Haryana News: हरियाणा में बाजरे की सरकारी खरीद का कार्य शुरू हो चुका है। इस बार केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2775 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, लेकिन सरकारी एजेंसियां किसानों को 2150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ही भुगतान करेंगी। ऐसे में किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने भावांतर भरपाई योजना के तहत राहत देने का फैसला किया है।

किसानों को मिलेंगे अतिरिक्त 625 रुपये प्रति क्विंटल

भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत राज्य सरकार प्रत्येक क्विंटल पर 625 रुपये अतिरिक्त किसानों के खातों में डालेगी। हालांकि, यह लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने "मेरी फसल-मेरा ब्योरा" पोर्टल पर पंजीकरण कराया हुआ है और जिनका डेटा सत्यापित हो चुका है।

निजी खरीदार से बिक्री पर भी मिलेगा लाभ

राज्य सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ा निर्णय लिया है — यदि कोई किसान निजी व्यापारियों को भी मंडियों में बाजरा बेचता है, तो उसे भी 625 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई किसान 2175 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से निजी व्यापारी को बाजरा बेचता है, तो उसे कुल 2800 रुपये मिलेंगे।

यह योजना उस स्थिति में भी लागू होगी जब व्यापारी MSP से अधिक कीमत पर बाजरा खरीदें। यानी किसान को हमेशा अतिरिक्त लाभ सुनिश्चित होगा बशर्ते ई-खरीद पोर्टल पर उसका रजिस्ट्रेशन और बिक्री दर्ज हो।

खरीद एजेंसियों के जरिए होगा वितरण

बाजरे की सरकारी खरीद हैफेड और हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (HSWC) के माध्यम से की जाएगी। दोनों एजेंसियां 60:40 के अनुपात में बाजरे की खरीद करेंगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में सभी उपायुक्तों और खाद्य आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

पिछली बार की तुलना में कम होगी खरीद

पिछले साल राज्य में 7.42 लाख क्विंटल बाजरे की सरकारी खरीद की गई थी। इस बार 1.15 लाख से अधिक किसानों ने 6.16 लाख एकड़ भूमि का पंजीकरण "मेरी फसल-मेरा ब्योरा" पोर्टल पर कराया है। हालांकि, हाल ही में हुई लगातार बारिश और जलभराव के चलते इस बार बाजरे की फसल को नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते कमी की संभावना जताई जा रही है।