भारत का यह इकलौता राज्य उत्तर प्रदेश है, जो 8 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश और नेपाल से सीमा साझा करता है। अपनी विशाल जनसंख्या, समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक विविधता और राजनीतिक प्रभाव के कारण उत्तर प्रदेश देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के केंद्र में है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश का इतिहास चार हजार वर्षों से भी पुराना है। यहीं रामायण और महाभारत जैसी महाकाव्य कथाओं का जन्म हुआ। भगवान बुद्ध ने भी यहीं अपना पहला उपदेश दिया। मुगल काल में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण केंद्र रहा, जबकि ब्रिटिश शासन के दौरान इसे 'संयुक्त प्रांत' कहा जाता था।

क्षेत्रफल और जनसंख्या

उत्तर प्रदेश 240,928 वर्ग किलोमीटर में फैला है और क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के मामले में यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसकी आबादी कई देशों की कुल जनसंख्या से अधिक है।

भौगोलिक स्थिति और सीमाएं

यह प्रदेश भारत के मध्य-उत्तरी भाग में स्थित है। उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से घिरा है। इसके अलावा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश और नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा से भी जुड़ा है। राज्य में 18 मंडल और 75 जिले शामिल हैं, और इसकी राजधानी लखनऊ है।

धार्मिक और पर्यटन स्थल

उत्तर प्रदेश धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र है। आगरा का ताजमहल, काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या का राम जन्मभूमि परिसर, कुशीनगर का बौद्ध स्थल, मथुरा-वृंदावन के कृष्ण मंदिर और प्रयागराज का संगम इसे पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाते हैं।

अर्थव्यवस्था और कृषि

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। यह देश में गेहूं, गन्ना, आलू और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। गन्ना मिलें, हथकरघा उद्योग, पीतल और चमड़ा उद्योग तथा पर्यटन इसके प्रमुख आर्थिक आधार हैं।

शिक्षा, कला और साहित्य

उत्तर प्रदेश सदियों से शिक्षा, कला और साहित्य का प्रमुख केंद्र रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों ने देश को कई विद्वान, लेखक और वैज्ञानिक दिए हैं। हिंदी और उर्दू साहित्य की समृद्ध परंपरा यहीं से विकसित हुई। कथक नृत्य और अवधी-भोजपुरी संस्कृति भी इसी राज्य का जन्मस्थान हैं।

New Expressway: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में एक और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी में है। इस बार योजना है गोरखपुर-शामली-पानीपत एक्सप्रेसवे के निर्माण की, जो पूरे प्रदेश के 22 जिलों से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से न केवल युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा।

एलाइनमेंट सर्वेक्षण का कार्य अंतिम चरण में 

इस परियोजना के लिए अब 22 जिलों का एलाइनमेंट सर्वेक्षण अपने अंतिम चरण में है। पहले दो सर्वे पूरे हो चुके हैं और अलग-अलग डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार की जा रही है। इन रिपोर्टों से यह तय होगा कि कितने पुल, ओवरब्रिज और फ्लाईओवर की आवश्यकता होगी। अनुमान है कि यह प्रक्रिया लगभग तीन महीने में पूरी हो जाएगी। New Expressway

2 चरणों में होगा निर्माण 

इस एक्सप्रेसवे का निर्माण दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में पानीपत-शामली से पुवायां तक लगभग 450 किलोमीटर की दूरी का निर्माण होगा, जबकि दूसरे चरण में पुवायां से गोरखपुर तक लगभग 300 किलोमीटर में निर्माण होगा। इसके पूरा होने के बाद यूपी का पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा सीधे जुड़ जाएगा और गोरखपुर से शामली तक यात्रा का समय सात से आठ घंटे तक घट जाएगा। New Expressway

यहां से होकर गुजरेगा 

पहले हुए सर्वे में गोरखपुर से बस्ती, गोंडा और सीतापुर रूट तय किया गया था। लेकिन अब नए सिरे से एलाइनमेंट निर्धारित किया जा रहा है। संभावना है कि नया रूट नेपाल की सीमा के पास के जिलों से होते हुए लखनऊ, सीतापुर, बरेली और मेरठ होते हुए शामली तक जाएगा। एनएचएआई के अधिकारियों ने बताया कि एलाइनमेंट सर्वेक्षण जल्द पूरा हो जाएगा और इसके बाद DPR तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। New Expressway

सर्वे की जिम्मेदारी पहले एनएचएआई, रायबरेली को दी गई थी, लेकिन अब यह योजना अयोध्या को सौंपी गई है। पहले यह एक्सप्रेसवे केवल शामली तक बनने वाला था, लेकिन अब इसे पानीपत तक विस्तारित किया जा रहा है। गोरखपुर में एलाइनमेंट सर्वे के लिए करीब 50 गांवों से गुजरने की संभावना है और इसके लिए जिला प्रशासन से भू-राजस्व अभिलेख मांगे गए हैं। New Expressway

ये जिले जुड़ेंगे आपस में 

नए एक्सप्रेसवे से मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, पानीपत, शामली, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बस्ती और गोरखपुर जिले जुड़ेंगे। इसके निर्माण से औद्योगिक शहरों और छोटे कस्बों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार बढ़ेंगे, मालवाहन की लागत घटेगी, राष्ट्रीय राजमार्गों पर भीड़ कम होगी और सड़क हादसों की संभावना में भी कमी आएगी। New Expressway

IAS Transfers: उतर प्रदेश सरकार ने गुरुवार शाम 14 वरिष्ठ IAS अधिकारियों के विभागों में व्यापक फेरबदल कर दिया है। यह बदलाव शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, नगर विकास, और औद्योगिक विकास जैसे प्रमुख विभागों में किए गए हैं। बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, नगर विकास और पर्यटन विभागों के प्रमुख सचिवों को बदला गया है।

मुख्य सचिव एसपी गोयल, जो स्वास्थ्य कारणों के चलते छुट्टी पर हैं, उनके पास से अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (IIDC) सहित सभी अतिरिक्त पद वापस ले लिए गए हैं। गोयल अब 22 सितंबर को नवरात्र के दिन दोबारा पदभार ग्रहण करेंगे। उनके सभी पद कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार को सौंप दिए गए हैं।

हालांकि दीपक कुमार से बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग हटा लिया गया है। उन्हें अपर मुख्य सचिव वित्त, पिकप अध्यक्ष, यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नागरिक उड्डयन विभाग और समन्वय विभाग सहित परियोजना निदेशक यूपीडास्प का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

पार्थसारथी सेन शर्मा को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से हटाकर बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग सौंपा गया है। मित कुमार घोष को सचिवालय प्रशासन, पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा दिया गया है।

मुकेश कुमार मेश्राम, जो अब तक पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ कार्य विभाग में तैनात थे, उन्हें पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्य विभाग दिया गया है। वहीं अमृत अभिजात, जो करीब साढ़े तीन वर्षों से नगर विकास विभाग में कार्यरत थे, उन्हें पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ कार्य विभाग में भेजा गया है।

संजय प्रसाद को नागरिक उड्डयन विभाग के प्रभार से मुक्त किया गया है, जबकि अजय चौहान को लोक निर्माण विभाग के साथ-साथ उपशा (UPSHA) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार मिला है।

आलोक कुमार तृतीय से पुनर्गठन समन्वय, भाषा, राष्ट्रीय एकीकरण, सामान्य प्रशासन विभाग और निदेशक हिंदी संस्थान का प्रभार वापस ले लिया गया है। उन्हें अब ‘जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश अभियान’ का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। शेष विभाग उनके पास पूर्ववत रहेंगे।

पी. गुरुप्रसाद को राजस्व विभाग से मुक्त कर दिया गया है और अब उन्हें आवास विभाग के साथ-साथ नगर विकास और नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

मनीष चौहान को खेल और युवा कल्याण विभाग से हटाकर सचिवालय प्रशासन, पुनर्गठन समन्वय, भाषा, राष्ट्रीय एकीकरण और सामान्य प्रशासन विभाग तथा निदेशक हिंदी संस्थान की जिम्मेदारी दी गई है।

रणवीर प्रसाद को खाद्य एवं रसद और उपभोक्ता मामलों के साथ-साथ राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

अनामिका सिंह का बरेली मंडलायुक्त पद पर तबादला रद्द कर उन्हें आयुक्त, खाद्य एवं रसद नियुक्त किया गया है। इसके पहले वह सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन और CEO, उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अथॉरिटी के पद पर थीं। अब भूपेंद्र एस. चौधरी को खाद्य एवं रसद विभाग से हटाकर बरेली का नया मंडलायुक्त बनाया गया है।