सरकारी योजना - Swatantra Prabhat

उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के उपाध्यक्ष ने गो संरक्षण एवं संवर्धन समिति की किया बैठक

Swatantra Prabhat UP — Mon, 20 Apr 2026 19:41:37 +0530

अमेठी। प्रदेश में निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की संवेदनशील पहल के क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में गौ संरक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के माननीय उपाध्यक्ष महेश कुमार शुक्ल एवं सदस्य श्री दीपक गोयल ने जिलाधिकारी संजय चौहान तथा पुलिस अधीक्षक सरवणन टी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ जनपद में संचालित व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक के उपरांत उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से मुखातिब होते हुए बताया कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में “गो सेवा” को केवल प्रशासनिक दायित्व न मानते हुए मानवीय, सामाजिक एवं आध्यात्मिक उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार किया गया है। इसी दृष्टि से प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित एवं असहाय गोवंश के संरक्षण, संवर्धन एवं समुचित देखभाल के लिए व्यापक और बहुआयामी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम प्रदेशभर में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहे हैं।

उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण के लिए सरकार द्वारा प्रति गोवंश 50 रुपये प्रतिदिन की दर से धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 7,700 से अधिक गो-आश्रय स्थल सक्रिय रूप से संचालित हो रहे हैं, जहां 16 लाख से अधिक निराश्रित गोवंश को सुरक्षित आवास, नियमित आहार, स्वच्छ पेयजल एवं आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह व्यवस्था न केवल गोवंश के संरक्षण को सुनिश्चित कर रही है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक संतुलन को भी सुदृढ़ बना रही है।

गौशालाओं के प्रभावी संचालन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं तथा 24×7 निगरानी प्रणाली लागू है, जिससे सुरक्षा, देखभाल की गुणवत्ता और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित हो रही है। “मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना” के माध्यम से गो संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप दिया गया है। योजना के अंतर्गत अब तक लाखों गोवंश इच्छुक एवं जिम्मेदार गोपालकों को सुपुर्द किए जा चुके हैं। प्रत्येक गोवंश के पालन-पोषण हेतु 50 रुपये प्रतिदिन की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है।

इससे एक ओर गोवंश का संरक्षण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर गोपालकों की आय में भी वृद्धि हो रही है। जनपद अमेठी में भी गो संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। वर्तमान में जनपद में 128 गो-आश्रय स्थल क्रियाशील हैं, जिनमें 27,492 गोवंश का संरक्षण एवं पालन-पोषण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 2,747 प्रगतिशील गोपालकों द्वारा सहभागिता योजना के अंतर्गत 3,591 गोवंश को अपनाकर सामुदायिक सहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया गया है।

समीक्षा बैठक में गो-आश्रय स्थलों में चारा, भूसा, स्वच्छ पेयजल, छांव एवं चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही चारागाह भूमि पर हरे चारे की बुवाई, उसकी सुरक्षा के लिए फेंसिंग की व्यवस्था एवं समुचित रखरखाव की स्थिति का भी बारीकी से आकलन किया गया। उद्यान विभाग को निर्देशित किया गया कि गौशालाओं से गोबर खाद की खरीद को बढ़ावा दिया जाए, जिससे जैविक खेती को प्रोत्साहन मिले। वहीं वन विभाग को प्रत्येक गौशाला में सहजन, नीम, पीपल एवं बरगद जैसे पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्षों का रोपण कराने के निर्देश दिए गए।

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत गोवंश की सुरक्षा के प्रति पूर्ण प्रतिबंध लागू है। “जीरो टॉलरेंस नीति” के तहत गोवंश संरक्षण से संबंधित नियमों के उल्लंघन पर त्वरित एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही भ्रामक प्रचार फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध भी सख्त रुख अपनाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष ने बताया कि आयोग एवं संबंधित अधिकारी नियमित रूप से गो-आश्रय स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निराश्रित गोवंश की सेवा एवं संरक्षण में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सचिन कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) अनिल चतुर्वेदी, अपर निदेशक पशुपालन विभाग अयोध्या मंडल, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. जी.के. शुक्ला सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

पाली में गेहूं की क्रॉप कटिंग, औसत उत्पादन 38 कुंतल प्रति हेक्टेयर

Abhinav Shukla — Sat, 04 Apr 2026 19:53:44 +0530

भदोही। रबी फसलों के उत्पादन के आकलन के तहत जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने ज्ञानपुर तहसील के ग्राम पाली में गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग कराई।

किसान श्रीमती पान देवी व शीतला प्रसाद के खेत में 43.3 वर्ग मीटर क्षेत्र में कटाई व थ्रेसिंग कराई गई, जिसमें क्रमशः 18.02 किग्रा व 14.71 किग्रा उत्पादन प्राप्त हुआ। इसके आधार पर औसत उत्पादन लगभग 38 कुंतल प्रति हेक्टेयर आंका गया।

यह प्रयोग भारत सरकार के सीसीई एग्री ऐप के माध्यम से ऑनलाइन व पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ। इस दौरान जिलाधिकारी ने किसानों को कृषि व जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए उनका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया।

निरीक्षण के दौरान पाली-सुरियावां मार्ग की साइड पटरी के कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए। इस मौके पर उपजिलाधिकारी भान सिंह, तहसीलदार अजय सिंह, जिला कृषि अधिकारी इरम कुमारी सहित अन्य अधिकारी व किसान मौजूद रहे।

सीएम युवा मिशन,स्वरोजगार की दौड़ में जौनपुर जनपद बना प्रदेश में नंबर-1

Abhinav Shukla — Sat, 04 Apr 2026 19:53:41 +0530

जौनपुर।

उत्तर प्रदेश सरकार का सीएम युवा योजना प्रदेश के युवाओं की पहली पसंद बन गयी है।इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश भर में पौने चार लाख से अधिक आवेदन आए, जबकि योगी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 1.5 लाख ऋण वितरण का लक्ष्य रखा था।

आंकड़ों से साफ है कि सीएम युवा योजना युवाओं को आकर्षित कर रही है और वह इससे जुड़कर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं।योजना का शत प्रतिशत लाभ देने में प्रदेश के सभी जिलों को पछाड़ते हुए जौनपुर ने पूरे उत्तर प्रदेश में बेहतर मुकाम हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी कार्यकुशलता का परचम लहरा दिया है।इस उपलब्धि के पीछे जिलाधिकारी डॉ दिनेश चंद्र सिंह का नेतृत्व और उनकी संवेदनशील कार्यशैली को अहम माना जा रहा है।

इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1.5 लाख लक्ष्य के सापेक्ष पूरे प्रदेश से तीन लाख 86 हजार 092 युवाओं ने ऋण के लिए आवेदन किया। इनमें तीन लाख 30 हजार 441 आवेदनों को बैंक को अग्रसारित किया गया। एक लाख 45 हजार 454 आवेदनों को बैंक ने लोन देने पर स्वीकृति दी। अब तक एक लाख 38 हजार 304 युवाओं को स्वरोजगार के लिए लोन वितरित किया जा चुका है।

सीएम युवा योजना का शत प्रतिशत लाभ देने में पूरे प्रदेश में जौनपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जौनपुर जनपद को विकास मुख्यधारा से जोड़ने वाले,जनलोकप्रिय,कृत्यवनिष्ठ व न्यायप्रिय जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी की मंशा के अनुरूप जिले में विशेष अभियान चलाकर युवाओं को स्वरोजगार के लिए बैंकों से संपर्क कर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले को अभियान के तहत दो हजार 700 युवाओं को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य दिया गया था।

इसके सापेक्ष नौ हजार 785 आवेदन प्राप्त हुए। उनमें आठ हजार 406 आवेदन बैंकों को भेजे गए। इनमें चार हजार 092 आवेदकों को ऋण वितरित किया जा चुका है। ऐसे में लक्ष्य के सापेक्ष 151.56 प्रतिशत ऋण वितरण किया गया। जिलाधिकारी श्री सिंह ने बताया कि लक्ष्य से अधिक ऋण वितरित कर जौनपुर ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है।

पूरे वित्तीय वर्ष जौनपुर की स्थिति पहले स्थान पर बनी रही।इसी क्रम में बताते चले कि जिलाधिकारी की सख्ती और कुशल निर्देशन का ही असर रहा जो सीएम युवा मिशन स्वरोजगार की दौड़ में बेहतर स्थिति हासिल की है।

जल शक्ति मिशन योजना की ऊडी धज्जियां नहीं हुआ निर्माण कार्य पूर्ण नहीं मिल रहा लाभ

Swatantra Prabhat UP — Tue, 31 Mar 2026 19:45:44 +0530

बरेली/ विकासखंड भदपुरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत अमीर नगर में जल शक्ति मिशन के तहत ग्रामीणों को साफ और उत्तम पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया जिसकी ठेकेदार द्वारा कुछ निर्माण करवाने के बाद गांव की गलियों को खोदकर पाइप डाल गया तो उन्हें पुनः कायदे से ठीक नहीं किया गया।

इतना ही नहीं कुछ किसानों के घर तो पानी की टंकी के नोजल लगा दी गई है परंतु अभी भी भारी संख्या में लोगों के घरों में नोजल नहीं लगाई गई साथ ही थोड़ा सा निर्माण कार्य करने के बाद अब ठेकेदार अपूर्ण कार्य छोड़कर रफू चक्कर हो गए हैं जिनका कामयाब ग्राम पंचायत के ग्रामीण झेल रहे हैं शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा इस योजना को साकार बनाने के लिए कार्य प्रारंभ किया गया।

परंतु इस कार्य में लगे अधिकारी एवं ठेकेदारों ने भी अपनी मनमानी करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई है जबकि दिशा की बैठक में इस मामले को भदपुरा ब्लॉक प्रमुख रवि शंकर गंगवार द्वारा उठाया गया तो इस मामले पर लेकर पूरा प्रशासन रह गया इसी दौरान विभाग की चीफ इंजीनियर कुमकुम गंगवार ने सदन को झूठा स्वसन देकर अपना पल्ला झाड़ लिया था के सभी का कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

परंतु जिसको उजागर करती अमीर नगर ग्राम पंचायत में बनाई जा रही टंकी आज भी अपूर्ण पड़ी है यह कोई नया गांव नहीं है ऐसे तमाम गांव विकासखंड के अंदर मौजूद हैं जिन्हें कोई देखने वाला नहीं है शासन को संज्ञान लेकर जांच कर वा कर कार्यवाही करना चाहिए ताकि इस योजना का लाभ जनता को मिल सके।

बभनकुइया में जल अर्पण दिवस व विश्व जल दिवस पर भव्य समारोह,।

Swatantra Prabhat — Sun, 22 Mar 2026 22:02:10 +0530

स्वतंत्र प्रभात।

ब्यूरो प्रयागराज

बभनकुइया ग्राम में रविवार को विश्व जल दिवस एवं जल अर्पण दिवस के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जल जीवन मिशन के अंतर्गत आयोजित हुआ, जिसमें क्षेत्र के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रवीण पटेल रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है, जिससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार आए। उन्होंने योजना को जनता को समर्पित करते हुए कहा कि यह पहल गांवों के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस अवसर पर जिला समन्वयक अश्विनी श्रीवास्तव ने कार्यक्रम का संचालन किया। उन्होंने योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस मिशन के तहत गांव में पाइपलाइन के माध्यम से घर-घर जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

समारोह के दौरान जल संरक्षण और उसके महत्व पर भी विशेष जोर दिया गया। वक्ताओं ने ग्रामीणों से अपील की कि वे जल का विवेकपूर्ण उपयोग करें और वर्षा जल संचयन जैसे उपाय अपनाएं, ताकि भविष्य में जल संकट से बचा जा सके।

कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं ग्रामीणों की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही। आयोजन के अंत में जल संरक्षण का संकल्प दिलाया गया और योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी को जागरूक किया गया।

शिक्षकों की मेहनत से संवर रहा हैं बच्चों का भविष्यः विधायक

Swatantra Prabhat UP — Thu, 19 Mar 2026 20:11:18 +0530

सिद्धार्थनगर। शोहरतगढ़ ब्लाक संसाधन केंद्र परिसर में गुरुवार को खंड शिक्षा अधिकारी संजय कुमार की अध्यक्षता में ग्राम प्रधानों, स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों एवं प्रधानाध्यापकों की ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा का खण्ड शिक्षा अधिकारी संजय कुमार ने माल्यार्पण, स्मृति चिन्ह,अंग वस्त्र व‌ बैज लगाकर भव्य स्वागत किया गया।

शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ की। छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, वहीं डोहरिया खुर्द विद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। खण्ड शिक्षा अधिकारी संजय कुमार ने संगोष्ठी में शिक्षा से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

इसमें डीबीटी योजना के तहत अभिभावकों के खातों में भेजे गए 1200 रुपये के उपयोग, प्रेरणा पोर्टल, ऑपरेशन कायाकल्प एवं निपुण भारत मिशन जैसे मुद्दों पर चर्चा की। ब्लाक स्तरीय संगोष्ठी एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने कहा कि ग्राम प्रधानों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे अभिभावकों को एसएमसी, आउट ऑफ स्कूल बच्चों, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा सहित विभिन्न शैक्षिक योजनाओं के प्रति जागरूक करें।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा के उत्थान और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास पर जोर दें रहीं हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की मेहनत से संवर रहा हैं बच्चों का भविष्य, उन्होंने आगे बताया कि डीबीटी के तहत भेजे गए 1200 रुपये का उपयोग बच्चों के ड्रेस, स्वेटर, जूता-मोजा, बैग एवं स्टेशनरी खरीदने में किया जाना चाहिए।

साथ ही ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों का मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जबकि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत विद्यालयों में सहायक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। रामविलास यादव , लालजी यादव, रामदास मौर्य ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।इस अवसर पर रत्नेश सोनी, हरीश वर्मा, रामदास मौर्य, मनोज यादव, तुलसीराम,मुस्तन शेरुल्लाह, सुजीत यादव आदि उपस्थित रहे,

11.17 करोड़ के खर्च पर सवाल: अभिलेख न देने पर 18 सचिवों का वेतन रोका, जमीनी हकीकत पर भी उठे सवाल

Swatantra Prabhat — Wed, 18 Mar 2026 16:44:55 +0530

गोण्डा-आनंद पांडेय

ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए खर्च की गई 11.17 करोड़ रुपये की धनराशि को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। एक ओर जहां अभिलेख प्रस्तुत न करने पर 18 ग्राम पंचायत सचिवों का वेतन रोक दिया गया है, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, पंचायत राज विभाग के तहत वर्ष 2016-17 से 2023-24 के बीच जिले की 82 ग्राम पंचायतों में कुल 11 करोड़ 17 लाख रुपये खर्च दर्शाए गए हैं। इन कार्यों का ऑडिट जिला लेखा परीक्षा समिति द्वारा किया गया, जिसमें कई स्थानों पर संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। समिति ने इसे गंभीर मानते हुए धनराशि के दुरुपयोग की आशंका जताई और रिपोर्ट विभाग को भेजी।

कई बार नोटिस व पत्राचार के बावजूद अभिलेख प्रस्तुत न करने पर डीपीआरओ लालजी दूबे ने 18 सचिवों के मार्च माह के वेतन पर रोक लगा दी है और स्पष्टीकरण मांगा है। प्रशासन ने संकेत दिया है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इधर, क्षेत्रीय ग्रामीणों ने पूरे मामले को लेकर जमीनी हकीकत पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि कई ग्राम पंचायतों में विकास कार्य केवल कागजों में ही दिखाए गए हैं, जबकि वास्तविकता में मौके पर कार्य अधूरे या न के बराबर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि फर्जी बिल-वाउचर के जरिए भुगतान दर्शाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है।

विभागीय आंकड़ों के अनुसार खर्च की गई कुल धनराशि 11.17 करोड़ रुपये है, लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इसमें से कितनी राशि का वास्तविक और सत्यापित हिसाब उपलब्ध है।

स्थानीय स्तर पर अब मामले की निष्पक्ष जांच और जमीनी सत्यापन की मांग तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग सकता है

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 90 हजार लाभार्थियों को ₹900 करोड़ की पहली किश्त

Swatantra Prabhat UP — Tue, 17 Mar 2026 20:05:05 +0530

प्रयागराज। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 90 हजार लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से ₹900 करोड़ की अनुदान राशि की पहली किश्त का अंतरण किया। इस योजना के अंतर्गत जनपद प्रयागराज के 3379 लाभार्थियों को भी आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त हुई।मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी किया। इसी क्रम में उन्होंने प्रयागराज की लाभार्थी अर्चना से बातचीत कर योजना से मिले लाभ और आवास निर्माण की प्रगति के बारे में जानकारी ली।

अर्चना ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए बताया कि योजना के माध्यम से मिली आर्थिक सहायता से उनका अपना घर बनाने का सपना साकार हो रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य हर जरूरतमंद परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराना है, ताकि कोई भी गरीब परिवार बिना घर के न रहे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के माध्यम से पात्र परिवारों को चरणबद्ध तरीके से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे वे अपना घर बना सकें।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे और निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें सम्मानजनक जीवन देने के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के विभिन्न जनपदों से जुड़े लाभार्थियों ने भी योजना के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि इससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।

सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयासरत : विधायक विनय वर्मा

Swatantra Prabhat UP — Tue, 17 Mar 2026 19:48:11 +0530

सिद्धार्थनगर। बढ़नी ब्लाक के परसा में स्थित बीआरसी पर सोमवार को ग्रामप्रधान/स्थानीय प्राधिकारी-निकाय सदस्य व प्रधानाध्यापक का ब्लाक स्तरीय संगोष्ठी एवं उन्मुखीकरण समारोह का आयोजन किया गया।यह संगोष्ठी में डीबीटी के अन्तर्गत अभिभावक के खाते में भेजे गए 1200 रुपए का उपयोग,प्रेरणा पोर्टल,आपरेशन कायाकल्प एवं निपुण भारत मिशन पर विशेष चर्चा किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने कहा कि ग्राम प्रधान व अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अभिभावकों को एसएमसी,आउट आफ स्कूल बच्चों,दिव्यांग बालक एवं बालिका शिक्षा आदि विषयों पर जनसमुदाय को जागरूक एवं प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा के उत्थान व बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। डीबीटी के तहत अभिभावकों के खाते में 1200 रुपए बच्चों के ड्रेस,स्वेटर,जूता-मोजा,बैग व स्टेनरी खरीदने के लिए भेजा गया है।उन्होंने कहा कि आपरेशन कायाकल्प के तहत परिषदीय विद्यालयों का मरम्मत व सौन्दर्यीकरण किया जा रहा है।

इसी प्रकार निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए विद्यालयों में सहायक सामग्रियों को उपलब्ध करवाया गया है।कंपोजिट विद्यालय बढ़नी की छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया। प्राथमिक विद्यालय हलौरा की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान नृत्य प्रस्तुत किया।इस दौरान बीईओ अरुण कुमार,प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष देवेन्द्र यादव, प्रधान यशोदानंदन मिश्र,मुख्तार अहमद,डा.आशुतोष सिंह,निसार अहमद,राहुल पाण्डेय,महेंद्र मिश्र,हरिनारायण शुक्ल, ध्रुव कुमार आदि मौजूद रहे।

धेमाजी में मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री डॉ हीमंता बिस्वा शर्मा ने नवनिर्मित जिला आयुक्त कार्यालय का किया उद्घाटन

Swatantra Prabhat UP — Fri, 27 Feb 2026 21:32:44 +0530

असम धेमाजी। असम के मुख्यमंत्री हिमांता विश्व शर्मा ने आज धेमाजी जिले में दो कार्यकमों में भाग लिया मुख्यमंत्री ने धेमाजी जिले सदर में 35 करोड़ के लगत से निर्मित जिला आयुक्त कार्यालय का शुभ उद्घाटन कर जिले में राजश विभाग द्वारा जिले मे भूमि पट्टा वितरण अनुष्ठान में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा असम भूमि के समस्या बड़ी जटिल समस्या थे पहाड़ के भूमि को जलाशय के भूमि पर दर्ज किया हुआ था।

जब हमारा सरकार आया 2021 में हम पहे मिशन वसुन्धरा 1 के जरिए 30 हजार परिवारों को भूमि का पट्टा प्रधान किया। मिशन वसुंधरा 2.0 में 10 लाख परिवारों ने आवेदन किया। आज असम के लिए एक 1लाख 5 हजार लोगों को आज भूमि पट्टा दिया जाएगा जिसमें धेमाजी जिले की 4050 परिवारों को भूमि का पट्टा दिया जाएगा। आज एक ऐतिहासिक दिन हे आज इस कार्यक्रम को असम के 98 चुनावी सत्रों के लोगों ने देख रही है।

आज वसुन्धरा 3.0 के जरिए असम में 160372 आवेदन मिला था जिसमें आज 2213 क्लब,म्यूजिक स्कूल 13637 मंदिर, नामघर, स्कूल के भूमि के पट्टा दिया गया। नॉन कैजेस्टेड 903 गांव में 769 गांव को सर्वे कर पट्टा देने का व्यवस्था करने की भी बात की है।

मुख्यमंत्री ने असम में बांग्लादेशी मुसलमान लोगों को छोड़कर सभी को पट्टा देने की बात की उन्होंने इए भी कहा कि हमने 1.5 लाख बीघा जमीन असम बेदखल से मुक्त किया और आनेवाले दिनों में 5 लाख बीघा जमीन बेदखल मुख करने का इरादा हैं।आज के अनुष्ठान में राज्य सरकार के रेवेन्यू मंत्री केशव महंत, मंत्री डॉ रणुज पेगू, सांसद प्रधान बरुआ, विधायक भुवन पेगू, चक्रधर गोगोई, बोलिन चेतिया, प्रशांत फूकन , मानव डेका सहित सभा में 20 हजारों से अधिक लोगों ने भाग लिया।

Haryana: हरियाणा में इन परिवारों के लिए खुशखबरी, सरकार ने खाते में भेजे 217 करोड़ रुपये

Sandeep Kumar — Sat, 03 Jan 2026 09:59:51 +0530

Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नए साल 2026 के दूसरे ही दिन राज्य के हजारों गरीब परिवारों को बड़ी सौगात दी है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा दयालु योजना-1 (DAYALU-1) के तहत 2 जनवरी 2026 को प्रदेश के 5,794 लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 217.36 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के लागू होने के बाद अब तक हरियाणा सरकार 49,998 लाभार्थियों को कुल 1,881.35 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर चुकी है। यह राशि उन परिवारों को दी गई है, जिन पर असामयिक मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता जैसी विपरीत परिस्थितियां आई हैं।

क्या है दयालु योजना

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा दयालु योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवारों को संकट के समय आर्थिक संबल देना है। योजना के तहत यदि किसी BPL परिवार के सदस्य की असमय मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

6 से 60 वर्ष तक के सदस्य कवर

इस योजना की खास बात यह है कि इसमें परिवार के केवल मुखिया ही नहीं, बल्कि 6 वर्ष से 60 वर्ष तक के सभी सदस्य कवर किए गए हैं। जबकि केंद्र सरकार की नेशनल फैमिली बेनेफिट स्कीम में सिर्फ परिवार के मुखिया की मृत्यु पर ही सहायता मिलती है।

1 लाख से 5 लाख रुपये तक सहायता

दयालु योजना में उम्र के आधार पर अलग-अलग स्लैब तय किए गए हैं। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह मदद सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।

Govt Scheme: सरकार बिना गारंटी और बिना ब्याज दे रही 5 लाख का लोन, 8वीं पास करें आवेदन

Sandeep Kumar — Fri, 26 Dec 2025 14:40:15 +0530

Govt Scheme: केंद्र और राज्य सरकारें गरीब व मध्यम वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं ला रही हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बेहद अहम योजना शुरू की है, जिसके तहत बिना ब्याज और बिना किसी गारंटी के कारोबार शुरू करने के लिए लोन दिया जा रहा है।

क्या है योजना का नाम

इस योजना का नाम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYUVA) है। योगी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य प्रदेश में अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है।

बिना ब्याज और बिना गारंटी मिलेगा लोन

MYUVA योजना के तहत पात्र युवाओं को 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। इस लोन पर कोई ब्याज नहीं देना होगा और किसी प्रकार की गारंटी भी नहीं मांगी जाती। लोन की अवधि चार साल रखी गई है।

8वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन

इस योजना की खास बात यह है कि इसके लिए ज्यादा पढ़ा-लिखा होना जरूरी नहीं है। आवेदक की उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास तय की गई है। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या डिग्री होना जरूरी है। पीएम स्वनिधि योजना को छोड़कर आवेदक किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की सब्सिडी या ब्याज वाली योजना का लाभ न ले रहा हो।

योजना का उद्देश्य

MYUVA योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार का लक्ष्य है कि 10 साल में 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाए, ताकि प्रदेश से नए उद्यमी सामने आ सकें।

कैसे करें आवेदन

इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है।

सबसे पहले msme.up.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।

आवेदन की जांच जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र करेगा।

जांच के बाद आवेदन बैंक को भेजा जाएगा।

बैंक द्वारा लोन स्वीकृत होने के बाद राशि जारी की जाएगी।

कितना करना होगा अपना योगदान

हालांकि लोन बिना ब्याज और गारंटी का है, लेकिन आवेदक को कुछ योगदान देना होगा। जिसमें सामान्य वर्ग को 15%, OBC को 12.5%, SC/ST और दिव्यांग को 10% देना होगा।

सब्सिडी का भी लाभ

इस योजना के तहत सरकार प्रोजेक्ट लागत पर 10% मार्जिन मनी भी देती है। यदि दो साल तक व्यवसाय सफलतापूर्वक चलता है, तो यह मार्जिन मनी सब्सिडी में बदल जाती है, यानी इसे वापस नहीं करना होगा।