ग्रामीण किसानों को 400 यूनिट मुफ्त बिजली और संपूर्ण कर्ज माफी की मांग।

गन्ने का मूल्य ₹600 प्रति क्विंटल करने और विधवा पेंशन ₹5000 करने पर जोर।

बख्शी तालाब में सरकारी जमीनों, तालाबों और खलिहानों को कब्जा मुक्त कराने की अपील।

संवाददाता, लखनऊ

नव भारतीय किसान संगठन (आ०) ने सोमवार को किसानों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं और क्षेत्र के विकास से जुड़ी मांगों को लेकर लखनऊ के मण्डलायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला और लखनऊ जिला अध्यक्ष राजू रावत के नेतृत्व में सौंपे गए इस 10 सूत्रीय मांग पत्र  में प्रशासन से तत्काल दखल देने और जमीनी स्तर पर कार्रवाई करने की मांग की गई है।

अवैध कब्जों और तहसील प्रशासन की मिलीभगत का आरोप

सौंपे गए ज्ञापन में संगठन ने लखनऊ के बख्शी तालाब (बीकेटी) क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध कब्जों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। जिला अध्यक्ष राजू रावत ने आरोप लगाया कि तहसील प्रशासन की कथित मिलीभगत से भू-माफियाओं द्वारा सरकारी जमीनों, तालाबों और खलिहानों पर जबरन कब्जा किया जा रहा है और अवैध भू-खनन धड़ल्ले से जारी है।

ज्ञापन में कमलाबाद बढ़ौली, शाहपुर, पल्हरी, मुबारकपुर और परसऊ जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न गाटा संख्याओं का विशेष उल्लेख करते हुए इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है।

फैक्ट्री प्रदूषण और आवारा पशुओं से त्रस्त हैं किसान

संगठन ने पहाड़पुर कम्हरॉवा रोड पर स्थित पुरुषोत्तम राम फूड इण्डस्ट्रीज (प्रा०लि०) ग्लूकोस फैक्ट्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन के अनुसार, इस फैक्ट्री से होने वाले वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण के कारण स्थानीय ग्रामीणों में बीमारियां फैल रही हैं और आसपास की उपजाऊ भूमि बंजर हो रही है।

प्रदूषण अधिकारियों की कथित निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा, क्षेत्र में घूम रहे आवारा पशुओं द्वारा फसलों को पहुंचाए जा रहे भारी नुकसान और नागरिकों पर हो रहे हमलों को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है।

आर्थिक राहत और बुनियादी ढांचे में सुधार की मांग

किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए संगठन ने निम्नलिखित प्रमुख मांगें मण्डलायुक्त के समक्ष रखी हैं:

बिजली व कर्ज: ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और 400 यूनिट तक बिजली बिल पूरी तरह माफ हो। साथ ही, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ किया जाए।
 फसल मूल्य व पेंशन: गन्ने का सरकारी खरीद मूल्य बढ़ाकर ₹600 प्रति क्विंटल किया जाए और सामाजिक सुरक्षा के तहत विधवा पेंशन की राशि ₹5000 प्रति माह की जाए।
 महिला थाना: बख्शी तालाब में वर्तमान में एक छोटे से कमरे में संचालित हो रहे महिला थाने को अविलंब नए बने भवन में स्थानांतरित (शिफ्ट) किया जाए।
 सब्जी मण्डी: छठे मील पर चरागाह की जमीन (गाटा संख्या 851क, 852ख) पर माफियाओं के कब्जे में चल रही निजी सब्जी मण्डी को खाली कराकर वहां की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं।

 मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग

 ज्ञापन के अंत में नव भारतीय किसान संगठन ने माननीय मुख्यमंत्री से संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के लिए समय दिलाने का भी अनुरोध किया है, ताकि किसानों की इन समस्याओं को सीधे सरकार के समक्ष रखा जा सके। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि इन जायज मांगों पर जल्द ही उचित प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई, तो किसान बड़े पैमाने पर आंदोलन के लिए विवश होंगे

Free Electricity: पंजाब से बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को दी जा रही मुफ्त (Free) बिजली योजना आने वाले समय में खतरे में पड़ सकती है। आइए जानते हैं इसके बारें में पूरी जानकारी विस्तार से...

जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने राज्यों पर बिजली सब्सिडी (Subsidy) बकाया चुकाने का दबाव बढ़ाते हुए तीन विकल्पों वाला सख्त निजीकरण फॉर्मूला तैयार किया है। यह प्रस्ताव उन राज्यों पर शिकंजा कसने के लिए है जो समय पर बिजली सब्सिडी (Subsidy) का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। पंजाब में बिजली सब्सिडी (Subsidy) का दायरा काफी बड़ा है। Free Electricity News

मिली जानकारी के अनुसार, आपको बता दें कि किसानों को ट्यूबवेल चलाने के लिए मुफ्त (Free) बिजली दी जाती है, वहीं घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 300 Unit तक मुफ्त (Free) बिजली का लाभ मिलता है। वर्ष 1997-98 में जहां कृषि क्षेत्र की सब्सिडी (Subsidy) 604.57 करोड़ थी, वहीं 2025-26 में यह बढ़कर 10,000 करोड़ हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक, यदि अन्य वर्गों की सब्सिडी (Subsidy) भी जोड़ दी जाए तो कुल अनुमानित सब्सिडी (Subsidy) 20,500 करोड़ तक पहुंच गई है। Free Electricity News

तीन विकल्प

जानकारी के मुताबिक, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के प्रवक्ता वीके गुप्ता ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने जो तीन विकल्प सुझाए हैं। पहला विकल्प यह है कि राज्य सरकार बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) में 51% हिस्सेदारी बेचकर इन्हें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत चलाए। मिली जानकारी के अनुसार, दूसरा विकल्प यह है कि बिजली वितरण कंपनियों में 26% हिस्सेदारी और प्रबंधन का नियंत्रण किसी निजी कंपनी को सौंपा जाए। तीसरे विकल्प के तौर पर कहा गया है कि यदि कोई राज्य निजीकरण से बचना चाहता है तो उसे अपनी डिस्कॉम्स को SEBI और स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कराना होगा। Free Electricity News

मिली जानकारी के अनुसार, गुप्ता ने कहा कि यह प्रस्ताव फिलहाल सात राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु — के साथ एक मंत्रिस्तरीय बैठक में साझा किया गया है। हालांकि पंजाब इस बैठक में शामिल नहीं था, लेकिन आने वाले समय में उस पर भी यह दबाव बढ़ सकता है। Free Electricity News

विरोध

जानकारी के मुताबिक, पंजाब के किसान संगठनों ने बिजली के निजीकरण का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि मुफ्त (Free) बिजली पर निर्भर कृषि क्षेत्र पर यह सीधा हमला है। यूनियनों ने बिजली संशोधन विधेयक-2025 का भी विरोध किया है, जो टैरिफ में बदलाव और निजी कंपनियों को बढ़त देने की बात करता है। मिली जानकारी के अनुसार, किसान नेताओं का आरोप है कि यह विधेयक आम जनता की कीमत पर निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने की दिशा में उठाया गया कदम है। Free Electricity News

मिली जानकारी के अनुसार, बिजली संविधान की समवर्ती सूची में आती हैय़ यानी केंद्र और राज्य दोनों को इसमें नीति निर्धारण का अधिकार है। जानकारी के मुताबिक, ऐसे में गुप्ता ने सवाल उठाया कि महज सात राज्यों की राय के आधार पर देशभर में निजीकरण कैसे थोपा जा सकता है? उन्होंने इसे एक राष्ट्रव्यापी निजीकरण अभियान करार दिया। Free Electricity News

रफ्तार

जानकारी के मुताबिक, वर्तमान में देश में 60 से अधिक डिस्कॉम्स हैं, जिनमें से 16 निजी कंपनियों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। गुजरात, दिल्ली, मुंबई, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और दादरा व नगर हवेली जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निजी कंपनियों की भागीदारी पहले से है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को सौर ऊर्जा से जोड़कर 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने, राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में सुव्यवस्थित सीवरेज व्यवस्था बनाने के लिए सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन करने, राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 लाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रदाता बनाने की दिशा में यह देश के किसी भी राज्य में अपनी तरह की एक महत्वाकांक्षी योजना है। मंत्री गोदारा ने बताया कि इस निर्णय से घरेलू श्रेणी के 1 करोड़ 4 लाख पंजीकृत उपभोक्ताओं को लाभ होगा और सौर ऊर्जा से जुड़कर अब वे 100 यूनिट प्रतिमाह के स्थान पर 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकेंगे।

औसत मासिक खपत 150 यूनिट से अधिक
मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत 27 लाख लाभार्थी परिवार, जिनकी औसत मासिक खपत 150 यूनिट से अधिक है, इस योजना के अंतर्गत अपने घरों की छत पर 1.1 किलोवाट क्षमता के निःशुल्क सौर पैनल लगवाएँगे। इसके लिए, ऐसे प्रत्येक उपभोक्ता को प्रधानमंत्री सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से प्रति संयंत्र 33,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।

औसत मासिक खपत 150 यूनिट से कम
इस योजना के अंतर्गत, 150 यूनिट से कम औसत मासिक खपत की श्रेणी में प्रथम श्रेणी में, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के ऐसे 11 लाख लाभार्थी परिवारों के लिए, जिनके घर की छत पर निःशुल्क रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने हेतु छत उपलब्ध है, वितरण कंपनियों द्वारा अपने चयनित विक्रेताओं के माध्यम से 1.1 किलोवाट क्षमता के निःशुल्क सोलर प्लांट लगवाए जाएँगे।

द्वितीय श्रेणी में, शेष पंजीकृत उपभोक्ताओं, जिनके पास रूफ टॉप प्लांट लगाने हेतु छत नहीं है, के लिए डिस्कॉम द्वारा सामुदायिक सौर प्लांट लगवाए जाएँगे। साथ ही, इन संयंत्रों पर वर्चुअल नेट मीटरिंग के माध्यम से, ऐसे उपभोक्ताओं को इन सामुदायिक सौर संयंत्रों से उत्पन्न बिजली के रूप में हर महीने 150 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी।

सामुदायिक सौर संयंत्रों की स्थापना का पूरा खर्च डिस्कॉम द्वारा वहन किया जाएगा। इससे उन लोगों को भी लाभ होगा जिनके पास अपनी छत