लोकतंत्र का असली सौंदर्य उसकी आजादी में छिपा है—वह आजादी जो हर नागरिक को अपनी बात कहने, अपनी असहमति जताने का हक देती है। यह अधिकार ही लोकतंत्र की धड़कन है, जो सत्ता को जनता के प्रति जवाबदेह बनाए रखता है और शासन को निरंकुश होने से रोकता है। लेकिन जब यही विरोध अपनी सीमाएं लांघकर तर्क और समाधान की राह छोड़ देता है, जब वह हठधर्मिता और टकराव का रंग ले लेता है, तो वह न केवल अपने मकसद से भटक जाता है, बल्कि समाज के लिए बोझ बन जाता है। किसान आंदोलन इसका सबसे ज्वलंत और दुखद उदाहरण है।

यह आंदोलन, जो कभी किसानों की आवाज बनकर उभरा था, धीरे-धीरे संवाद की संभावनाओं को कुचलता हुआ अड़ियलपन और अव्यवस्था का पर्याय बन गया। इसने न सिर्फ कृषि सुधारों के सवाल को उलझाया, बल्कि देश के सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न किया और आर्थिक ढांचे को ठप कर दिया। सवाल यह है—यह आंदोलन कहां से शुरू हुआ, और कहां जाकर भटक गया?

किसान आंदोलन की शुरुआत 2020 में तब हुई, जब केंद्र सरकार ने तीन कृषि कानूनों को लागू किया। सरकार का दावा था कि ये कानून किसानों को बिचौलियों की जकड़न से आजादी देंगे, उन्हें खुले बाजार में अपनी उपज बेचने का मौका देंगे, और खेती को आधुनिक बनाकर उनकी आय बढ़ाएंगे। यह एक बड़ा सपना था—कृषि को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक ढालने का सपना।

लेकिन किसानों के मन में शंकाएं पनपने लगीं। क्या ये कानून बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए रास्ता बनाएंगे? क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था, जो दशकों से उनकी आर्थिक रीढ़ रही है, खत्म हो जाएगी? ये डर जायज थे, क्योंकि भारत जैसे देश में खेती सिर्फ आजीविका नहीं, संस्कृति और भावनाओं का हिस्सा है। किसानों ने सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद की, और शुरुआत में यह विरोध एक सशक्त लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के रूप में उभरा।

सरकार ने इन शंकाओं को दूर करने की कोशिश की। कई दौर की वार्ता बुलाई गई, कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी बनाकर बीच का रास्ता निकालने की पहल की। लेकिन आंदोलनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। उनकी जिद थी कि कानून पूरी तरह रद्द हों और एमएसपी को कानूनी गारंटी मिले। यह अड़ियल रुख धीरे-धीरे संवाद की हर गुंजाइश को निगल गया। दिल्ली की सीमाओं पर ट्रैक्टरों की कतारें लगीं, सड़कें महीनों तक जाम रहीं, ट्रकों की लंबी लाइनें ठहर गईं, व्यापार ठप हुआ, और आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। यह आंदोलन अब किसानों की लड़ाई से ज्यादा हठधर्मिता का प्रदर्शन बन चुका था। क्या यह वाकई किसानों के हित में था, या सिर्फ एक ऐसी जिद जो समाधान की बजाय समस्या को और गहरा रही थी?

किसानों की सबसे बड़ी मांग थी कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। पहली नजर में यह मांग भावनात्मक रूप से मजबूत और जायज लगती है। आखिर कौन किसान नहीं चाहेगा कि उसकी फसल का दाम तय हो, उसकी मेहनत की कीमत सुरक्षित रहे? लेकिन इस मांग का दूसरा पहलू उतना ही जटिल और चुनौतीपूर्ण है। अगर एमएसपी को कानून बना दिया जाए, तो सरकार को हर फसल को तय दाम पर खरीदना होगा—चाहे बाजार में उसकी मांग हो या न हो।

इससे सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा, गोदामों में अनाज सड़ेगा, और कृषि बाजार का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। इतना ही नहीं, इससे किसानों में नवाचार की भावना कम होगी—नई फसलें उगाने, तकनीक अपनाने या बाजार की जरूरतों के हिसाब से बदलने की प्रेरणा खत्म हो जाएगी। सरकार ने इन खतरों को बार-बार सामने रखा, इसे अव्यावहारिक बताया, लेकिन आंदोलनकारियों के कानों पर जूं तक न रेंगी। यह हठ क्या हासिल कर रहा था—किसानों का भला, या सिर्फ एक असंभव सपने की खोज?

इस पूरे प्रकरण में पंजाब सरकार की भूमिका भी कम दिलचस्प नहीं। जब किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे थे, तब सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने खुलकर उनका साथ दिया। उनके नेता धरना स्थलों पर पहुंचे, जोशीले भाषण दिए, और किसानों को "क्रांतिकारी" करार दिया। यह समर्थन तब तक चला, जब तक आंदोलन से अराजकता नहीं फैली।

लेकिन जैसे ही सड़कों पर हिंसा भड़की, कानून-व्यवस्था पर सवाल उठे, और आम लोग परेशान होने लगे, वही सरकार पलटी। आंदोलनकारियों को हटाने का फैसला लिया गया—वह भी तब, जब नुकसान अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। यह क्या था—राजनीतिक अवसरवाद या मजबूरी? सच तो यह है कि पंजाब सरकार ने पहले आग को हवा दी, और फिर उसे बुझाने का नाटक किया। इस दोहरे रवैये ने आंदोलन को और उलझाया, समाधान को और दूर धकेल दिया।

किसान आंदोलन ने एक कड़वी सच्चाई सामने रखी—जब विरोध टकराव का रूप ले लेता है, तो वह अपनी आत्मा खो देता है। लोकतंत्र में असहमति का हक है, लेकिन वह अराजकता की सीमा को पार नहीं करना चाहिए। इस आंदोलन ने सड़कों को जाम किया, अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई, और समाज में दरारें पैदा कीं। लेकिन क्या यह सब जरूरी था? क्या संवाद से यह रास्ता नहीं निकल सकता था? सरकार को किसानों की असली तकलीफें सुननी होंगी—उनका डर, उनकी अनिश्चितता, उनकी उम्मीदें। इसके लिए उसे नीतियों में पारदर्शिता लानी होगी, भरोसा जीतना होगा। दूसरी ओर, किसानों को भी हठ छोड़ना होगा। यह समझना होगा कि हर मांग का कानूनी जवाब संभव नहीं, और हर जिद हल नहीं लाती। दोनों पक्षों को अपने-अपने किलों से बाहर निकलकर संवाद की मेज पर बैठना होगा। टकराव से सिर्फ नुकसान होता है—चाहे वह किसानों का हो, सरकार का हो, या पूरे देश का।

कृषि सुधार भारत जैसे देश के लिए अनिवार्य हैं। खेती को आधुनिक बनाना, किसानों को सशक्त करना, और अर्थव्यवस्था को गति देना समय की मांग है। लेकिन यह तभी मुमकिन होगा, जब सरकार और किसान मिलकर काम करें। सरकार को चाहिए कि वह किसानों के साथ संवेदनशीलता से पेश आए—उनकी आशंकाओं को दूर करे, उनकी बात सुने, और व्यावहारिक समाधान पेश करे। किसानों को भी चाहिए कि वे अड़ियल रुख छोड़ें और बदलते वक्त के साथ कदम मिलाएं। यह आंदोलन तभी सार्थक होगा, जब हठधर्मिता की जगह संवाद ले, और टकराव की जगह सहयोग ले।

किसान आंदोलन हमें एक गहरा सबक देता है—लोकतंत्र में संवाद ही वह सेतु है, जो टूटी उम्मीदों को जोड़ सकता है। जब आंदोलन अपनी राह से भटककर हठ की आग में जलने लगता है, तो वह न सिर्फ अपने मकसद को खो देता है, बल्कि समाज को भी घायल करता है। क्या हम इस सबक को सीखेंगे? क्या सरकार और किसान मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे? या फिर यह आग और भड़केगी, और सब कुछ जलाकर राख कर देगी? जवाब हमारे हाथ में है—संवाद चुनें, या हठ की कीमत चुकाएं।

एक छोटा सा सवाल है  कि आखिर देश  के हर हिस्से में पुलिस क्यों पिटती है ? क्या देश में जनता को खाकी वर्दी से अब डर नहीं लगता जबकि पुलिस की वर्दी का दूसरा नाम ही खौफ है। मध्यप्रदेश के मऊगंज से लेकर भागलपुर तक  और भागलपुर से लेकर जहानाबाद तक पुलिस को पिटते देख ये सोचने पर विवश होना पड़ रहा है कि  हिंदुस्तान में आखिर क्या वजह है जो  पुलिस का इकबाल मिटटी में मिल गया है ?

सबसे पहले मध्यप्रदेश के मऊगंज की बात करते हैं। मऊगंज में न कोई अबू आजमी है और न किसी औरंगजेब की कब्र ,लेकिन यहां जो बवाल हुआ उसमें एक पुलिस कर्मी की मौत हो गयी और अनेक घायल हो गए। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के  गड़रा गांव में दो गुटों के बीच झगड़े की कीमत पुलिस को चुकानी पड़ी। पुलिसकर्मियों के झड़प ने ऐसा स्वरूप लिया कि एक एएसआई रामचरण गौतम की जान चली गई। वहीं तहसीलदार समेत कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं।यहां न कोई हिन्दू था और न कोई मुसलमान। पक्षकार आदिवासी थे ,लेकिन वे पुलिस पर भारी पड़े।  मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं।

मध्यप्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुए चार साल हो गए हैं ,हालाँकि पुलिस कमीश्नर प्रणाली केवल भोपाल और इंदौर शहर में लागू है लेकिन प्रदेश में पुलिस का इक़बाल बुलंद नहीं हो पाया। कारण ये है कि  प्रदेश की पुलिस भ्र्ष्ट होने के साथ ही साम्प्रदायिक और नेताओं की कठपुतली बन गयी है। पुलिस में सिपाही से लेकर पुलिस अधीक्षक तक की पदस्थापना में सियासत का दखल है और नतीजा ये है  कि  लोग अब पुलिस की वर्दी का न सम्मान करते हैं और न पुलिस से खौफ कहते हैं।

अब बात बिहार की कर लेते है।  यहां तो पुलिस न सिर्फ पिटती है बल्कि नेताओं के इशारे पर नाचने के लिए भी मजबूर  की जाती है ,और आखिर में महकमें की प्रताड़ना का शिकार भी पुलिस वाले ही होते हैं। लालू प्रसाद के बेटे तेजप्रताप   के इशारे पार होली के दिन नाचने वाले एक सिपाही को आखिर निलंबित कर दिया गया। बिहार में बेखौफ बदमाश पुलिस पर हमला करने से भी बाज नहीं आ रहे। तीन दिनों पहले अररिया जिला के फुलकाहा थाना में तैनात एएसआई (जमादार) राजीव रंजन मल्ल की धक्का-मुक्की में मौत के बाद फिर मुंगेर में मुफस्सिल थाना के एएसआई संतोष कुमार सिंह की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई।वे 14 मार्च की रात आपसी विवाद की सूचना पर उसे सुलझाने नंदलालपुर गांव गए थे। जहां बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। इसमें एएसआई संतोष गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनके सिर पर चोट लगी थी।

पंजाब में तो हालत और भी ज्यादा खराब हैं।  सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि पूरा पुलिस महकमा केजरीवाल की सेवा में लगा हुआ है। पंजाब में कानून व्यवस्था बेहद खराब है।पुलिस के साथ जो व्यवहार मध्यप्रदेश के मऊगंज में हुआ वैसा ही व्यवहार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में भी हु।  जिले के अजगैन कोतवाली के छेड़ा गांव में 14 मार्च को शराब के नशे में दो भाइयों में विवाद के बाद पथराव हुआ था। पहले आरोपियों के पिता रामस्वरूप की हृदयगति रुकने से मौत हो गई थी। वहीं, पड़ोसी धीरेंद्र की नाक में पत्थर लगने से उसकी मौत हो गई थी।पुलिस आरोपी भाइयों को हिरासत में लेकर जा रही थी तभी कुछ ग्रामीणों ने रास्ता रोक लिया और दोनों आरोपियों को जीप से खींचने का प्रयास किया था।

भारत में पुलिस व्यवस्था बहुत पुरानी है। मुगलों और अंग्रेजों से भी पुरानी।  लेकिन मुगलों और अंग्रेजों ने पुलिस व्यवस्था को और मजबूत किया और इसका इकबाल भी बुलंद किया। कोटवार से लेकर कोतवाल तक और आज सिपाही से लेकर   महानिदेशक तक का इकबाल होता है ,किन्तु आजादी के बाद देशभक्ति -जन सेवा का ध्येय  लेकर बनाई गयी पुलिस या तो जुल्म का पर्याय बन गयी या फिर कालांतर में सत्ता प्रतिष्ठान की कठपुतली। पुलिस बल में समय के साथ सुधार भी हुए लेकिन पुलिस आज भी जनता की जरूरतों से ज्यादा सत्ता प्रतिष्ठान की जरूरतों का ख्याल रखती है।  जनता के मन में पुलिस के लिए कोई आदरभाव नहीं है क्योंकि पुलिस अपराधियों,नेताओं और सत्ता रपतिष्ठं के गठजोड़ का एक हिस्सा बनकर रह गयी है।

आपको बता दूँ कि  संविधान के तहत, पुलिस राज्यों द्वारा शासित एक विषय है। इसलिए, 29 राज्यों में से प्रत्येक के पास अपने स्वयं के पुलिस बल हैं। केंद्र को कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने में राज्यों की सहायता के लिए अपने स्वयं के पुलिस बलों को बनाए रखने की भी अनुमति है। केवल केंद्र शासित क्षेत्रों में पुलिस केंद्र के अधीन होती है ,पुलिस के आधुनिकीकरण पर बेहिसाब खर्च के बावजूद न पुलिस की मानसिकता बदली और न व्यवहार ।  आज भी आम आदमी  पुलिस से डरता है।   आम इंसान यही समझता है कि  पुलिस मतलब समस्या को आमंत्रण देना है। पुलिस के प्रति समाज में घृणा है /पुलिस न खुद क़ानून का पालन करती है और न क़ानून का पालन करा पाती है।

मैंने दुनिया के अनेक देशों में पुलिसिंग देखी है ।  कहीं भारत की पुलिस कुछ आगे है तो कहीं बहुत पीछे ।  हमारी पुलिस न इंग्लैण्ड की पुलिस बन पायी और न अमेरिका की पुलिस। भारत की पुलिस में राजनीति का दखल इतना बढ़ गया है कि  पुलिस अपने विवेक से कोई काम कर ही नहीं सकती। पुलिस नेताओं के हुक्म की गुलाम बनकर रह गयी है और इसका नतीजा है कि  पुलिस पर पूरे देश में हमले हो रहे हैं ,पुलिस कर्मी मारे जा रहे हैं ,लेकिन कोई इसकी जड़ तक नहीं जाना चाहता। सब क्रिया की प्रतिक्रिया तक ही सीमित हैं। पुलिस का इकबाल बुलंद किये बिना पुलिस कर्मियों पर होने वाले हमले रुकने वाले नहीं हैं। पुलिस का व्यवहार बदलना बेहद जरूरी है।

इस समय दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत में करीब 21.41 लाख पुलिसकर्मी हैं, लेकिन कुल पुलिस फोर्स में महिलाओं का औसत महज 12 प्रतिशत से कुछ ही ज्यादा है। भारत में औसत करीब 646 लोगों पर एक पुलिसकर्मी का बैठता है. हालांकि, इसमें राज्यों के विशेष सशस्त्र पुलिस बल और रिजर्व बटालियन के पुलिसकर्मियों की संख्या भी  शामिल है।  कुछ राज्यों में पुलिस के पास अपना वाहन या स्पीडगन नहीं है तो कुछ पुलिस स्टेशनों में वायरलेस या मोबाइल फोन तक नहीं है।

पुलिस अनुसन्धान एवं विकास ब्यूरो के आंकड़ें बताते हैं कि  राज्यों में मिलाकर 27.23 लाख पदों में से कुल 5.82 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मियों के पद खाली हैं।  इनमें सबसे ज्यादा सिविल पुलिस के 18.34 लाख में से 4 लाख पद खाली हैं।  सिविल पुलिस ही थाना क्षेत्रों में गश्त करने, मौका-ए-वारदात पर पहुंचने, किसी केस की छानबीन करने और कानून-व्यवस्था संभालने का का काम करती है।  इसके अलावा, देश में जिला सशस्त्र रिजर्व पुलिस बल के 3.26 लाख पदों में करीब 87 हजार पद खाली हैं. वहीं, राज्य विशेष सशस्त्र बल के 3.95.लाख पदों में से 63 हजार और रिजर्व बटालियन के 1.69 लाख पदों में से 28.5 हजार पद भरे नहीं जा सके। सरकारों का बस चले तो वो पुलिस में भी संविदा पर भर्तियां कर दे।

स्वतंत्र प्रभात। सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी ने मुख्यालय खाली कर दिया है। सुप्रीमकोर्ट ने आप के दफ्तर को खाली करने के लिए 10 अगस्त की समय सीमा दी थी। लिहाजा पार्टी ने अपना आफिस खाली करने के लिए गठरी बांधने शुरू कर दी है।आप पार्टी का नया ठिकाना अब बंगला नंबर-1,पंडित रवि शंकर शुक्ला लेन नई दिल्ली-110001 में शिफ्ट हो गया है। सुप्रीमकोर्ट ने कहा था कि आम आदमी पार्टी के पास 10 अगस्त तक राउज एवेन्यू वाला दफ्तर खाली करने का आखिरी मौका दिया था।  यह आदेश सुप्रीमकोर्ट ने 10 जून को आम आदमी पार्टी की उस याचिका पर दिया था ,जिसमें अपील की गई थी कि पार्टी को आफिस खाली करने के लिए और समय दिया जाए।

बता दें कि राउज एवेन्यू स्थित परिसर दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित किया गया है।कोर्ट को यह जमीन 2020 में आवंटित की गई थी।उधर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद केन्द्र सरकार ने बंगला नंबर-1,पंडित रविशंकर शुक्ला लेन में आप को नया कार्यालय आवंटित किया था। इससे पहले पार्टी को कार्यालय खाली करने की आखरी तारीख 15 जून दी गई थी। हालांकि सुप्रीमकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगाते हुए पार्टी को 10 अगस्त तक का समय दिया था। बतादें कि आम आदमी पार्टी ने अपना नया.बोर्ड नये पते पर लगा दिया है। अब जल्द ही आप का दफ्तर राउज एवेन्यू से पूरी तरह पंडित रविशंकर लेन के बंगले में शिफ्ट हो जाएगा।अब पार्टी की मीटिंग, प्रेसवार्ता समेत अन्य गतिविधियां नए हेड क्वार्टर पर ही आयोजित होगी ।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में अपने पार्टी कार्यालय के लिए सामान्य पूल से अस्थायी आधार पर एक आवास इकाई आवंटित करने के आम आदमी पार्टी (आप) के अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए केंद्र को 25 जुलाई तक का समय दिया। 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आप को राउज़ एवेन्यू में अपना कार्यालय 15 जून तक खाली करने के लिए कहा क्योंकि विचाराधीन भूमि न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए आवंटित की गई थी। 5 जून को उच्च न्यायालय ने केंद्र को छह सप्ताह के भीतर अस्थायी आवास के लिए पार्टी के अनुरोध पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था।

केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय से मांगा समय 

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के संपदा निदेशालय ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर कर अदालत द्वारा 5 जून के आदेश में पारित निर्देशों का पालन करने के लिए चार सप्ताह का समय बढ़ाने की मांग की। पक्ष और केंद्र द्वारा की गई दलीलों को सुनने के बाद, न्यायमूर्ति संजीव नरूला की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, चूंकि अदालत के निर्देशों का पालन करने के लिए आवेदक (संपदा निदेशालय) को पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है, चार सप्ताह का समय बढ़ाने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता. हालाँकि, समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए समय अवधि 25 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।

संपदा निदेशालय की ओर से पेश होते हुए, केंद्र सरकार के स्थायी वकील कीर्तिमान सिंह ने कहा कि यह संसद के विभिन्न सदस्यों के लिए सामान्य पूल से आवास आवंटित करने की प्रक्रिया में व्यस्त था, जो एक बहुत बड़ा काम था और इसलिए अदालत के निर्देशों के अनुपालन में देरी हुई थी।

अंतिम समय में आने का क्या तुक है?

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, कि कल आदेश का अनुपालन करने के लिए दी गई छह सप्ताह की समय सीमा का अंतिम दिन है...आप इस अदालत के सामने पहले नहीं आए। अंतिम समय में आने का क्या तुक है? यदि आप देना नहीं चाहते तो उन्हें तर्कसंगत आदेश देने से कौन रोक रहा है। जस्टिस संजीव नरुला ने कहा कि प्राधिकारियों को कार्यालय के लिए भूमि आवंटित करने के लिए 'पर्याप्त समय' दिया गया था एवं इसलिए और चार सप्ताह का समय नहीं दिया जा सकता।

केंद्र 6 सप्ताह के भीतर फैसला ले 

अदालत ने कहा, ''लेकिन सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के लिए समयसीमा 25 जुलाई 2024 तक बढ़ाई जाती है। इस अदालत को उम्मीद है कि आवेदनकर्ता की ओर से समय सीमा बढ़ाने के लिए भविष्य में अब कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा।' अदालत ने कहा कि अन्य राष्ट्रीय दलों की तरह 'आप' यहां कार्यालय बनाने कह अर्हता रखती है और केंद्र से कहा कि इस मामले में छह सप्ताह के भीतर फैसला करे।