8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) अगले साल की शुरुआत में लागू किया जा सकता है। नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज (NCGE) के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि के अनुसार, इसका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से पड़ने की संभावना है।

1.15 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा सीधा फायदा

8वें वेतन आयोग के लागू होने से लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख पेंशनधारक सीधे लाभान्वित होंगे। इससे कुल 1.15 करोड़ से अधिक लोगों की आय में सुधार होगा। अनुमान है कि वेतन और पेंशन में 30% से 34% तक की वृद्धि संभव है।

नया फिटमेंट फैक्टर और बेसिक सैलरी में उछाल

फिटमेंट फैक्टर को 1.83 से बढ़ाकर 2.86 तक किए जाने की संभावना है। लेवल 1 के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन 51,480 रुपये तक पहुंच सकता है। पेंशन में भी उछाल आ सकता है, जो कि वर्तमान न्यूनतम 20,500 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये तक हो सकती है।

आयोग को मंजूरी, लेकिन औपचारिक गठन बाकी

सरकार ने 8वें वेतन आयोग को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, लेकिन अब तक आयोग की औपचारिक स्थापना और Terms of Reference (ToR) की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इसके बाद ही वेतन ढांचे और भत्तों पर विस्तृत समीक्षा शुरू की जाएगी।