Haryana News: हरियाणा की तहसीलों में सोमवार से पेपरलेस वर्क की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत कुरुक्षेत्र की बाबैन तहसील से इस आधुनिक प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया और इसे आम जनता के लिए समर्पित किया।

इस पहल के तहत तहसील में पेपरलेस रजिस्ट्री (डीड) प्रणाली के साथ सीमांकन पोर्टल, वॉट्सऐप चैटबॉट और राजस्व न्यायालय मामला प्रबंध प्रणाली भी लागू की गई है। इस ऑनलाइन प्रक्रिया से संपत्ति के खरीदार और विक्रेता अपनी सुविधा अनुसार 24x7 किसी भी समय साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं।

डीड के लिए आवेदकों को बार-बार तहसील आने की जरूरत नहीं होगी, केवल डीड के दौरान फोटो और बायोमेट्रिक प्रक्रिया के लिए ही तहसील जाना होगा। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट का मकसद लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम को अधिक सरल, पारदर्शी और कारगर बनाना है।

पहले अपॉइंटमेंट के दिन ही दस्तावेजों की जांच होती थी, जिससे आपत्तियों या कागजात की कमी के कारण करीब 30% डीड पंजीकरण के केस फेल हो जाते थे। अब, आवेदन को पहले से ही संबंधित तहसील कार्यालय भेजकर वेरिफिकेशन कराया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद ही आवेदक भुगतान प्रक्रिया पूरी कर सकेगा और अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक कर पाएगा, जिससे प्रक्रिया अधिक त्वरित और बिना रुकावट के होगी।

Haryana News: हरियाणा सरकार ने भूमि और संपत्ति से जुड़े कामकाज को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा डिजिटल कदम उठाया है। अब नागरिकों को जमाबंदी, म्युटेशन की स्थिति और संपत्ति कर विवरण जैसी जानकारी के लिए तहसीलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए राजस्व विभाग जल्द ही एक व्हाट्सऐप चैटबॉट सेवा शुरू करेगा, जिसके माध्यम से लोग अपने मोबाइल पर ही भूमि से संबंधित दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

वित्तायुक्त राजस्व और अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक में बताया कि यह कदम राज्य में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। इस डिजिटल सुविधा का शुभारंभ 29 सितंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा कुरुक्षेत्र के लाडवा तहसील से किया जाएगा, और इस मौके पर नई प्रणाली का लाइव डेमो भी दिखाया जाएगा।

इस पहल के तहत पेपरलेस पंजीकरण प्रणाली भी शुरू की जाएगी, जिसमें जमाबंदी, म्युटेशन, कैडस्ट्रल मैप्स और रजिस्ट्री डेटा को आपस में जोड़ा जाएगा। इससे पंजीकरण की प्रक्रिया तेज, सुरक्षित और अधिक पारदर्शी हो जाएगी।

सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि वह एक सीमांकन पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, जिससे भूमि सीमा विवादों का समाधान जल्दी और समयबद्ध ढंग से किया जा सकेगा। साथ ही, राजस्व न्यायालय मामला प्रबंधन प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे म्युटेशन, बंटवारे और सीमांकन जैसे मामलों का तेजी से निपटारा किया जा सकेगा।