Swatantra Prabhat RSS Feed Generator cm nayab saini - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/30697/rss cm nayab saini RSS Feed Haryana: हरियाणा में गोशालाओं के लिए बड़ी सौगात, सीएम सैनी ने जारी किए 68.34 करोड़ रुपये

Haryana News: हरियाणा में सोनीपत जिले के गांव भटगांव स्थित धर्मार्थ गोशाला परिसर में आयोजित राज्यस्तरीय गोशाला चारा अनुदान वितरण समारोह प्रदेशभर की गोशालाओं के लिए बड़ी सौगात लेकर आया। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे।

समारोह में मोहन लाल बड़ोली, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, मंत्री रणबीर गंगवा, मंत्री अरविंद शर्मा, सोनीपत विधायक निखिल मदान, गन्नौर विधायक देवेन्द्र कादियान, खरखौदा विधायक पवन खरखौदा और पूर्व मेयर राजीव जैन सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया और गोसेवा से जुड़े संगठनों ने उन्हें

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Haryana News: हरियाणा में सोनीपत जिले के गांव भटगांव स्थित धर्मार्थ गोशाला परिसर में आयोजित राज्यस्तरीय गोशाला चारा अनुदान वितरण समारोह प्रदेशभर की गोशालाओं के लिए बड़ी सौगात लेकर आया। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे।

समारोह में मोहन लाल बड़ोली, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, मंत्री रणबीर गंगवा, मंत्री अरविंद शर्मा, सोनीपत विधायक निखिल मदान, गन्नौर विधायक देवेन्द्र कादियान, खरखौदा विधायक पवन खरखौदा और पूर्व मेयर राजीव जैन सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया और गोसेवा से जुड़े संगठनों ने उन्हें सम्मानित किया। सीएम ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दीं।

602 गोशालाओं को 68.34 करोड़ रुपये की अनुदान राशि

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में घोषणा की कि प्रदेश की 602 पंजीकृत गोशालाओं के लिए 68 करोड़ 34 लाख रुपये की चारा अनुदान राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि गोमाता की सेवा भारतीय संस्कृति, परंपरा और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक है और सरकार गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

सोनीपत की 27 गोशालाओं को 5.60 करोड़ रुपये

सीएम ने बताया कि सोनीपत जिले की 27 पंजीकृत गोशालाओं को 5 करोड़ 60 लाख रुपये की सहायता दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले सवा 11 वर्षों में प्रदेश की गोशालाओं को 525 करोड़ 75 लाख रुपये से अधिक की आर्थिक मदद दी जा चुकी है, जो सरकार की दीर्घकालिक नीति को दर्शाता है।

2014 के बाद बढ़ी गोशालाओं की संख्या

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वर्ष 2014 तक प्रदेश में 215 पंजीकृत गोशालाएं थीं, जिनमें करीब 1 लाख 75 हजार गोवंश था। वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 697 पंजीकृत गोशालाओं तक पहुंच गई है, जहां लगभग 4 लाख बेसहारा गोवंश का पालन-पोषण किया जा रहा है। उन्होंने इसे सरकार और समाज के संयुक्त प्रयासों का परिणाम बताया।

2026-27 तक सभी गोशालाएं होंगी सौर ऊर्जा आधारित

सीएम ने कहा कि प्रदेश की 330 गोशालाओं में सोलर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। लक्ष्य है कि वर्ष 2026-27 तक सभी पंजीकृत गोशालाओं को सौर ऊर्जा आधारित बनाया जाए। साथ ही गोशालाओं को मात्र 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

]]> हरियाणा राज्य https://www.swatantraprabhat.com/article/172325/haryana-cm-saini-released-a-big-gift-of-rs-6834 https://www.swatantraprabhat.com/article/172325/haryana-cm-saini-released-a-big-gift-of-rs-6834 Tue, 03 Mar 2026 14:17:38 +0530 Haryana: हरियाणा में इन लोगों को जमीन पर मिलेगा मालिकाना हक, सीएम सैनी ने किया ऐलान Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र जिले के गांव उमरी में आयोजित संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गुरु रविदास जी को नमन करते हुए प्रदेशवासियों को उनकी जयंती की शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज के हित में कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि राज्य में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवार पिछले 20 वर्षों से एक ही स्थान पर निवास कर रहे हैं, उन्हें मालिकाना हक देने के लिए सरकार

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Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र जिले के गांव उमरी में आयोजित संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गुरु रविदास जी को नमन करते हुए प्रदेशवासियों को उनकी जयंती की शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज के हित में कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि राज्य में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवार पिछले 20 वर्षों से एक ही स्थान पर निवास कर रहे हैं, उन्हें मालिकाना हक देने के लिए सरकार विशेष पॉलिसी बनाकर रियायत प्रदान करेगी।

SC समाज के लिए ही खर्च होगा SC कंपोनेंट प्लान का पैसा

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति कंपोनेंट प्लान के तहत मिलने वाली राशि का उपयोग अब केवल SC समाज के कल्याण के लिए ही किया जाएगा। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में आवश्यक प्रावधान लाकर इसे लागू किया जाएगा।

उमरी में बनेगा भव्य गुरु रविदास धाम

सीएम नायब सैनी ने यह भी घोषणा की कि कुरुक्षेत्र के उमरी गांव में 5 एकड़ भूमि पर 124 करोड़ की लागत से गुरु रविदास धाम का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के पहले चरण में 90 करोड़ के विकास कार्यों के टेंडर जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह धाम सामाजिक समरसता और संत रविदास जी के विचारों को आगे बढ़ाने का बड़ा केंद्र बनेगा।

बड़ी संख्या में नेता और गणमान्य लोग रहे मौजूद

इस समारोह में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, श्याम सिंह राणा और कृष्ण पंवार के अलावा विधायक रामकुमार कश्यप, भगवान दास कबीरपंथी, पवन खरखौदा, कृष्ण कुमार सहित कई विधायक उपस्थित रहे। वहीं अनुसूचित समाज के प्रदेशाध्यक्ष सत्य प्रकाश, पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा, पूर्व मंत्री बनवारी लाल, कंवरपाल गुर्जर, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, पूर्व विधायक घनश्यामदास अरोड़ा, पवन सैनी, कुलवंत बाजीगर, भाजपा उपाध्यक्ष बंतो कटारिया, चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, जयभगवान शर्मा डीडी सहित अनेक वरिष्ठ नेता और सामाजिक प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

]]> हरियाणा राज्य https://www.swatantraprabhat.com/article/167882/haryana-these-people-will-get-ownership-rights-on-land-in https://www.swatantraprabhat.com/article/167882/haryana-these-people-will-get-ownership-rights-on-land-in Sun, 01 Feb 2026 11:00:22 +0530 New Bypass:  हरियाणा के इस जिले को मिली बड़ी सौगात, 1900 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा 41 किमी लंबा नया बाईपास

New Bypass: हरियाणा सरकार ने हिसार शहर के लिए एक बड़ी   परियोजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार बाईपास निर्माण परियोजना को हरी झंडी दे दी है, जिससे न केवल शहर का ट्रैफिक दबाव कम होगा, बल्कि क्षेत्र के औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी।

यह नया बाईपास हिसार-राजगढ़ रोड (एनएच-52) से शुरू होकर हिसार-दिल्ली रोड (एनएच-9) को पार करता हुआ हिसार-कैथल रोड (एनएच-52) तक जाएगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 41 किलोमीटर होगी। इसपर कुल लागत 1900 करोड़ रुपये आएगी। जिसमें से भूमि अधिग्रहण पर खर्च 1000 करोड़

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New Bypass: हरियाणा सरकार ने हिसार शहर के लिए एक बड़ी  परियोजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार बाईपास निर्माण परियोजना को हरी झंडी दे दी है, जिससे न केवल शहर का ट्रैफिक दबाव कम होगा, बल्कि क्षेत्र के औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी।

यह नया बाईपास हिसार-राजगढ़ रोड (एनएच-52) से शुरू होकर हिसार-दिल्ली रोड (एनएच-9) को पार करता हुआ हिसार-कैथल रोड (एनएच-52) तक जाएगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 41 किलोमीटर होगी। इसपर कुल लागत 1900 करोड़ रुपये आएगी। जिसमें से भूमि अधिग्रहण पर खर्च 1000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा किया जाएगा।

शहर के अंदर से गुजरने वाले भारी वाहनों को बाईपास रूट मिलेगा, जिससे शहरी ट्रैफिक में राहत मिलेगी। बाईपास से शहर के भीतर ट्रैफिक जाम और प्रदूषण में कमी आएगी। यातायात की दुर्घटनाओं में गिरावट आएगी। शहर का इन्फ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे निवेश के नए रास्ते खुलेंगे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह बाईपास परियोजना हिसार को आधुनिक और सुव्यवस्थित शहरी ढांचे की ओर ले जाने वाला एक अहम कदम है। सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा के प्रमुख शहरों को बेहतर सड़क नेटवर्क और कनेक्टिविटी के माध्यम से विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाए।

]]> हरियाणा राज्य https://www.swatantraprabhat.com/article/166248/new-bypass-this-district-of-haryana-gets-a-big-gift https://www.swatantraprabhat.com/article/166248/new-bypass-this-district-of-haryana-gets-a-big-gift Fri, 16 Jan 2026 14:37:02 +0530 Haryana: हरियाणा में संपत्ति खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी, HSVP इस महीने करेगा साल की पहली बड़ी ई-नीलामी Haryana News: हरियाणा में नया साल संपत्ति खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए राहत और अवसर लेकर आया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) जनवरी के अंत में साल 2026 की पहली बड़ी ई-नीलामी (e-Auction) आयोजित करने जा रहा है। इस ई-नीलामी में आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत श्रेणी की संपत्तियों के लिए ऑनलाइन बोली लगाई जा सकेगी।

HSVP के प्रवक्ता के अनुसार, यह ई-नीलामी राज्य के विभिन्न जोनों में स्थित प्लॉट्स और प्रमुख संपत्तियों के लिए होगी। नीलामी की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकें।

ई-नीलामी

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Haryana News: हरियाणा में नया साल संपत्ति खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए राहत और अवसर लेकर आया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) जनवरी के अंत में साल 2026 की पहली बड़ी ई-नीलामी (e-Auction) आयोजित करने जा रहा है। इस ई-नीलामी में आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत श्रेणी की संपत्तियों के लिए ऑनलाइन बोली लगाई जा सकेगी।

HSVP के प्रवक्ता के अनुसार, यह ई-नीलामी राज्य के विभिन्न जोनों में स्थित प्लॉट्स और प्रमुख संपत्तियों के लिए होगी। नीलामी की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकें।

ई-नीलामी का पूरा शेड्यूल जारी

प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, ई-नीलामी अलग-अलग दिनों में आयोजित की जाएगी।
28 जनवरी को सभी जोनों में आवासीय और वाणिज्यिक श्रेणी के वरीयता प्राप्त (Preferential) भूखंडों के साथ-साथ नर्सिंग होम, क्लिनिक और स्कूलों के लिए नीलामी होगी।

29 जनवरी को गुरुग्राम और रोहतक जोन में सामान्य आवासीय और वाणिज्यिक भूखंडों के लिए बोली लगाई जाएगी।

30 जनवरी को फरीदाबाद, हिसार और पंचकूला जोन के सामान्य आवासीय और वाणिज्यिक प्लॉट्स की नीलामी प्रस्तावित है।

वहीं, 31 जनवरी को अस्पताल, होटल, संस्थान और बहुमंजिला इमारतों जैसी बड़ी और प्रमुख संपत्तियों की ई-नीलामी की जाएगी।

नीलामी नियमों में बड़ा बदलाव

इस बार ई-नीलामी नीति में अहम बदलाव किया गया है। HSVP के अनुसार, 19 सितंबर 2025 को नीति के खंड-4 में किए गए संशोधन के तहत अब बड़ी संपत्तियों—जैसे होटल, अस्पताल और बहुमंजिला इमारतों—की नीलामी में भाग लेने के लिए कम से कम दो बयाना राशि (Earnest Money Deposit) जमा करना अनिवार्य होगा। बिना दो EMD जमा किए इन श्रेणियों की संपत्तियों की बोली में हिस्सा नहीं लिया जा सकेगा।

सुबह 10 बजे से शुरू होगी ऑनलाइन बोली

सभी ई-नीलामी सुबह 10 बजे से HSVP के ऑनलाइन पोर्टल पर शुरू होंगी। प्राधिकरण ने नीलामी से जुड़ी सभी शर्तें, नियम और संपत्तियों का विवरण अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पहले ही अपलोड कर दिया है, ताकि इच्छुक खरीदार समय रहते जानकारी हासिल कर सकें।

जानकारी और सहायता के लिए संपर्क

यदि किसी खरीदार को नीलामी प्रक्रिया या भूखंडों से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो वे HSVP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विवरण देख सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 1800-180-3030 पर संपर्क कर सकते हैं।

]]> हरियाणा राज्य https://www.swatantraprabhat.com/article/165863/haryana-good-news-for-property-buyers-in-haryana-hsvp-will https://www.swatantraprabhat.com/article/165863/haryana-good-news-for-property-buyers-in-haryana-hsvp-will Tue, 13 Jan 2026 10:47:40 +0530 New Bypass:  हरियाणा के इस जिले को मिली बड़ी सौगात, 1900 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा 41 किमी लंबा नया बाईपास

New Bypass: हरियाणा सरकार ने हिसार शहर के लिए एक बड़ी   परियोजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार बाईपास निर्माण परियोजना को हरी झंडी दे दी है, जिससे न केवल शहर का ट्रैफिक दबाव कम होगा, बल्कि क्षेत्र के औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी।

यह नया बाईपास हिसार-राजगढ़ रोड (एनएच-52) से शुरू होकर हिसार-दिल्ली रोड (एनएच-9) को पार करता हुआ हिसार-कैथल रोड (एनएच-52) तक जाएगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 41 किलोमीटर होगी। इसपर कुल लागत 1900 करोड़ रुपये आएगी। जिसमें से भूमि अधिग्रहण पर खर्च 1000 करोड़

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New Bypass: हरियाणा सरकार ने हिसार शहर के लिए एक बड़ी  परियोजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार बाईपास निर्माण परियोजना को हरी झंडी दे दी है, जिससे न केवल शहर का ट्रैफिक दबाव कम होगा, बल्कि क्षेत्र के औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी।

यह नया बाईपास हिसार-राजगढ़ रोड (एनएच-52) से शुरू होकर हिसार-दिल्ली रोड (एनएच-9) को पार करता हुआ हिसार-कैथल रोड (एनएच-52) तक जाएगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 41 किलोमीटर होगी। इसपर कुल लागत 1900 करोड़ रुपये आएगी। जिसमें से भूमि अधिग्रहण पर खर्च 1000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा किया जाएगा।

शहर के अंदर से गुजरने वाले भारी वाहनों को बाईपास रूट मिलेगा, जिससे शहरी ट्रैफिक में राहत मिलेगी। बाईपास से शहर के भीतर ट्रैफिक जाम और प्रदूषण में कमी आएगी। यातायात की दुर्घटनाओं में गिरावट आएगी। शहर का इन्फ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे निवेश के नए रास्ते खुलेंगे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह बाईपास परियोजना हिसार को आधुनिक और सुव्यवस्थित शहरी ढांचे की ओर ले जाने वाला एक अहम कदम है। सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा के प्रमुख शहरों को बेहतर सड़क नेटवर्क और कनेक्टिविटी के माध्यम से विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाए।

]]> हरियाणा राज्य https://www.swatantraprabhat.com/article/165724/new-bypass-this-district-of-haryana-gets-a-big-gift https://www.swatantraprabhat.com/article/165724/new-bypass-this-district-of-haryana-gets-a-big-gift Sun, 11 Jan 2026 13:59:59 +0530 Haryana Govt Employees: हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सैलरी को लेकर आया ये बड़ा आदेश Haryana Govt Employees: हरियाणा सरकार ने कैलेंडर वर्ष 2026 के दौरान अपने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों को वेतन, भत्ते, पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के वितरण के संबंध में आदेश जारी किए हैं। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन महीनों में पहली तारीख अवकाश के दिन पड़ती है, उन महीनों के लिए वेतन एवं पेंशन का आहरण और वितरण अग्रिम तौर पर किया जाएगा।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी है, द्वारा  जारी आदेश के अनुसार, जनवरी माह के लिए वेतन एवं पेंशन का वितरण 30 जनवरी को, जबकि

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Haryana Govt Employees: हरियाणा सरकार ने कैलेंडर वर्ष 2026 के दौरान अपने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों को वेतन, भत्ते, पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के वितरण के संबंध में आदेश जारी किए हैं। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन महीनों में पहली तारीख अवकाश के दिन पड़ती है, उन महीनों के लिए वेतन एवं पेंशन का आहरण और वितरण अग्रिम तौर पर किया जाएगा।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी है, द्वारा  जारी आदेश के अनुसार, जनवरी माह के लिए वेतन एवं पेंशन का वितरण 30 जनवरी को, जबकि फरवरी के लिए यह भुगतान 27 फरवरी को किया जाएगा। इसी प्रकार, जुलाई के लिए वेतन एवं पेंशन 30 जुलाई को तथा अक्टूबर माह के लिए 30 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी।

]]> हरियाणा राज्य https://www.swatantraprabhat.com/article/165718/haryana-govt-employees-good-news-for-government-employees-in-haryana https://www.swatantraprabhat.com/article/165718/haryana-govt-employees-good-news-for-government-employees-in-haryana Sun, 11 Jan 2026 13:00:45 +0530 Haryana: हरियाणा के इस जिले में बनेगा 100 बेड का अस्पताल, मिलेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हरियाणा निवास में हाई पावर्ड परचेज कमेटी (HPPC) और हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (HPWPC) की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों में बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

नूंह जिले को मिलेगा नया जिला अस्पताल

बैठक का सबसे बड़ा निर्णय नूंह जिले से जुड़ा रहा, जहां पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) परिसर में 100 बेड वाले नए जिला अस्पताल के निर्माण को स्वीकृति दी गई। इस अस्पताल के निर्माण से नूंह और आसपास के इलाकों के

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Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हरियाणा निवास में हाई पावर्ड परचेज कमेटी (HPPC) और हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (HPWPC) की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों में बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

नूंह जिले को मिलेगा नया जिला अस्पताल

बैठक का सबसे बड़ा निर्णय नूंह जिले से जुड़ा रहा, जहां पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) परिसर में 100 बेड वाले नए जिला अस्पताल के निर्माण को स्वीकृति दी गई। इस अस्पताल के निर्माण से नूंह और आसपास के इलाकों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।

ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण को हरी झंडी

बैठक में अम्बाला, हिसार, भिवानी, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, रोहतक और पंचकूला क्षेत्रों में 220 केवी, 132 केवी और 66 केवी की नई ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। सरकार का लक्ष्य राज्य में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना और भविष्य की बढ़ती मांग के अनुरूप ऊर्जा ढांचे का विस्तार करना है।

HPPC बैठक में 18 करोड़ रुपये से अधिक की बचत

HPPC की बैठक में कुल पांच टेंडरों पर विचार किया गया, जिनकी अनुमानित लागत करीब 133.47 करोड़ रुपये थी। इनमें से एक परियोजना को पुनः निविदा के लिए भेजा गया, जबकि शेष टेंडरों पर चर्चा के बाद कार्यों की अंतिम लागत 105.04 करोड़ रुपये तय हुई। इस प्रक्रिया से राज्य सरकार को लगभग 18.09 करोड़ रुपये की बचत हुई।

HPWPC बैठक में 22.53 करोड़ रुपये की बचत

इसी तरह HPWPC की बैठक में 491.53 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले 11 टेंडरों की समीक्षा की गई। इनमें से तीन टेंडरों को स्थगित कर दोबारा टेंडर करने का फैसला लिया गया। बाकी परियोजनाओं पर बातचीत के बाद लागत 389.66 करोड़ रुपये तय हुई, जिससे करीब 22.53 करोड़ रुपये की बचत दर्ज की गई।

कुल 40.62 करोड़ रुपये की हुई बचत

दोनों समितियों की बैठकों के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को कुल मिलाकर लगभग 40.62 करोड़ रुपये की बचत हुई। इसके साथ ही हरियाणा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क ऑग्मेंटेशन प्रोजेक्ट के तहत राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर नेटवर्क प्रबंधन केंद्रों के लिए ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम और बैटरी बैंक की आपूर्ति व स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

]]> हरियाणा राज्य https://www.swatantraprabhat.com/article/165398/haryana-100-bed-hospital-will-be-built-in-this-district https://www.swatantraprabhat.com/article/165398/haryana-100-bed-hospital-will-be-built-in-this-district Wed, 07 Jan 2026 10:59:16 +0530 Haryana Govt Employees: हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सैलरी को लेकर आया ये बड़ा आदेश Haryana Govt Employees: हरियाणा सरकार ने कैलेंडर वर्ष 2026 के दौरान अपने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों को वेतन, भत्ते, पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के वितरण के संबंध में आदेश जारी किए हैं। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन महीनों में पहली तारीख अवकाश के दिन पड़ती है, उन महीनों के लिए वेतन एवं पेंशन का आहरण और वितरण अग्रिम तौर पर किया जाएगा।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी है, द्वारा  जारी आदेश के अनुसार, जनवरी माह के लिए वेतन एवं पेंशन का वितरण 30 जनवरी को, जबकि

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Haryana Govt Employees: हरियाणा सरकार ने कैलेंडर वर्ष 2026 के दौरान अपने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों को वेतन, भत्ते, पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के वितरण के संबंध में आदेश जारी किए हैं। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन महीनों में पहली तारीख अवकाश के दिन पड़ती है, उन महीनों के लिए वेतन एवं पेंशन का आहरण और वितरण अग्रिम तौर पर किया जाएगा।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी है, द्वारा  जारी आदेश के अनुसार, जनवरी माह के लिए वेतन एवं पेंशन का वितरण 30 जनवरी को, जबकि फरवरी के लिए यह भुगतान 27 फरवरी को किया जाएगा। इसी प्रकार, जुलाई के लिए वेतन एवं पेंशन 30 जुलाई को तथा अक्टूबर माह के लिए 30 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी।

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मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से और अधिक

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Haryana Lado Luxmi Yojana: नए साल के पहले दिन हरियाणा कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद सीएम सैनी ने बताया कि कैबिनेट में रखे गए सभी 6 एजेंडों को मंजूरी दे दी गई है। इनमें सबसे बड़ा फैसला लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर किया गया है, जिसके तहत अब योजना का लाभ उन महिलाओं को भी मिलेगा, जिनके बच्चों ने 10वीं या 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाना है, इसलिए योजना का विस्तार किया गया है। इस फैसले से प्रदेश की हजारों मेधावी छात्रों की माताओं को सीधा लाभ मिलेगा।

लाडो लक्ष्मी योजना में क्या हुए नए बदलाव

सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब जिन महिलाओं के बच्चे 10वीं और 12वीं में 80 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाते हैं, उन्हें भी 2100 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा जिन माताओं ने अपने बच्चों को कुपोषण और एनीमिया की स्थिति से बाहर निकाला है, उन्हें भी इस योजना के तहत लाभ मिलेगा।

योजना के तहत कुल 2100 रुपये में से 1100 रुपये सीधे महिला लाभार्थी के खाते में दिए जाएंगे, जबकि 1000 रुपये सरकार की ओर से डिपॉजिट किए जाएंगे, जो ब्याज सहित मिलेंगे। लाभार्थी की असामयिक मृत्यु की स्थिति में यह डिपॉजिट राशि तुरंत नामित व्यक्ति को जारी की जाएगी।

अब तक 8 लाख महिलाओं को मिल रहा लाभ

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब तक 10 लाख 255 महिलाओं ने आवेदन किया है, जिनमें से करीब 8 लाख महिलाओं को सहायता राशि मिल रही है। शेष आवेदनों का सत्यापन जारी है। अब तक सरकार इस योजना के तहत लगभग 250 करोड़ रुपये की सहायता दो किस्तों में जारी कर चुकी है।

]]> हरियाणा राज्य https://www.swatantraprabhat.com/article/165069/haryana-mothers-of-meritorious-children-in-haryana-will-also-get https://www.swatantraprabhat.com/article/165069/haryana-mothers-of-meritorious-children-in-haryana-will-also-get Thu, 01 Jan 2026 16:00:58 +0530 Haryana: हरियाणा में मानसून से पहले सरकार अलर्ट, 637 करोड़ रुपये की 388 योजनाओं को मंजूरी Haryana News: हरियाणा में मानसून से पहले प्रदेश में जलभराव और बाढ़ की संभावित स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हरियाणा सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी ड्रेनों की समय रहते सफाई सुनिश्चित की जाए। किसी भी परियोजना में देरी या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बुधवार को हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 57वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों को बाढ़ नियंत्रण से जुड़ी सभी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग

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Haryana News: हरियाणा में मानसून से पहले प्रदेश में जलभराव और बाढ़ की संभावित स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हरियाणा सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी ड्रेनों की समय रहते सफाई सुनिश्चित की जाए। किसी भी परियोजना में देरी या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बुधवार को हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 57वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों को बाढ़ नियंत्रण से जुड़ी सभी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के आदेश दिए। बैठक में प्रदेशभर में बाढ़ नियंत्रण से संबंधित 637 करोड़ रुपये की 388 योजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें जिला उपायुक्तों द्वारा प्रस्तावित 102 करोड़ रुपये की 59 योजनाएं भी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा के साथ बैठक के दौरान कहा कि वर्ष 2023 और 2025 में प्रदेश में जलभराव और बाढ़ की गंभीर घटनाएं सामने आई थीं। इन अनुभवों से सबक लेते हुए इस बार पहले से ठोस रणनीति बनाकर ड्रेनों की सफाई और बाढ़ राहत कार्यों को समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि अभी पर्याप्त समय उपलब्ध है, इसलिए जहां भी समस्या की आशंका हो, वहां तुरंत आवश्यक कार्य कराए जाएं।

मुख्यमंत्री ने नदियों के किनारे तटबंधों को मजबूत करने और भूमि कटाव रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मजबूत स्टोन स्टड लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी स्टड नई तकनीक से बनाए जाएं ताकि बाढ़ राहत कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। इसके साथ ही बजरी से भरे कट्टों को पहले से तैयार रखने के निर्देश दिए गए, ताकि अत्यधिक जल प्रवाह की स्थिति में तुरंत उपयोग किया जा सके।

यमुना नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिए कि किसी भी ड्रेन से यमुना में बिना ट्रीटमेंट के पानी नहीं छोड़ा जाए। सभी आउटफॉल प्वाइंट्स को चिन्हित कर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने भिवानी-घग्गर ड्रेन की क्षमता बढ़ाने के कार्य को भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री ने उन बाढ़ राहत योजनाओं की भी समीक्षा की, जो अब तक समय पर पूरी नहीं हो सकीं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए और जनवरी माह के अंत तक सभी योजनाओं के टेंडर अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। इस संबंध में जल्द ही एक और समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।

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New Bypass: हरियाणा सरकार ने हिसार शहर के लिए एक बड़ी   परियोजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार बाईपास निर्माण परियोजना को हरी झंडी दे दी है, जिससे न केवल शहर का ट्रैफिक दबाव कम होगा, बल्कि क्षेत्र के औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी।

यह नया बाईपास हिसार-राजगढ़ रोड (एनएच-52) से शुरू होकर हिसार-दिल्ली रोड (एनएच-9) को पार करता हुआ हिसार-कैथल रोड (एनएच-52) तक जाएगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 41 किलोमीटर होगी। इसपर कुल लागत 1900 करोड़ रुपये आएगी। जिसमें से भूमि अधिग्रहण पर खर्च 1000 करोड़

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New Bypass: हरियाणा सरकार ने हिसार शहर के लिए एक बड़ी  परियोजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार बाईपास निर्माण परियोजना को हरी झंडी दे दी है, जिससे न केवल शहर का ट्रैफिक दबाव कम होगा, बल्कि क्षेत्र के औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी।

यह नया बाईपास हिसार-राजगढ़ रोड (एनएच-52) से शुरू होकर हिसार-दिल्ली रोड (एनएच-9) को पार करता हुआ हिसार-कैथल रोड (एनएच-52) तक जाएगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 41 किलोमीटर होगी। इसपर कुल लागत 1900 करोड़ रुपये आएगी। जिसमें से भूमि अधिग्रहण पर खर्च 1000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा किया जाएगा।

शहर के अंदर से गुजरने वाले भारी वाहनों को बाईपास रूट मिलेगा, जिससे शहरी ट्रैफिक में राहत मिलेगी। बाईपास से शहर के भीतर ट्रैफिक जाम और प्रदूषण में कमी आएगी। यातायात की दुर्घटनाओं में गिरावट आएगी। शहर का इन्फ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे निवेश के नए रास्ते खुलेंगे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह बाईपास परियोजना हिसार को आधुनिक और सुव्यवस्थित शहरी ढांचे की ओर ले जाने वाला एक अहम कदम है। सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा के प्रमुख शहरों को बेहतर सड़क नेटवर्क और कनेक्टिविटी के माध्यम से विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाए।

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समय पर जानकारी न देने पर कार्रवाई की चेतावनी
आदेश में साफ कहा गया है कि अगर अधिकारी तय समय सीमा तक अपनी संपत्ति का विवरण जमा नहीं करते हैं, तो

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Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य कैडर के IAS और IPS अधिकारियों से उनकी अचल संपत्ति का पूरा विवरण मांगा है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल, केंद्र सरकार ने सभी IAS अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 31 जनवरी 2026 तक अपनी अचल संपत्ति (Immovable Property Return-IPR) का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से जमा करें।

समय पर जानकारी न देने पर कार्रवाई की चेतावनी
आदेश में साफ कहा गया है कि अगर अधिकारी तय समय सीमा तक अपनी संपत्ति का विवरण जमा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही पदोन्नति रोके जाने और सतर्कता मंजूरी न मिलने की चेतावनी भी दी गई है। इस कदम का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना बताया गया है।

केंद्र और विदेश प्रतिनियुक्ति पर भी असर
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह प्रक्रिया नई नहीं है, बल्कि यह डीओपीटी (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के 4 अप्रैल 2011 के निर्देशों के तहत हर साल अपनाई जाती है। नियमों के मुताबिक, समय पर IPR जमा न करने वाले अधिकारियों को केंद्र सरकार में किसी भी पद, यहां तक कि विदेश प्रतिनियुक्ति के लिए भी अयोग्य माना जा सकता है। वर्तमान में देशभर में करीब 5,004 IAS अधिकारी कार्यरत हैं।

पहले भी सामने आ चुकी हैं संपत्ति की जानकारियां
अप्रैल महीने में हरियाणा के कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों की संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक हो चुका है। इनमें विभिन्न शहरों में फ्लैट, कृषि भूमि और अन्य अचल संपत्तियों की जानकारी सामने आई थी। यह निर्देश पूरे देश के IAS अधिकारियों के लिए लागू है, इसलिए हरियाणा कैडर के अधिकारियों को भी इसका पालन करना अनिवार्य है।

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हरियाणा के कई अधिकारी करोड़पति
खुलासों के अनुसार, हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के पास उत्तर प्रदेश में आम का बाग और पंचकूला व गुरुग्राम में फ्लैट हैं। गृह सचिव सुमिता मिश्रा के पास दिल्ली में करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये का बिल्डर फ्लोर है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरुण गुप्ता के पास हिसार में ढाई करोड़ रुपये की जमीन बताई गई है। वहीं चर्चित IAS अधिकारी अशोक खेमका के गुरुग्राम में लगभग तीन करोड़ रुपये के फ्लैट की जानकारी सामने आई है।

इसके अलावा पूर्व DGP शत्रुजीत कपूर की हरियाणा के साथ-साथ पंजाब के मोहाली, कपूरथला और बठिंडा में जमीन है, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर गुरुग्राम में करीब चार करोड़ रुपये का घर है। CID प्रमुख सौरभ सिंह के पास उत्तर प्रदेश में पांच एकड़ जमीन बताई गई है।

169 IAS और 106 IPS अधिकारी हरियाणा कैडर में
ये सभी तथ्य IAS और IPS अधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार को दी गई आधिकारिक जानकारी के आधार पर सामने आए हैं। हरियाणा कैडर में फिलहाल 169 IAS और 106 IPS अधिकारी कार्यरत हैं। अब केंद्र के निर्देशों के बाद सभी अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर अपनी संपत्ति का पूरा विवरण देना होगा, अन्यथा उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

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