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जंगलराज से विकासराज तक : उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर और नई आर्थिक शक्ति बनने का सफर

Abhinav Shukla — Fri, 19 Jun 2026 17:11:10 +0530

उत्तर प्रदेश लंबे समय तक देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य के रूप में जाना जाता रहा, लेकिन अब उसकी पहचान तेजी से बदल रही है। आज उत्तर प्रदेश केवल आबादी के आधार पर नहीं, बल्कि विकास, निवेश, उद्योग, आधारभूत संरचना और आर्थिक प्रगति के कारण देश की अग्रणी शक्ति के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने पिछले कुछ वर्षों में जिस गति से विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है, उसने प्रदेश की छवि को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान प्रदान की है। कभी कानून-व्यवस्था और पिछड़ेपन की चर्चा के लिए सुर्खियों में रहने वाला उत्तर प्रदेश आज एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, औद्योगिक कॉरिडोर और निवेश परियोजनाओं के लिए जाना जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 570 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के दौरान प्रदेश के विकास मॉडल को रेखांकित करते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश में योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि धरातल पर उतरती हैं और जनता तक उनका लाभ पहुंचता है। उन्होंने कहा कि उन्नाव को स्टेट कैपिटल रीजन का हिस्सा बनाया गया है और लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल चलाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। यह परियोजना न केवल परिवहन को गति देगी, बल्कि औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को भी नई ऊर्जा प्रदान करेगी।

प्रदेश में विकसित हो रहे एक्सप्रेसवे नेटवर्क को उत्तर प्रदेश की प्रगति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएं प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य कर रही हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच आवागमन पहले से कहीं अधिक आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नाव के लोग अब लखनऊ को बाईपास करते हुए सीधे दिल्ली और प्रयागराज तक पहुंच सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए डिफेंस कॉरिडोर जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। उन्नाव में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए लगभग 700 एकड़ भूमि तथा औद्योगिक क्लस्टर के लिए 200 एकड़ भूमि तैयार की गई है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी। सरकार का मानना है कि उद्योगों के विस्तार से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।

कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय बदलाव देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यह कहते रहे हैं कि निवेश और विकास के लिए सुरक्षित वातावरण आवश्यक है। यही कारण है कि प्रदेश में अपराध और माफिया गतिविधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि देश और विदेश के निवेशकों का विश्वास प्रदेश में बढ़ा है। निवेशकों की बढ़ती रुचि के कारण उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो भविष्य में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का आधार बनेंगे।

प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास और किसानों के उत्थान को भी समान महत्व दे रही है। कानपुर में आयोजित प्राकृतिक कृषि प्रोत्साहन कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राकृतिक खेती को समय की आवश्यकता बताया। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। सरकार का मानना है कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन लागत कम होगी, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को जीवामृत, बीजामृत तथा गो-आधारित प्राकृतिक खेती की जानकारी देकर उन्हें आधुनिक और टिकाऊ कृषि पद्धतियों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

किसानों के साथ-साथ गरीब और वंचित वर्गों के लिए भी अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, मुफ्त राशन वितरण और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं ने लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि अब योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव और सिफारिश के सीधे पात्र लोगों तक पहुंच रहा है। इससे शासन के प्रति जनता का विश्वास मजबूत हुआ है।

आधारभूत संरचना के विकास में भी उत्तर प्रदेश ने नई उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रदेश में नए एयरपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं और कई हवाई अड्डों का विस्तार किया जा रहा है। अयोध्या, कुशीनगर और जेवर जैसे एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं। सड़क, रेल और हवाई परिवहन के क्षेत्र में हो रहे निवेश से प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सड़कों की गुणवत्ता अब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सड़कों की बराबरी कर रही है।

धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन भी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के बाद देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम, मथुरा-वृंदावन और प्रयागराज जैसे धार्मिक स्थलों के विकास ने पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इससे स्थानीय व्यापार, होटल उद्योग और रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश का विकास मॉडल अब अन्य राज्यों के लिए भी चर्चा का विषय बन गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता संजय महाधिवक्ता ने कहा कि पिछली सरकारों के समय जहां नई योजनाओं की गति सीमित थी, वहीं वर्तमान सरकार ने विकास कार्यों को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया है। उनके अनुसार उत्तर प्रदेश आज जिस तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है, उसने विपक्ष को भी राज्य की बदलती ताकत का एहसास करा दिया है। अरबों रुपये की लागत वाली परियोजनाएं प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं।

वास्तव में उत्तर प्रदेश का यह परिवर्तन केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सड़कों, उद्योगों, निवेश, रोजगार, कृषि, पर्यटन और जनकल्याण योजनाओं के रूप में धरातल पर दिखाई देता है। राज्य सरकार का दावा है कि विकास की यह यात्रा आने वाले वर्षों में और अधिक गति पकड़ेगी। यदि वर्तमान योजनाएं निर्धारित समय पर पूरी होती हैं और निवेश परियोजनाएं सफलतापूर्वक जमीन पर उतरती हैं, तो उत्तर प्रदेश न केवल भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा, बल्कि देश के विकास इंजन के रूप में भी अपनी मजबूत पहचान स्थापित करेगा। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश की चर्चा केवल राजनीति के संदर्भ में नहीं, बल्कि विकास, सुशासन और आर्थिक प्रगति के मॉडल के रूप में भी की जा रही है।

*कांतिलाल मांडोत*

कांतिलाल मांडोत

जेवर एयरपोर्ट के नाम पर एक और ठगी! जमीन के फर्जी पेपर दिखाकर ठगों ने ऐंठ लिए 88 लाख; 2 अरेस्ट

Swatantra Prabhat — Wed, 11 Feb 2026 23:18:28 +0530

राष्ट्रीय राजधानी से सटे ग्रेटर नोएडा के जेवर क्षेत्र में करोड़पति बनाने का लालच देकर एक दंपति से 88 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई है. जालसाजों ने जमीन का फर्जी बैनामा दिखाकर यह ठगी की. पुलिस ने दो आरोपियों रतन सिंह और सोनू को गिरफ्तार किया है. पुलिस की जांच में रजिस्ट्री विभाग के कर्मचारी भी रडार पर हैं.

राष्ट्रीय राजधानी से सटे ग्रेटर नोएडा के जेवर क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक दंपति को भविष्य में करोड़पति बनने का झांसा देकर ठगों ने 88 लाख रुपये की ठगी की है. जालसाजों ने इस दंपति को जमीन का फर्जी बैनामा देकर यह रुपये लिए, लेकिन ना तो जमीन दी और ना ही पैसे लौटाए. बाद में ठगी का एहसास होने पर पीड़ित दंपति ने पुलिस में शिकायत दी. इसके बाद पुलिस ने दो आरोपियों को अरेस्ट किया है.

पुलिस के मुताबिक दिल्ली के लाजपत नगर निवासी सुनील कुमार जैन ने शिकायत दी है. इसमें बताया है कि कुछ लोगों ने जेवर के मोहबलीपुर क्षेत्र में 0.9680 हेक्टेयर जमीन दिखाई थी. बताया था कि यह जमीन गांव के रतन सिंह के नाम पर तर्ज है. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद इस जमीन के भाव आसमान छूने वाले हैं. आरोपियों ने उन्हें इन्वेस्ट करने पर भविष्य में करोडों रूपए का फायदा होने का झांसा दिया. इसी लालच में आकर उन्होंने आरोपियों के साथ सौदा कर लिया था.

ऐसे जीता भरोसा

जालसाजों ने उन्हें 17 जनवरी को जमीन से जुड़े दस्तावेज दिखाए. इसके बाद सरकारी पोर्टल पर भी जमीन के दस्तावेज दिखाकर उन्हें भरोसे में लिया. फिर जमीन का सौदा होने के बाद बैंकिंग के माध्यम से 88 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए. बाद में उन्हें पता चला की जमीन और उसके दस्तावेज सब फर्जी हैं, तब उन्हें इस ठगी का एहसास हुआ. इसके बाद उन्होंने जेवर थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दी.

9 फरवरी को दर्ज हुआ मुकदमा

जेवर कोतवाली प्रभारी ने बताया कि वादी की तहरीर पर पुलिस ने दो नामजद और 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. जांच में पाया गया कि जेवर क्षेत्र के महोबली गांव के रहने वाले रतन सिंह ने अपने एक अन्य साथी सोनू के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है. जांच में इन आरोपियों के साथ कुछ और लोगों के भी नाम सामने आए हैं. पुलिस इन्हें तलाश कर रही है. सोनू के खिलाफ पहले से भी धोखाधड़ी के मामले थाना जेवर में दर्ज हैं.

रजिस्ट्री विभाग के कर्मचारी भी रडार पर

जमीन से जुड़ी ठगी के मामले लगातार सामने आने के बाद अब पुलिस रजिस्ट्री विभाग से कर्मचारियों की भी जांच कर रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जमीन की खरीद फरोख्त करते समय कर्मचारियों ने जमीन की पड़ताल में लापरवाही बरती. पुलिस के यह पता करने की कोशिश कर रही है कि किन लोगों की मिलीभगत से रजिस्ट्री ऑफिस में यह बैनामा हो गया.

New Link Expressway: ग्रेटर नोएडा में 74 किमी का बनेगा नया लिंक एक्सप्रेसवे, यमुना–गंगा एक्सप्रेसवे जुड़ेंगे सीधे

Sandeep Kumar — Sun, 11 Jan 2026 17:58:15 +0530

New Link Expressway: ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार देने की तैयारी शुरू हो गई है। गंगा एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला 74 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे नोएडा–ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना सिटी की कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।

यमुना सिटी के 10 से ज्यादा सेक्टर होंगे कनेक्ट

इस लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए यमुना सिटी के सेक्टर-4, 4ए, 5, 5ए, 10, 11, 21, 28, 33, 34 सहित 10 से अधिक आवासीय और औद्योगिक सेक्टर सीधे जुड़ जाएंगे। इससे इन सेक्टरों में रिहायशी बसावट और औद्योगिक गतिविधियों को तेज गति मिलेगी।

सेमीकंडक्टर यूनिट से लेकर फिल्म सिटी तक होगा विकास

खास बात यह है कि यह एक्सप्रेसवे प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट के साथ-साथ जापानी सिटी, कोरियन सिटी, फिनटेक सिटी और फिल्म सिटी के किनारे से गुजरेगा। सेक्टर-5ए को जापानी सिटी, 4ए को कोरियन सिटी, सेक्टर-11 को फिनटेक सिटी और सेक्टर-21 को फिल्म सिटी के लिए प्रस्तावित किया गया है। वहीं सेक्टर-28 में सेमीकंडक्टर और मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जाएगा।

1246 करोड़ की लागत, बजट को मिली मंजूरी

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) इस 74.3 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण करेगा। परियोजना पर करीब 1246 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसके लिए राज्य सरकार बजट को मंजूरी दे चुकी है। फिलहाल एक्सप्रेसवे के डिजाइन पर काम चल रहा है।

एयरपोर्ट और बड़े शहरों से मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी

यीडा के सीईओ आरके सिंह के अनुसार, यह लिंक एक्सप्रेसवे यमुना सिटी के सेक्टरों को नई पहचान देगा। एक्सप्रेसवे के पास होने से सेक्टरों में तेजी से विकास होगा। साथ ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली, मुंबई, आगरा, मेरठ और अन्य प्रमुख शहरों तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी।

औद्योगिक और रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा बड़ा फायदा

इस परियोजना के पूरा होने से न सिर्फ औद्योगिक निवेश बढ़ेगा, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर नए उद्योग, टेक पार्क और आवासीय परियोजनाओं के विकास की संभावनाएं मजबूत होंगी।

Ganga Yamuna Expressway: गंगा–यमुना एक्सप्रेसवे लिंक बनेगा विकास का नया कॉरिडोर, इन लोगों को मिलेगा फायदा

Sandeep Kumar — Tue, 30 Dec 2025 21:06:30 +0530

Ganga Yamuna Expressway: ग्रेटर नोएडा और यमुना सिटी के विकास को नई गति देने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला 74 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे प्रस्तावित किया गया है। इस ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और औद्योगिक, आवासीय व निवेश गतिविधियों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल इस महत्वाकांक्षी परियोजना के डिजाइन पर काम चल रहा है।

इस लिंक एक्सप्रेसवे से यमुना सिटी के 10 से अधिक आवासीय और औद्योगिक सेक्टर सीधे एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जुड़ेंगे। खास बात यह है कि इसी कॉरिडोर के आसपास प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट, प्रस्तावित जापानी सिटी, कोरियन सिटी, फिनटेक हब और फिल्म सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट विकसित किए जाने हैं। इससे क्षेत्र को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेश के नए अवसर मिलेंगे।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) इस 74.3 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण करेगा। परियोजना पर करीब 1,246 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। राज्य सरकार ने इसके बजट को मंजूरी दे दी है, जिससे आने वाले समय में निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है।

प्रस्तावित एक्सप्रेसवे यमुना सिटी के सेक्टर-4, 4ए, 5, 5ए, 10, 11, 21, 28, 33 और 34 जैसे अहम सेक्टरों को जोड़ेगा। योजना के तहत सेक्टर-5ए को जापानी सिटी, सेक्टर-4ए को कोरियन सिटी, सेक्टर-11 को फिनटेक हब और सेक्टर-21 को फिल्म सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।

इसके अलावा सेक्टर-5 को प्रमुख आवासीय क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। सेक्टर-10 में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, सेक्टर-28 में सेमीकंडक्टर और मेडिकल डिवाइस पार्क, जबकि सेक्टर-33 और 34 में अन्य औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना है। इससे रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के सीईओ आर.के. सिंह के मुताबिक, यह लिंक एक्सप्रेसवे यमुना सिटी के सेक्टरों को नई पहचान देगा। एक्सप्रेसवे के नजदीक होने से यहां तेजी से बसावट होगी और औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी। साथ ही जेवर एयरपोर्ट और दिल्ली, मुंबई, आगरा व मेरठ जैसे बड़े शहरों के लिए बेहतर और सीधी कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी।

Ganga Yamuna Expressway: गंगा–यमुना एक्सप्रेसवे लिंक बनेगा विकास का नया कॉरिडोर, इन लोगों को मिलेगा फायदा

Sandeep Kumar — Sun, 28 Dec 2025 13:39:46 +0530

New Link Expressway: ग्रेटर नोएडा में 74 किमी का बनेगा नया लिंक एक्सप्रेसवे, यमुना–गंगा एक्सप्रेसवे जुड़ेंगे सीधे

Sandeep Kumar — Sat, 27 Dec 2025 14:29:16 +0530

यमुना सिटी के 10 से ज्यादा सेक्टर होंगे कनेक्ट

सेमीकंडक्टर यूनिट से लेकर फिल्म सिटी तक होगा विकास

1246 करोड़ की लागत, बजट को मिली मंजूरी

एयरपोर्ट और बड़े शहरों से मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी

औद्योगिक और रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा बड़ा फायदा

New Expressway: जेवर एयरपोर्ट से जुड़ेगा ये एक्स्प्रेसवे, इन लोगों को मिलेगा फायदा

Sandeep Kumar — Sun, 21 Sep 2025 23:12:03 +0530

New Expressway: उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए एक नया लिंक एक्सप्रेस-वे निर्माण का प्रस्ताव है। इसके लिए बुलंदशहर होते हुए एक नया एक्सप्रेस-वे बनेगा, जिसकी अनुमानित लागत 4415 करोड़ रुपये होगी। सरकार ने इस परियोजना के लिए 1000 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था की है। इस एक्सप्रेस-वे के बनने से मेरठ और बुलंदशहर के लोग सीधे और कम समय में जेवर एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे।

76 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेस-वे

यह लिंक एक्सप्रेस-वे करीब 76 किलोमीटर लंबा होगा, जो गंगा एक्सप्रेस-वे से जुड़ा होगा। वर्तमान में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, और गंगा एक्सप्रेस-वे प्रदेश के पश्चिम से पूर्व तक जा रहे हैं। इस लिंक के जरिए, यमुना एक्सप्रेस-वे के पास बन रहे जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा। इससे प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से यात्री आसानी से एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकेंगे।

ई-वे हब का निर्माण

बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर बढ़ते ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए 12 ई-वे हब बनाने की योजना है। इन हब्स को बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर 4 स्थानों और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर 8 स्थानों पर बनाया जाएगा। इन हब्स के निर्माण के लिए बजट में 72 करोड़ रुपये (बुंदेलखंड) और 144 करोड़ रुपये (पूर्वांचल) का प्रावधान किया गया है। इससे ट्रैफिक को बेहतर तरीके से संभाला जा सकेगा।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे का सुदृढ़ीकरण

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के सुदृढ़ीकरण के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। इस राशि से एक्सप्रेस-वे की छोटी-छोटी कमियों को ठीक किया जाएगा और इसे और बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाने के लिए 10-10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।