Swatantra Prabhat RSS Feed Generator सरकारी कर्मचारी - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/31898/rss सरकारी कर्मचारी RSS Feed राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष किए जाने की मांग तेज लखनऊ। राजधानी लखनऊ में 1 अगस्त जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ की एक महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को महासंघ के अध्यक्ष सतीश कुमार पांडे की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राज्य कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने की मांग पर विस्तार से चर्चा की गई। महासंघ के अध्यक्ष सतीश कुमार पांडे एवं कार्यकारी महामंत्री सुशील कुमार बच्चा ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया में हो रहे विलंब के कारण बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं।
  
वहीं हजारों कर्मचारी लगातार सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिससे एक ओर कार्यरत
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लखनऊ। राजधानी लखनऊ में 1 अगस्त जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ की एक महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को महासंघ के अध्यक्ष सतीश कुमार पांडे की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राज्य कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने की मांग पर विस्तार से चर्चा की गई। महासंघ के अध्यक्ष सतीश कुमार पांडे एवं कार्यकारी महामंत्री सुशील कुमार बच्चा ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया में हो रहे विलंब के कारण बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं।
 
वहीं हजारों कर्मचारी लगातार सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिससे एक ओर कार्यरत कर्मचारियों पर कार्यभार बढ़ रहा है और दूसरी ओर अनुभवी कार्मिकों की कमी के कारण विभागीय योजनाओं एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के संचालन में विलंब की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षकों की भांति राज्य कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु भी 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी जाए तो शासन को अनुभवी एवं दक्ष कर्मचारियों की सेवाएं अतिरिक्त दो वर्षों तक प्राप्त होती रहेंगी। इससे प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी, विभागों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी तथा रिक्त पदों के कारण उत्पन्न समस्याओं को काफी हद तक दूर किया जा सकेगा।
 
महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा भी लंबे समय से यह मांग उठाई जा रही है। वर्तमान परिस्थितियों में अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार को इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर राज्य कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने की मांग की जाएगी। महासंघ ने आशा व्यक्त की कि कर्मचारी हित एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार इस मांग पर शीघ्र विचार करेगी। उमंग निगम, अकिल, सईद, बबलू, अमित शुक्ला, दिव्या रानी, अजय कुमार धनुक, सुजीत कुमार, अमन कुमार, धर्मेंद्र सिंह, शांति मिश्रा, मो0 रफीक, आशुतोष अवस्थी आदि शामिल रहे।
]]> राज्य उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/184448/demand-to-increase-retirement-age-of-state-employees-to-62 https://www.swatantraprabhat.com/article/184448/demand-to-increase-retirement-age-of-state-employees-to-62 Sat, 01 Aug 2026 19:17:57 +0530 पूर्ति लिपिक के खिलाफ खाद्य एवं रसद मंत्री से हुई शिकायत लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होना प्रशासन की विफलता है बस्ती। बस्ती जिले के आपूर्ति विभाग के बाबू नवीन कुमार चौधरी पिछले 18 सालों से एक ही पटल पर नौकरी कर रहे हैं कई बार शिकायत होने के बावजूद भी कार्रवाई न होना जिला प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है मंत्री खाद्य एवं रसद (आपूर्ति) विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से बस्ती जिले के एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में तैनात पूर्ति लिपिक नवीन चौधरी की लम्बी तैनाती को लेकर शिकायत किया है और तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर स्थानांतरित करने की मांग की गई है ।

पूर्ति लिपिक
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बस्ती। बस्ती जिले के आपूर्ति विभाग के बाबू नवीन कुमार चौधरी पिछले 18 सालों से एक ही पटल पर नौकरी कर रहे हैं कई बार शिकायत होने के बावजूद भी कार्रवाई न होना जिला प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है मंत्री खाद्य एवं रसद (आपूर्ति) विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से बस्ती जिले के एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में तैनात पूर्ति लिपिक नवीन चौधरी की लम्बी तैनाती को लेकर शिकायत किया है और तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर स्थानांतरित करने की मांग की गई है ।

पूर्ति लिपिक पर आरोप है कि पूर्ति लिपिक नवीन चौधरी दिनांक- -04-12-2007 से लेकर अद्यतन से एक ही पटल पर रह कर मलाई काट रहा है पूर्ति लिपिक का स्थानांतरण नीति के अनुसार स्थानांतरण होना न्यायहित में आवश्यक है।

आपको बता दें कि जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच हेतु खाद्य एवं रसद मंत्री से लिखित शिकायत की गई है और शिकायत पत्र में लिखा गया है कि जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में लंबे समय से गंभीर अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं।

जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में तैनात पूर्ति लिपिक नवीन चौधरी विगत 18 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत है जो (वर्तमान समय में तहसील हर्रैया आपूर्ति कार्यालय से सम्बद्ध) है लेकिन आपूर्ति कार्यालय हर्रैया में डियूटी करने के बजाए जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में पूरा दिन जमा रहता है और सभी कार्यों में मनमानी कार्य करता है जिससे उसके प्रभाव और कार्यशैली को लेकर कई गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं।

स्थानीय स्तर पर यह भी आरोप है कि एक कथित निजी व्यक्ति (प्राइवेट मुंशी) प्रवीण कुमार के माध्यम से कोटेदारों एवं अन्य संबंधित लोगों से अवैध वसूली भी करवाता है। यह भी कहा जा रहा है कि बिना अवैध लेन-देन के कोई कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता है जिससे आम जनता और पात्र लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।

राशन कार्ड बनवाने या यूनिट बढ़ाने के बाद पर राशन कार्ड धारकों से मोटी रकम ऐंठता है यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) जैसी महत्वपूर्ण योजना सीधे गरीब और जरूरतमंद वर्ग से जुड़ी है। यदि इस प्रकार की अनियमितताएं जारी रहेगी तो सरकार की साफ सुथरी छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

उक्त प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। जांच के दौरान संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार हटाकर निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए। दोषी पाए जाने पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जनपद में पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यवस्था स्थापित की जाए, जिससे पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।

भाजपा नेता ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस गंभीर प्रकरण का संज्ञान लेकर शीघ्र उचित कार्रवाई करेंगे।
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बस्ती जिले के सीएमओ कार्यालय में काम के बजाय नींद पूरी कर रहे कर्मचारी बिभागीय कामकाज के लिए बना  कार्यालय , बना कर्मचारी झपकी स्थल व विश्रामालय बना कार्यालय इस पर आराम करते हुए कर्मचारी नजर आए हैं स्वास्थ्य विभाग में पहले से ही कार्यों के प्रति लापरवाह दिख रहे हैं कर्मचारियों तथा डॉक्टर ऐसे लोगों पर कब करवाई होगी प्रशासन शासन मामले को संज्ञान नहीं ले रहा है दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का गढ़ बना हुआ है।
  
जिला अस्पताल सी एम ओ ऑफिस आराम फरमाते हुए कर्मचारी कम कुर्सी खाली नजर आ रही है फरियादी वापस लौट रहे हैं इन
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बस्ती जिले के सीएमओ कार्यालय में काम के बजाय नींद पूरी कर रहे कर्मचारी बिभागीय कामकाज के लिए बना  कार्यालय , बना कर्मचारी झपकी स्थल व विश्रामालय बना कार्यालय इस पर आराम करते हुए कर्मचारी नजर आए हैं स्वास्थ्य विभाग में पहले से ही कार्यों के प्रति लापरवाह दिख रहे हैं कर्मचारियों तथा डॉक्टर ऐसे लोगों पर कब करवाई होगी प्रशासन शासन मामले को संज्ञान नहीं ले रहा है दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का गढ़ बना हुआ है।
 
जिला अस्पताल सी एम ओ ऑफिस आराम फरमाते हुए कर्मचारी कम कुर्सी खाली नजर आ रही है फरियादी वापस लौट रहे हैं इन अधिकारियों पर कारवाई कब होगी जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ कर्मचारियों को हटा करते हुए ऐसे स्वास्थ्य कर्मी के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएप्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लगभग प्रतिदिन काफी - काफी समय तक सोते रहते हैं कर्मचारी फरियादी बैठकर इंतजार करते हैं कब नींद टूटेगी।
 
अनुशासन का यह दृश्य सरकारी कार्यालय की कार्यप्रणाली खड़े कर रहे सवाल बस्ती का सीएमओ कार्यालय पहले से ही भ्रष्टाचार में बटोर रहा है सुर्खियां कब सुधरेंगे स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं जिससे हम जनमानस को सुविधा उपलब्ध हो पाएं जिम्मेदार अधिकारियों की कुर्सी हमेशा खाली रहती है फरियादी निराश होकर वापस लौट जाते हैंघपले घोटालों के लिए मशहूर है।
 
बस्ती जनपद का सीएमओ कार्यालयकामकाज में फिसड्डी , भ्रष्टाचार व गलत कुर्सियों के आवंटन हेतु जाना जाता है सीएमओ कार्यालयसरकारी पैसा और सरकारी बेंच पर नींद पूरी कर , कार्यालय को खोखला कर रहे जिम्मेदार सीएमओ कार्यालय में काम के बजाय नींद पूरी कर रहे कर्मचारी कैसे होगा जिले में स्वास्थ्य विभाग का कल्याण कब मिलेगी जनता को न्याय स अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।
]]> आपका शहर Featured पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/171698/cmos-office-became-comfort-house-employees-sleeping-on-chairs https://www.swatantraprabhat.com/article/171698/cmos-office-became-comfort-house-employees-sleeping-on-chairs Fri, 27 Feb 2026 19:02:08 +0530 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, इस भत्ते में बदले नियम 7th Pay Commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ड्रेस भत्ते के नियमों में संशोधन किया है। यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों को प्रभावित करेगा। जानकारी के मुताबिक,नई गाइडलाइन के अनुसार, 1 जुलाई 2025 के बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले नए कर्मचारी भी इसका लाभ उठाएंगे। 

मिली जानकारी के अनुसार, इसके अलावा, पोस्टल विभाग ने ड्रेस भत्ते पर नया आदेश जारी किया है जिससे सेवानिवृत्त और नए कर्मचारियों के लिए स्पष्टता प्रदान की गई है। 7th Pay Commission News

जानकारी के मुताबिक, 24 सितंबर 2025 को जारी आदेश

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7th Pay Commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ड्रेस भत्ते के नियमों में संशोधन किया है। यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों को प्रभावित करेगा। जानकारी के मुताबिक,नई गाइडलाइन के अनुसार, 1 जुलाई 2025 के बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले नए कर्मचारी भी इसका लाभ उठाएंगे। 

मिली जानकारी के अनुसार, इसके अलावा, पोस्टल विभाग ने ड्रेस भत्ते पर नया आदेश जारी किया है जिससे सेवानिवृत्त और नए कर्मचारियों के लिए स्पष्टता प्रदान की गई है। 7th Pay Commission News

जानकारी के मुताबिक, 24 सितंबर 2025 को जारी आदेश के अनुसार, साल के बीच नौकरी ज्वाइन करने वाले या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अब ड्रेस भत्ता अनुपात के अनुसार (प्रोपोर्शनल) दिया जाएगा।

क्या होता है ड्रेस भत्ता 7th Pay Commission News

जानकारी के मुताबिक, ड्रेस भत्ता उन कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक भत्ता है जिन्हें ड्यूटी के दौरान यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य होता है। अगस्त 2017 में जारी वित्त मंत्रालय के सर्कुलर के अनुसार, यह पहले अलग-अलग दिए जाने वाले भत्तों को अब इंटिग्रेट करता है।

-कपड़े का भत्ता

-बेसिक उपकरण भत्ता 7th Pay Commission News

-यूनिफॉर्म रखरखाव भत्ता

-गाउन भत्ता

-जूते का भत्ता 7th Pay Commission News

मंजूरी

मिली जानकारी के अनुसार, जून 2025 में जारी एक पहले के आदेश में कहा गया था कि जुलाई 2025 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय से स्पष्टता मांगी गई है और तब तक पुराने 2020 के नियम लागू रहेंगे। 7th Pay Commission News

जानकारी के मुताबिक, अब, वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जैसे नए भर्ती कर्मचारियों को साल के मुताबिक ड्रेस भत्ता दिया जाता है, वैसे ही साल के बीच सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी अनुपातिक (प्रोपोर्शनल) ड्रेस भत्ता मिलेगा।

अलाउंस का पैसा 7th Pay Commission News

मिली जानकारी के अनुसार, पोस्टल विभाग ने बताया कि ड्रेस भत्ता जुलाई की सैलरी के साथ दिया जाता है, इसलिए इस साल कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पहले ही पूरा या आधा भत्ता मिल चुका है। 

जानकारी के मुताबिक, नए नियमों के तहत अक्टूबर 2025 से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से आवश्यक होने पर अतिरिक्त राशि वसूली जा सकती है। हालांकि, 30 सितंबर 2025 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों से कोई वसूली नहीं की जाएगी।

 स्पष्टता 7th Pay Commission News

मिली जानकारी के अनुसार, इसके अलावा, विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जुलाई 2025 से पहले ज्वॉइन करने वाले नए कर्मचारियों को जून 2025 तक लागू नियमों के अनुसार ड्रेस भत्ता मिलेगा। जानकारी के मुताबिक, कुछ जगहों पर देखा गया कि पिछले साल का ड्रेस भत्ता जुलाई 2025 की सैलरी में शामिल नहीं किया गया था और इसे ठीक करने के लिए अब निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

राहत 7th Pay Commission News

जानकारी के मुताबिक, यह आदेश उन कर्मचारियों को राहत देगा जो साल के बीच नौकरी ज्वाइन करते हैं या सेवानिवृत्त होते हैं। क्योंकि अब उन्हें अपने ड्रेस भत्ते को लेकर किसी भी तरह की उलझन का सामना नहीं करना पड़ेगा

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मिली जानकारी के अनुसार, इसके लिए सरकार ने नए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी कर्मचारी को पेंशन या पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) के लिए महीनों तक इंतजार न करना पड़े। Govt Employees News

क्या है डिटेल

जानकारी के मुताबिक, नए दिशा-निर्देश पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने जारी

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Govt Employees: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा राहत भरा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक, अब रिटायरमेंट के बाद पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पाने में देरी नहीं होगी। 

मिली जानकारी के अनुसार, इसके लिए सरकार ने नए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी कर्मचारी को पेंशन या पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) के लिए महीनों तक इंतजार न करना पड़े। Govt Employees News

क्या है डिटेल

जानकारी के मुताबिक, नए दिशा-निर्देश पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने जारी किए हैं। सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि रिटायरमेंट से पहले ही PPO जारी कर दिया जाए। मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने सभी विभागों को कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं डिजिटल करने का आदेश दिया है। अब हर कर्मचारी का रिकॉर्ड e-HRMS सिस्टम पर ऑनलाइन रहेगा, जिससे पेंशन प्रक्रिया और पारदर्शी बनेगी। Govt Employees News

'पेंशन मित्र'

मिली जानकारी के अनुसार, अब हर विभाग में एक 'पेंशन मित्र' या 'वेलफेयर ऑफिसर' तैनात किया जाएगा। ये अधिकारी रिटायर होने वाले कर्मचारियों को फॉर्म भरने, दस्तावेज़ तैयार करने और पेंशन आवेदन में मदद करेंगे। कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में ये अधिकारी फैमिली पेंशन के लिए परिवार की सहायता भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक, अब पेंशन जारी करने में विजिलेंस क्लियरेंस की कमी बाधा नहीं बनेगी। अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ जांच चल रही है, तो भी उसे अंतरिम पेंशन दी जाएगी। ग्रेच्युटी केवल अंतिम आदेश तक रोकी जा सकेगी। Govt Employees News

जरूरी

जानकारी के मुताबिक, बता दें कि सरकार ने सभी मंत्रालयों को ‘भाविष्य’ पोर्टल (Bhavishya Portal) से जोड़ने का आदेश दिया है। यह पोर्टल पेंशन मामलों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग करेगा और सुनिश्चित करेगा कि रिटायरमेंट से दो महीने पहले PPO जारी हो जाए। मिली जानकारी के अनुसार, इसके अलावा, पेंशन मामलों की निगरानी के लिए निरीक्षण निगरानी सिस्टम बनाया गया है। हर मंत्रालय में नोडल निरीक्षण समिति बनेगी और उच्च-स्तरीय निरीक्षण समिति (HLOC) हर दो महीने में लंबित मामलों की समीक्षा करेगी। Govt Employees News

PPO अनिवार्य

मिली जानकारी के अनुसार, CCS (पेंशन) नियम, 2021 के तहत अब यह नियम बना दिया गया है कि कर्मचारी को रिटायरमेंट से कम से कम दो महीने पहले उसका PPO या e-PPO जारी कर दिया जाए। Govt Employees News

जानकारी के मुताबिक, सरकार का कहना है कि इन नए प्रावधानों का मकसद सिर्फ प्रक्रिया को तेज करना नहीं, बल्कि हर कर्मचारी को सम्मानजनक और तनावमुक्त रिटायरमेंट अनुभव देना है। अब उम्मीद है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने अधिकार के लिए इंतजार में न रहेगा।

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Diwali Bonanza: त्योहारों के सीजन में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को डबल तोहफा दिया है। दशहरा और दिवाली से पहले मोदी सरकार ने न केवल महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाया है, बल्कि 2024-25 के लिए नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (Non-PLB) देने की भी मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, यह बोनस 30 दिन के वेतन के बराबर होगा और इसे 6,908 रुपये पर निर्धारित किया गया है।

किसे मिलेगा बोनस?

यह बोनस केंद्र सरकार के ग्रुप ‘C’ और गैर-गजटेड ग्रुप ‘B’ कर्मचारियों को मिलेगा, जिनकी 31

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Diwali Bonanza: त्योहारों के सीजन में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को डबल तोहफा दिया है। दशहरा और दिवाली से पहले मोदी सरकार ने न केवल महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाया है, बल्कि 2024-25 के लिए नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (Non-PLB) देने की भी मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, यह बोनस 30 दिन के वेतन के बराबर होगा और इसे 6,908 रुपये पर निर्धारित किया गया है।

किसे मिलेगा बोनस?

यह बोनस केंद्र सरकार के ग्रुप ‘C’ और गैर-गजटेड ग्रुप ‘B’ कर्मचारियों को मिलेगा, जिनकी 31 मार्च 2025 तक सेवा जारी रही हो और जिन्होंने कम से कम 6 महीने तक लगातार काम किया हो। यदि किसी कर्मचारी ने पूरे साल सेवा नहीं दी है, तो उसे बोनस का भुगतान अनुपात के आधार पर किया जाएगा।

बोनस के दायरे में सशस्त्र बल, अर्द्धसैनिक बल और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी भी शामिल होंगे, बशर्ते कि उन्हें पहले किसी अन्य प्रकार का बोनस या एक्स-ग्रेशिया लाभ न मिला हो। अस्थायी कर्मचारी, डेली वेज मजदूर, और तीन साल की न्यूनतम सेवा पूरी करने वाले श्रमिक भी पात्र माने गए हैं।

बोनस की गणना कैसे होगी?

बोनस की गणना 7,000 रुपये अधिकतम मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी। गणना का फॉर्मूला 7,000 × 30 दिन ÷ 30.4 = 6,907.89 रुपये (राउंड फिगर में 6,908 रुपये) है। कुछ श्रेणी के डेली वेज मजदूरों के लिए बोनस की राशि 1,184 रुपये तय की गई है।

DA में 3% की बढ़ोतरी

इसके अलावा सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। अब DA की दर 55% से बढ़कर 58% हो गई है। अक्टूबर की सैलरी के साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर के बकाया DA का भुगतान भी किया जाएगा।

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Govt Employee's: दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर असम सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को ऐलान किया कि राज्य सरकार सितंबर 2025 का वेतन नियत तिथि से पहले ही वितरित करेगी। आमतौर पर यह वेतन 1 अक्टूबर को जारी होता है, लेकिन अब इसे त्योहार से पहले ही खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

क्या है सरकार का फैसला?

मुख्यमंत्री सरमा ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी देते हुए कहा, कि "आगामी दुर्गा पूजा

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Govt Employee's: दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर असम सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को ऐलान किया कि राज्य सरकार सितंबर 2025 का वेतन नियत तिथि से पहले ही वितरित करेगी। आमतौर पर यह वेतन 1 अक्टूबर को जारी होता है, लेकिन अब इसे त्योहार से पहले ही खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

क्या है सरकार का फैसला?

मुख्यमंत्री सरमा ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी देते हुए कहा, कि "आगामी दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सितंबर 2025 का वेतन अग्रिम जारी करने का निर्णय लिया है।"

सरमा ने बताया कि मंगलवार से ही ट्रेजरी विभाग वेतन बिल स्वीकार करना शुरू कर देगा, जिससे वेतन वितरण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो सकेगी। यह कदम हजारों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए त्योहारी सीजन में बड़ी सहूलियत लेकर आएगा।

कर्मचारियों को क्या होगा फायदा?

इस फैसले से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को त्योहारी खरीदारी, यात्रा और पारिवारिक आयोजनों के लिए अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलेगी। पहले वेतन मिलने से वे अपनी जरूरतें समय पर पूरी कर सकेंगे और त्योहारी तैयारी में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी।

इस अग्रिम वेतन वितरण का लाभ केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्थानीय बाजारों, दुकानदारों और व्यापारियों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। त्योहारों से पहले वेतन मिलने से लोग खरीदारी में अधिक खर्च कर सकेंगे, जिससे खुदरा कारोबार में तेजी आएगी और बाजारों की रौनक बढ़ेगी।

]]> भारत देश https://www.swatantraprabhat.com/article/155720/good-news-for-government-employees https://www.swatantraprabhat.com/article/155720/good-news-for-government-employees Tue, 23 Sep 2025 12:12:53 +0530