ब्यूरो प्रयागराज। केंद्रीय बजट 2026-27 कृषि में बदलाव की तस्वीर का दावा करता है, लेकिन गौर से देखने पर पता चलता है कि सरकार की प्राथमिकताएं धीरे-धीरे उन किसानों से दूर होती जा रही हैं जो देश का मुख्य अनाज उगाते हैं। वित्त मंत्री ने "हाई-वैल्यू एग्रीकल्चर", पशुधन, मत्स्य पालन और खास फसलों पर तो काफी जोर दिया है, लेकिन ज़्यादातर किसानों की चिंताएं उनके भाषण से गायब रहीं।

बजट में घोषित नई पहलें नारियल, कोको, काजू, पहाड़ी इलाकों के मेवे, मखाना, प्राकृतिक रेशे और हाइब्रिड बीजों पर केंद्रित हैं। वित्त मंत्री की घोषणाएं भारत-विस्तार एआई प्लेटफॉर्म जैसे तकनीक-आधारित पहल बाजार एकीकरण और महत्व बढ़ाने का उद्देश्य तो दिखाती हैं, लेकिन भारत के कृषि कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा माने जाने वाले गेहूं, धान, दालों और अन्य खाद्यान्नों पर निर्भर किसान इन घोषणाओं में काफी हद तक अनदेखे रह गए हैं।

अहम बात यह है कि बजट में  न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी की लंबे समय से चली आ रही मांग पर कुछ नहीं कहा गया है। यह एक ऐसी मांग है जो सालों से देश भर में किसानों के आंदोलनों के केंद्र में रही है। यहां तक कि एक सांकेतिक जिक्र भी न होना यह संकेत देता है कि सरकार ऐसे छोटे और सीमांत किसानों के लिए आय सुरक्षा पर ध्यान देने को तैयार नहीं है, जो अस्थिर बाजारों में जीविका के लिए पक्की खरीद पर निर्भर हैं।

यह बदलाव इस बात से भी साफ है कि किन चीज़ों का जिक्र भाषण में नहीं किया गया है। बाजरा, जिसे कभी "श्री अन्न" के तौर पर ज़ोर-शोर से बढ़ावा दिया गया था और जलवायु-अनुकूल फसल के रूप में दिखाया गया था, इस साल उसका कोई खास ज़िक्र नहीं हुआ। उन किसानों के लिए जिन्होंने पहले की नीति के संकेतों पर ध्यान दिया था और बाजरे की खेती शुरू की थी, उनके लिए यह चुप्पी निराश करने वाली है।बजट में कृषि क्षेत्र का आवंटन इस चिंता को और बढ़ाता है।

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज मोकामा हत्याकांड के बाद बिहार में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. इसी बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोकामा और बाढ़ के कई अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है. आयोग ने कहा है कि चुनावी माहौल में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

चुनाव आयोग ने मोकामा और बाढ़ के तीन अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया है. यह कार्रवाई साजिश, लापरवाही और घटनाओं पर समय पर नियंत्रण न पाने के आरोपों के बाद की गई है. आयोग ने इनमें से एक अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं. इसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश दिया गया है।

स्थानीय एसपी का भी तबादला कर दिया गया है. चुनाव आयोग ने साफ किया कि कानून-व्यवस्था और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह कदम जरूरी था.चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से कहा है कि वह इस कार्रवाई पर कल दोपहर 12:00 बजे तक ‘एक्शन टेकन रिपोर्ट’ (ATR) सौंपे. इसमें सभी कदमों का विस्तृत ब्योरा देना अनिवार्य होगा।

इससे पहले चुनाव आयोग ने बिहार में आचार संहिता सख्ती से लागू करने के आदेश दिए थे. इसके तहत राज्य की सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखने, अराजक तत्वों और अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर रखने और उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है. संवेदनशील और महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे. साथ ही स्ट्रांग रूम और ईवीएम की सुरक्षा को लेकर भी विस्तृत समीक्षा की गई है, ताकि चुनाव प्रक्रिया सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से पूरी हो सके.।

मोकामा में जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के बाद चुनावी माहौल और तनावपूर्ण हो गया है. इस बीच घटना से जुड़े एक और मामले में तीसरी FIR दर्ज की गई है.RJD उम्मीदवार वीणा देवी के समर्थकों ने पंडारक थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें सुमित, सोनू और गोलू को आरोपी बनाया गया है. आरोप है कि दुलारचंद यादव की शव यात्रा के दौरान हुए बवाल में वीणा देवी के काफिले पर हमला किया गया और उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई ।

इस मामले में पहले से ही तीन FIR दर्ज की जा चुकी हैं. दुलारचंद के पोते नीरज कुमार ने अनंत सिंह, उनके भतीजों राजवीर और कर्मवीर, साथ ही छोटन सिंह और कंजय सिंह को नामजद किया है. इधर, अनंत सिंह के समर्थक जितेंद्र कुमार की शिकायत पर जन सुराज उम्मीदवार प्रियदर्शी पीयूष और उनके समर्थकों-लखन महतो, बाजो महतो, नीतीश महतो, ईश्वर महतो और अजय महतो को आरोपी बनाया गया है।