Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नए साल 2026 के दूसरे ही दिन राज्य के हजारों गरीब परिवारों को बड़ी सौगात दी है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा दयालु योजना-1 (DAYALU-1) के तहत 2 जनवरी 2026 को प्रदेश के 5,794 लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 217.36 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के लागू होने के बाद अब तक हरियाणा सरकार 49,998 लाभार्थियों को कुल 1,881.35 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर चुकी है। यह राशि उन परिवारों को दी गई है, जिन पर असामयिक मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता जैसी विपरीत परिस्थितियां आई हैं।

क्या है दयालु योजना

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा दयालु योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवारों को संकट के समय आर्थिक संबल देना है। योजना के तहत यदि किसी BPL परिवार के सदस्य की असमय मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

6 से 60 वर्ष तक के सदस्य कवर

इस योजना की खास बात यह है कि इसमें परिवार के केवल मुखिया ही नहीं, बल्कि 6 वर्ष से 60 वर्ष तक के सभी सदस्य कवर किए गए हैं। जबकि केंद्र सरकार की नेशनल फैमिली बेनेफिट स्कीम में सिर्फ परिवार के मुखिया की मृत्यु पर ही सहायता मिलती है।

1 लाख से 5 लाख रुपये तक सहायता

दयालु योजना में उम्र के आधार पर अलग-अलग स्लैब तय किए गए हैं। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह मदद सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।

Haryana New DGP: हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक (DGP) अजय सिंघल ने बुधवार को पंचकूला स्थित पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने बुके देकर उनका स्वागत किया, जबकि जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सलामी दी।

कार्यभार संभालने के बाद अजय सिंघल ने मीडिया से बातचीत की और हरियाणा पुलिस को लेकर अपने विजन को साझा किया। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आम जनता के साथ-साथ पुलिसकर्मियों के कल्याण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि एक मजबूत पुलिस बल के लिए पुलिसकर्मियों का खुश और संतुष्ट होना जरूरी है।

पुलिस वेलफेयर को लेकर उन्होंने एक निजी उदाहरण भी साझा किया। अजय सिंघल ने बताया कि उनकी बेटी की शादी के लिए उन्होंने करीब 5 लाख रुपये में एक बैंक्वेट हॉल बुक कराया था, लेकिन हर पुलिसकर्मी इतनी बड़ी राशि खर्च करने में सक्षम नहीं होता। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने घोषणा की कि भविष्य में हर पुलिस लाइन में बैंक्वेट हॉल बनाए जाएंगे, ताकि पुलिसकर्मी अपने पारिवारिक कार्यक्रम सम्मानजनक तरीके से कम खर्च में कर सकें।

Haryana News: हरियाणा सरकार प्रदेश के भूमिहीन और जरूरतमंद लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि राज्य के करीब 7 हजार भूमिहीन परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। इन प्लॉटों पर मकान निर्माण के लिए लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना से भी जोड़ा जाएगा, ताकि तय सरकारी राशि के माध्यम से उनका पक्का घर बन सके।

लाडवा-बाबैन दौरे में किया ऐलान

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 20 दिसंबर को लाडवा और बाबैन क्षेत्र के दर्जनभर गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया और मौके पर ही लोगों की समस्याएं सुनीं। कई मामलों में उन्होंने अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश भी दिए।

गांव-गांव जाकर सुनी लोगों की बात

मुख्यमंत्री ने बाबैन, प्रह्लादपुर, बदरपुर, बनी, बूढ़ा और बपदी समेत आसपास के गांवों में लोगों को संबोधित किया। दौरे के दौरान उन्होंने अपने काफिले को कई जगह रुकवाकर सड़क किनारे खड़े ग्रामीणों से भी बातचीत की और उनका हालचाल जाना।

शहरी आवास योजना का भी जिक्र

सीएम सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अब तक करीब 15,500 परिवारों को 30-30 गज के प्लॉट दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही शहरी आवास योजना के पात्र लाभार्थियों को दूसरी किस्त में फिर से 30-30 गज के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे।

Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुला ली है। यह बैठक 1 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय में आयोजित की जाएगी। फिलहाल बैठक का एजेंडा तय नहीं किया गया है, लेकिन इसे नए साल की दिशा तय करने वाली महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है।

2026 की कार्ययोजना और बजट की तैयारी पर फोकस

मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2026 में किए जाने वाले प्रमुख कार्यों की रूपरेखा पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों के अनुसार, सरकार कुछ अहम प्रस्तावों को बैठक में मंजूरी दे सकती है। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को वर्ष 2026-27 के वार्षिक बजट की तैयारी शुरू करने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं।

वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर सकते हैं। यह नायब सिंह सैनी सरकार का दूसरा बजट होगा, जिस पर राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही स्तरों पर खास नजर रहेगी।

दिल्ली दौरे और संगठनात्मक बदलावों की अटकलें

कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात संभव मानी जा रही है। इसके अलावा नए साल से पहले हरियाणा भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने की भी संभावना जताई जा रही है।

भाजपा सूत्रों के अनुसार, प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर मुख्यमंत्री की शीर्ष नेताओं से चर्चा हो चुकी है, जिसकी औपचारिक घोषणा जल्द की जा सकती है। साथ ही बोर्ड और निगमों के चेयरमैनों के नामों पर भी मंथन पूरा हो चुका है और इन्हें चरणबद्ध तरीके से घोषित किया जाएगा।

वेतन विसंगति समिति में बदलाव

दूसरी ओर, हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विजय सिंह दहिया को वेतन विसंगति एवं शिकायत निवारण समिति का सदस्य नियुक्त किया है। विजय सिंह दहिया वर्तमान में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के आयुक्त एवं सचिव हैं। उन्हें विकास गुप्ता के स्थान पर यह जिम्मेदारी दी गई है।

विकास गुप्ता की सेवाएं केंद्र सरकार को सौंप दी गई हैं और उन्हें केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) का आयुक्त नियुक्त किया गया है। विजय सिंह दहिया की नियुक्ति को लेकर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।

Haryana News: हरियाणा प्रदेश के भूमिहीन जरूरतमंद लोगों के लिए हरियाणा सरकार जल्द ही बड़ी पहल करने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को कहा कि सरकार द्वारा करीब सात हजार भूमिहीन जरूरतमंदों को 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। इन सभी प्लॉटधारकों को प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ा जाएगा, ताकि मकान निर्माण के लिए तय आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा सके।

मुख्यमंत्री नायब सैनी शनिवार को लाडवा और बाबैन क्षेत्र के दौरे पर थे, जहां उन्होंने दर्जनभर गांवों में जनसभाओं को संबोधित किया और लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने बाबैन, प्रह्लादपुर, बदरपुर, बनी, बूढ़ा और बपदी समेत अन्य गांवों में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जगह-जगह अपना काफिला रुकवाकर सड़क किनारे खड़े लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अब तक लगभग 15 हजार 500 परिवारों को 30-30 गज के प्लॉट दिए जा चुके हैं। जल्द ही योग्य आवेदकों को दूसरी किस्त के रूप में फिर से 30-30 गज के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार युवाओं के लिए विभिन्न विभागों में जल्द ही सरकारी भर्तियां निकालेगी, ताकि उन्हें रोजगार के अवसर मिल सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार का सर्वोच्च उद्देश्य जनता की सेवा करना और प्रदेश का चहुंमुखी विकास करना है। उन्होंने बताया कि हाल ही में जलजमाव के कारण खराब हुई फसलों के मुआवजे के रूप में किसानों के खातों में 116 करोड़ रुपये की राशि भेजी जा चुकी है।

प्रह्लादपुर और बदरपुर को 21-21 लाख रुपये की सौगात

प्रह्लादपुर गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि महासंग्राम विकास योजना के तहत गांवों को जोड़कर सीवरेज व्यवस्था विकसित की जा रही है, ताकि ग्रामीणों को भी शहरों जैसी सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने प्रह्लादपुर में विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपये, हाल के निर्माण के लिए 11 लाख रुपये और गांव में पीने के पानी की पाइपलाइन दबाने के लिए 46 लाख रुपये की अनुदान राशि देने की घोषणा की।

वहीं बदरपुर गांव में सरपंच द्वारा रखी गई करीब 16 समस्याओं और मांगों पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए उन्हें पूरा कराने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही गांव के विकास के लिए 21 लाख रुपये और पीने के पानी की पाइपलाइन के लिए 43.31 लाख रुपये देने की घोषणा की।

इसके अलावा गांव बनी के सरपंच की ओर से रखी गई सभी मांगों को भी मुख्यमंत्री ने पूरा करने का आश्वासन देते हुए गांव के विकास के लिए 21 लाख रुपये की घोषणा की।

Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रमिकों और संस्थान मालिकों के बीच श्रम विवादों के त्वरित निपटान के लिए पलवल, रेवाड़ी, सोनीपत, झज्जर और बावल में पांच नए लेबर कोर्ट (श्रम न्यायालय) बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इन कोर्टों के गठन में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ईएसआइ अस्पतालों का निर्माण प्राथमिकता पर

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सोनीपत और करनाल में प्रस्तावित ईएसआइ अस्पतालों के निर्माण को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। वर्तमान में बावल (86%), पंचकूला (97%) और बहादुरगढ़ (96%) में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

250 कैंटीन से श्रमिकों को पौष्टिक भोजन

बैठक में यह जानकारी दी गई कि अंत्योदय आहार योजना के तहत वर्ष 2027 तक हरियाणा में 250 कैंटीन स्थापित की जाएंगी। इन कैंटीनों में श्रमिकों को किफायती दरों पर शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रम विभाग से संबंधित सभी परियोजनाओं की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाए।

करनाल में बनेगा राष्ट्रीय स्तर का यूनिटी माल

करनाल में बनने वाला यूनिटी माल पूरे देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) उत्पादों, विशेषकर ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ पहल के अंतर्गत तैयार वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय मंच का काम करेगा।

सेक्टर-37 में 162.88 करोड़ रुपये की लागत से 3.87 एकड़ में विकसित किए जा रहे इस माल का निर्माण जुलाई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने करनाल में यूनिटी माल और फरीदाबाद व गुरुग्राम में बनाए जा रहे वर्किंग वूमेन हॉस्टल की प्रगति की समीक्षा की।

Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को राई स्थित हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में क्रीड़ा भारती द्वारा आयोजित इंडियन मॉडल ऑफ मॉडर्न स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि खेलों के भारतीयकरण की नींव चार “M”—मॉडर्न, मेंटैलिटी, मैनेजमेंट और मोरैलिटी—पर आधारित होगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि एथलीटों को सर्वोत्तम सुविधा देने के लिए राज्य के हर जिले में हाई-परफॉर्मेंस सेंटर और गांवों में मिनी-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे।

दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में BJP प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, कई विधायक, मेयर तथा खेल जगत से जुड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि भारत 2026 और 2028 के ओलंपिक में अपनी मेडल टैली में उल्लेखनीय सुधार करेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में सोच और अप्रोच तेजी से बदल रही है, और सेमिनार से निकले निष्कर्ष टैलेंट को साइंटिफिक मैनेजमेंट से जोड़कर भविष्य में सकारात्मक परिणाम देंगे। उनका कहना था कि भारतीय खेलों को आगे बढ़ाने के लिए देसी खेल शैली, हमारे प्रतीक और पारंपरिक खेल संस्कृति को बिना अंधी नकल किए प्रोत्साहित करना होगा।

कॉन्फ्रेंस में यह भी जोर दिया गया कि भारतीय खेल ढांचा ऐसा विकसित किया जाए जो देश की भावना को प्रतिबिंबित करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल सिर्फ एक गतिविधि नहीं, बल्कि रोजगार, नवाचार और विज्ञान पर आधारित विशाल उद्योग बन चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फंड की कमी खेल विकास में बाधा नहीं बनेगी। हरियाणा सरकार ने पिछले 11 सालों में खेल क्षेत्र में ₹989 करोड़ से अधिक का निवेश किया है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में 589.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक तीन स्टेट-लेवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 21 जिला स्तरीय स्टेडियम, 163 राजीव गांधी ग्रामीण स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 245 ग्रामीण स्टेडियम, 382 इंडोर जिम, 10 स्विमिंग पूल, 11 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, 14 हॉकी एस्ट्रोटर्फ, दो सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड और नौ मल्टीपर्पस हॉल बनाए जा चुके हैं।

क्रीड़ा भारती के नेशनल ऑर्गनाइजेशन मिनिस्टर प्रसाद महानकर ने कहा कि यह कॉन्फ्रेंस स्पोर्ट्स में इनोवेशन को बढ़ावा देगी और एथलीटों के प्रमोशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अशोक कुमार ने कहा कि सेमिनार का उद्देश्य भारतीय संस्कृति को आधुनिक खेल प्रबंधन के साथ जोड़ना है।

कार्यक्रम में BJP के स्टेट प्रेसिडेंट मोहनलाल बड़ौली, विधायक कृष्णा गहलावत, निखिल मदान, पवन खरखौदा, मेयर राजीव जैन, ओलंपिक रेसलर योगेश्वर दत्त, जिलाध्यक्ष अशोक भारद्वाज, बिजेंद्र मलिक सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।

Haryana Lado Laxmi Yojana: हरियाणा सरकार ने पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को योजना की दूसरी किस्त के तहत सात लाख एक हजार 965 लाभार्थी महिलाओं के खातों में 148 करोड़ रुपये भेजे। अब भविष्य में महिलाओं को हर तीन माह के अंतराल पर एकमुश्त राशि दी जाएगी।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर 2025 को हरियाणा सरकार ने यह योजना शुरू की थी। इसके अंतर्गत एक लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों की 23 से 60 वर्ष की महिलाएं लाभार्थी होंगी।

उन्हें मासिक 2,100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहली किस्त हरियाणा दिवस (1 नवंबर) पर साढ़े पांच लाख महिलाओं के खातों में भेजी गई थी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पहले योजना के तहत राशि हर छह माह में दी जाने का प्रस्ताव था, लेकिन अब सरकार ने यह तय किया है कि महिलाओं को तीन माह में 6,300 रुपये एकमुश्त राशि के रूप में प्राप्त होगी।

इससे महिलाएं अपने स्वरोजगार या छोटे व्यवसाय में इसे उपयोग कर सकेंगी। इस निर्णय में बिहार चुनाव में एनडीए की जीत को भी एक प्रेरक कारक माना जा रहा है।

सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के अनुसार, यह योजना महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से सशक्त बनाएगी।

लाभार्थियों की संख्या

अब तक 9 लाख 592 महिलाओं ने ‘लाडो लक्ष्मी मोबाइल एप’ के माध्यम से आवेदन किया। इसमें से 7,01,965 महिलाएं पात्र पाई गई हैं। 5,58,346 महिलाओं ने अपना आधार केवाईसी पूरा कर लिया है। 1,43,619 महिलाओं का वेरिफिकेशन अभी लंबित है।

मुख्यमंत्री ने सभी महिलाओं से आग्रह किया है कि जो अब तक केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाई हैं, वे इसे जल्द पूरा करें। प्रक्रिया पूरी होते ही उन्हें भी योजना का लाभ मासिक 2,100 रुपये भत्ता के रूप में मिलेगा।

आवेदन कैसे करें

आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी है।

इच्छुक महिलाएं ‘लाडो लक्ष्मी मोबाइल एप’ के माध्यम से कहीं से भी आवेदन कर सकती हैं।

आवेदन के 24 से 48 घंटे के भीतर वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी कर एसएमएस के माध्यम से लाभार्थियों को सूचित किया जाता है।

अंतिम चरण में महिलाओं को लाइव फोटो अपलोड करना होता है, जिसके बाद ई-केवाईसी और योजना आईडी जारी की जाती है।

Haryana Pension: हरियाणा की भाजपा सरकार ने अपना पहला वर्ष पूरा होने वृद्धजनों के लिए तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकार के एक साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 200 रुपये मासिक की बढ़ोतरी की घोषणा की। अब वृद्धजनों को 3000 रुपये मासिक की बजाय 3200 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।

बढ़ी हुई पेंशन हरियाणा दिवस 1 नवंबर से लागू होगी और दिसंबर से लाभार्थियों के खातों में नई राशि आने शुरू हो जाएगी। पिछली हुड्डा सरकार में वृद्धजनों को 1000 रुपये मासिक पेंशन मिलती थी, जिसे भाजपा सरकार ने चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 3000 रुपये मासिक तक पहुंचाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब महंगाई सूचकांक से जोड़ी गई है, जिससे समय-समय पर बढ़ोतरी सुनिश्चित होगी। राज्य में लगभग 37 लाख लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में आते हैं, जिनमें 22,13,628 लोग वृद्धावस्था पेंशन और 8,93,276 महिलाएं विधवा पेंशन लेती हैं। इसके अलावा विशेष श्रेणी के 2,45,272 बच्चे और 2,11,744 दिव्यांगजन भी पेंशन के लाभार्थी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में हरियाणा सबसे अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने वाला राज्य है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी की प्रक्रिया को एक सिस्टम के तहत लागू किया है ताकि यह महंगाई सूचकांक के अनुसार स्वतः अपडेट होती रहे।

Haryana News: हरियाणा में पिछले चार दिनों के दौरान पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हुई भारी बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश के 12 से अधिक जिलों में किसानों की खड़ी फसलें नष्ट हो गई हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में व्यापक नुकसान हुआ है। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि नुकसान का आकलन कर फसल मुआवजे के लिए युद्धस्तर पर कार्य किया जाए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर ई-क्षतिपूर्ति की सुविधा 15 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर यह तिथि आगे भी बढ़ाई जा सकती है। चूंकि कई किसान तकनीकी रूप से सशक्त नहीं हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि तहसीलदार और पटवारी गांवों में सहायता शिविर लगाकर किसानों की मदद करें, ताकि सभी प्रभावित किसान पोर्टल पर अपनी फसल क्षति की जानकारी दर्ज करा सकें।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार सुबह मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के माध्यम से सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि किसी भी किसान को परेशानी न हो, इसकी निगरानी उपायुक्त स्वयं करें और सरकार को नियमित स्टेटस रिपोर्ट भेजें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी फसल की बुवाई के लिए डीएपी और यूरिया की पर्याप्त व्यवस्था सभी जिलों में सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि खाद वितरण टोकन प्रणाली के तहत हो और प्रशासन गांवों में यह जानकारी समय पर उपलब्ध कराए कि किस गांव के किसानों को किस दिन खाद मिलेगी, जिससे किसानों को लाइन में खड़े रहने या इधर-उधर भटकने की जरूरत न पड़े। उन्हें जानकारी दी गई कि कुछ जिलों में किसान खाद और बीज के लिए लंबी कतारों में लग रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए उच्च अधिकारियों को व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए हैं।