Free Electricity: पंजाब से बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को दी जा रही मुफ्त (Free) बिजली योजना आने वाले समय में खतरे में पड़ सकती है। आइए जानते हैं इसके बारें में पूरी जानकारी विस्तार से...

जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने राज्यों पर बिजली सब्सिडी (Subsidy) बकाया चुकाने का दबाव बढ़ाते हुए तीन विकल्पों वाला सख्त निजीकरण फॉर्मूला तैयार किया है। यह प्रस्ताव उन राज्यों पर शिकंजा कसने के लिए है जो समय पर बिजली सब्सिडी (Subsidy) का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। पंजाब में बिजली सब्सिडी (Subsidy) का दायरा काफी बड़ा है। Free Electricity News

मिली जानकारी के अनुसार, आपको बता दें कि किसानों को ट्यूबवेल चलाने के लिए मुफ्त (Free) बिजली दी जाती है, वहीं घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 300 Unit तक मुफ्त (Free) बिजली का लाभ मिलता है। वर्ष 1997-98 में जहां कृषि क्षेत्र की सब्सिडी (Subsidy) 604.57 करोड़ थी, वहीं 2025-26 में यह बढ़कर 10,000 करोड़ हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक, यदि अन्य वर्गों की सब्सिडी (Subsidy) भी जोड़ दी जाए तो कुल अनुमानित सब्सिडी (Subsidy) 20,500 करोड़ तक पहुंच गई है। Free Electricity News

तीन विकल्प

जानकारी के मुताबिक, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के प्रवक्ता वीके गुप्ता ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने जो तीन विकल्प सुझाए हैं। पहला विकल्प यह है कि राज्य सरकार बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) में 51% हिस्सेदारी बेचकर इन्हें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत चलाए। मिली जानकारी के अनुसार, दूसरा विकल्प यह है कि बिजली वितरण कंपनियों में 26% हिस्सेदारी और प्रबंधन का नियंत्रण किसी निजी कंपनी को सौंपा जाए। तीसरे विकल्प के तौर पर कहा गया है कि यदि कोई राज्य निजीकरण से बचना चाहता है तो उसे अपनी डिस्कॉम्स को SEBI और स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कराना होगा। Free Electricity News

मिली जानकारी के अनुसार, गुप्ता ने कहा कि यह प्रस्ताव फिलहाल सात राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु — के साथ एक मंत्रिस्तरीय बैठक में साझा किया गया है। हालांकि पंजाब इस बैठक में शामिल नहीं था, लेकिन आने वाले समय में उस पर भी यह दबाव बढ़ सकता है। Free Electricity News

विरोध

जानकारी के मुताबिक, पंजाब के किसान संगठनों ने बिजली के निजीकरण का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि मुफ्त (Free) बिजली पर निर्भर कृषि क्षेत्र पर यह सीधा हमला है। यूनियनों ने बिजली संशोधन विधेयक-2025 का भी विरोध किया है, जो टैरिफ में बदलाव और निजी कंपनियों को बढ़त देने की बात करता है। मिली जानकारी के अनुसार, किसान नेताओं का आरोप है कि यह विधेयक आम जनता की कीमत पर निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने की दिशा में उठाया गया कदम है। Free Electricity News

मिली जानकारी के अनुसार, बिजली संविधान की समवर्ती सूची में आती हैय़ यानी केंद्र और राज्य दोनों को इसमें नीति निर्धारण का अधिकार है। जानकारी के मुताबिक, ऐसे में गुप्ता ने सवाल उठाया कि महज सात राज्यों की राय के आधार पर देशभर में निजीकरण कैसे थोपा जा सकता है? उन्होंने इसे एक राष्ट्रव्यापी निजीकरण अभियान करार दिया। Free Electricity News

रफ्तार

जानकारी के मुताबिक, वर्तमान में देश में 60 से अधिक डिस्कॉम्स हैं, जिनमें से 16 निजी कंपनियों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। गुजरात, दिल्ली, मुंबई, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और दादरा व नगर हवेली जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निजी कंपनियों की भागीदारी पहले से है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को सौर ऊर्जा से जोड़कर 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने, राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में सुव्यवस्थित सीवरेज व्यवस्था बनाने के लिए सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन करने, राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 लाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रदाता बनाने की दिशा में यह देश के किसी भी राज्य में अपनी तरह की एक महत्वाकांक्षी योजना है। मंत्री गोदारा ने बताया कि इस निर्णय से घरेलू श्रेणी के 1 करोड़ 4 लाख पंजीकृत उपभोक्ताओं को लाभ होगा और सौर ऊर्जा से जुड़कर अब वे 100 यूनिट प्रतिमाह के स्थान पर 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकेंगे।

औसत मासिक खपत 150 यूनिट से अधिक
मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत 27 लाख लाभार्थी परिवार, जिनकी औसत मासिक खपत 150 यूनिट से अधिक है, इस योजना के अंतर्गत अपने घरों की छत पर 1.1 किलोवाट क्षमता के निःशुल्क सौर पैनल लगवाएँगे। इसके लिए, ऐसे प्रत्येक उपभोक्ता को प्रधानमंत्री सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से प्रति संयंत्र 33,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।

औसत मासिक खपत 150 यूनिट से कम
इस योजना के अंतर्गत, 150 यूनिट से कम औसत मासिक खपत की श्रेणी में प्रथम श्रेणी में, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के ऐसे 11 लाख लाभार्थी परिवारों के लिए, जिनके घर की छत पर निःशुल्क रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने हेतु छत उपलब्ध है, वितरण कंपनियों द्वारा अपने चयनित विक्रेताओं के माध्यम से 1.1 किलोवाट क्षमता के निःशुल्क सोलर प्लांट लगवाए जाएँगे।

द्वितीय श्रेणी में, शेष पंजीकृत उपभोक्ताओं, जिनके पास रूफ टॉप प्लांट लगाने हेतु छत नहीं है, के लिए डिस्कॉम द्वारा सामुदायिक सौर प्लांट लगवाए जाएँगे। साथ ही, इन संयंत्रों पर वर्चुअल नेट मीटरिंग के माध्यम से, ऐसे उपभोक्ताओं को इन सामुदायिक सौर संयंत्रों से उत्पन्न बिजली के रूप में हर महीने 150 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी।

सामुदायिक सौर संयंत्रों की स्थापना का पूरा खर्च डिस्कॉम द्वारा वहन किया जाएगा। इससे उन लोगों को भी लाभ होगा जिनके पास अपनी छत