीन का मुद्दा उठाने का उद्देश्य क्या है। यह संकेत स्पष्ट था कि मामला राष्ट्रहित से अधिक राजनीतिक लाभ का था। भाजपा सांसदों की नारेबाजी और स्पीकर ओम बिरला की बार-बार चेतावनियों के बीच सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही।

राहुल गांधी का रवैया इस पूरे घटनाक्रम में उनके पुराने राजनीतिक पैटर्न को ही दोहराता दिखा। नियमों की अनदेखी करना, विवाद खड़ा करना, खुद को अकेला सच बोलने वाला दिखाना और जब जवाब मिले तो हंगामे का सहारा लेना—यह कोई नया तरीका नहीं था। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भारत-चीन संबंधों पर चर्चा नहीं हो सकती, जबकि असल फर्क चर्चा और अफवाह के बीच होता है। भाजपा ने तुरंत जनरल नरवणे का पुराना बयान सामने रखा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि “न एक इंच जमीन गई है।” यह राहुल के दावों पर सीधा और निर्णायक प्रहार था।

यह पूरी बहस इस बात को उजागर करती है कि राहुल गांधी किस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर विषय को भी राजनीतिक हथियार बना लेते हैं। गलवान में शहीद हुए 20 जवानों का बलिदान पूरे देश के लिए पीड़ा का विषय है, लेकिन बिना ठोस प्रमाण उस मुद्दे को बार-बार उठाना न तो संवेदनशीलता है और न ही जिम्मेदार विपक्ष का आचरण। राजनाथ सिंह ने सही कहा कि सेना की प्रतिष्ठा और देश की सुरक्षा पर सवाल उठाने के दूरगामी परिणाम होते हैं। ऐसे बयान सेना का मनोबल गिराते हैं और राष्ट्रीय एकता को कमजोर करते हैं।

राजनाथ सिंह ने तथ्यों के आधार पर स्पष्ट किया कि चीन की ओर से कोई नई घुसपैठ नहीं हुई है और मोदी सरकार ने एलएसी पर मजबूत स्थिति बनाई है। इसके विपरीत, राहुल गांधी के आरोप अटकलों और अप्रमाणित बातों पर आधारित थे। कांग्रेस की राजनीति अब सरकार-विरोध तक सीमित नजर आती है, चाहे उससे राष्ट्रीय हित को नुकसान ही क्यों न पहुंचे। सदन के बाहर राहुल गांधी का यह कहना कि प्रधानमंत्री जवाब देने से भाग गए, दरअसल उनकी अपनी संसदीय विफलता को ही उजागर करता है, क्योंकि बहस के दौरान उनके पास कोई ठोस तथ्य मौजूद नहीं था।

दिन के अंत में लोकसभा की कार्यवाही भले ही स्थगित हो गई, लेकिन तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी थी। राहुल गांधी का पूरा प्रयास धराशायी हो गया। न केवल उनके आरोप खारिज हुए, बल्कि उनकी राजनीतिक रणनीति भी कठघरे में आ खड़ी हुई। इसके विपरीत, राजनाथ सिंह ने संयम, तथ्य और दृढ़ता के साथ सरकार का पक्ष रखा और यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर विषय पर सरकार किसी भी झूठे या अप्रमाणित आरोप के आगे झुकने वाली नहीं है। यह पूरा घटनाक्रम भारतीय लोकतंत्र की उस मजबूती को रेखांकित करता है, जहां नियम, तथ्य और सत्य अंततः हावी रहते हैं। संसद अफवाहों का अखाड़ा नहीं, बल्कि जिम्मेदार और मर्यादित बहस का मंच है—और यही इस घटनाक्रम का सबसे बड़ा और स्पष्ट संदेश है।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”, बड़वानी

बच्चे किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूँजी होते हैं। इन्हीं नौनिहालों के कंधों पर आने वाले कल की जिम्मेदारी टिकी होती है। पर यदि देश का बचपन ही कुपोषण, बीमारी और कमजोरी से जूझ रहा हो, तो सशक्त राष्ट्र की कल्पना केवल नारा बनकर रह जाती है। आज भारत इसी गंभीर और चिंताजनक दौर से गुजर रहा है, जहाँ बाल कुपोषण एक विकराल राष्ट्रीय समस्या का रूप ले चुका है। यह केवल स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, प्रशासनिक संवेदनशीलता और भविष्य की सुरक्षा का सवाल है।

सरकारी आंकड़े स्वयं इस भयावह स्थिति की गवाही देते हैं। देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 35 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, जिनमें से करीब 50 प्रतिशत बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं और लगातार बीमारियों से जूझ रहे हैं। यह आंकड़ा किसी एक राज्य या क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैली एक गहरी बीमारी की ओर इशारा करता है। महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और मध्यप्रदेश जैसे आर्थिक रूप से सक्षम और बड़े राज्यों में कुपोषित बच्चों की संख्या सबसे अधिक होना, व्यवस्था पर सीधा प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है।

विडंबना यह है कि एक ओर देश में हर साल बाल दिवस बड़े उत्सव और करोड़ों के खर्च के साथ मनाया जाता है, वहीं दूसरी ओर वही बच्चे कुपोषण और भूख से जूझ रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जैसे अलग मंत्रालय की मौजूदगी के बावजूद यदि बच्चों का पोषण सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, तो यह केवल संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं की विफलता है। मलेरिया, टीबी और अन्य बीमारियों पर अरबों रुपये खर्च किए जाते हैं, जो निस्संदेह आवश्यक है, परंतु यदि देश की “रीढ़ की हड्डी” माने जाने वाले बच्चे ही कमजोर रहेंगे, तो ये सारी योजनाएँ अधूरी साबित होंगी।

कोरोना महामारी ने इस संकट को और गहरा कर दिया। लॉकडाउन, स्कूलों का बंद होना, आंगनबाड़ी सेवाओं में बाधा और गरीब परिवारों की आय में गिरावट—इन सबका सीधा असर बच्चों के पोषण पर पड़ा। परिणामस्वरूप आने वाले वर्षों में कुपोषण और उससे होने वाली बाल मृत्यु की आशंका और बढ़ गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 18 लाख बच्चे अत्यधिक कुपोषित हैं और 16 लाख बच्चे अल्प कुपोषण की स्थिति में हैं। ये आंकड़े केवल संख्या नहीं हैं, बल्कि हर आंकड़े के पीछे एक कमजोर शरीर, एक अधूरा बचपन और एक अनिश्चित भविष्य छिपा है।

वैश्विक स्तर पर स्थिति और भी शर्मनाक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत 116 देशों में 101वें स्थान पर पहुँच गया है। वर्ष 2020 में भारत 94वें स्थान पर था, यानी हर साल स्थिति और खराब होती जा रही है। यह स्थिति तब और पीड़ादायक हो जाती है जब भारत अपने पड़ोसी देशों—पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान—से भी पीछे दिखाई देता है। यह साफ संकेत है कि कुपोषण से निपटने के प्रयास पर्याप्त और प्रभावी नहीं हैं।

राज्यों की स्थिति भी अलग-अलग होते हुए भी समान रूप से चिंताजनक है। पोषण ट्रैकर के अनुसार केवल महाराष्ट्र में ही 6 लाख कुपोषित बच्चे दर्ज किए गए हैं, जिनमें से बड़ी संख्या गंभीर कुपोषण से पीड़ित है। बिहार में 5 लाख, गुजरात में 3.30 लाख, उत्तर प्रदेश में 19 लाख, दिल्ली में 2 लाख, आंध्र प्रदेश में 2.70 लाख, कर्नाटक में 2.50 लाख, तमिलनाडु और असम में 1.80 लाख तथा तेलंगाना में 1.60 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। यह सूची बताती है कि समस्या न तो केवल पिछड़े राज्यों की है और न ही केवल ग्रामीण क्षेत्रों की—यह एक सर्वव्यापी राष्ट्रीय संकट है।

कुपोषण का असर केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रहता। कुपोषित बच्चे जब बड़े होते हैं, तो वे अनेक बीमारियों के साथ जीवन की शुरुआत करते हैं। देश के लगभग 34 प्रतिशत कुपोषित बच्चों का कद औसत से कम रह जाता है और 21 प्रतिशत बच्चों का वजन अत्यंत कम होता है। शारीरिक कमजोरी के साथ-साथ उनकी सीखने की क्षमता, कार्यक्षमता और आत्मविश्वास भी प्रभावित होता है। ऐसे बच्चे आगे चलकर देश के लिए कितने सक्षम नागरिक बन पाएँगे—यह प्रश्न अत्यंत गंभीर है।

इस संकट में पर्यावरण और बुनियादी सुविधाओं की भूमिका भी कम नहीं है। हाल ही में इंदौर में पानी के प्रदूषण से जुड़ी घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि स्वच्छ जल की कमी और प्रदूषित पानी बच्चों के स्वास्थ्य को किस तरह गहराई से प्रभावित करता है। कुपोषण केवल भोजन की कमी से नहीं, बल्कि गंदे पानी, खराब स्वच्छता और बार-बार होने वाली बीमारियों से भी जुड़ा हुआ है। जब बच्चा लगातार दस्त, बुखार या संक्रमण से जूझता है, तो उसका शरीर पोषण को ग्रहण ही नहीं कर पाता।
प्रश्न यह है कि जब देश के 40 से अधिक विभागों में हर साल अरबों रुपये खर्च हो सकते हैं, तो बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? यह स्थिति केवल चिंताजनक नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और महिला-बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी स्पष्ट रूप से बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष पोषण अभियान चलाने की आवश्यकता पर जोर देता रहा है।

समाधान भी उतने ही स्पष्ट हैं, जितनी समस्या। सबसे पहले, बाल कुपोषण को राष्ट्रीय आपातकाल जैसी प्राथमिकता देनी होगी। इसे केवल योजना नहीं, बल्कि मिशन के रूप में चलाना होगा। आंगनबाड़ी और मध्याह्न भोजन योजनाओं को केवल कागजों तक सीमित न रखकर, उनकी गुणवत्ता, निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। स्वच्छ पेयजल, साफ-सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं को पोषण कार्यक्रमों से जोड़ना होगा। स्थानीय स्तर पर समुदाय, पंचायत, स्कूल और स्वयंसेवी संगठनों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी।
इसके साथ ही, सरकार को डेटा के आधार पर राज्यवार और जिलेवार विशेष अभियान चलाने होंगे, जहाँ समस्या अधिक गंभीर है। गर्भवती महिलाओं और शिशुओं पर विशेष ध्यान देकर कुपोषण की जड़ पर प्रहार किया जा सकता है। पोषण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं है—समाज, मीडिया और नागरिकों को भी इस मुद्दे को उतनी ही गंभीरता से उठाना होगा।

अंततः यह समझना होगा कि कुपोषित बच्चे केवल आज की समस्या नहीं हैं, वे कल का भारत हैं। यदि आज हमने उन्हें स्वस्थ, पोषित और सशक्त नहीं बनाया, तो आने वाला कल कमजोर, बीमार और असमान होगा। देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए भले ही प्रतिशत कम लगे, पर हर साल बढ़ती कुपोषण की दर भविष्य के लिए खतरनाक संकेत है। अब समय आ गया है कि नारे और समारोह से आगे बढ़कर, बचपन को बचाने का संकल्प लिया जाए—क्योंकि स्वस्थ बचपन ही सशक्त राष्ट्र की पहली शर्त है।

संजीव ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार,स्तंभकार, चिंतक, लेखक

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक राजनीति की धुरी को तेज़ी से बदल दिया है,उनके हाल के निर्णयों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, सैन्य रणनीति और कूटनीतिक संतुलन पर गंभीर प्रभाव डाला है जिन्हें व्यापक स्तर पर समझना अब वक्त की मांग है। सबसे ताज़ा और व्यापक रूप से पुष्टि की गई घोषणा यह है कि ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर अमेरिका 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा वह आदेश “तत्काल प्रभावी” और “अंतिम व निर्णायक” बताया गया है।

यह क़दम सीधे तौर पर उन देशों को निशाना बनाता है जिनके पास ईरान के साथ बड़े आर्थिक समझौते हैं, जैसे चीन, भारत, तुर्की, रूस और संयुक्त अरब अमीरात। इसके परिणामस्वरूप न केवल वैश्विक व्यापार संबंधों में विसंगति पैदा हो सकती है, बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण अवरोध का सामना करना पड़ सकता है।

टैरिफ नीति को व्यापारिक दबाव का एक हथियार बताया गया है, लेकिन यह अब स्पष्ट है कि यह उपाय परंपरागत प्रतिबंधों से आगे बढ़कर उपस्थित किया गया है — यह न केवल ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने का प्रयास है, बल्कि उसके व्यापारिक भागीदारों को भी अमेरिका के साथ रिश्तों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। इस क़दम से उस नेटवर्क पर असर पड़ेगा जो ईरान को कच्चे तेल, औद्योगिक कच्चा माल और कृषि वस्तुओं के रूप में समर्थन देता है, और भारत जैसे बड़े व्यापारिक राष्ट्रों को भी टैरिफ भार का सामना करना पड़ सकता है।

आर्थिक संकट का विस्तार टैरिफ का कदम अंतरराष्ट्रीय बाजारों में दवाब बनाने की कोशिश है, लेकिन इससे वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखला में मूल्य वृद्धि, व्यापार विवाद और निवेश अनिश्चितता जैसी चुनौतियाँ उभर सकती हैं। उदाहरण के लिए, चीन खास तौर पर ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और उसके खिलाफ टैरिफ का असर न केवल तेल के व्यापार पर होगा बल्कि पूरे ईरानी लक्ज़मीन, वस्त्र और तकनीकी वस्तुओं के व्यापार को उलझा सकता है।

इसके अलावा, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इससे अमेरिका-चीन व्यापार संबंधों पर तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि चीन पहले से ही पश्चिमी बाजार में अपने निर्यात पर भारी शुल्क का सामना कर रहा है। ऐसे में अतिरिक्त 25% टैरिफ से वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका बढ़ सकती है।

सैन्य रणनीति और तैयारी

आर्थिक दबाव के साथ-साथ, ट्रंप प्रशासन के कुछ सूत्र यह संकेत भी दे रहे हैं कि ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्पों पर विचार जारी है,खासकर उन स्थितियों में जहाँ ईरान के विरोध प्रदर्शन हिंसक दबाव में बदलते दिख रहे हैं। हालाँकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि अमेरिका ने सीधे ईरान पर हमला करने का निर्णय ले लिया है, सैन्य रणनीति के विकल्प “तालिका में मौजूद” बताए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्टों में यह भी उल्लेख है कि कतर जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी एयरबेस पर गतिविधियाँ बढ़ी हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि संभव सैन्य कार्रवाइयों के लिए तैयारी भी चल रही है, हालांकि इसकी पुष्टि स्वतंत्र स्रोतों द्वारा अभी सीमित रूप से ही हुई है।

ट्रम्प प्रशासन ने पिछले सालों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके ठिकानों पर कई प्रतिबंधात्मक उपायों और हमले जैसी कार्रवाइयों की भूमिका निभाई थी। इसी कड़ी में पिछले युद्धों और संघर्षों का हवाला देते हुए कई विश्लेषक मानते हैं कि संभावित भविष्य की सैन्य रणनीतियाँ भी गंभीर परिणाम लाने की क्षमता रखती हैं।कूटनीतिक परिदृश्य और प्रत्युत्तर कूटनीति के क्षेत्र में, ट्रंप प्रशासन की नीतियाँ स्वरूप में सख्त हैं लेकिन अपने साथ कई विरोध भी जड़ित करती हैं। उदाहरण के लिए, ईरान ने संवाद चैनल खुले रखने की इच्छा जताई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि तेहरान वार्ता के द्वार बंद नहीं करना चाहता है — बावजूद इसके कि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।

चीन ने स्पष्ट रूप से अमेरिकी टैरिफ नीति का विरोध किया है, इसे “अनैच्छिक, एकतरफा और अनिश्चितता पैदा करने वाला” बताया है। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि टैरिफ युद्ध के समाधान के बजाय समस्या को और बढ़ाता है, और यह भी चेतावनी दी कि ऐसे उपाय “कोई विजेता नहीं पैदा करते”। यूरोपीय और एशियाई देशों ने भी संकेत दिया है कि वे विवादास्पद फैसलों के संभावित स्थायी प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं, और ऐसे में वैश्विक स्तर पर कूटनीति, व्यापार संगठन और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों में व्यापक बहस की संभावनाएँ बन रही हैं।

वेनेजुएला प्रकरण से वैश्विक प्रतिक्रिया
ट्रम्प प्रशासन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाने का दावा किया, जिससे अंतरराष्ट्रीय क़ानून, संप्रभुता और शक्ति संतुलन पर तीखी बहस छिड़ गई है। कई देशों ने इसे वैश्विक हस्तक्षेप के रूप में देखा, और अमेरिका-विरोधी राष्ट्रों में चिंता और नाराज़गी बढ़ी है। यह कदम संकेत देता है कि अमेरिकी नीति अब केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रही बल्कि औपनिवेशिक-जनित दबाव, सैन्य हस्तक्षेप और विरोधी राज्यों पर कड़ा रुख अपनाने की दिशा में अग्रसर है। अमेरिका अगर सैन्य कदम उठता है, तो परिणाम मानवीय संकट, स्थानीय प्रतिरोध, ईंधन की कीमतों में वृद्धि, निवेश प्रवाह में गिरावट और वैश्विक सुरक्षा ढाँचे में तीव्र अस्थिरता हो सकते हैं। इसके अलावा, ईरान का उत्तरदायित्व, बातचीत के दरवाज़े खोलने की संभावना और स्थानीय प्रदर्शनकारी समूहों की भूमिका भी मध्य-पूर्व के भविष्य को आकार दे रहे हैं। ट्रंप प्रशासन की नीतियाँ, आर्थिक कठोरता, सैन्य विकल्पों की संभावना और कूटनीतिक तनाव  ने वैश्विक शक्ति संतुलन को चुनौती दी है और एक ऐसे दौर की शुरुआत की है जहां अंतरराष्ट्रीय सहयोग और संघर्ष दोनों की लकीरें दिख रही हैं।

संजीव ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार,लेखक चिंतक, स्तंभकार

सामाजिक विवशताओं में कुचलता मानवीय अधिकार

बाल श्रम और महिला शोषण: दो सिरों वाला एक ही जहरीला तीर

समाज की सबसे अँधेरी सच्चाइयाँ अक्सर उन घरों में छिपी होती हैं, जहाँ रोशनी के नाम पर सिर्फ मजबूरी जलती है। ऐसे घरों में माँ का पसीना और बच्चे का बचपन एक साथ गिरवी रखा जाता है। गरीबी, अशिक्षा और असमानता की जंजीरों में जकड़ा यह तंत्र बाल श्रम और महिला शोषण को एक-दूसरे से अलग नहीं रहने देता। ये दोनों समस्याएँ अलग-अलग दिखाई भले ही दें, पर वास्तव में एक ही जहरीले तीर के दो सिरे हैं। एक सिर बच्चों के हाथों से किताब छीनता है, तो दूसरा महिलाओं के जीवन से सम्मान। यही तीर पीढ़ी दर पीढ़ी समाज को घायल करता चला जा रहा है।

इस तीर का सबसे मजबूत आधार गरीबी है, जो परिवारों को असहाय बना देती है। जब आय सीमित होती है और ज़रूरतें अनंत, तब निर्णय विवशता में लिए जाते हैं। माँ घर से बाहर काम पर जाती है, खेतों या कारखानों में दिन खपाती है, और बच्चे स्कूल की जगह काम की दुनिया में धकेल दिए जाते हैं। इस संघर्ष में सबसे अधिक मार महिलाओं और बच्चों पर ही पड़ती है। पुरुष प्रधान समाज में पुरुष का काम स्थायी माना जाता है, जबकि महिला और बच्चे को सस्ते श्रम के रूप में देखा जाता है। इसी सोच के कारण यह विषैला तीर और तेज हो जाता है।

बाल श्रम इस तीर का वह सिर है, जो मासूमियत को सबसे पहले भेदता है। कम उम्र में काम का बोझ उठाते बच्चे खेल, शिक्षा और सपनों से वंचित रह जाते हैं। ईंट-भट्टों, होटलों, घरेलू कामों और छोटे उद्योगों में लगे ये बच्चे न सिर्फ शारीरिक श्रम करते हैं, बल्कि मानसिक दबाव भी झेलते हैं। कई बार उनके साथ दुर्व्यवहार और हिंसा भी होती है। शिक्षा से दूर रहने के कारण वे अपने अधिकारों को पहचान ही नहीं पाते। यह स्थिति उन्हें जीवनभर के लिए कमजोर बना देती है और समाज को एक अशिक्षित पीढ़ी सौंप देती है।

इस तीर का दूसरा सिर महिला शोषण है, जो समान रूप से घातक है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएँ कम मजदूरी, लंबे काम के घंटे और असुरक्षित माहौल झेलती हैं। घरेलू कामगार, खेत मजदूर या कारखानों में लगी महिलाएँ अक्सर यौन उत्पीड़न और मानसिक उत्पीड़न का शिकार होती हैं। उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिलता और उन्हें निर्णय लेने का अधिकार भी नहीं दिया जाता। जब महिला स्वयं असुरक्षित होती है, तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है और बच्चे भी उसी असुरक्षा में पलते हैं।

बाल श्रम और महिला शोषण एक-दूसरे को जन्म देते हैं और एक-दूसरे को बढ़ाते हैं। जब महिला की आय कम होती है और उसका शोषण होता है, तो परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती। ऐसे में बच्चों को भी काम पर भेजना मजबूरी बन जाता है। वही बच्चे बड़े होकर फिर उसी व्यवस्था का हिस्सा बनते हैं, जहाँ महिलाएँ और बच्चे शोषण के चक्र में फँसे रहते हैं। इस प्रकार यह जहरीला तीर सिर्फ वर्तमान को नहीं, बल्कि भविष्य को भी घायल करता है। यह एक ऐसा दुष्चक्र है, जो बिना हस्तक्षेप के कभी नहीं टूटता।

सामाजिक रूढ़ियाँ इस तीर को और मजबूत बनाती हैं। लड़की को आज भी कई जगह बोझ समझा जाता है। उसकी शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाता है और उससे कम उम्र में ही जिम्मेदारियाँ निभाने की अपेक्षा की जाती है। घरेलू काम, छोटे भाई-बहनों की देखभाल और बाहर का श्रम—यह सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। वहीं महिला को सहनशीलता और त्याग का प्रतीक बनाकर उसके शोषण को सामान्य मान लिया जाता है। ऐसी सोच बच्चों और महिलाओं दोनों को कमजोर स्थिति में धकेल देती है।

कानून और योजनाएँ इस समस्या से निपटने के लिए मौजूद हैं, लेकिन उनका प्रभाव सीमित है। बाल श्रम निषेध कानून, शिक्षा के अधिकार और महिला सशक्तिकरण की योजनाएँ कागजों पर मजबूत दिखती हैं, पर जमीनी हकीकत अलग है। प्रवर्तन की कमी, भ्रष्टाचार और जागरूकता के अभाव में ये प्रयास अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाते। कई बार बच्चे बचा लिए जाते हैं, लेकिन पुनर्वास और शिक्षा की व्यवस्था न होने से वे फिर उसी दलदल में लौट जाते हैं। महिलाओं के लिए बनी योजनाएँ भी तभी सफल होंगी, जब उन्हें सम्मान और सुरक्षा के साथ लागू किया जाए।

इस दो सिरों वाले जहरीले तीर को तोड़ने का सबसे प्रभावी हथियार शिक्षा है। गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा बच्चों को श्रम से दूर रख सकती है और उन्हें आत्मनिर्भर बना सकती है। साथ ही महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, सुरक्षित कार्यस्थल और समान वेतन मिलना अनिवार्य है। जब महिला आर्थिक रूप से सशक्त होगी, तभी वह अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे पाएगी। शिक्षा और सशक्तिकरण मिलकर ही इस दुष्चक्र को तोड़ सकते हैं।

समाज की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। केवल सरकार पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। परिवारों को यह समझना होगा कि बच्चे कमाई का साधन नहीं, बल्कि भविष्य की नींव हैं। महिलाओं को सम्मान देना और उनके श्रम का मूल्य समझना सामाजिक जिम्मेदारी है। जागरूकता, संवेदनशीलता और सामूहिक प्रयास से ही यह बदलाव संभव है। जब सोच बदलेगी, तभी व्यवस्था बदलेगी और यह जहरीला तीर अपनी धार खो देगा।

बाल श्रम और महिला शोषण के खिलाफ लड़ाई मानवता की लड़ाई है। यह संघर्ष कठिन जरूर है, पर असंभव नहीं। यदि आज समाज, सरकार और नागरिक मिलकर कदम उठाएँ, तो आने वाली पीढ़ियाँ एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकेंगी। बच्चों का बचपन और महिलाओं की गरिमा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूँजी होती है। इस पूँजी की रक्षा करना हमारा नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है, क्योंकि यही सच्चे अर्थों में प्रगति की पहचान है।

कृति आरके जैन

किसी भी लोकतांत्रिक समाज की प्रगति का आकलन उसकी आधी आबादी अर्थात स्त्रियों की स्थिति से किया जाता है और यह तथ्य आज केवल विचार नहीं बल्कि वैश्विक विकास सूचकांकों का आधार बन चुका है, भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में स्त्री की स्थिति एक ओर उल्लेखनीय प्रगति का संकेत देती है तो दूसरी ओर गंभीर चुनौतियों की ओर भी ध्यान आकृष्ट करती है।

स्त्री शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का आधार स्तंभ होती है, बीते कुछ दशकों में भारत में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार देखने को मिला है, बालिका नामांकन दर में वृद्धि, माध्यमिक शिक्षा में लैंगिक अंतर में कमी और उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी ने सामाजिक संरचना को नया स्वरूप दिया है। विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की उपस्थिति यह दर्शाती है कि शिक्षा स्त्री सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम बन रही है, किंतु यह भी यथार्थ है कि ग्रामीण, आदिवासी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में बालिकाओं की शिक्षा अब भी सामाजिक दबाव, घरेलू श्रम और बाल विवाह जैसी समस्याओं से प्रभावित है।

वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में स्त्री की स्थिति आधुनिक भारत की स्त्री आज शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में पहले की तुलना में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही है, पंचायत से लेकर संसद तक उसकी भागीदारी बढ़ी है और प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है, इसके बावजूद घरेलू स्तर पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता, समान वेतन और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे अब भी पूर्ण समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यह स्थिति इस तथ्य को रेखांकित करती है कि कानूनी अधिकार और सामाजिक स्वीकृति के बीच अभी भी एक स्पष्ट अंतर विद्यमान है।

स्त्रियों के विरुद्ध अपराध  चिंता का विषय है हाल के वर्षों में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के स्वरूप में भी बदलाव आया है, पारंपरिक अपराधों के साथ-साथ साइबर अपराध,ऑनलाइन उत्पीड़न और डिजिटल माध्यमों के दुरुपयोग से जुड़ी घटनाएँ तेजी से बढ़ी हैं, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज से संबंधित मामले और सार्वजनिक स्थलों पर असुरक्षा की घटनाएँ यह संकेत देती हैं कि शहरीकरण और तकनीकी प्रगति के बावजूद सामाजिक मानसिकता में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है, यह स्थिति न केवल कानून व्यवस्था बल्कि सामाजिक चेतना के स्तर पर भी गंभीर आत्ममंथन की मांग करती है।

कानूनी प्रावधान और प्रशासनिक दायित्व पर एक दृष्टि डालें तो भारत में महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के संरक्षण के लिए सुदृढ़ कानूनी ढांचा उपलब्ध है, जिसमें घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण कानून, दहेज निषेध अधिनियम तथा हाल के आपराधिक कानून संशोधन शामिल हैं, किंतु प्रशासनिक दृष्टि से चुनौती इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, त्वरित न्याय और पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण की है, पुलिस, न्यायपालिका और स्थानीय प्रशासन के समन्वय के बिना केवल कानूनों का अस्तित्व पर्याप्त नहीं सिद्ध हो सकता।

आर्थिक सहभागिता और विकास की अनिवार्यता — स्त्रियों की आर्थिक भागीदारी को राष्ट्रीय विकास की अनिवार्य शर्त के रूप में स्वीकार किया जा चुका है, स्वयं सहायता समूहों, सूक्ष्म वित्त योजनाओं, ग्रामीण उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्रदान किए हैं, फिर भी श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम बनी हुई है, जिसका कारण सामाजिक जिम्मेदारियों का असमान बोझ, कार्यस्थल पर सुरक्षा की कमी और अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार की अधिकता है।

मीडिया और सामाजिक दृष्टिकोण में मीडिया स्त्री की छवि निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सकारात्मक उदाहरणों के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि स्त्री को संवेदनशीलता के साथ सम्मानजनक और संतुलित रूप में प्रस्तुत किया जाए, जिससे समाज में समानता और गरिमा का संदेश सुदृढ़ हो सके। भविष्य की दिशा और नीतिगत अपेक्षाएँ देखीं जाएं तो स्त्री की स्थिति में वास्तविक सुधार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार को समग्र दृष्टिकोण से जोड़ना होगा, साथ ही सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन के लिए पुरुषों और बालकों को भी लैंगिक समानता के मूल्यों से जोड़ना अनिवार्य होगा, यह केवल महिला केंद्रित योजनाओं से नहीं बल्कि सामाजिक सहभागिता और प्रशासनिक संवेदनशीलता से संभव है। 

स्त्री की स्थिति किसी एक वर्ग या समुदाय का विषय नहीं बल्कि राष्ट्र की सामाजिक परिपक्वता और लोकतांत्रिक गुणवत्ता का दर्पण है, जब तक स्त्रियाँ भयमुक्त वातावरण में शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में समान अवसर प्राप्त नहीं करेंगी तब तक समावेशी विकास का लक्ष्य अधूरा रहेगा, इसलिए स्त्री सशक्तिकरण को नीतिगत प्राथमिकता के साथ-साथ सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में भी स्वीकार किया जाना समय की आवश्यकता है।

संजय ठाकुर

[एक अनंत मशाल: स्वामी विवेकानंद का जन्म और अविनाशी प्रकाश]

[भारत की सुप्त आत्मा का जागरण: स्वामी विवेकानंद – कालातीत सूर्योदय]

जब मैं अपनी आँखें बंद करता हूँ और भारत की उस सनातन आत्मा का स्मरण करता हूँ, जो युगों से सत्य, प्रेम और साहस की प्रेरणा देती रही है, तो मेरे अंतःकरण में स्वामी विवेकानंद का तेजस्वी स्वरूप सजीव हो उठता है। वह स्वरूप केवल एक महापुरुष का नहीं, बल्कि एक युग की चेतना का प्रतीक है; वह वाणी केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि आत्मजागरण का महाघोष है। 12 जनवरी 1863—यह तिथि केवल एक जन्म-दिन नहीं, बल्कि भारत की आत्मा में प्रज्वलित हुई उस अग्नि का स्मरण है, जिसने सुप्त राष्ट्र को जाग्रत किया और विश्व को भारतीय अध्यात्म की विराटता से परिचित कराया। स्वामी विवेकानंद कोई साधारण संन्यासी नहीं थे; वे उस अमर मशाल के समान थे, जिसकी लौ आज भी मानवता को दिशा दे रही है। उनकी जयंती हमें नमन करने का अवसर देती है—न केवल उनके जीवन को, बल्कि उस आत्मविश्वास, करुणा और निर्भीकता को, जो उन्होंने भारत की चेतना में प्रवाहित की।

स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में हुआ। बाल्यकाल से ही उनके व्यक्तित्व में असाधारण तेज, निर्भीकता और जिज्ञासा स्पष्ट दिखाई देती थी। सत्य को जानने की उत्कंठा, ईश्वर के साक्षात्कार की तीव्र प्यास और तर्कशील बुद्धि उन्हें अपने समकालीनों से भिन्न बनाती थी। 1881 में रामकृष्ण परमहंस से हुई उनकी भेंट उनके जीवन की निर्णायक घटना सिद्ध हुई। रामकृष्ण ने उनके भीतर उस सुप्त सूर्य को पहचान लिया, जो आगे चलकर संपूर्ण विश्व को आलोकित करने वाला था। गुरु के सान्निध्य में नरेंद्र से विवेकानंद बनने की यह यात्रा केवल एक साधक की साधना नहीं थी, बल्कि भारत के आत्मबोध की यात्रा थी।

रामकृष्ण परमहंस के महाप्रयाण के पश्चात, विवेकानंद ने अपने गुरु के संदेश को विश्व तक पहुँचाने का संकल्प लिया। यह संकल्प केवल आध्यात्मिक प्रचार का नहीं, बल्कि मानवता के कल्याण का था। 1893 का शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन उनके जीवन का वह ऐतिहासिक क्षण बना, जिसने भारत को वैश्विक मंच पर गौरवपूर्ण पहचान दिलाई। जब उन्होंने “मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों” कहकर अपना संबोधन प्रारंभ किया, तो सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट केवल शिष्टाचार नहीं थी—वह विश्व की आत्मा द्वारा भारतीय संस्कृति को दिया गया सम्मान था। सात मिनट के उस भाषण में उन्होंने वेदांत, सहिष्णुता और सार्वभौमिक भाईचारे का जो संदेश दिया, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक और प्रेरक है।

स्वामी विवेकानंद का दर्शन रूढ़ परंपराओं की सीमाओं को तोड़ने वाला था। उन्होंने धर्म को केवल कर्मकांड और पूजा-पाठ तक सीमित नहीं किया। उनके लिए धर्म का अर्थ था—मानव सेवा, करुणा और निर्भय सत्य। वे स्पष्ट शब्दों में कहते थे, “जो दरिद्र नारायण की सेवा नहीं करता, वह ईश्वर की सेवा का अधिकारी नहीं हो सकता।” उनके इस विचार ने अध्यात्म को जीवन से जोड़ा और सेवा को साधना का सर्वोच्च रूप घोषित किया। 1897 में स्थापित रामकृष्ण मिशन उनके इसी विचार का सजीव उदाहरण है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के माध्यम से आज भी लाखों जीवनों को संवार रहा है।

उनके विचारों की सबसे बड़ी विशेषता थी—आत्मविश्वास की अग्नि। औपनिवेशिक दासता से ग्रस्त भारत को उन्होंने आत्मग्लानि से मुक्त होने का संदेश दिया। उनका उद्घोष—“अपने को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है”—केवल वाक्य नहीं, बल्कि राष्ट्र की चेतना को झकझोरने वाला मंत्र था। उन्होंने युवाओं को यह विश्वास दिलाया कि भारत की वास्तविक शक्ति उसकी आत्मा में निहित है। उनके शब्दों में जो ओज था, वह आज भी रक्त में बिजली-सी दौड़ जाता है।

स्वामी विवेकानंद का युवाओं पर अटूट विश्वास था। वे मानते थे कि युवा शक्ति ही राष्ट्र की धुरी है। उनका प्रसिद्ध कथन—“मुझे सौ ऊर्जावान युवा दो, मैं भारत का पुनर्निर्माण कर दूँगा”—आज भी हर युवा हृदय को आंदोलित करता है। आज के भारत में, जहाँ युवा जनसंख्या विशाल है, स्वामीजी का यह आह्वान और भी अधिक प्रासंगिक हो उठता है। वे युवाओं को केवल स्वप्न देखने के लिए नहीं, बल्कि संकल्प और कर्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते थे।

उनका अमर संदेश—“उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए”—मानव जीवन का शाश्वत सूत्र है। यह संदेश केवल व्यक्तिगत सफलता का नहीं, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय उत्थान का मार्गदर्शन करता है। विवेकानंद का विश्वास था कि प्रत्येक आत्मा में अनंत सामर्थ्य विद्यमान है। आवश्यकता केवल उसे पहचानने और जाग्रत करने की है।

शिक्षा के विषय में भी उनका दृष्टिकोण अत्यंत क्रांतिकारी था। वे शिक्षा को सूचना-संग्रह नहीं, बल्कि चरित्र-निर्माण का साधन मानते थे। उनके अनुसार, वही शिक्षा सार्थक है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर, निर्भीक और नैतिक बनाती है। आज के युग में, जब शिक्षा प्रायः केवल रोजगार का साधन बनकर रह गई है, स्वामी विवेकानंद के विचार हमें उसके मूल उद्देश्य की याद दिलाते हैं।

स्वामी विवेकानंद का जीवनकाल भले ही संक्षिप्त रहा हो, परंतु उनकी चेतना कालातीत है। वे समय की सीमाओं में बंधे नहीं थे। उनका जन्म केवल 1863 में नहीं हुआ—वे प्रत्येक युग में तब जन्म लेते हैं, जब समाज को दिशा की आवश्यकता होती है। उनकी जयंती हमें यह स्मरण कराती है कि विचार अमर होते हैं, और जो राष्ट्र आत्मविश्वास खो देता है, वह इतिहास बन जाता है।

आज, स्वामी विवेकानंद की जयंती के पावन अवसर पर, यह आवश्यक है कि हम उन्हें केवल पुष्पांजलि तक सीमित न करें। सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी, जब हम उनके विचारों को अपने जीवन और कर्म में उतारें। उनका जीवन एक चिरस्थायी दीपस्तंभ है, जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। उनकी अमर वाणी—“तुम अनंत शक्तियों के स्वामी हो”—हर निराश मन को आशा से भर देती है।

स्वामी विवेकानंद का जन्म भारत की आत्मा में उदित हुआ वह सूर्य है, जिसकी किरणें आज भी विश्व को आलोकित कर रही हैं। उनकी जयंती हमें संकल्प लेने का अवसर देती है कि हम उनके आदर्शों को जीवन में उतारकर राष्ट्र और मानवता की सेवा करें, और भारत को पुनः उस गौरवशाली पथ पर अग्रसर करें, जिसकी कल्पना स्वामी विवेकानंद ने की थी।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”,

आज की तेज़-रफ़्तार तकनीकी दुनिया में मानसिक तनाव एक सार्वभौमिक समस्या बन चुका है। आधुनिक सुविधाओं से लैस होने के बावजूद हमारा सामाजिक और पारिवारिक जीवन पहले की तुलना में कहीं अधिक बोझिल और नीरस हो गया है। बच्चे हों या युवा, महिलाएँ हों या बुज़ुर्ग—हर किसी के जीवन में तनाव, चिड़चिड़ापन और मानसिक थकावट स्पष्ट दिखाई देती है । स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों पर पढ़ाई और प्रतियोगी माहौल का दबाव है, वहीं दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी लगातार बढ़ते कार्यभार से जूझ रहे हैं। विशेष रूप से तीसरे दर्जे के कर्मचारी, जो सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की रीढ़ हैं, सबसे अधिक मानसिक दवाब झेलते हैं। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी जब वे घर लौटते हैं, तो आराम की जगह उनके मोबाइल फोन पर लगातार निर्देश, संदेश और ‘अर्जेंट’ कार्यों की सूची उनका इंतज़ार करती मिलती है। वे घर में भी कार्य-तनाव से घिरे रहते हैं और सोते हुए भी अगले दिन के बोझ की चिंता से मुक्त नहीं हो पाते।

स्मार्टफोन के अत्यधिक उपयोग ने लोगों की नींद और मानसिक शांति पर पहले ही गहरा प्रहार किया है। उस पर काम और पढ़ाई का अतिरिक्त दबाव बच्चों से लेकर वयस्कों तक सभी को मानसिक रोगों की ओर धकेल रहा है। आज देश में मानसिक रोगियों की बढ़ती संख्या के पीछे दो मुख्य कारण हैं स्मार्टफोन निर्भरता और कार्य का बढ़ा हुआ बोझ । ऐसे माहौल में बेहद महत्वपूर्ण है वह पहल, जो हाल ही में लोकसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस की सांसद श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा ‘राइट टू डिस्कनेक्ट बिल’ के रूप में प्रस्तुत की गई है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य है—कार्यालयीन समय समाप्त होने के बाद कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का ऑफिस-वर्क या अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने से छूट मिलना। इस ऐतिहासिक पहल का देश के सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा खुले दिल से स्वागत किया जा रहा है। कर्मचारियों का मानना है कि यह बिल उनके दर्द और मानसिक पीड़ा को सही मायनों में आवाज़ देता है, जिसे अब तक किसी भी स्तर पर गंभीरता से नहीं सुना गया।

दुनिया के कई विकसित देशों में यह व्यवस्था पहले से लागू है, जिसमें कर्मचारियों के आराम और निजी समय की रक्षा करने के लिए कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में कर्मचारियों को कार्यालयीन समय के बाद भी ड्यूटी का भार उठाना पड़ता है। शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य किसी भी विभाग में आप नज़र डालें कर्मचारी दफ्तर बंद होने के बाद भी लगातार निर्देशों, संदेशों और ‘तत्काल कार्य’ के आदेशों से घिरे रहते हैं । यह कार्यप्रणाली लंबे समय से सरकारी तंत्र की एक अनकही परंपरा बन चुकी है, जिसमें नीचे से ऊपर तक हर स्तर पर कर्मचारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के संदेशों, फोन कॉल्स और निर्देशों के दबाव में रहते हैं। इसका सबसे बड़ा खामियाज़ा तीसरे दर्जे के उन कर्मचारियों को उठाना पड़ता है जिन पर सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने की असली जिम्मेदारी होती है। परिणामस्वरूप वे मानसिक रूप से थके हुए, अवसादग्रस्त और लगातार तनाव में रहते हैं।

अब समय आ गया है कि देश के जनप्रतिनिधि इस वास्तविकता को समझें। यदि ‘राइट टू डिस्कनेक्ट बिल’ संसद के दोनों सदनों से पारित होकर कानून का रूप ले लेता है, तो यह करोड़ों कर्मचारियों के जीवन में नई ऊर्जा, संतुलन और मानसिक शांति का संचार करेगा। साथ ही यह स्वाभाविक रूप से सरकारी कार्यों की गुणवत्ता और कार्यक्षमता में भी वृद्धि करेगा । राष्ट्रीय आपदा या विशेष परिस्थितियों में यदि कर्मचारियों से अतिरिक्त समय तक काम लिया जाए, तो उसके लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक देने का स्पष्ट और कठोर नियम होना चाहिए। यह न सिर्फ कर्मचारियों के अधिकारों को सुरक्षित करेगा, बल्कि कार्यप्रणाली को अधिक मानवीय और व्यवस्थित बनाएगा । देश के कर्मचारियों की निगाहें अब संसद पर टिकी हैं। वे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कितने माननीय सदस्य उनके इस महत्वपूर्ण अधिकार के समर्थन में खड़े होते हैं। उम्मीद है कि यह बिल जल्द ही कानून बनकर लागू होगा और देश के कर्मचारी वर्ग को मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

अरविंद रावल