PM Kisan Samman Nidhi - Swatantra Prabhat

जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विकासखंड स्तर पर लगेंगे विशेष शिविर

विवेक शर्मा — Sun, 23 Aug 2026 20:10:51 +0530

फिरोजाबाद।

जनपद में जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा आमजन की समस्याओं एवं कठिनाइयों के त्वरित निस्तारण के लिए सभी विकासखंड स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान कुछ बिंदुओं पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए तत्काल प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में जनपद के सभी विकासखंडों में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य जनकल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करना तथा योजनाओं के लाभ से वंचित पात्र लोगों को चिन्हित कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाना है।शिविरों के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही योजनाओं के सकारात्मक पहलुओं एवं पात्रता की जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक किया जाएगा। ऐसे पात्र व्यक्ति, जिन्हें अभी तक किसी योजना का लाभ नहीं मिल सका है, उन्हें चिन्हित कर उनका विवरण पंजिका में दर्ज किया जाएगा और पात्रता के अनुसार लाभ दिलाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों को भी शिविरों में आमंत्रित किया जाएगा, ताकि योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार हो सके और अधिक से अधिक पात्र परिवार सरकारी योजनाओं से जुड़ सकें।

इन तिथियों में लगेंगे शिविर

टूण्डला — 24 अगस्त 2026
नारखी — 24 अगस्त 2026
जसराना — 25 अगस्त 2026
एका — 25 अगस्त 2026
फिरोजाबाद — 25 अगस्त 2026
शिकोहाबाद — 27 अगस्त 2026
हाथवंत — 27 अगस्त 2026
अरांव — 29 अगस्त 2026
मदनपुर — 29 अगस्त 2026

इन योजनाओं पर रहेगा विशेष फोकस

विशेष शिविरों में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आयुष्मान योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत शौचालय, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एवं जल जीवन मिशन सहित प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शिविरों में आने वाले लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, फिरोजाबाद को निर्देशित किया गया है कि सभी संबंधित अधिकारियों से शिविरों के आयोजन की आख्या निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर संकलित सूचना 31 अगस्त 2026 तक मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे तथा पात्र लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

किसान समाधान दिवस में जिलाधिकारी ने सुनीं किसानों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश

Swatantra Prabhat UP — Sun, 19 Jul 2026 13:58:37 +0530

फ़िरोजाबाद - जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य की उपस्थिति में विकास भवन सभागार में किसान समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद के दूर-दराज क्षेत्रों से बड़ी संख्या में किसान पहुंचे और अपनी समस्याएं एवं शिकायतें जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। जिलाधिकारी ने प्रत्येक किसान की समस्या को गंभीरता एवं संवेदनशीलता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के कड़े निर्देश दिए।

किसान समाधान दिवस में कृषि, मत्स्य, पशुपालन एवं सिंचाई विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान किसानों को शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने फार्मर रजिस्ट्री, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तथा अन्य कृषि एवं वित्तीय सहायता योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की।

बैठक में किसानों को रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देने, श्री अन्न (मिलेट्स) की खेती अपनाने तथा खाद-बीज के वैज्ञानिक एवं संतुलित उपयोग के बारे में भी जागरूक किया गया। साथ ही पारंपरिक खेती के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन एवं बागवानी जैसे क्षेत्रों को अपनाकर किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष चर्चा की गई।

समाधान दिवस के दौरान ब्लॉक अरांव, तहसील सिरसागंज के ग्राम मुस्तफाबाद निवासी बुजुर्ग किसान साहब सिंह ने जिलाधिकारी को बताया कि उनकी खतौनी में नाम की तकनीकी त्रुटि होने के कारण किसान रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, जिससे उन्हें मक्का बेचने और खाद प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल त्रुटि दूर कर समस्या का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।

इसके अतिरिक्त अन्य किसानों ने भी कृषि, सिंचाई, खाद, बिजली एवं अन्य विभागों से जुड़ी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। जिलाधिकारी ने सभी शिकायतों का त्वरित एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी भी किसान को कृषि या अन्य विभागों से संबंधित कोई समस्या हो तो वह किसान समाधान दिवस में सीधे आकर अपनी बात रखें। प्रशासन का प्रयास है कि जनपद के किसी भी अन्नदाता को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

जिलाधिकारी ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों की शिकायतों को लंबित न रखा जाए तथा प्रत्येक प्रकरण का मौके पर सत्यापन कर पारदर्शी ढंग से समाधान सुनिश्चित किया जाए।

इस अवसर पर उपनिदेशक कृषि सत्येंद्र सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सोमेश गुप्ता, जिला कृषि अधिकारी सुमित कुमार चौहान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जनपद प्रयागराज के समस्त कृषकों से फार्मर रजिस्ट्री कराने की अपील।

Swatantra Prabhat — Fri, 03 Jul 2026 21:29:19 +0530

स्वतंत्र प्रभात।

ब्यूरो प्रयागराज।

उप कृषि निदेशक जनपद प्रयागराज के समस्त कृषक भाइयों एवं बहनों को सूचित किया है कि भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों के लिए फार्मर रजिस्ट्री तैयार किए जाने का अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है जिसमें जनपद के 569000 कृषकों की फार्मर आई०डी० बनी है एवं लगभग एक लाख किसान भाइयों जिनकी फार्मर आई०डी० नहीं बनी है उन सभी पात्र कृषकों से अपील है कि वे शीघ्र अपनी फार्मर रजिस्ट्री बनवाकर यूनिक फार्मर आईडी प्राप्त करें।

फार्मर रजिस्ट्री किसानों की एक प्रमाणित डिजिटल पहचान है, जिसके माध्यम से कृषक की आधार, भूमि अभिलेख एवं अन्य आवश्यक विवरण एकीकृत रूप से उपलब्ध रहते हैं। इससे वास्तविक पात्र किसानों को योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ् प्राप्त करने में सुविधा होगी, जिसमें वर्तमान में महत्वपूर्ण खाद की उपलब्धता हेतु। कृषि विभाग की विभिन्न अनुदान योजनाओं में प्राथमिकता। बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र एवं अन्य कृषि आदानों पर उपलब्ध अनुदान का सुगम लाभ। किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा तथा अन्य कृषि सेवाओं में सुविधा। शासन द्वारा भविष्य में संचालित की जाने वाली योजनाओं का त्वरित एवं पारदर्शी लाभ। कृषक की एकल एवं प्रमाणित डिजिटल पहचान (फार्मर आईडी) उपलब्ध होना। पात्र लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित होने से योजनाओं का लाभ सीधे वास्तविक किसानों तक पहुँचना।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। विभिन्न कृषि योजनाओं एवं सेवाओं को क्रमिक रूप से फार्मर आईडी से जोड़ा जा रहा है, जिससे योजनाओं का लाभ केवल सत्यापित एवं पात्र किसानों को ही प्राप्त हो सके। अतः प्रत्येक कृषक भाई के लिए समय रहते फार्मर रजिस्ट्री कराना अत्यंत आवश्यक है।

*फार्मर रजिस्ट्री कराने हेतु आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भूमि अभिलेख (खतौनी/गाटा विवरण) एवं आवश्यकतानुसार अन्य संबंधित अभिलेख आवश्यक है।*

कृषक अपनी फार्मर रजिस्ट्री

अपने निकटतम जन सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित विशेष शिविर, कृषि विभाग द्वारा आयोजित पंजीकरण शिविर, अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल माध्यमों से करा सकते हैं।

जिन कृषकों की फार्मर आईडी में समस्त गाटों को दर्ज नहीं कराया गया है उनको शीघ्र अतिशीघ्र पोर्टल पर upfr.agristack.gov.in पर जाकर स्वयं या जनसुविधा केन्द्र के माध्यम से जुडवा लें।

किसान द्वारा फॉर्मर रजिस्ट्री कराने के बाद भी पेंडिंग रिपोर्ट दिखाई देता है जब की महीनों पहले किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था।इसमें सबसे बड़ा रोड़ा तहसील का राजस्व विभाग बन गया हैजिसमे लेखपाल की भूमिका सर्वाधिक संदिग्ध और काम चोरी की मिली है।इसमें सबसे अधिक फूलपुर तहसील में रिपोर्ट पेंडिंग में है।

किसानों का आरोप है कि 99% खतौनी मैं सरनेम नहीं अकित है नाम ही दर्जहै। जबकि आधार कार्ड में नाम के आगे उसकी जाति जैसे त्रिपाठी मिश्राद दुबे यादव भारतीय विश्व कर्मा आदि दर्ज हैं ।इसे शुद्ध करने की जिम्मेदारी लेखपाल की निर्धारित की गई है लेकिन वह इसकी आड़ में किसानों से भयादोहन और सुविधा शुल्क की मांग कर रहा है। कहता है कि इसमें पैसा लगेगा और मुकदमा करना पड़ेगा।जिसके कारण से रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद रजिस्ट्रेशन पेंडिंग में है।

क्योंकि प्रमाणित करने के लिए लेखपालों के पास लटका है लेकिन इस पर कोई राजस्व अधिकारी ध्यान नहीं देते जबकि कृषि विभाग बार-बार रजिस्ट्रेशन के लिए अपील करता है लेकिन सरकारी सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं दियाजाताहै।

विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक।

Abhinav Shukla — Mon, 29 Jun 2026 21:50:06 +0530

स्वतंत्र प्रभात

ब्यूरो प्रयागराज।

सर्किट हाउस के सभागार में विकास कार्यों, कानून व्यवस्था की समीक्षा में लम्बित प्रकरणों की विवेचना समय से किए जाने गम्भीर वादों के निस्तारण में प्रभावी कार्रवाई , 112 के लिए जो रिस्पांश समय निर्धारित है, उसमें पहुंचने मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले एवं प्रयोग करने वालो के विरूद्ध अभियान सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालो के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीनों को अवैध कब्जा से मुक्त कराने का कड़ा निर्देश मंत्री नन्द गोपाल नंदी ने दिया है।

अवैध खनन के खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई किए जाने का गुण्डा एक्ट, गैगेस्टर एक्ट, पास्को एक्ट से सम्बंधित लम्बित विवेचनाओं को शीघ्रता से किए जाने के

जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किए जाने के लिए निर्देशित किया।

विद्युत बिल सुधार हेतु लम्बित आवेदन पत्रों का समय से निस्तारण सुनिश्चित करने के उन्होंने जर्जर खम्भों को तत्काल बदलने तथा निर्धारित समय के अनुसार विद्युत सप्लाई सुनिश्चित करने। पीएम किसान सम्मान निधि की समीक्षा करते हुए उप निदेशक कृषि को लम्बित आवेदन पत्रों को समय से निस्तारित किए जाने का निर्देश दिया है।

निर्माणाधीन कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में अनिवार्य रूप से पूर्ण कराये जाने मैटेरियल की जांच भी समय-समय पर करने कहीं पर भी एक्सपायरी दवा न रहे। फैमिली आईडी बनाने के कार्य को लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत पूर्ण कराये जाने के लिए कहा है।

सांसद जगदंबिका पाल ने मखाना उत्पादन बढ़ाने पर दिया जोर, वैज्ञानिक खेती अपनाने की अपील

Abhinav Shukla — Mon, 22 Jun 2026 12:45:15 +0530

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिद्धार्थनगर।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने की दिशा में शनिवार को 23वीं किस्त का हस्तांतरण किया गया। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कृषि विज्ञान केंद्र सोहना, सिद्धार्थनगर परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें जिले के 300 से अधिक किसानों ने सहभागिता की।

कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर (हुगली) से प्रधानमंत्री द्वारा देश के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई। किसानों ने बड़े उत्साह के साथ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा और सरकार की विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद जगदंबिका पाल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने जिले में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने पर विशेष बल देते हुए कहा कि इसकी खेती किसानों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बन सकती है। भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मौर्य ने भी किसानों को मखाना उत्पादन अपनाने के लिए प्रेरित किया।विधायक श्यामधनी राही ने किसानों से कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से खेती करने का आह्वान किया। वहीं शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने सरकार की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी ने किसानों से सरकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की।

इस अवसर पर पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, जिला

पंचायत सदस्य प्रदीप कसौधन, जय बर्धन तिवारी,

सच्चिदानंद पांडेय, राम कृपाल चौधरी ,मथुरा यादव सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र सोहना के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉ. प्रदीप कुमार ने मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों के हित में संचालित कार्यक्रमों एवं आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी देते हुए किसानों से केंद्र से जुड़कर उन्नत खेती अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में 50 किसानों को उड़द, अरहर, मकई के बीज का मिनी कीट वितरण किया गया।

केंद्र के वैज्ञानिक ई. अशोक कुमार पाण्डेय, डॉ. शेष नारायण सिंह, डॉ. सर्वजीत, डॉ. प्रवेश कुमार, डॉ. प्रवीण कुमार मिश्र, सुनील कुमार सिंह एवं नीलम सिंह सहित अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रशासन की ओर से उपजिलाधिकारी इटवा विवेकानंद, जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा, उप कृषि निदेशक राजेश कुमार, जिला कृषि अधिकारी रवि शंकर पांडेय, जिला उद्यान अधिकारी विमलकांत समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।इसके अलावा मुकेश मिश्रा, राजकुमार द्विवेदी, अशोक कुमार त्रिपाठी, फूलचंद्र चौधरी, जुगानी मौर्य, फूलमती, सनीता सहित बड़ी संख्या में किसानों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

"जनकल्याण शिविरों से घर-घर पहुंच रहा विकास का प्रकाश"

Swatantra Prabhat UP — Thu, 18 Jun 2026 17:49:35 +0530

बिहार आज विकास, सुशासन और जनकल्याण के नए युग की ओर तेजी से अग्रसर है। केंद्र और राज्य सरकार की अनेक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण प्रदेश के गांवों, कस्बों और शहरों में परिवर्तन की नई तस्वीर दिखाई दे रही है। सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसी सोच को साकार करने के लिए राज्य के सभी 534 प्रखंडों में प्रखंड सहयोग-सह-जनकल्याण शिविरों का आयोजन किया गया है। इन शिविरों के माध्यम से सरकार और जनता के बीच की दूरी कम हो रही है तथा पात्र लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है।

फुलवारीशरीफ विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा 73 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना इसी जनहितकारी सोच का प्रमाण है। रिमोट के माध्यम से किए गए इन उद्घाटनों और शिलान्यासों ने यह संदेश दिया कि बिहार में विकास की गति निरंतर जारी है और राज्य को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बनाने का अभियान पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहा है।

जनकल्याण शिविरों का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाए। इन शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जहां लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, लखपति दीदी योजना तथा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र, चेक और आवास की चाबियां भी वितरित की गईं। इससे लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है और योजनाओं के प्रति जागरूकता भी पैदा हुई है।

बिहार सरकार महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण को विशेष प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लाखों महिलाएं आज "लखपति दीदी" बन चुकी हैं और सरकार का लक्ष्य इस संख्या को एक करोड़ तक पहुंचाने का है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है बल्कि परिवारों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति भी सुनिश्चित हुई है।

सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी बिहार ने उल्लेखनीय कार्य किया है। राज्य के लगभग 94 लाख लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि जिन परिवारों का आधार लिंक या ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है, उन्हें भी जल्द से जल्द इस प्रक्रिया से जोड़कर लाभान्वित किया जाए। जिलाधिकारियों को ऐसे परिवारों की पहचान कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। यह सरकार की संवेदनशीलता और जवाबदेही का प्रमाण है।

ऊर्जा के क्षेत्र में भी बिहार तेजी से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की योजना लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर घर तक सौर ऊर्जा पहुंचाने का प्रयास कर रही है, जिससे अगले 25 वर्षों तक लोगों को सस्ती, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बिजली उपलब्ध हो सके। यह कदम न केवल बिजली की लागत कम करेगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

जनकल्याण शिविरों की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक लगभग 3.25 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2.75 लाख का निष्पादन भी किया जा चुका है। यह प्रशासनिक दक्षता और सरकार की कार्यशैली का परिचायक है। पहले जहां लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब सरकार स्वयं लोगों के द्वार तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है।

फुलवारीशरीफ क्षेत्र के विकास के लिए भी अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। नत्थूपुर सड़क को एम्स गोलंबर से जोड़ने की योजना क्षेत्रीय यातायात को सुगम बनाएगी। नदियावां विद्यालय को प्लस-टू विद्यालय के रूप में विकसित करने की घोषणा शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा सभी प्रखंडों में सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल स्थापित करने की योजना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देगी और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगी।

बिहार सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए भी लगातार कार्य कर रही है। नए अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। एम्स और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से लोगों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से आम नागरिकों को राहत मिल रही है और चिकित्सा सेवाएं पहले की तुलना में अधिक सुलभ हुई हैं।अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में भी बिहार ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आधुनिक तकनीक, बेहतर पुलिसिंग और प्रशासनिक निगरानी के माध्यम से अपराध पर नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं। सुरक्षित वातावरण निवेश, व्यापार और रोजगार के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करता है, जिसका सीधा लाभ राज्य के विकास को मिलता है।

बुनियादी ढांचे के विकास में बिहार निरंतर आगे बढ़ रहा है। सड़कों, पुलों, फ्लाईओवरों, नई टाउनशिप और मरीन ड्राइव जैसी परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। बेहतर सड़क और परिवहन व्यवस्था न केवल लोगों की सुविधा बढ़ाती है बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी गति प्रदान करती है। उद्योग, व्यापार और पर्यटन के विकास में भी इन परियोजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी बिहार अपनी गौरवशाली विरासत को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुनर्स्थापन की दिशा में किए जा रहे प्रयास बिहार की ऐतिहासिक पहचान को विश्व स्तर पर पुनः स्थापित कर रहे हैं। शिक्षा और ज्ञान की इस परंपरा को आधुनिक स्वरूप देकर नई पीढ़ी को बेहतर अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

आज बिहार कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला सशक्तीकरण, बुनियादी ढांचा और सामाजिक सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लगातार प्रगति कर रहा है। जनकल्याण शिविरों जैसी पहलें इस विकास यात्रा को और अधिक प्रभावी बना रही हैं। सरकार का लक्ष्य केवल विकास करना नहीं, बल्कि विकास के लाभ को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। फुलवारीशरीफ से 73 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास बिहार की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह दर्शाता है कि राज्य में योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि धरातल पर उतरकर लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। आज का बिहार आत्मविश्वास, विकास और जनभागीदारी के नए अध्याय लिख रहा है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विकास के अनेक मानकों पर बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह किसी भी राज्य से कम नहीं है। जनकल्याण की यह निरंतर यात्रा आने वाले वर्षों में बिहार को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने की क्षमता रखती है।

कांतिलाल मांडोत

प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सर्किट हाउस में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम

Abhinav Shukla — Sat, 13 Jun 2026 19:07:12 +0530

बस्ती। प्रदेश सरकार के कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री/जनपद के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सर्किट हाउस में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम के अन्तर्गत कहा कि मा0 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश एवं प्रदेश की प्रगति तथा विकास के हर क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक एवं सराहनीय कार्यों द्वारा आम जनमानस का जीवन स्तर ऊंचा उठाने हेतु सतत् प्रयास किया गया है।

उन्होने कहा कि सुशासन को समर्पित प्रधानमंत्री के द्वारा 140 करोड़ भारतीयों की निरन्तर सेवा के 12 वर्ष पूर्ण हो चुके है। इसी के उपलक्ष्य में विश्वास, विकास के जनकल्याणकारी योजनाओं से लोगों को संतृप्त किया जा रहा है। मा0 मंत्री ने प्रेस-वार्ता के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री के इस स्वर्णिम कार्यकाल में अबतक किए गये जनहित कार्यो से भारत की तस्वीर व तकदीर दोनो बदली है। उन्होने कहा कि वर्ष 2014 में यह सरकार बनी है तब से सरकार ने सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास के आधार पर जनहितकारी कार्य किया है, बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ पात्रता के आधार पर दिया जा रहा है। सुशासन के लिए जनसुझावों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने 10 करोड़ करीब परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन देकर उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास किया है। मा0 मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं व शिशुओं की सुरक्षा, नियमित टीकाकरण, सुरक्षित प्रसव एवं समुचित चिकित्सा हेतु तत्परतापूर्वक कार्य किया है। पी.एम. कुशुम, पी.एम. सूर्यघर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सड़को एवं सम्पर्क मार्गो का विस्तारीकरण, रेलवे, बिजली उत्पादन एवं आपूर्ति, एयरपोर्ट, रक्षा एवं अनुसंधान, एक्सप्रेस-वे, आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक एआई जैसे अभिनव प्रयोग कर आम जनमानस को सामाजिक, आर्थिक रूप से विकसित करने का सतत् कार्य किया गया है। देश में भ्रष्टाचार एवं आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अभियान चलाकर कार्य किया गया है।

मा0 मंत्री ने कहा कि जनपद में किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण व शहरी), प्रधानमंत्री मातृ वंदन, प्रधानमंत्री जनधन, पी.एम. स्वनिधि,, प्रधानमंत्री जन आरोगय, जलजीवन मिशन ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविकास मिशन, व्यक्तिगत व सामूहिक शौचलयों का निर्माण, वृद्धा, निराश्रित महिला व दिव्यांग पेंशन, कन्या सुमंगला योजनाओं सहित अन्य संचालित योजनाओं द्वारा पात्र लाभार्थियों को आच्छादित किया गया है।

उन्होने कहा कि विगत 12 वर्षों में देश को नई दिशा, नई ऊर्जा और नई पहचान मिली है। भारत आज दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है तथा हम वैश्विक मंच पर मजबूत नेतृत्व के रूप में उभरे हैं। मा0 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमेशा गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों तथा सभी वर्गों के लिए कार्य किया गया है। आज हम खाद्यान्न, रक्षा, चिकित्सा, आयुध उपकरणों के निर्माण में पहले से अधिक आत्मनिर्भर हैं, आज देश में शांति एवं कानून व्यवस्था का राज स्थापित है, हम सभी निडर होकर पहले से अधिक सम्मान से राष्ट्र के निर्माण में प्रगति कर रहे है।

इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भाजपा विवेकानन्द मिश्रा, पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी, पूर्व विधायक दयाराम चौधरी, रवि सोनकर, चन्द्र प्रकाश शुक्ला, संजय प्रताप जायसवाल, अपना दल के विवेक चौधरी, गोपेश्वर त्रिपाठी, मीडिया प्रभारी अजय सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सार्थक अग्रवाल, सीआरओ कीर्ति प्रकाश भारती, एसडीएम सदर हिमांशु कुमार, डीएसटीओ मनोज कुमार श्रीवास्तव, डीपीओ राजेश कुमार, उप निदेशक कृषि, अशोक कुमार, उप निदेशक कृषि एवं रक्षा रामबचन राम तथा जिला कृषि अधिकारी डा. बी.आर. मौर्य सहित जनप्रतिनिधि एवं प्रेस प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

बिना फार्मर रजिस्ट्री अब किसानों को पीएम किसान फसल बीमा सहित अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा

Swatantra Prabhat UP — Sun, 12 Apr 2026 20:54:11 +0530

भदोही- जनपद में किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अभियान तेज कर दिया गया है। एग्रीस्टैक योजना के अंतर्गत सभी भूमिधारक किसानों की 100 प्रतिशत रजिस्ट्री कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में केवल पंजीकृत किसानों को ही विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने बताया कि जनपद में कुल 1,66,267 कृषक हैं, जिनमें से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 1,56751 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बन गया है। अभी भी 9516 किसान ऐसे हैं जिनकी फार्मर रजिस्ट्री शेष है। अवशेष फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए संबंधित अधिकारियों को जिलाधिकारी ने निर्देशित किया निर्धारित समय सीमा के भीतर शत प्रतिशत पूर्ण करना सुनिश्चित कराए। यह भी कहे की कोई अधिकारी कर्मचारी कार्य में लापरवाही शिथिलता उदासीनता रवैया अपनाएगा उसे किसी कीमत पर बक्सा नहीं जाएगा।

फार्मर राष्ट्रीय अभियान 06 अप्रैल 2026 से 15 अप्रैल 2026 तक जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष फार्मर रजिस्ट्री कैम्प आयोजित किए जा रहे हैं। इन कैम्पों में लेखपालों द्वारा खतौनी से संबंधित त्रुटियों का सुधार किया जाएगा तथा पंचायतीराज, राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी संयुक्त रूप से किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे।

जिलाधिकारी ने सभी किसानों से अपील की है कि जिनकी फार्मर रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई है, वे निर्धारित तिथियों के बीच अपने ग्राम पंचायत भवन पर पहुंचकर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराएं। उन्होंने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण होने पर किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि निवेश सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अभियान को गंभीरता से लेते हुए शत-प्रतिशत लक्ष्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए।

मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में 9 वर्षों में प्रदेश में शांति का माहौल, प्रदेश बना दंगा मुक्त-प्रभारी मंत्रीस्वतंत्र देव

Swatantra Prabhat UP — Fri, 20 Mar 2026 21:01:48 +0530

ब्यूरो प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार के ‘‘नवनिर्माण के 9 वर्ष’’ पूर्ण होने के अवसर पर प्रभारी मंत्री, जनपद प्रयागराज, जल शक्ति विभाग (सिंचाई एवं जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण, परती भूमि विकास, लघु सिंचाई, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) स्वतंत्र देव सिंह ने जिला पंचायत सभागार में उत्तर प्रदेश सरकार के नवनिर्माण के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए प्रदेश सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियां तथा प्रयागराज में विगत 9 वर्षों में हुए कार्यों एवं बदलावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रभारी मंत्री जनप्रतिनिधिगणों एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद फूलपुर प्रवीण पटेल, महापौर उमेश चन्द्र गणेश केसरवानी, जिला पंचायत अध्यक्ष डाॅ0 वी0के0 सिंह, विधायक फूलपुर दीपक पटेल, विधायक फाफामऊ गुरू प्रसाद मौर्य, विधायक करछना पीयूष रंजन निषाद, विधायक शहर उत्तर हर्षवर्धन वाजपेयी, महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता एवं जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह की गरिमामयी उपस्थिति रही।इसके पूर्व मप्रभारी मंत्री ने सरकार के 11 वर्षों तथा प्रदेश सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित 9 दिवसीय प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया

जिला पंचायत सभागार में कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के नवनिर्माण के नौ वर्ष पर आधारित एवं इन नौ वर्षों में प्रयागराज मण्डल व जनपद प्रयागराज के विकास पर केन्द्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। प्रभारी मंत्री के कर-कमलों द्वारा विधवा पेंशन योजना की 05 लाभार्थियों-लक्ष्मी देवी, सुमन लता जायसवाल, किरण चैरसिया, नीरू यादव, चंद्रकला को स्वीकृति पत्र, वृद्धावस्था पेंशन के 3 लाभार्थियों-श्री राम सागर विश्वकर्म विनोद सिंह, अनिल को प्रमाणपत्र, बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 05 लाभार्थियों- अंजली देवी-70000 रूपये, सीमा देवी-66500 रू0, संदीप सिंह चैहान-50000 रू0, सुश्री अर्चना-70000 रू0 एवं मुकेश कुमार यादव को 50000 रूपये की अनुदान राशि का डेमो चेक, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 05 लाभार्थियों- शिवसागर कुशवाहा, शिवकरन सिंह, रामसुमेर, रामानन्द पटेल एवं कल्लू सिंह को स्वीकृति पत्र तथा स्वयं सहायता समूहों की 8 महिलाओं बैंक सखी-सीमा पाल, समूह सखी-सविता देवी, स्वास्थ्य सखी-मीना देवी, विद्युत सखी-शकुन्तला, केयर टेकर-सरिता, लखपति-रिचा शर्मा, बी0सी0 सखी-नन्दिनी भारतीय एवं वी0ओ0 बुक कीपर-नीतू भारतीय को प्रशस्ति पत्र का वितरण किया गया। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री के द्वारा 3 महिलाओं की गोदभराई व 3 बच्चों का अन्नप्राशन भी किया गया।

इस अवसर पर कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री परिश्रम की पराकाष्ठा के कारण उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्षों में विकास, विश्वास और सुशासन की एक नई परिभाषा गढ़ी है और आज राज्य विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सेवा और सुरक्षा का सुशासन, निवेश का केन्द्र, एक्सप्रेस वे का नेटवर्क, सुशासन का माॅडल और ‘‘ईज आफ डूईंग बिजनेस’’ में अग्रणी, उत्तर प्रदेश की नई पहचान हैं। उन्होंने कहा कि 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश की दशा व दिशा दोनों बदल गयी है।

मंत्री जी ने कहा कि आज प्रदेश के साथ-साथ प्रयागराज में सुरक्षा और कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, जिससे कोई भी, किसी भी समय और कहीं भी भय मुक्त होकर आ जा सकता है और हमारी बेटियां व महिलाएं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में शांति का माहौल बना है तथा हमारा प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश बना है। समाज के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्तियों का भी कल्याण हुआ है और वे सभी विकास की धारा में बराबर के भागीदार बन रहे है एवं खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे है।

डबल इंजन की सरकार में प्रदेश में चहुंमुखी विकास के कार्य हुए है। हाईवे व सड़कों के निर्माण से समय की बचत के साथ ही विकास कार्यों को भी गति मिली है। डबल इंजन की सरकार में प्रयागराज से काशी, मथुरा, चित्रकूट व अन्य जनपदों के लिए फोर लेन 6 लेन सड़क, पुल, आरओबी के निर्माण से आमजन को जाम से मुक्ति मिलने के साथ ही आवागमन में सुगमता आयी है। प्रयागराज से मेरठ को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेस-वे एवं रामवनगमन मार्ग का निर्माण कार्य भी पूर्ण होने वाला है।

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज पूरा उत्तर प्रदेश निरंतर प्रगति, विकास और उन्नति की ओर अग्रसर है। सुशासन, पारदर्शिता और जनकल्याणकारी योजनाओं व नीतियों के माध्यम से प्रदेश में एक नए युग का निर्माण हो रहा है। डबल इंजन की सरकार में आज पात्र लोगो को पक्का आवास, गैस कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन, नल से जल, राशन, शौचालय, शिक्षा, इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड की सुविधाएं मिली है। किसानों के आर्थिक सहयोग के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी जा रही है, इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से दीदियों को लखपति बनाने तथा मानव जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का काम कर रही है।

प्रभारी मंत्री ने कार्यक्रम में लोगो से अपील करते हुए कहा कि आप सभी लोग अपने बच्चों की शिक्षा और परवरिश पर विशेष ध्यान दें, यहीं हमारे कल के भविष्य है। बच्चें जो आज मोबाइल के एक प्रकार से लती हुए जा रहे है, उन्हें अभी से इसका उपयोग न करने दें। अभिभावकों से अपने बच्चों को पढ़ाने, उन्हें संस्कार देने तथा अनुशासित रखने की शिक्षा देने के लिए कहा है सांसद फूलपुर महापौर उमेश चन्द्र गणेश केसरवानी ने भी अपने विचार रखते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बतायी।

इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी श्री जी0पी0 कुशवाहा, परियोजना निदेशक श्री भूपेन्द्र सिंह, जिला पंचायतराज अधिकारी श्री रवि शंकर द्विवेदी, डीसी मनरेगा श्री गुलाब चन्द्र, जिला कार्यक्रम अधिकारी दिनेश सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी संतोष कुमार सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन आकांक्षा के द्वारा किया गया।

PM Kisan Yojana: कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त? जान लें ये बड़ा अपडेट

Sandeep Kumar — Thu, 19 Feb 2026 13:53:57 +0530

PM Kisan Yojana: देशभर के करोड़ों किसान PM Kisan Samman Nidhi की अगली 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल कुल 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जो तीन बराबर किस्तों (2,000-2,000-2,000) में हर 4 महीने पर सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं।

22वीं किस्त कब आएगी?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 22वीं किस्त की आधिकारिक तारीख अभी घोषणा नहीं की है, लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह फरवरी के अंत में या मार्च 2026 की शुरुआत में जारी की जा सकती है। इससे पहले 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को किसानों के बैंक खातों में डाली गई थी।

किस किसान को मिलेगा लाभ?

इस योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसान परिवारों को मिलता है जिनके नाम पर वैध खेती योग्य जमीन दर्ज है। लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं:

किसान के नाम पर खेती योग्य जमीन का वैध रिकॉर्ड होना जरूरी है।

आधार कार्ड अनिवार्य है।

e-KYC (ई-केवाईसी) पूरा होना भी जरूरी है — इसे पूरा न करने पर अगली किस्त अटक सकती है।

e-KYC क्यों जरूरी है?

सरकार ने योजना में पारदर्शिता और फर्जी लाभार्थियों को हटाने के उद्देश्य से e-KYC को अनिवार्य किया है। जिन किसानों की e-KYC पूरी नहीं है, उनके भुगतान रोके जा सकते हैं।

e-KYC कैसे पूरा करें?

आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ।

अपना आधार नंबर दर्ज करें।

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP से वेरीफाई करें।

अगर OTP से पूरा नहीं होता, तो नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएँ।

CSC पर बायोमेट्रिक के जरिए भी e-KYC पूरा किया जा सकता है।

पेडमेंट स्टेटस कैसे चेक करें?

किसान घर बैठे अपने भुगतान स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं:

PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल एप खोलें।

‘Beneficiary Status’ या ‘Know Your Status’ ऑप्शन चुनें।

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

अगर नंबर याद नहीं तो ‘Know Your Registration Number’ से जानकारी लें।

कैप्चा भरें और Get Data पर क्लिक करें।

स्क्रीन पर आपके खाते में भेजी गई किस्तों की पूरी जानकारी दिख जाएगी — पता चल जाएगा कि 22वीं किस्त आपके खाते में आई है या नहीं।

PM Kisan Yojana: कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त? जान लें ये बड़ा अपडेट

Sandeep Kumar — Sun, 01 Feb 2026 11:35:10 +0530

PM Kisan Yojana 22nd Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को अभी थोड़ा और धैर्य रखना पड़ सकता है। हालांकि, किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2026 के बाद सरकार इस योजना को लेकर बड़ा अपडेट दे सकती है।

बजट के दिन जहां किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं होने की संभावना है, वहीं पीएम किसान योजना के लिए बड़े बजटीय आवंटन की उम्मीद भी जताई जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि बजट के तुरंत बाद 22वीं किस्त को लेकर खुशखबरी मिल सकती है।

नवंबर 2025 में जारी हुई थी 21वीं किस्त

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में की थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल तीन किस्तों में कुल 6,000 रुपये (हर किस्त में 2,000 रुपये) सीधे उनके बैंक खाते में DBT के जरिए भेजे जाते हैं।

अब तक किसानों को इस योजना के तहत 21 किस्तें मिल चुकी हैं। साल 2025 में किसानों को 19वीं किस्त फरवरी 2025, 20वीं किस्त अगस्त 2025, 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को मिल चुकी है। अब किसान 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

कब आ सकती है 22वीं किस्त?

काफी समय से यह चर्चा थी कि जनवरी 2026 में 22वीं किस्त जारी की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सभी की निगाहें फरवरी 2026 पर टिकी हैं।

जानकारी के मुताबिक, 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद किसी भी दिन पीएम किसान की 22वीं किस्त जारी की जा सकती है। पिछले वर्षों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो फरवरी में किस्त जारी होने की संभावना अधिक रहती है।

हालांकि, फिलहाल सरकार की ओर से 22वीं किस्त की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। अगर किसी कारण से फरवरी में किस्त जारी नहीं होती है, तो मार्च 2026 की शुरुआत में इसके आने की संभावना और मजबूत हो जाती है।

ऐसे चेक करें 22वीं किस्त के लिए अपना नाम

सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं
होमपेज पर Beneficiary List पर क्लिक करें
राज्य, जिला, सब-डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और गांव का चयन करें
Get Report पर क्लिक करें
लिस्ट में अपना नाम चेक करें

PM Kisan Yojana: कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त? जान लें ये बड़ा अपडेट

Sandeep Kumar — Sat, 20 Dec 2025 13:18:03 +0530

PM Kisan Yojana 22nd Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 22वीं किस्त को लेकर किसानों में एक बार फिर उत्सुकता बढ़ गई है। माना जा रहा है कि नए साल 2026 की शुरुआत में सरकार किसानों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। इससे पहले योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी, जिसमें 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 2000 रुपये सीधे ट्रांसफर किए गए थे। अब देशभर के किसान अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

22वीं किस्त कब जारी हो सकती है?

फिलहाल सरकार की ओर से 22वीं किस्त की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पीएम किसान की 22वीं किस्त नए साल 2026 की शुरुआत में जारी की जा सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि फरवरी 2026 के आखिर तक इसकी घोषणा हो सकती है। हालांकि, जब तक सरकार की ओर से पुष्टि नहीं होती, किसानों को सतर्क रहना जरूरी है।

22वीं किस्त पाने के लिए जरूरी काम

अगर आप चाहते हैं कि पीएम किसान की अगली किस्त बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आए, तो नीचे दिए गए जरूरी काम समय रहते पूरे कर लें।

सबसे पहले e-KYC पूरा करना बेहद जरूरी है। अगर e-KYC अपडेट नहीं है, तो आपकी किस्त अटक सकती है। इसके अलावा बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कराना भी अनिवार्य है, क्योंकि बिना आधार लिंक के पैसे खाते में नहीं आएंगे।

साथ ही यह सुनिश्चित करें कि DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) ऑप्शन आपके बैंक खाते में चालू हो, ताकि योजना की रकम सीधे खाते में ट्रांसफर हो सके। बैंक डिटेल्स जैसे IFSC कोड, अकाउंट नंबर और नाम सही हैं या नहीं, इसकी भी जांच जरूर कर लें।

इसके अलावा पीएम किसान बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक करें। अगर लिस्ट में नाम नहीं है, तो आपको किस्त का लाभ नहीं मिलेगा।

किसान रजिस्ट्री भी हुई अनिवार्य

सरकार ने अब पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए ‘किसान रजिस्ट्री’ को भी जरूरी कर दिया है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन होना अब काफी नहीं है। किसान अपने राज्य के पोर्टल या नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर किसान रजिस्ट्री का फॉर्म भर सकते हैं। किसान रजिस्ट्री पूरी न होने पर भविष्य की किस्तों में दिक्कत आ सकती है।