8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी कर दिए हैं, जिससे आधिकारिक तौर पर नया वेतन आयोग गठन पा गया है। जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय टीम अब कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सिफारिशें तैयार करेगी। सरकार ने आयोग को 18 महीने का समय दिया है और अनुमान है कि मिड 2027 तक इसकी रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच जाएगी।

1 जनवरी 2026 से लागू होगी नई सैलरी

हालांकि आयोग की रिपोर्ट 2027 में आएगी, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर भी इस तारीख से गिना जाएगा, भले ही नई सैलरी का भुगतान रिपोर्ट आने के बाद ही किया जाए।

क्या DA, HRA और TA बंद होंगे?

कई केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में यह चिंता है कि क्या 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रैवल अलाउंस (TA) बंद हो जाएंगे। इस समय DA 58% है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू है। सरकार और विशेषज्ञों का कहना है कि ये भत्ते बिल्कुल बंद नहीं होंगे। जब तक आयोग की रिपोर्ट नहीं आती, सभी भत्ते 7वें वेतन आयोग के आधार पर जारी रहेंगे, और DA में हर 6 महीने में बढ़ोतरी भी जारी रहेगी।

DA में संभावित बढ़ोतरी

Nexdigm के पेरोल डायरेक्टर रामचंद्रन कृष्णमूर्ति के अनुसार, अगले 18 महीनों में DA में तीन बार वृद्धि हो सकती है। यदि हर वृद्धि लगभग 3% मान लें, तो संभावित स्थिति इस प्रकार होगी:

• अभी DA = 58%

• अगले 6 महीने बाद = 61%

• अगले 12 महीने बाद = 64%

• 18 महीने बाद = 67%

(नोट: असली बढ़ोतरी CPI के आधार पर तय होगी, इसलिए यह केवल अनुमान है।)

कर्मचारियों के लिए संदेश

सरकार ने भरोसा दिया है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से भत्तों में कोई कटौती नहीं होगी, और कर्मचारियों को हर 6 महीने में DA की बढ़ोतरी मिलती रहेगी।

Haryana DA Hike: हरियाणा सरकार ने राज्य के उन कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डी.ए.) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जो 5वें वेतन आयोग की वेतन संरचना के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे हैं। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब डी.ए. की संशोधित दर 466% से बढ़ाकर 474% कर दी गई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जो वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी संभाल रहे हैं, ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। आदेश के मुताबिक बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नवम्बर 2025 के वेतन के साथ कर्मचारियों को दिया जाएगा। वहीं, जुलाई से अक्तूबर 2025 तक की बकाया राशि दिसम्बर 2025 में कर्मचारियों के खातों में जारी की जाएगी।

वित्तीय नियमों के अनुरूप डी.ए. की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक के अंश को अगले पूर्ण रुपये तक राउंड ऑफ किया जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से 5वें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

Haryana DA Hike: हरियाणा सरकार ने राज्य के उन कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डी.ए.) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जो 5वें वेतन आयोग की वेतन संरचना के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे हैं। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब डी.ए. की संशोधित दर 466% से बढ़ाकर 474% कर दी गई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जो वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी संभाल रहे हैं, ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। आदेश के मुताबिक बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नवम्बर 2025 के वेतन के साथ कर्मचारियों को दिया जाएगा। वहीं, जुलाई से अक्तूबर 2025 तक की बकाया राशि दिसम्बर 2025 में कर्मचारियों के खातों में जारी की जाएगी।

वित्तीय नियमों के अनुरूप डी.ए. की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक के अंश को अगले पूर्ण रुपये तक राउंड ऑफ किया जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से 5वें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी सौगात देते हुए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की औपचारिक घोषणा कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) यानी कार्य दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अब कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, आयोग अप्रैल 2027 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। इसके बाद उम्मीद है कि दीवाली 2027 तक नया वेतन ढांचा लागू कर दिया जाएगा।

आयोग की संरचना

सरकार ने तीन सदस्यों वाला आयोग गठित किया है जिसमें जस्टिस (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई – अध्यक्ष, प्रो. पुलक घोष – पार्ट-टाइम सदस्य और पंकज जैन – सदस्य-सचिव शामिल हैं। 

आवश्यकता पड़ने पर आयोग अंतरिम रिपोर्ट (Interim Report) भी पेश कर सकता है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को समय से पहले वेतन राहत मिल सकती है।

आयोग का मुख्य उद्देश्य

सरकार के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन (Salary), भत्ते (Allowances), पेंशन (Pension), बोनस और ग्रेच्युटी (Bonus & Gratuity), परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) की समीक्षा और संशोधन करना है। आयोग यह भी देखेगा कि वेतन वृद्धि से राजकोषीय संतुलन (Fiscal Balance) पर अत्यधिक दबाव न पड़े।

DA Hike: पेंशनर्स के बाद अब इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अब पेंशनर्स के बाद अब राज्य कर्मचारियों को सरकार खास तोहफा देने वाली है। जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार के बाद अब राज्यों ने कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ाना शुरू कर दिया है। DA hike

मिली जानकारी के अनुसार, अब तक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, असम, अरूणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, गुजरात, त्रिपुरा, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के कर्मचारियों व पेंशनर्स के महंगाई भत्ते व राहत की दरों में संशोधन किया जा चुका है। इसके अलावा MP के 4.50 लाख पेंशनर्स की महंगाई राहत में भी वृद्धि के आदेश जारी हो गए है। DA hike

जानकारी के मुताबिक, हालांकि MP के 7.50 लाख कर्मचारियों को अब भी महंगाई भत्ता वृद्धि का इंतजार है। संभावना है कि जल्द ही CM डॉ मोहन यादव कर्मचारियों को सौगात दे सकते है। DA hike

बढ़ेगा महंगाई भत्ता

मिली जानकारी के अनुसार, वर्तमान में MP के कर्मचारियों को जनवरी 2025 से 55 फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा है और अब जुलाई 2025 से फिर 3 फीसदी DA बढ़ने की उम्मीद है। खबर है कि इस हफ्ते या एक नवंबर को प्रदेश के स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव में CM मोहन यादव महंगाई भत्ते का ऐलान कर सकते है जिसके बाद जुलाई से महंगाई भत्ता 55 से बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएगा। DA hike  

जानकारी के मुताबिक, नई दरें जुलाई से लागू होंगी ऐसे में जुलाई अगस्त और सितंबर का भी एरियर मिलेगा। बता दे कि वर्ष 2025-26 के बजट में महंगाई भत्ता और राहत के लिए 64 प्रतिशत के हिसाब से प्रविधान रखा गया है। अभी 55 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जा रहा है। DA hike

मिली जानकारी के अनुसार, MP की मोहन यादव सरकार ने 4.50 लाख पेंशनर्स को सौगात देते हुए महंगाई राहत में 2 से 6 फीसदी वृद्धि की है। राज्य सरकार ने छठवें वेतनमान का लाभ ले रहे पेंशनर्स की मंहगाई राहत की दर को 6 फीसदी बढाते हुए 246 प्रतिशत से 252 प्रतिशत कर दिया है। वहीं सातवें वेतनमान का लाभ ले रहे पेंशनर्स की डीआर 2 फीसदी बढ़ाते हुए 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दी गई है। DA hike

जानकारी के मुताबिक, नई दरें सितंबर 2025 से लागू होंगी, ऐसे में अक्टूबर से खाते में बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ मिलेगा। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए है।इधर, MP अधिकारी कर्मचारी एवं पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा ने राज्य सरकार से पेंशनरों की महंगाई राहत जुलाई 2025 से तीन प्रतिशत की वृद्धि के साथ जुलाई से सितंबर तक का एरियर देने की मांग की है। DA hike

क्या होता है मंहगाई भत्ता

मिली जानकारी के अनुसार, महंगाई भत्ता एक भुगतान है जो केन्द्र और राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव को संतुलित करने के लिए देती हैं। यह वेतन का एक अतिरिक्त हिस्सा होता है, जिसे समय-समय पर महंगाई दर के आधार पर संशोधित किया जाता है। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के अनुसार तय करती है। DA hike

जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार द्वारा हर साल 2 बार केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में संशोधन किया जाता है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह वृद्धि हर साल जनवरी/जुलाई से की जाती है, जिसका ऐलान मार्च और अक्टूबर के आसपास होता है। केन्द्र सरकार के ऐलान के बाद राज्य सरकारों द्वारा घोषणा की जाती है।

DA Hike: देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सिक्किम, राजस्थान, बिहार और केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह फैसला बढ़ती महंगाई के मद्देनज़र कर्मचारियों को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है।

सिक्किम सरकार का फैसला

सिक्किम सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की घोषणा की। राज्य वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतन संरचना (Pre-revised pay scale) पर वेतन पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स को 6% अतिरिक्त डीए और डीआर दिया जाएगा। इसके साथ उनका कुल डीए/डीआर बढ़कर 252% हो जाएगा।

वहीं, सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2% अतिरिक्त महंगाई भत्ता/राहत दी जाएगी, जिससे उनका डीए/डीआर 55% से बढ़कर 57% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी और अनुबंध व कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

राजस्थान सरकार का तोहफा

राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि का तोहफा दिया है। इसके तहत सातवें वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए/डीआर 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है।

यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। इस निर्णय से 8 लाख कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा। पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा।

बिहार सरकार का निर्णय

बिहार सरकार ने भी महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी भी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी।

केंद्र सरकार का ऐलान

केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत दी है। कैबिनेट ने 3% महंगाई भत्ते और राहत की वृद्धि को मंजूरी दी है। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए/डीआर 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है।

यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी

इससे 49.19 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.72 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। इस फैसले से सरकार के खजाने पर 10,083.96 करोड़ रुपये का सालाना वित्तीय बोझ पड़ेगा।

Diwali Bonanza: त्योहारों के सीजन में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को डबल तोहफा दिया है। दशहरा और दिवाली से पहले मोदी सरकार ने न केवल महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाया है, बल्कि 2024-25 के लिए नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (Non-PLB) देने की भी मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, यह बोनस 30 दिन के वेतन के बराबर होगा और इसे 6,908 रुपये पर निर्धारित किया गया है।

किसे मिलेगा बोनस?

यह बोनस केंद्र सरकार के ग्रुप ‘C’ और गैर-गजटेड ग्रुप ‘B’ कर्मचारियों को मिलेगा, जिनकी 31 मार्च 2025 तक सेवा जारी रही हो और जिन्होंने कम से कम 6 महीने तक लगातार काम किया हो। यदि किसी कर्मचारी ने पूरे साल सेवा नहीं दी है, तो उसे बोनस का भुगतान अनुपात के आधार पर किया जाएगा।

बोनस के दायरे में सशस्त्र बल, अर्द्धसैनिक बल और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी भी शामिल होंगे, बशर्ते कि उन्हें पहले किसी अन्य प्रकार का बोनस या एक्स-ग्रेशिया लाभ न मिला हो। अस्थायी कर्मचारी, डेली वेज मजदूर, और तीन साल की न्यूनतम सेवा पूरी करने वाले श्रमिक भी पात्र माने गए हैं।

बोनस की गणना कैसे होगी?

बोनस की गणना 7,000 रुपये अधिकतम मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी। गणना का फॉर्मूला 7,000 × 30 दिन ÷ 30.4 = 6,907.89 रुपये (राउंड फिगर में 6,908 रुपये) है। कुछ श्रेणी के डेली वेज मजदूरों के लिए बोनस की राशि 1,184 रुपये तय की गई है।

DA में 3% की बढ़ोतरी

इसके अलावा सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। अब DA की दर 55% से बढ़कर 58% हो गई है। अक्टूबर की सैलरी के साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर के बकाया DA का भुगतान भी किया जाएगा।

DA Hike:  केंद्र सरकार ने बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी। यह निर्णय दशहरा और दिवाली जैसे प्रमुख त्योहारों से ठीक पहले लिया गया है, जिससे लगभग 48 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

अब DA की दर 58% हुई, 1 जुलाई 2025 से होगा लागू

यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। इसके साथ ही DA की दर 55% से बढ़कर 58% हो गई है। जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 के एरियर्स (arrears) को अक्टूबर की सैलरी के साथ, दिवाली से पहले जारी किया जाएगा।

कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन?

यह लाभ 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत आने वाले सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को मिलेगा। 18,000 रुपये बेसिक वेतन वाले कर्मचारी को 540 रुपये प्रति माह का अतिरिक्त DA मिलेगा। उनकी कुल सैलरी बढ़कर 28,440 रुपये हो जाएगी।

9,000 रुपये पेंशन पाने वाले पेंशनर्स को 270 रुपये प्रति माह अतिरिक्त मिलेगा। कुल पेंशन बढ़कर 14,220 रुपये हो जाएगी। तीन महीने के एरियर्स के रूप में कर्मचारियों को 2,700 रुपये से 3,600 रुपये तक का अतिरिक्त भुगतान होगा।

DA और DR की गणना कैसे होती है?

महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) की गणना औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है।

यह सूचकांक श्रम मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो द्वारा हर महीने जारी किया जाता है। उसी के आधार पर सरकार DA की समीक्षा और संशोधन करती है। घोषणाएं अक्सर कुछ महीने बाद होती हैं, लेकिन एरियर का भुगतान किया जाता है।

8वें वेतन आयोग पर क्या है अपडेट?

सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा कर दी है। अभी इसके लिए आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और Terms of Reference (ToR) का आधिकारिक नोटिफिकेशन आना बाकी है।

8th Pay Commission: जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने जब 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा की थी, तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स में उम्मीद की लहर दौड़ गई थी। यह घोषणा 16 जनवरी को की गई थी। लेकिन अब सितंबर के अंत तक भी इस संबंध में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। न ही आयोग के गठन की अधिसूचना जारी हुई है और न ही ‘Terms of Reference’ (ToR) तय किए गए हैं। इसके अलावा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी अभी तक नहीं हो पाई है।

क्या 2028 तक इंतजार करना होगा?

पिछले दो वेतन आयोगों की प्रक्रिया को देखें तो औसतन 2 से 3 साल लगते हैं रिपोर्ट तैयार करने और उसे लागू करने में। अगर 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया इसी साल के अंत तक शुरू होती है और रिपोर्ट तैयार होने में दो साल का समय लगता है, तो यह 2027 तक ही आएगी। इसके बाद सरकार को रिपोर्ट की समीक्षा और अनुमोदन में और समय लगेगा। ऐसे में संभावना है कि इस वेतन आयोग को 2028 तक ही लागू किया जा सके।

हालांकि राहत की बात यह है कि जब भी सिफारिशें लागू होंगी, उनका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से माना जाएगा। यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बकाया राशि के रूप में एरियर मिलेगा।

6वें वेतन आयोग का गठन अक्टूबर 2006 में हुआ था और इसकी रिपोर्ट मार्च 2008 में आई थी। इसे अगस्त 2008 में लागू किया गया, लेकिन वेतन 1 जनवरी 2006 से मान्य किया गया था। वहीं 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ, रिपोर्ट नवंबर 2015 में सौंपी गई और इसे जून 2016 में लागू किया गया। इसका भी प्रभाव जनवरी 2016 से दिया गया।

क्यों जरूरी है 8वां वेतन आयोग?

वेतन आयोग सिर्फ वेतन बढ़ोतरी के लिए नहीं होता, बल्कि यह महंगाई भत्ते (DA), पेंशन, भत्तों, और आर्थिक सुरक्षा से जुड़े अहम पहलुओं को तय करता है। मौजूदा महंगाई और आर्थिक दबावों के चलते केंद्र सरकार के कर्मचारी जल्द से जल्द आयोग की प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं।

विशेषज्ञों की क्या राय है?

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा सुस्ती को देखते हुए 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को 2028 से पहले लागू करना मुश्किल लग रहा है। यदि 7वें वेतन आयोग की प्रक्रिया को दोहराया गया तो कर्मचारियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।

DA Hike: इस दिवाली केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी हो सकती है। मोदी सरकार दो बड़े फैसले ले सकती है, जिनसे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दोनों में बढ़ोतरी हो सकती है। पहला फैसला महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का हो सकता है और दूसरा, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है। अगर ये दोनों फैसले हुए, तो करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।

महंगाई भत्ता (DA) में 3% बढ़ोतरी की संभावना

सरकार हर 6 महीने में महंगाई भत्ते में बदलाव करती है ताकि कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिल सके। मार्च 2025 में DA को 2% बढ़ाकर 55% किया गया था। अब खबर है कि इसे एक बार फिर 3% तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे यह 58% हो जाएगा। इस बढ़ोतरी का फायदा करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा।

बढ़े हुए DA का सैलरी और पेंशन पर असर

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दोनों बढ़ेंगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन ₹9,000 है, तो 55% DA पर उसे ₹4,950 मिलते थे। 58% DA होने पर यह बढ़कर ₹5,220 हो जाएगा। यानी हर महीने ₹270 ज्यादा मिलेंगे, जो सालाना ₹3,240 बनते हैं। यह रकम त्योहारों के समय खर्च के लिए अतिरिक्त मदद साबित हो सकती है।

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की तैयारी

सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार दिवाली से पहले 8वें वेतन आयोग के गठन की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर सकती है। इसके Terms of Reference तय किए जा सकते हैं और आयोग की संरचना पर मुहर लग सकती है। बताया जा रहा है कि आयोग में 6 सदस्य होंगे और इसका काम यह तय करना होगा कि आने वाले वर्षों में सैलरी, भत्ते और पेंशन की क्या नई संरचना होनी चाहिए।

जल्दी लागू हो सकती है सिफारिशें

आमतौर पर वेतन आयोग को रिपोर्ट देने में 15 से 18 महीने का वक्त लगता है, लेकिन इस बार प्रयास किया जा रहा है कि यह प्रक्रिया 8 महीनों में पूरी कर ली जाए ताकि 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी और पेंशन लागू की जा सके।

दिवाली पर डबल तोहफा

कुल मिलाकर, महंगाई भत्ते में संभावित बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू होने की खबरें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डबल तोहफे जैसी हैं। इन दोनों कदमों से न केवल उनकी आमदनी में इज़ाफा होगा, बल्कि त्योहारों पर खर्च करने के लिए जेब में अतिरिक्त पैसे भी होंगे। इससे उनकी दिवाली और भी रौशन हो सकती है।

7th Pay Commission: देश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक समावेशी और समानतापूर्ण बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के ट्रांसजेंडर बच्चे और भाई-बहन भी, उम्र की किसी भी सीमा के बिना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) और केंद्रीय सेवा (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 1944 के तहत मेडिकल सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

क्या है नया नियम?

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी हालिया सर्कुलर के अनुसार, ट्रांसजेंडर आश्रितों को अब आयु सीमा से मुक्त कर दिया गया है। हालांकि, यह सुविधा केवल उन्हीं ट्रांसजेंडर आश्रितों को दी जाएगी जो पूरी तरह से आर्थिक रूप से आश्रित हों। आश्रितों की परिभाषा और आय सीमा पहले से ही वर्ष 2016 की अधिसूचना में निर्धारित की गई है।

फायदे के लिए क्या होंगे दस्तावेज़ और शर्तें?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए ट्रांसजेंडर आश्रित को यह प्रमाणित करना होगा कि वह ट्रांसजेंडर व्यक्ति है। इसके लिए उसके पास जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है, जो कि "ट्रांसजेंडर पर्सन्स (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019" के तहत वैध माना जाएगा। यह दस्तावेज़ सुनिश्चित करेगा कि केवल वास्तविक पात्र व्यक्ति को ही इस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सके।