8th Pay Commission: पिछले एक महीने से चल रही चर्चाओं के बीच 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग (8th CPC) के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी किए गए, जिसके बाद से ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों में कई सवाल उठ रहे थे। इसी को लेकर 1 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में अहम सवाल पूछा गया।

सांसद आनंद भदौरिया ने पूछा कि क्या सरकार ने आधिकारिक रूप से 8th Pay Commission का गठन कर दिया है और क्या महंगाई के दबाव को देखते हुए DA को बेसिक पे में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव है।

सरकार ने क्या कहा?

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में स्पष्ट जानकारी दी 8वां वेतन आयोग आधिकारिक रूप से गठित नोटिफिकेशन 3 नवंबर 2025 को जारी हुआ। तीन सदस्यीय आयोग में जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई – चेयरपर्सन, प्रो. पुलक घोष – पार्ट-टाइम मेंबर, पंकज जैन – मेंबर-सेक्रेटरी शामिल हैं।

DA–DR को बेसिक पे में मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं

उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। इसलिए DA/DR पहले की तरह हर 6 महीने में AICPI-IW इंडेक्स के आधार पर संशोधित होता रहेगा। यही बात कर्मचारियों को सबसे ज्यादा निराश कर रही है।

DA Hike: देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सिक्किम, राजस्थान, बिहार और केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह फैसला बढ़ती महंगाई के मद्देनज़र कर्मचारियों को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है।

सिक्किम सरकार का फैसला

सिक्किम सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की घोषणा की। राज्य वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतन संरचना (Pre-revised pay scale) पर वेतन पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स को 6% अतिरिक्त डीए और डीआर दिया जाएगा। इसके साथ उनका कुल डीए/डीआर बढ़कर 252% हो जाएगा।

वहीं, सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2% अतिरिक्त महंगाई भत्ता/राहत दी जाएगी, जिससे उनका डीए/डीआर 55% से बढ़कर 57% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी और अनुबंध व कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

राजस्थान सरकार का तोहफा

राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि का तोहफा दिया है। इसके तहत सातवें वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए/डीआर 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है।

यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। इस निर्णय से 8 लाख कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा। पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा।

बिहार सरकार का निर्णय

बिहार सरकार ने भी महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी भी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी।

केंद्र सरकार का ऐलान

केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत दी है। कैबिनेट ने 3% महंगाई भत्ते और राहत की वृद्धि को मंजूरी दी है। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए/डीआर 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है।

यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी

इससे 49.19 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.72 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। इस फैसले से सरकार के खजाने पर 10,083.96 करोड़ रुपये का सालाना वित्तीय बोझ पड़ेगा।

Diwali Bonus: नवरात्रि के शुभ अवसर पर केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक के बाद सरकार ने प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) देने की घोषणा की है, जो कर्मचारियों की प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आता है।

78 दिन की सैलरी बोनस के रूप में

सरकार के फैसले के अनुसार, रेलवे कर्मचारियों को इस बार 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस मिलेगा। यह बोनस सितंबर के वेतन के साथ दिया जाएगा ताकि कर्मचारी दिवाली और अन्य त्योहारों में खर्च कर सकें। इससे पहले भी केंद्र सरकार हर साल यह बोनस त्योहारों से ठीक पहले जारी करती आई है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

यह बोनस केवल गैर-राजपत्रित (Non-Gazetted) रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के रेलवे की कैपेसिटी और संचालन क्षमता में दिए गए योगदान को मान्यता देना है।

पिछले साल की तरह इस बार भी लगभग 10.9 लाख कर्मचारियों को यह बोनस मिलेगा। बीते वर्षों में इस बोनस से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा है और वे अपने प्रदर्शन में सुधार करते आए हैं।

बाजार और खरीदारी पर दिखेगा सीधा असर

बोनस मिलने का समय त्योहारों से ठीक पहले है, जब खरीदारी का माहौल गर्म होता है। ऐसे में कर्मचारियों को मिलने वाला अतिरिक्त पैसा कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान और त्योहार से जुड़ी चीजों की खरीदारी में खर्च होगा।

सरकार ने हाल ही में GST दरों में कटौती की है, जिससे यह उम्मीद और भी बढ़ गई है कि लोग अधिक खर्च करेंगे। रेलवे कर्मचारी शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में हैं, जिनकी खपत शक्ति बाजार को सीधा लाभ पहुंचाएगी।

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि त्योहारों पर दिया जाने वाला यह बोनस मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा करता है। यानी सरकार द्वारा दिया गया पैसा कर्मचारियों के माध्यम से बाजार में लौट आता है, जिससे खपत बढ़ती है और व्यापार जगत को सीधा फायदा होता है।