Swatantra Prabhat RSS Feed Generator haryana ration depot - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/30833/rss haryana ration depot RSS Feed Haryana: हरियाणा में खुलेंगे करीब 4 हजार नए राशन डिपो, महिलाओं को मिलेगी विशेष प्राथमिकता Haryana News: हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक मजबूत व सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। प्रदेशभर में करीब 4 हजार नए राशन डिपो खोलने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। खाद्य आपूर्ति विभाग के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रारंभिक मंजूरी मिल गई है।

योजना के तहत हर जिले और गांव में 500 राशन कार्ड पर एक नया राशन डिपो खोला जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं को अपने नजदीकी क्षेत्र में ही आसानी से राशन उपलब्ध हो सके। इससे न केवल भीड़ कम होगी, बल्कि

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Haryana News: हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक मजबूत व सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। प्रदेशभर में करीब 4 हजार नए राशन डिपो खोलने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। खाद्य आपूर्ति विभाग के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रारंभिक मंजूरी मिल गई है।

योजना के तहत हर जिले और गांव में 500 राशन कार्ड पर एक नया राशन डिपो खोला जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं को अपने नजदीकी क्षेत्र में ही आसानी से राशन उपलब्ध हो सके। इससे न केवल भीड़ कम होगी, बल्कि वितरण व्यवस्था भी अधिक सुचारु बनेगी।

महिलाओं को मिलेगा 33 प्रतिशत आरक्षण

इस योजना में महिला सशक्तिकरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। कुल नए डिपो में से लगभग 33 प्रतिशत, यानी करीब 1320 राशन डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की तैयारी है। इससे महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और उनकी आर्थिक भागीदारी भी बढ़ेगी।

जनवरी तक पूरी होंगी औपचारिकताएं

हालांकि योजना को लागू करने से पहले कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी की जानी बाकी हैं। इनमें पात्रता नियम, आवेदन की शर्तें, जांच प्रक्रिया और तकनीकी तैयारियां शामिल हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार, इन प्रक्रियाओं के दौरान आवश्यकतानुसार कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि जनवरी महीने के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं।

कैबिनेट से मंजूरी के बाद शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

खाद्य आपूर्ति विभाग के सुपरिंटेंडेंट अश्वनी कुमार के अनुसार, नए राशन डिपो खोलने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिल चुकी है। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में अंतिम मंजूरी के लिए रखा जाएगा। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद जनवरी के अंत तक नए राशन डिपो के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से लिए जाएंगे।

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गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों से सर्दियों के मौसम में पीडीएस योजना के तहत गेहूं के साथ बाजरा भी वितरित किया जाता रहा है। लेकिन इस बार मौसम ने बाजरे की फसल को गहरा नुकसान पहुंचाया। सितंबर और अक्टूबर में हुई रुक-रुककर बारिश के

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Haryana News: हरियाणा में इस बार राशन डिपो पर लाभार्थियों को बाजरा नहीं दिया जाएगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि सरकारी एजेंसियों द्वारा इस सीजन में बाजरे की खरीद नहीं की गई। इसके चलते पीडीएस लाभार्थियों को अब केवल गेहूं, चीनी और सरसों का तेल ही उपलब्ध कराया जाएगा।

गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों से सर्दियों के मौसम में पीडीएस योजना के तहत गेहूं के साथ बाजरा भी वितरित किया जाता रहा है। लेकिन इस बार मौसम ने बाजरे की फसल को गहरा नुकसान पहुंचाया। सितंबर और अक्टूबर में हुई रुक-रुककर बारिश के कारण फसल की गुणवत्ता प्रभावित हुई और काफी मात्रा में बाजरा खराब हो गया।

सरकारी खरीद एजेंसियों हेफेड और एचडब्ल्यूसी ने बाजरे के नमूने लैब जांच के लिए भेजे थे, लेकिन गुणवत्ता खराब पाए जाने के कारण ये सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसी वजह से बाजरे की खरीद नहीं हो सकी और विभाग ने इस वर्ष पीडीएस वितरण में बाजरे को शामिल न करने का फैसला किया है।

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इस योजना को लेकर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने फाइल तैयार कर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) को भेज दी है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, इस स्कीम को इसी हफ्ते हरी झंडी मिल सकती है, जिसके तुरंत बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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Haryana News: हरियाणा में राशन डिपो खोलने की योजना बना रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश सरकार जल्द ही 6,000 नए राशन डिपो खोलने जा रही है। इस नई पहल के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण भी दिया जाएगा, यानी लगभग 2,000 डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

इस योजना को लेकर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने फाइल तैयार कर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) को भेज दी है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, इस स्कीम को इसी हफ्ते हरी झंडी मिल सकती है, जिसके तुरंत बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने भी इस योजना की पुष्टि की है। सरकार का लक्ष्य है कि इस स्कीम के ज़रिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं और महिलाओं की भागीदारी को भी मजबूत किया जाए।

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