Swatantra Prabhat RSS Feed Generator Arvind Kejriwal - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/3200/rss Arvind Kejriwal RSS Feed अरविंद केजरीवाल ने किया जस्टिस स्वर्णकांता के कोर्ट का बहिष्कार, कहा- न्याय की उम्मीद नहीं ब्यूरो प्रयागराज। अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता को पत्र लिखकर बताया कि उनके कोर्ट के समक्ष वो खुद या वकील के जरिए पेश नहीं होंगे। मेरी जस्टिस स्वर्णकांता से न्याय मिलने की उम्मीद टूट गई है, इसलिए मैंने गांधीजी के सत्याग्रह पर चलने का फैसला लिया है।आप नेता ने कहा, “मैंने यह फैसला अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर लिया है।” साथ ही उन्होंने कानूनी विकल्प भी खुला रखा। पत्र में उन्होंने जोड़ा, “मैं जस्टिस स्वर्णकांता के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार सुरक्षित रखता हूं।”
  
यह घटनाक्रम उन दिनों बाद आया है जब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खुद
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ब्यूरो प्रयागराज। अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता को पत्र लिखकर बताया कि उनके कोर्ट के समक्ष वो खुद या वकील के जरिए पेश नहीं होंगे। मेरी जस्टिस स्वर्णकांता से न्याय मिलने की उम्मीद टूट गई है, इसलिए मैंने गांधीजी के सत्याग्रह पर चलने का फैसला लिया है।आप नेता ने कहा, “मैंने यह फैसला अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर लिया है।” साथ ही उन्होंने कानूनी विकल्प भी खुला रखा। पत्र में उन्होंने जोड़ा, “मैं जस्टिस स्वर्णकांता के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार सुरक्षित रखता हूं।”
 
यह घटनाक्रम उन दिनों बाद आया है जब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खुद को मामले से हटाने (रिक्यूज) से इनकार कर दिया। केजरीवाल ने पूर्व में पक्षपात और हितों के टकराव का आरोप लगाते हुए रिक्यूजल की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत पर जोर दिया और निष्पक्षता पर उठाए गए सवालों को अस्वीकार किया।
 
केजरीवाल का पत्र और संदेशपत्र में केजरीवाल ने जोर देकर कहा कि वे जज के न्याय देने की क्षमता पर भरोसा खो चुके हैं। उन्होंने गांधीजी के अहिंसक विरोध के रास्ते को अपनाने का फैसला लिया है। इस कदम ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मामले में उनकी कानूनी लड़ाई को नया मोड़ दे दिया है।इससे पहले हुई सुनवाई पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने दिल्ली आबकारी नीति मामले से रिक्यूज करने यानी खुद को अलग करने से इनकार कर दिया था। उनके रिक्यूजल को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस शर्मा ने कहा, 'मैं इस केस से रिक्यूज़ नहीं करूंगी। मैं इस केस की सुनवाई करूंगी।' इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा अन्य आरोपियों की याचिका खारिज कर दी।
 
फरवरी 2026 में ट्रायल कोर्ट ने शराब नीति मामले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कविता और अन्य 23 आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने सीबीआई की जांच की भी कड़ी आलोचना की थी। सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है। इस अपील की सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा कर रही हैं। केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक और अन्य ने भी रिक्यूजल की याचिका दायर की थी।
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रहीम ने पिछले दस सालों में सांसदों, विधायकों और स्थानीय प्रशासन के सदस्यों के खिलाफ दर्ज ईडी मामलों की संख्या, उनकी पार्टी के साथ, राज्यवार और सालवार जानना चाहा था। जवाब में, वित्त मंत्रालय में राज्य
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केंद्र सरकार ने संसद को बताया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले 10 वर्षों में राजनीतिक नेताओं के खिलाफ 193 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से दो मामलों में दोषसिद्धि हुई है। किसी भी मामले में गुण-दोष के आधार पर कोई बरी नहीं हुआ है।वित्त मंत्रालय ने यह बयान सीपीआई(एम) के राज्यसभा सांसद ए.ए. रहीम द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर में दिया।
 
रहीम ने पिछले दस सालों में सांसदों, विधायकों और स्थानीय प्रशासन के सदस्यों के खिलाफ दर्ज ईडी मामलों की संख्या, उनकी पार्टी के साथ, राज्यवार और सालवार जानना चाहा था। जवाब में, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सांसदों, विधायकों और स्थानीय प्रशासन के सदस्यों के साथ-साथ उनकी पार्टी के खिलाफ दर्ज ईडी मामलों का राज्यवार डेटा नहीं रखा जाता है।
 
हालांकि, पिछले 10 वर्षों के दौरान मौजूदा और पूर्व सांसदों, विधायकों, एमएलसी और राजनीतिक नेताओं या किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मामलों का वर्षवार विवरण वाली एक तालिका दी गई है।जैसा कि आंकड़ों से देखा जा सकता है, 2019-2024 की अवधि के दौरान ईडी मामलों की संख्या में उछाल आया, जिसमें सबसे अधिक मामले(32) 2023-204 की अवधि में दर्ज किए गए।
 
मंत्री ने जवाब दिया कि इन मामलों में दो दोषसिद्धियां सुनिश्चित की गई हैं, एक 2016-2017 और एक 2019-2020 की अवधि में। सांसद के इस प्रश्न पर कि "क्या हाल के वर्षों में विपक्षी नेताओं के खिलाफ दर्ज ईडी मामलों में वृद्धि हुई है, और यदि हां, तो इस प्रवृत्ति का औचित्य क्या है", मंत्री ने उत्तर दिया कि ऐसी कोई जानकारी नहीं रखी गई है।
 
सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में दोषसिद्धि की कम दरों के बारे में टिप्पणी की है। पिछले नवंबर में, टीएमसी विधायक पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए, कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि ईडी की दोषसिद्धि दर खराब है और पूछा कि किसी व्यक्ति को कितने समय तक अंडरट्रायल रखा जा सकता है। इससे पहले, कोर्ट ने कहा था कि पिछले दस वर्षों में ईडी द्वारा दर्ज किए गए 5000 मामलों में से केवल 40 में ही दोषसिद्धि हुई है, और ईडी को गुणवत्तापूर्ण अभियोजन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा।
 
अरविंद केजरीवाल मामले में पारित निर्णय में न्यायालय ने कहा था कि पीएमएलए शिकायतों और गिरफ्तारियों के आंकड़ों से "कई सवाल उठते हैं" और गिरफ्तारियों पर एक समान नीति की आवश्यकता पर बल दिया था।
 
दिसंबर 2024 में, केंद्र सरकार ने संसद को सूचित किया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान 01.01.2019 से 31.10.2024 के बीच मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए प्रवर्तन निदेशालय ("ईडी") द्वारा पंजीकृत मामलों में दर्ज 911 अभियोजन शिकायतों में से 654 मामलों में परीक्षण पूरा हो गया था और यह 42 मामलों में दोषसिद्धि सुनिश्चित करने में सक्षम था। यानी, 6.42% दोषसिद्धि दर।
 
रहीम के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कि क्या सरकार ने ईडी जांच की पारदर्शिता और दक्षता में सुधार के लिए कोई सुधार किया है, मंत्री ने कहा:"प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भारत सरकार की एक प्रमुख कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जिसे धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए), विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) और भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (एफईओए) के प्रशासन और प्रवर्तन का काम सौंपा गया है। ईडी विश्वसनीय साक्ष्य/सामग्री के आधार पर जांच के लिए मामलों को लेता है और राजनीतिक संबद्धता, धर्म या अन्यथा के आधार पर मामलों में अंतर नहीं करता है।
 
 इसके अलावा, ईडी की कार्रवाई हमेशा न्यायिक समीक्षा के लिए खुली रहती है। एजेंसी पीएमएलए, 2002; फेमा, 1999 और एफईओए, 2018 के कार्यान्वयन के दौरान की गई कार्रवाई के लिए विभिन्न न्यायिक मंचों जैसे न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण, विशेष न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रति जवाबदेह है।"
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केजरीवाल ने कहा कि आप नेताओं का लोग सम्मान करते हैं और उन्हें प्यार करते हैं और ''हमारे काम

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दोहराया कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में I.N.D.I.A ब्लॉक सत्ता में आया तो वह जेल से बाहर होंगे। राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी के पार्षदों को संबोधित करते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें अंतरिम जमानत देने का फैसला किसी चमत्कार से कम नहीं है, उन्होंने इसके लिए दैवीय हस्तक्षेप को जिम्मेदार ठहराया, जिसके कारण उन्हें 20 दिनों के लिए बाहर रहना पड़ा।

केजरीवाल ने कहा कि आप नेताओं का लोग सम्मान करते हैं और उन्हें प्यार करते हैं और ''हमारे काम के कारण भाजपा उनसे डरती है।'' उन्होंने पार्टी पार्षदों से कहा, "मुझे 2 जून को वापस जेल जाना है। मैं 4 जून को जेल के अंदर चुनाव परिणाम देखूंगा। अगर I.N.D.I.A ब्लॉक सत्ता में आता है, तो मैं 5 जून को वापस आऊंगा।

" उन्होंने कहा कि मुझे अपने INDIA गठबंधन के साथी दलों और साथियों से बुलावा आ रहा है कि आप यहां भी आकर प्रचार कीजिए। मैं अगले 21 दिनों में जहां-जहां संभव होगा, वहां जाऊंगा और BJP को हराने के लिए प्रचार करूंगा।

केजरीवाल ने कहा कि आप लोग अब जमकर मेहनत कीजिए। मुझे 2 जून को वापस जेल जाना होगा लेकिन अगर आप लोग 4 जून को INDIA की सरकार बनवाएंगे तो मैं 5 जून को ही बाहर आ जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं कहीं भी रहूं, लेकिन आप लोग दिल्ली बंद मत होने देना। BJP और नरेंद्र मोदी दिल्ली में हमारे किए हुए काम और 'काम की राजनीति' से डर लगता है। हमारे काम की वजह से आज लोग हमें प्यार करते हैं,

हमारी इज्जत करते हैं। इन लोगों ने मनीष सिसोदिया और सत्येन्द्र जैन को जेल में डाल दिया। इन्होंने सोचा इससे सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लीनिक बंद हो जाएंगे। इन लोगों ने मुझे जेल में डालकर सोचा कि इससे दिल्ली बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए।

केजरीवाल ने कहा कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि धरती पर जब-जब पाप बढ़ेगा तब-तब मैं प्रकट होऊंगा। भगवान एक तो श्रीराम और श्रीकृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं और दूसरा कर्मों के हिसाब से प्रकट होते हैं। आज से तीन महीने पहले तक BJP की 400 सीट को लेकर बात होती थी, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं और अब इनके 250 पार जाने पर सवाल उठ रहे हैं। 

कतार में खड़े मतदाता को YSRCP विधायक ने शरेआम मारा चाटा


तेनाली। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के एक विधायक ने सोमवार को यहां एक मतदान केंद्र पर मतदान के लिए कतार में खड़े एक व्यक्ति को कथित तौर पर थप्पड़ मार दिया। हालांकि उक्त व्यक्ति ने भी इसके जवाब में विधायक को थप्पड़ जड़ दिया। विधायक ने थप्पड़ उस व्यक्ति को मारा जिसने उनके कतार तोड़ने पर सवाल किया था। यह घटना गुंटूर जिले के तेनाली में तब हुई जब वाईएसआरसीपी के स्थानीय विधायक ए. शिव कुमार ने कतार तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया और मतदाताओं में से एक ने इसे लेकर उनसे सवाल कर दिया। 

पुलिस ने बताया कि इसको लेकर गुस्साये विधायक ने व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया, हालांकि उक्त व्यक्ति ने भी इसके जवाब में विधायक को थप्पड़ जड़ दिया। विधायक को थप्पड़ मारे जाने से नाराज उनके समर्थकों ने उक्त व्यक्ति पर अपना गुस्सा निकाला। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया जिसके परिणाम स्वरूप यह झड़प हुई। उन्होंने कहा, ‘‘वह (वाईएसआरसीपी विधायक) मतदान करने जा रहे थे और वह कतार तोड़कर आगे बढ़े लेकिन किसी (मतदाता) ने इस पर आपत्ति जतायी।’’ 

पुलिस ने बताया कि विधायक और मतदाता के बीच पहले कहा-सुनी हुई और उसके बाद विधायक ने उसे थप्पड़ मार दिया। पुलिस ने बताया कि मतदाता के पलटवार करने के बाद विधायक के समर्थकों ने उसकी पिटायी कर दी और उस पर घूंसे बरसाये। हालांकि बाद में पुलिस और अन्य मतदाताओं ने बाद में उन्हें रोका। तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) ने इस घटना को लेकर निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया में है। राज्य में लोकसभा की 25 सीट और विधानसभा की 175 सीट के लिए सोमवार को एकसाथ चुनाव हुआ।

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वहीं, भाजपा ने भी इस पर अपना पक्ष रखा है।

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। वह आज तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं और उन्हें 2 जून तक जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर आम आदमी पार्टी में जश्न है। विपक्षी दल इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे है और भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। 

वहीं, भाजपा ने भी इस पर अपना पक्ष रखा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक तो जमानत मिल गई है लेकिन उसके बाद क्या? अंतरिम जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि आप निर्दोष साबित हो गए...इससे चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बीजेपी दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतेगी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार की नई इबारत लिखी जा रही है। वे भ्रष्टाचार हटाने के नाम पर आये और खुद ही उसमें डूब गये।

बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि उन्हें सिर्फ चुनाव के लिए जमानत दी गई है। उन्हें 1 जून के बाद वापस जेल जाना होगा...।" सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर दिल्ली के मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को आशा की किरण दी है।

हमारी पार्टी, दिल्ली के लोग सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। आप नेता आतिशी ने कहा कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही अंतरिम जमानत नहीं मिली है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सत्य की जीत हुई है, यह लोकतंत्र और संविधान की जीत है। लोकतंत्र की रक्षा में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी भूमिका निभाई है।

राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि लोकतंत्र को कायम रखने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के बेहद आभारी हैं...अंतरिम जमानत बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में दी गई है...लोकतंत्र को बचाने का यह आखिरी मौका है और हम नागरिकों, मीडिया और आप सभी से आह्वान करते हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 40 दिन में अंतरिम जमानत मिलना किसी चमत्कार से भी ज्यादा है। SC के माध्यम से यह ईश्वर का संकेत है कि भारत में जो कुछ भी हो रहा है, उसमें बदलाव की जरूरत है। 

 

 

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समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जमानत सत्य की एक और जीत है। उन्होंने कहा कि ‘इंडिया गठबंधन’ की शक्ति और एकजुटता भाजपा के दुख-दर्द देनेवाले राज से भारत की जनता को

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर सभी राजनेताओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। जबकि कुछ ने इसे एक उचित जीत के रूप में सराहा, दूसरों ने इसे एक अस्थायी उपाय के रूप में देखा। किसने क्या कहा ये हम आपको बताते हैं।

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जमानत सत्य की एक और जीत है। उन्होंने कहा कि ‘इंडिया गठबंधन’ की शक्ति और एकजुटता भाजपा के दुख-दर्द देनेवाले राज से भारत की जनता को मुक्ति दिलवाने जा रही है। एकजुट होकर मतदान का संकल्प लें! 

आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि हर देशवासी की आँखें ख़ुशी से नम हैं, उनके भाई उनके बेटे अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने वाले हैं। आज शाम जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिल की गहराइयों से आभार। इंक़लाब ज़िंदाबाद, अरविंद केजरीवाल ज़िंदाबाद !

उद्धव ठाकरे गुट के आदित्य ठाकरे ने कहा, “अरविंद केजरीवाल जी को देश में तानाशाही शासन के खिलाफ न्याय और राहत मिलना बदलाव की बयार का एक बड़ा संकेत है।”

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर कहा, "मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है।"

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर एआईसीसी के दिल्ली और हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि अदालत का फैसला सही है। भाजपा ने उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकने का प्रयास किया था।

आप नेता आतिशी ने कहा कि यह सत्य की जीत है...मैं संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। अरविंद केजरीवाल आज शाम तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे और मुझे यकीन है कि वह दिल्ली और देश के लोगों को संबोधित करेंगे।

सीपीआई(एम) नेता बृंदा करात ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। SC का फैसला ED और केंद्र सरकार के चेहरे पर करारा तमाचा है। केंद्र सरकार ने ईडी को विपक्षी दल के खिलाफ एक राजनीतिक एजेंसी के रूप में इस्तेमाल किया है...जब आप एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करते हैं तो यह किस तरह का समान अवसर है?

शिवसेना नेता संजय निपुरम ने कहा कि जेल या जमानत के बजाय पहले उन्हें सीएम पद से हटाया जाना चाहिए। कोई आरोपी जेल से सरकार कैसे चला सकता है?

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का स्वागत करते हैं...हमें उम्मीद है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी उचित न्याय मिलेगा।

 

 

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चार्जशीट में ईडी केजरीवाल को शराब नीति मामले में 'किंगपिन' और मुख्य साजिशकर्ता बताएगी। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि उसने केजरीवाल से जुड़ा एक मनी ट्रेल स्थापित किया

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अब खत्म हो चुकी शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपना पहला आरोप पत्र दाखिल करने की उम्मीद है। यह पहली बार होगा जब केजरीवाल को इस मामले में आरोपी बनाया जाएगा। ईडी का यह कदम शराब नीति मामले में केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के साथ मेल खाएगा।

चार्जशीट में ईडी केजरीवाल को शराब नीति मामले में 'किंगपिन' और मुख्य साजिशकर्ता बताएगी। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि उसने केजरीवाल से जुड़ा एक मनी ट्रेल स्थापित किया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की पीठ का नेतृत्व करने वाले न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को शुक्रवार को अपनी दलीलें देने के लिए तैयार रहने को कहा। हम शुक्रवार को अंतरिम आदेश (अंतरिम जमानत पर) सुनाएंगे। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, गिरफ्तारी को चुनौती देने से संबंधित मुख्य मामले पर भी उसी दिन सुनवाई की जाएगी।


केजरीवाल को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने का आदेश सुनाए बिना ही उठ गई। पीठ ने कहा था कि वह नहीं चाहती कि अगर केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि इससे हितों का टकराव होगा। केजरीवाल को शराब नीति मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। 

 

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एक तरह से, आपके सभी पीड़ित कार्ड, सभी बहाने जो आप बना रहे हैं, कि सम्मन अवैध हैं, कि यह पूरा शराब घोटाला मौजूद नहीं है, उन सभी को एक तरफ रख दिया गया है। दरअसल, कोर्ट

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DHC: दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद भाजपा केजरीवाल पर हमलावर हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अब दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और कहा है कि वह अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं देगा।

एक तरह से, आपके सभी पीड़ित कार्ड, सभी बहाने जो आप बना रहे हैं, कि सम्मन अवैध हैं, कि यह पूरा शराब घोटाला मौजूद नहीं है, उन सभी को एक तरफ रख दिया गया है। दरअसल, कोर्ट ने केजरीवाल से यहां तक ​​पूछ लिया कि आप एजेंसियों के सामने पेश क्यों नहीं होते? तुम क्यों भाग रहे हो? 

भाजपा नेता ने साफ तौर पर कहा कि इसका मतलब है कि केजरीवाल जी अपने कार्यों से यह साबित कर रहे हैं कि शराब घोटाले में उनके पास छिपाने के लिए कुछ है और वे खुद ही इसके सरगना हैं।

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हम सब मानते हैं कि शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल की सहमति से हुआ है, यह जांच का विषय है और उन्हें जांच एजेंसी के सामने पेश होना चाहिए। उन्होंने ककहा कि केजरीवाल ने जिस निर्लज्जता से शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला किया उसी निर्लज्जता से कानून का उल्लंघन करने की कोशिश की।

कानून सबके लिए बराबर है चाहे वो आम व्यक्ति हो या दिल्ली का भ्रष्ट मुख्यमंत्री। कब तक भागोगे केजरीवाल? उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को लूटने का आपको पूरा हिसाब देना पड़ेगा, केजरीवाल। जो भी आपने घोटाले किए हैं आपको उसका जवाब देना होगा।

बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने कहा कि सवाल ये है कि आखिर अरविंद केजरीवाल डरते क्यों हैं? वह यह भी जानते हैं कि इतने बड़े घोटाले में न केवल दिल्ली जल बोर्ड बल्कि जिस कंपनी को उन्होंने टेंडर दिया था, उसमें भी उनकी पूरी संलिप्तता रही है और उनका मजबूत हाथ है। उसमें भी घोटाला है।

भाजपा नेत्री ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि ये सारे घोटाले उनकी निगरानी में और उन्हीं के द्वारा हुए हैं, इसीलिए वे डरे हुए हैं और इसीलिए जब समन पेश किया जा रहा है तो वे बहाने बना रहे हैं। अब वे बहाना बना रहे हैं कि उन्हें राहत चाहिए।

उन्हें इतना यकीन क्यों है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वह जानते है कि वह इसमें शामिल है और इसी डर के कारण वह ऐसा कर रहा है। उन्होंने कहा कि वह सहानुभूति पाना चाहते हैं। उसके मन में क्या चल रहा है? उनका मानना ​​है कि लोग समझ नहीं सकते लेकिन सब जानते हैं कि ये सारा ड्रामा क्यों हो रहा है। 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में दंडात्मक कार्रवाई से कोई संरक्षण देने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने संरक्षण के अनुरोध संबंधी आम आदमी पार्टी (आप) नेता केजरीवाल के आवेदन को 22 अप्रैल को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया है।

समन को चुनौती देने वाली उनकी मुख्य याचिका पर भी उसी दिन (22 अप्रैल) सुनवाई होगी। पीठ ने कहा, ‘‘हमने दोनों पक्षों को सुना है और हम इस स्तर पर (संरक्षण देने के लिए) इच्छुक नहीं हैं। प्रतिवादी जवाब दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है।

 

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लेकिन केजरीवाल ने हर बार समन को गैरकानूनी बताते हुए इसे नजर अंदाज कर दिया। उन्होंने कहा था कि ये समन गैरकानूनी हैं लेकिन फिर भी वह ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ईडी से 12 मार्च के बाद की

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दिल्ली कीराउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। यह समन ईडी की अर्जी पर भेजा गया है। कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को उसके सामने पेश होने को कहा है। इससे पहले ईडी सीएम केजरीवाल को 8 समन भेज चुकी है।

लेकिन केजरीवाल ने हर बार समन को गैरकानूनी बताते हुए इसे नजर अंदाज कर दिया। उन्होंने कहा था कि ये समन गैरकानूनी हैं लेकिन फिर भी वह ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ईडी से 12 मार्च के बाद की कोई तारीख मांगी थी। केजरीवाल ने कहा था कि वह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सवालों के जवाब देंगे।

केजरीवाल को बार-बार ईडी की ओर से समन भेजे जाने पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया था कि आखिरी ईडी किस आधार पर ये समन भेज रही है। जब ED खुद इस मामले को लेकर कोर्ट गई है तो इंतजार क्यों नही कर सकती। ED सिर्फ अरविंद केजरीवाल को डराना चाहती है।

पार्टी का कहना है कि चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फैसला सुनाया है, उसी का बदला अरविंद केजरीवाल से लिया जा रहा है। अगर ये सिर्फ लीगल मामला होता तो ED कोर्ट के फैसले का इंतजार करती। आम आदमी पार्टी इससे डरने वाली नहीं है। 

22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई। नई नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई, जिसके बाद शराब पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई।

इस नीति को लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, नई नीति शुरू से ही विवादों में रही। जब बवाल ज्यादा बढ़ तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर फिर पुरानी पॉलिसी लागू कर दिया।

 

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दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश

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Delhi: राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली में सभी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। दिल्ली सरकार ने घोषणा करते हुए कहा गया है कि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ा हुआ है, इसलिए इस बार शीतकालीन अवकाश पहले लिया जा रहा है।अब 12वीं तक के सभी स्कूल 18 नवंबर तक बंद रहेंगे। 19 नवंबर 2023 को रविवार है ऐसे में स्कूलों की छुट्टियां 19 नवंबर तक रहेंगी। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।

दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दिल्ली में AQI 900 को पार कर चुका है ये गंभीर श्रेणी में है। इसके मद्देनदर दिल्ली के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया था। देश की राजधानी दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार ने 9 से 18 नवंबर तक स्कूलों में जल्दी शीतकालीन अवकाश की घोषणा की है।

बता दें कि इससे पहले दिल्ली के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा आमतौर पर दिसंबर और जनवरी महीने में होती है। इस बार प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा जल्द कर दी है। नए नोटिस के अनुसार, दिल्ली के सभी स्कूल फिलहाल 18 नवंबर 2023 तक बंद रखेंगे।

दिल्ली सरकार ने कनॉट प्लेस में लगे उसे 'स्मॉग टावर' का निरीक्षण करने के लिए बुधवार को एक टीम भेजी, जिसे दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के अध्यक्ष अश्वनी कुमार के 'एकतरफा' निर्देशों के बाद बंद कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को स्मॉग टावर को चालू करने का निर्देश दिया था। दिल्ली और इसके आस-पास के इलाकों में बुधवार को सुबह वायु गुणवत्ता फिर से 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गई।

पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से फैल रहा धुआं राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण में एक-तिहाई योगदान दे रहा है। दिल्ली में मंगलवार को शाम चार बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 395 से और ज्यादा खराब स्थिति में पहुंच गया तथा 421 दर्ज किया गया था। 

एक अधिकारी ने बताया, ''दिल्ली सरकार के अधिकारियों की एक टीम को स्मॉग टावर के निरीक्षण के लिए भेजा गया है, जो सुनिश्चित करेगी कि टावर फिर से, तत्काल काम करे।'' इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दावा किया था कि दिसंबर में डीपीसीसी के अध्यक्ष का प्रभार संभालने वाले कुमार ने स्मॉग टावर परियोजना पर काम कर रही आईआईटी-बॉम्बे और दूसरी एजेंसियों को दी जाने वाली धन राशि पर सरकार को सूचित किए बिना रोक लगा दी थी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 23 अगस्त, 2021 को कनॉट प्लेस में 24 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्मॉग टॉवर का उद्घाटन किया था। राज्य सरकार ने अगले दो वर्षों तक इसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए आईआईटी-बॉम्बे के विशेषज्ञों की एक टीम बनाई थी।

राय ने स्मॉग टॉवर के आंकड़ों को साझा करते हुए कहा था कि पिछले साल इस वायु शोधक ने 50 मीटर के दायरे में वायु प्रदूषण को 70 से 80 प्रतिशत तक और 300 मीटर दायरे में वायु प्रदूषण को 15 से 20 प्रतिशत तक कम कर दिया था। अधिकारियों ने पूर्व में कहा था कि 20 करोड़ रुपये की लागत से बना यह स्मॉग टावर करीब एक हजार क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड की दर से एक किलोमीटर के दायरे में हवा को शुद्ध कर सकता है।

सरकारी अधिकारियों ने मंगलवार को कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण स्रोतों को पता लगाने के लिए किए जा रहे अध्ययन को रोकने और एक स्मॉग-रोधी टावर बंद कराने के आरोप में डीपीसीसी के अध्यक्ष अश्वनी कुमार को निलंबित करने की उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना से सिफारिश की है। सूत्रों के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी और दिल्ली सरकार में प्रधान सचिव (गृह) कुमार के निलंबन की सिफारिश करने वाली फाइल सक्सेना को भेज दी गई है। 

 

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केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि उपराज्यपाल ने बजट 2023-24 को कुछ अवलोकन के साथ मंज़ूरी दे कर मुख्यमंत्री को भेज दी थी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए फाइल गृह मंत्रालय को भेजी। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को

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राजनीती: दिल्ली की राजनीति में वार-पलटवार का दौर जबरदस्त तरीके से भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच जारी है। इन सबके बीच दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि उसे आज बजट पेश नहीं करने दी गई। इसी को लेकर भाजपा की ओर से जवाब दिया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि उपराज्यपाल ने बजट 2023-24 को कुछ अवलोकन के साथ मंज़ूरी दे कर मुख्यमंत्री को भेज दी थी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए फाइल गृह मंत्रालय को भेजी। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को अपनी आपत्ति से अवगत करा दिया है और 17 मार्च 2023 से जवाब का इंतजार कर रही है। 

अनुराग ठाकुर ने कहा कि 4 दिन हो गए हैं पर दिल्ली सरकार ने संशोधन के बाद भी जवाब नहीं दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मामला दिल्ली सरकार की तरफ से लंबित है, उसके लिए केंद्र सरकार को दोष देना गलत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले (राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल) एक साथ आ गए हैं। 

और संसद नहीं चलने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि अगर आप इतने पढ़े-लिखे हैं तो आपके स्वास्थ्य मंत्री और उपमंत्री सलाखों के पीछे क्यों हैं? केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी इसको लेकर केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है।

अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि उन्होंने(AAP) अपने दिल्ली का बजट पेश किया है लेकिन उनके बजट में काफी विसंगति है जिसका जवाब मांगा गया है लेकिन वे हाय तौबा कर रहे हैं। चौबे ने कहा कि सारा पैसा तो उन्होंने विज्ञापन पर खर्च कर दिया है। दिल्ली का विकास रुका हुआ है।

गलियों में पानी भरा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है। वे(AAP) लोगों में दुष्प्रचार कर रहे हैं कि उनका बजट रोका गया है पर उनसे केवल स्पष्टीकरण मांगा गया है, वे आप दे देंगे तो बजट पास हो जाएगा। 

 

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