Haryana: हरियाणा सरकार द्वारा असहाय बच्चों के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है। जिन बच्चों की आयु 21 वर्ष से कम है और जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम है, उन्हें प्रतिमाह 1850 रुपये की पेंशन दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों की आर्थिक मदद करना है जो किसी कारणवश अपने माता-पिता या अभिभावकों से वंचित हैं।

आवश्यक दस्तावेज़ Haryana Pension

इस योजना का लाभ उठाने के लिए बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवास प्रमाण पत्र (फोटोयुक्त वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि), परिवार पहचान पत्र आवश्यक है।

अगर ऊपर बताए गए दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है, तो आप पांच वर्ष से हरियाणा में रिहायश का हलफनामा भी दे सकते हैं। Haryana Pension

यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी सरकारी योजना के तहत पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

ऐसे करें आवेदन Haryana Pension

इच्छुक पात्र अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।आवेदन के दौरान सभी दस्तावेज़ों की Self Attested फोटो कॉपी जमा करनी होगी।

Haryana: हरियाणा सरकार द्वारा असहाय बच्चों के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है। जिन बच्चों की आयु 21 वर्ष से कम है और जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम है, उन्हें प्रतिमाह 1850 रुपये की पेंशन दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों की आर्थिक मदद करना है जो किसी कारणवश अपने माता-पिता या अभिभावकों से वंचित हैं।

आवश्यक दस्तावेज़ Haryana Pension

इस योजना का लाभ उठाने के लिए बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवास प्रमाण पत्र (फोटोयुक्त वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि), परिवार पहचान पत्र आवश्यक है।

अगर ऊपर बताए गए दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है, तो आप पांच वर्ष से हरियाणा में रिहायश का हलफनामा भी दे सकते हैं। Haryana Pension

यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी सरकारी योजना के तहत पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

ऐसे करें आवेदन Haryana Pension

इच्छुक पात्र अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।आवेदन के दौरान सभी दस्तावेज़ों की Self Attested फोटो कॉपी जमा करनी होगी।

Haryana: हरियाणा सरकार द्वारा असहाय बच्चों के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है। जिन बच्चों की आयु 21 वर्ष से कम है और जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम है, उन्हें प्रतिमाह 1850 रुपये की पेंशन दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों की आर्थिक मदद करना है जो किसी कारणवश अपने माता-पिता या अभिभावकों से वंचित हैं।

आवश्यक दस्तावेज़ Haryana Pension

इस योजना का लाभ उठाने के लिए बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवास प्रमाण पत्र (फोटोयुक्त वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि), परिवार पहचान पत्र आवश्यक है।

अगर ऊपर बताए गए दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है, तो आप पांच वर्ष से हरियाणा में रिहायश का हलफनामा भी दे सकते हैं। Haryana Pension

यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी सरकारी योजना के तहत पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

ऐसे करें आवेदन Haryana Pension

इच्छुक पात्र अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।आवेदन के दौरान सभी दस्तावेज़ों की Self Attested फोटो कॉपी जमा करनी होगी।

Haryana: हरियाणा में झज्जर और जिले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एक हिंदी अखबार की खबर की मानें, तो प्रदेश की औद्योगिक संरचना विकास निगम (एचएसआइआइडीसी) ने खरखौदा इंडस्ट्रियल माडल टाउन (IMT) के फेज-2 के विस्तार की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। पहले चरण में इसके लिए जमीन की मूल्यांकन का काम होगा। इसके बाद IMT का विस्तार सोनीपत के साथ झज्जर की ओर होगा। जिसके चलते किसानों की जमीन को चिन्हित कर लिया गया है। Haryana News

5800 एकड़ में होगा विस्तार

आईएमटी का विस्तार करने के लिए 5800 एकड़ जमीन पर काम शुरू किया गया है। जमीनों के मूल्यांकन का सर्वे करवाने के लिए फिलहाल, एचएसआइआइडीसी ने गर्ग एसोसिएट को काम सौंपा है। खरखौदा IMT के सफल होने के बाद अब इसे प्रदेश सरकार विस्तार देना चाहती है, ताकि प्रदेश को औद्योगिक हब के रूप में एक अलग पहचान दी जा सके। Haryana News

किया जाएगा कनेक्ट

एचएसआइआइडीसी की ओर से जो योजना बनाई गई है, उसके हिसाब से IMT को विस्तार देने के लिए जमीन का चयन इस प्रकार किया गया है, जिससे कि KMP एक्सप्रेसवे को क्रास न करना पड़े। इसे दिल्ली-जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि भविष्य में यहां स्थापित होने वाले उद्योगों को दोनों एक्सप्रेसवे का सीधा लाभ मिल सकेंगे।

8 से 10 करोड़ जमीन के दाम

बताया जा रहा है कि सोनीपत के खरखौदा क्षेत्र के पांच गांवों की जमीन पर IMT का विस्तार होगा। जिसके चलते झज्जर के छह गांवों में 3,625 एकड़ जमीन चिह्नित कर ली गई है, जबकि सोनीपत के पांच गांवों की 2,175 एकड़ जमीन को शामिल किया गया है। करीब 5800 एकड़ में IMT खरखौदा का विस्तार होगा। IMT खरखौदा में मारुति, यूनो मिंडा, सुजुकी जैसी बड़ी कंपनी के प्लांट की स्थापना के बाद आसपास के गांवों में जमीन के दाम 8 से 10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक पहुंच गए हैं।

Haryana: हरियाणा में झज्जर और जिले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एक हिंदी अखबार की खबर की मानें, तो प्रदेश की औद्योगिक संरचना विकास निगम (एचएसआइआइडीसी) ने खरखौदा इंडस्ट्रियल माडल टाउन (IMT) के फेज-2 के विस्तार की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। पहले चरण में इसके लिए जमीन की मूल्यांकन का काम होगा। इसके बाद IMT का विस्तार सोनीपत के साथ झज्जर की ओर होगा। जिसके चलते किसानों की जमीन को चिन्हित कर लिया गया है। Haryana News

5800 एकड़ में होगा विस्तार

आईएमटी का विस्तार करने के लिए 5800 एकड़ जमीन पर काम शुरू किया गया है। जमीनों के मूल्यांकन का सर्वे करवाने के लिए फिलहाल, एचएसआइआइडीसी ने गर्ग एसोसिएट को काम सौंपा है। खरखौदा IMT के सफल होने के बाद अब इसे प्रदेश सरकार विस्तार देना चाहती है, ताकि प्रदेश को औद्योगिक हब के रूप में एक अलग पहचान दी जा सके। Haryana News

किया जाएगा कनेक्ट

एचएसआइआइडीसी की ओर से जो योजना बनाई गई है, उसके हिसाब से IMT को विस्तार देने के लिए जमीन का चयन इस प्रकार किया गया है, जिससे कि KMP एक्सप्रेसवे को क्रास न करना पड़े। इसे दिल्ली-जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि भविष्य में यहां स्थापित होने वाले उद्योगों को दोनों एक्सप्रेसवे का सीधा लाभ मिल सकेंगे।

8 से 10 करोड़ जमीन के दाम

बताया जा रहा है कि सोनीपत के खरखौदा क्षेत्र के पांच गांवों की जमीन पर IMT का विस्तार होगा। जिसके चलते झज्जर के छह गांवों में 3,625 एकड़ जमीन चिह्नित कर ली गई है, जबकि सोनीपत के पांच गांवों की 2,175 एकड़ जमीन को शामिल किया गया है। करीब 5800 एकड़ में IMT खरखौदा का विस्तार होगा। IMT खरखौदा में मारुति, यूनो मिंडा, सुजुकी जैसी बड़ी कंपनी के प्लांट की स्थापना के बाद आसपास के गांवों में जमीन के दाम 8 से 10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक पहुंच गए हैं।

Haryana News: हरियाणा में नया साल संपत्ति खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए राहत और अवसर लेकर आया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) जनवरी के अंत में साल 2026 की पहली बड़ी ई-नीलामी (e-Auction) आयोजित करने जा रहा है। इस ई-नीलामी में आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत श्रेणी की संपत्तियों के लिए ऑनलाइन बोली लगाई जा सकेगी।

HSVP के प्रवक्ता के अनुसार, यह ई-नीलामी राज्य के विभिन्न जोनों में स्थित प्लॉट्स और प्रमुख संपत्तियों के लिए होगी। नीलामी की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकें।

ई-नीलामी का पूरा शेड्यूल जारी

प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, ई-नीलामी अलग-अलग दिनों में आयोजित की जाएगी।
28 जनवरी को सभी जोनों में आवासीय और वाणिज्यिक श्रेणी के वरीयता प्राप्त (Preferential) भूखंडों के साथ-साथ नर्सिंग होम, क्लिनिक और स्कूलों के लिए नीलामी होगी।

29 जनवरी को गुरुग्राम और रोहतक जोन में सामान्य आवासीय और वाणिज्यिक भूखंडों के लिए बोली लगाई जाएगी।

30 जनवरी को फरीदाबाद, हिसार और पंचकूला जोन के सामान्य आवासीय और वाणिज्यिक प्लॉट्स की नीलामी प्रस्तावित है।

वहीं, 31 जनवरी को अस्पताल, होटल, संस्थान और बहुमंजिला इमारतों जैसी बड़ी और प्रमुख संपत्तियों की ई-नीलामी की जाएगी।

नीलामी नियमों में बड़ा बदलाव

इस बार ई-नीलामी नीति में अहम बदलाव किया गया है। HSVP के अनुसार, 19 सितंबर 2025 को नीति के खंड-4 में किए गए संशोधन के तहत अब बड़ी संपत्तियों—जैसे होटल, अस्पताल और बहुमंजिला इमारतों—की नीलामी में भाग लेने के लिए कम से कम दो बयाना राशि (Earnest Money Deposit) जमा करना अनिवार्य होगा। बिना दो EMD जमा किए इन श्रेणियों की संपत्तियों की बोली में हिस्सा नहीं लिया जा सकेगा।

सुबह 10 बजे से शुरू होगी ऑनलाइन बोली

सभी ई-नीलामी सुबह 10 बजे से HSVP के ऑनलाइन पोर्टल पर शुरू होंगी। प्राधिकरण ने नीलामी से जुड़ी सभी शर्तें, नियम और संपत्तियों का विवरण अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पहले ही अपलोड कर दिया है, ताकि इच्छुक खरीदार समय रहते जानकारी हासिल कर सकें।

जानकारी और सहायता के लिए संपर्क

यदि किसी खरीदार को नीलामी प्रक्रिया या भूखंडों से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो वे HSVP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विवरण देख सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 1800-180-3030 पर संपर्क कर सकते हैं।

Haryana News: हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के तहत 5500 पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों को आ रही तकनीकी और अन्य समस्याओं को देखते हुए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) ने टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, ताकि उम्मीदवार अपनी दिक्कतों का समाधान पा सकें।

आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि अब तक करीब 10 हजार युवाओं ने आवेदन किया है, जिनमें से लगभग साढ़े 8 हजार उम्मीदवार अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक बार फाइनल सबमिशन के बाद फॉर्म में किसी भी तरह का करेक्शन संभव नहीं होगा, इसलिए उम्मीदवार आवेदन से पहले सभी जानकारियां ध्यान से जांच लें।

इन वजहों से आ रही हैं सबसे ज्यादा दिक्कतें

हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में अभ्यर्थियों को मुख्य रूप से आयु सीमा, CET क्वालिफिकेशन और सही कैटेगरी डिटेल्स भरने में परेशानी आ रही है। CET परीक्षा में देरी के कारण कई उम्मीदवार ओवरएज हो गए हैं, जिसके चलते वे 3 साल की आयु छूट की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा EWS और अन्य कैटेगरी चुनने, सही जानकारी भरने को लेकर भी युवाओं में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में उम्मीदवार अपनी समस्याएं साझा कर रहे हैं।

ऐसे भरें फॉर्म, जानिए पूरा प्रोसेस
ऑनलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाना होगा। यहां Advt No- 01/2026 – Online Application for Recruitment to Post of Police Department लिंक पर क्लिक कर जरूरी निर्देश पढ़ने होंगे।

डिक्लेरेशन के बाद प्रोसीड करने पर उम्मीदवारों को अपना ग्रुप-C CET रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद CET फॉर्म में भरी गई जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। इसके बाद योग्यता, अनुभव, फोटो और हस्ताक्षर से संबंधित टैब में जरूरी विवरण भरना होगा।

आवेदन के दौरान भरी गई हर जानकारी से जुड़े डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य है। फोटो और हस्ताक्षर jpg/jpeg/png फॉर्मेट में 4KB से 100KB के बीच होने चाहिए। सभी विवरण भरने के बाद फॉर्म प्रिव्यू में जानकारी जांचें, फॉर्म डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट लेकर सभी पेजों पर साइन व तारीख डालकर साइन की हुई कॉपी भी अपलोड करें।

HSSC की वेबसाइट पर रखें नजर

आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे समय-समय पर HSSC की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें। चेयरमैन हिम्मत सिंह खुद भी सोशल मीडिया के जरिए लाइव आकर युवाओं के सवालों के जवाब दे रहे हैं। किसी भी समस्या की स्थिति में अभ्यर्थी जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

Haryana: हरियाणा सरकार द्वारा असहाय बच्चों के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है। जिन बच्चों की आयु 21 वर्ष से कम है और जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम है, उन्हें प्रतिमाह 1850 रुपये की पेंशन दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों की आर्थिक मदद करना है जो किसी कारणवश अपने माता-पिता या अभिभावकों से वंचित हैं।

आवश्यक दस्तावेज़ Haryana Pension

इस योजना का लाभ उठाने के लिए बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवास प्रमाण पत्र (फोटोयुक्त वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि), परिवार पहचान पत्र आवश्यक है।

अगर ऊपर बताए गए दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है, तो आप पांच वर्ष से हरियाणा में रिहायश का हलफनामा भी दे सकते हैं। Haryana Pension

यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी सरकारी योजना के तहत पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

ऐसे करें आवेदन Haryana Pension

इच्छुक पात्र अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।आवेदन के दौरान सभी दस्तावेज़ों की Self Attested फोटो कॉपी जमा करनी होगी।

Haryana: हरियाणा में झज्जर और जिले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एक हिंदी अखबार की खबर की मानें, तो प्रदेश की औद्योगिक संरचना विकास निगम (एचएसआइआइडीसी) ने खरखौदा इंडस्ट्रियल माडल टाउन (IMT) के फेज-2 के विस्तार की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। पहले चरण में इसके लिए जमीन की मूल्यांकन का काम होगा। इसके बाद IMT का विस्तार सोनीपत के साथ झज्जर की ओर होगा। जिसके चलते किसानों की जमीन को चिन्हित कर लिया गया है। Haryana News

5800 एकड़ में होगा विस्तार

आईएमटी का विस्तार करने के लिए 5800 एकड़ जमीन पर काम शुरू किया गया है। जमीनों के मूल्यांकन का सर्वे करवाने के लिए फिलहाल, एचएसआइआइडीसी ने गर्ग एसोसिएट को काम सौंपा है। खरखौदा IMT के सफल होने के बाद अब इसे प्रदेश सरकार विस्तार देना चाहती है, ताकि प्रदेश को औद्योगिक हब के रूप में एक अलग पहचान दी जा सके। Haryana News

किया जाएगा कनेक्ट

एचएसआइआइडीसी की ओर से जो योजना बनाई गई है, उसके हिसाब से IMT को विस्तार देने के लिए जमीन का चयन इस प्रकार किया गया है, जिससे कि KMP एक्सप्रेसवे को क्रास न करना पड़े। इसे दिल्ली-जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि भविष्य में यहां स्थापित होने वाले उद्योगों को दोनों एक्सप्रेसवे का सीधा लाभ मिल सकेंगे।

8 से 10 करोड़ जमीन के दाम

बताया जा रहा है कि सोनीपत के खरखौदा क्षेत्र के पांच गांवों की जमीन पर IMT का विस्तार होगा। जिसके चलते झज्जर के छह गांवों में 3,625 एकड़ जमीन चिह्नित कर ली गई है, जबकि सोनीपत के पांच गांवों की 2,175 एकड़ जमीन को शामिल किया गया है। करीब 5800 एकड़ में IMT खरखौदा का विस्तार होगा। IMT खरखौदा में मारुति, यूनो मिंडा, सुजुकी जैसी बड़ी कंपनी के प्लांट की स्थापना के बाद आसपास के गांवों में जमीन के दाम 8 से 10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक पहुंच गए हैं।

Haryana: हरियाणा में झज्जर और जिले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एक हिंदी अखबार की खबर की मानें, तो प्रदेश की औद्योगिक संरचना विकास निगम (एचएसआइआइडीसी) ने खरखौदा इंडस्ट्रियल माडल टाउन (IMT) के फेज-2 के विस्तार की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। पहले चरण में इसके लिए जमीन की मूल्यांकन का काम होगा। इसके बाद IMT का विस्तार सोनीपत के साथ झज्जर की ओर होगा। जिसके चलते किसानों की जमीन को चिन्हित कर लिया गया है। Haryana News

5800 एकड़ में होगा विस्तार

आईएमटी का विस्तार करने के लिए 5800 एकड़ जमीन पर काम शुरू किया गया है। जमीनों के मूल्यांकन का सर्वे करवाने के लिए फिलहाल, एचएसआइआइडीसी ने गर्ग एसोसिएट को काम सौंपा है। खरखौदा IMT के सफल होने के बाद अब इसे प्रदेश सरकार विस्तार देना चाहती है, ताकि प्रदेश को औद्योगिक हब के रूप में एक अलग पहचान दी जा सके। Haryana News

किया जाएगा कनेक्ट

एचएसआइआइडीसी की ओर से जो योजना बनाई गई है, उसके हिसाब से IMT को विस्तार देने के लिए जमीन का चयन इस प्रकार किया गया है, जिससे कि KMP एक्सप्रेसवे को क्रास न करना पड़े। इसे दिल्ली-जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि भविष्य में यहां स्थापित होने वाले उद्योगों को दोनों एक्सप्रेसवे का सीधा लाभ मिल सकेंगे।

8 से 10 करोड़ जमीन के दाम

बताया जा रहा है कि सोनीपत के खरखौदा क्षेत्र के पांच गांवों की जमीन पर IMT का विस्तार होगा। जिसके चलते झज्जर के छह गांवों में 3,625 एकड़ जमीन चिह्नित कर ली गई है, जबकि सोनीपत के पांच गांवों की 2,175 एकड़ जमीन को शामिल किया गया है। करीब 5800 एकड़ में IMT खरखौदा का विस्तार होगा। IMT खरखौदा में मारुति, यूनो मिंडा, सुजुकी जैसी बड़ी कंपनी के प्लांट की स्थापना के बाद आसपास के गांवों में जमीन के दाम 8 से 10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक पहुंच गए हैं।

Haryana News: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस विभाग के कुछ कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना (OPS) के लिए तय कट-ऑफ डेट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से याचिकाकर्ता पुलिस कर्मियों को झटका लगा है, जबकि राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है।

याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से 8 मई 2023 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की थी। उनका तर्क था कि OPS के लिए कट-ऑफ तिथि 18 अगस्त 2008 होनी चाहिए, न कि 28 अक्टूबर 2005। हालांकि, कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी।

क्या थी पुलिस कर्मियों की दलील

याचिकाकर्ता पुलिस कर्मियों ने बताया कि उन्होंने 3 मई 2006 को जारी विज्ञापन के आधार पर कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया था। आवेदन की अंतिम तिथि 24 मई 2006 थी। उन्होंने चयन प्रक्रिया के सभी चरण सफलतापूर्वक पूरे किए और अंततः 2007 में नियुक्ति पत्र जारी किए गए।

पुलिस कर्मियों का कहना था कि जब उन्होंने आवेदन किया था, उस समय तक नई पेंशन योजना (NPS) को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी, इसलिए उन्हें OPS का लाभ मिलना चाहिए।

सरकार ने नियमों में कब और कैसे किया बदलाव

राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के नियमों का अनुसरण करते हुए 28 अक्टूबर 2005 को अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के जरिए पंजाब सिविल सेवा नियम (हरियाणा में लागू) के नियम 1.2 में संशोधन किया गया।

संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत जारी इस संशोधन में स्पष्ट किया गया कि 1 जनवरी 2006 या उसके बाद नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारी नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत आएंगे।

NPS लागू करने में लगे दो साल

सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि NPS का मसौदा तैयार करने में लगभग दो साल का समय लगा। इसके बाद 18 अगस्त 2008 को अधिसूचना जारी कर NPS को औपचारिक रूप से लागू किया गया। हालांकि, नोटिफिकेशन में साफ तौर पर उल्लेख था कि यह योजना 1 जनवरी 2006 से प्रभावी मानी जाएगी।

राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया था।

राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि यह मामला पूरी तरह नीतिगत निर्णय से जुड़ा हुआ है। कानून का स्थापित सिद्धांत है कि अदालतें आमतौर पर नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करतीं, जब तक कोई संवैधानिक या कानूनी उल्लंघन न हो।

Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य कैडर के IAS और IPS अधिकारियों से उनकी अचल संपत्ति का पूरा विवरण मांगा है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल, केंद्र सरकार ने सभी IAS अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 31 जनवरी 2026 तक अपनी अचल संपत्ति (Immovable Property Return-IPR) का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से जमा करें।

समय पर जानकारी न देने पर कार्रवाई की चेतावनी
आदेश में साफ कहा गया है कि अगर अधिकारी तय समय सीमा तक अपनी संपत्ति का विवरण जमा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही पदोन्नति रोके जाने और सतर्कता मंजूरी न मिलने की चेतावनी भी दी गई है। इस कदम का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना बताया गया है।

केंद्र और विदेश प्रतिनियुक्ति पर भी असर
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह प्रक्रिया नई नहीं है, बल्कि यह डीओपीटी (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के 4 अप्रैल 2011 के निर्देशों के तहत हर साल अपनाई जाती है। नियमों के मुताबिक, समय पर IPR जमा न करने वाले अधिकारियों को केंद्र सरकार में किसी भी पद, यहां तक कि विदेश प्रतिनियुक्ति के लिए भी अयोग्य माना जा सकता है। वर्तमान में देशभर में करीब 5,004 IAS अधिकारी कार्यरत हैं।

पहले भी सामने आ चुकी हैं संपत्ति की जानकारियां
अप्रैल महीने में हरियाणा के कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों की संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक हो चुका है। इनमें विभिन्न शहरों में फ्लैट, कृषि भूमि और अन्य अचल संपत्तियों की जानकारी सामने आई थी। यह निर्देश पूरे देश के IAS अधिकारियों के लिए लागू है, इसलिए हरियाणा कैडर के अधिकारियों को भी इसका पालन करना अनिवार्य है।

हरियाणा के कई अधिकारी करोड़पति
खुलासों के अनुसार, हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के पास उत्तर प्रदेश में आम का बाग और पंचकूला व गुरुग्राम में फ्लैट हैं। गृह सचिव सुमिता मिश्रा के पास दिल्ली में करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये का बिल्डर फ्लोर है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरुण गुप्ता के पास हिसार में ढाई करोड़ रुपये की जमीन बताई गई है। वहीं चर्चित IAS अधिकारी अशोक खेमका के गुरुग्राम में लगभग तीन करोड़ रुपये के फ्लैट की जानकारी सामने आई है।

इसके अलावा पूर्व DGP शत्रुजीत कपूर की हरियाणा के साथ-साथ पंजाब के मोहाली, कपूरथला और बठिंडा में जमीन है, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर गुरुग्राम में करीब चार करोड़ रुपये का घर है। CID प्रमुख सौरभ सिंह के पास उत्तर प्रदेश में पांच एकड़ जमीन बताई गई है।

169 IAS और 106 IPS अधिकारी हरियाणा कैडर में
ये सभी तथ्य IAS और IPS अधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार को दी गई आधिकारिक जानकारी के आधार पर सामने आए हैं। हरियाणा कैडर में फिलहाल 169 IAS और 106 IPS अधिकारी कार्यरत हैं। अब केंद्र के निर्देशों के बाद सभी अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर अपनी संपत्ति का पूरा विवरण देना होगा, अन्यथा उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।