Haryana News: हरियाणा के किसानों के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार किसानों को आधुनिक खेती की ओर प्रोत्साहित करने के लिए 25 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी। इस योजना के तहत किसान आधुनिक तकनीक से खेती कर लागत कम और उत्पादन बढ़ा सकेंगे।

इन आधुनिक कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी

योजना में बैटरी, इलेक्ट्रिक और सोलर से चलने वाले यंत्रों को प्राथमिकता दी गई है। सब्सिडी के दायरे में बैटरी/इलेक्ट्रिक/सोलर चालित पावर वीडर, ट्रैक्टर चालित फर्टिलाइजर ब्रोडकास्टर, हाई क्लियरेंस बूम स्प्रेयर, चारा काटने वाला यंत्र, साइलेज पैकिंग मशीन, धान मोबाइल ड्रायर, लेजर लैंड लेवलर, रोटावेटर, आलू प्लांटर सहित कुल 25 आधुनिक कृषि यंत्र योजना में शामिल किए गए हैं।

16 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन का मौका

किसान इस योजना के तहत 16 फरवरी तक कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सहायक कृषि अभियंता ने बताया कि प्रत्येक PPP ID से केवल एक ही आवेदन मान्य होगा और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है।

पात्रता की शर्तें क्या होंगी

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान का “मेरी फसल मेरा बयौरा” पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। इसके अलावा पिछले तीन वर्षों में उसी मशीन पर सब्सिडी नहीं ली हो। लघु और सीमांत किसानों को भूमि रिकॉर्ड के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

वैध ट्रैक्टर आरसी (केवल ट्रैक्टर चालित यंत्रों के लिए)

आधार कार्ड और पैन कार्ड

पटवारी रिपोर्ट

बैंक खाता विवरण

परिवार पहचान पत्र

मेरी फसल मेरा बयौरा की रसीद

स्वयं घोषणा पत्र

अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए जाति प्रमाण पत्र

ऑनलाइन ड्रॉ से होगा किसानों का चयन

योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी (DLEC) द्वारा ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। चयनित किसान केवल भारत सरकार द्वारा अनुमोदित निर्माता या डीलर से ही मशीन खरीद सकेंगे।

मशीन खरीद के बाद समिति द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन सफल होने और बजट उपलब्ध होने पर सब्सिडी की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

Haryana News: हरियाणा में पिछले चार दिनों के दौरान पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हुई भारी बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश के 12 से अधिक जिलों में किसानों की खड़ी फसलें नष्ट हो गई हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में व्यापक नुकसान हुआ है। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि नुकसान का आकलन कर फसल मुआवजे के लिए युद्धस्तर पर कार्य किया जाए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर ई-क्षतिपूर्ति की सुविधा 15 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर यह तिथि आगे भी बढ़ाई जा सकती है। चूंकि कई किसान तकनीकी रूप से सशक्त नहीं हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि तहसीलदार और पटवारी गांवों में सहायता शिविर लगाकर किसानों की मदद करें, ताकि सभी प्रभावित किसान पोर्टल पर अपनी फसल क्षति की जानकारी दर्ज करा सकें।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार सुबह मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के माध्यम से सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि किसी भी किसान को परेशानी न हो, इसकी निगरानी उपायुक्त स्वयं करें और सरकार को नियमित स्टेटस रिपोर्ट भेजें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी फसल की बुवाई के लिए डीएपी और यूरिया की पर्याप्त व्यवस्था सभी जिलों में सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि खाद वितरण टोकन प्रणाली के तहत हो और प्रशासन गांवों में यह जानकारी समय पर उपलब्ध कराए कि किस गांव के किसानों को किस दिन खाद मिलेगी, जिससे किसानों को लाइन में खड़े रहने या इधर-उधर भटकने की जरूरत न पड़े। उन्हें जानकारी दी गई कि कुछ जिलों में किसान खाद और बीज के लिए लंबी कतारों में लग रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए उच्च अधिकारियों को व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए हैं।