UP News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में सभी सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती केवल अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से ही की जाएगी। इसके लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का आदेश भी जारी कर दिया है।

अब केवल अधिकृत एजेंसी से होगी भर्ती

सरकार के नए नियमों के तहत, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती पूरी तरह सिस्टमेटिक और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत की जाएगी। सभी एजेंसियों को ईमानदारी और अनुशासन के साथ काम करना होगा। खास बात यह है कि अब ईपीएफ (EPF) और ईएसआईसी (ESIC) जैसी सुविधाएं सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दी गई हैं। साथ ही, कर्मचारियों को 1 से 5 तारीख के बीच वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा और यह सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा।

जवाबदेही तय, आरक्षण का पालन भी अनिवार्य

नई व्यवस्था के तहत केवल भर्ती ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं, वेतन और उनके भविष्य की सामाजिक सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने आरक्षण नीति के पालन को भी अनिवार्य किया है। इसके अलावा, कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए समय-समय पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के बैंक खाते खुलवाए जाएंगे और उनके पीएफ योगदान समय पर जमा कराए जाएंगे।

मनमानी पर लगेगी रोक

इस व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया में अब तक जारी मनमानी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। पहले अलग-अलग विभागों में विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारी रखे जाते थे, जिनमें पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी होती थी। कई बार कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता था या पूरी सैलरी काट ली जाती थी, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था।

युवाओं को मिलेगा सुरक्षित रोजगार

सरकार के इस कदम से राज्य के लाखों युवाओं को न केवल रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और जवाबदेह वातावरण भी मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया अब मानकीकृत, पारदर्शी और जवाबदेह होगी, जिससे योग्य उम्मीदवारों को बिना भेदभाव के अवसर मिल सकेंगे।