प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इंपैक्ट समिट का वह क्षण ऐतिहासिक बन गया। इमैनुएल मैक्रों मंच पर खड़े थे; आँखों में गहरी चिंता और स्वर में पिता-सी व्याकुलता। उन्होंने प्रधानमंत्री की ओर देख कहा— “मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, क्या आप इस क्लब में शामिल होंगे?” यह केवल कूटनीतिक प्रश्न नहीं, एक पिता की पुकार और सभ्यता की चेतावनी थी। उन्होंने पूछा, “जो चीजें वास्तविक जीवन में अपराध हैं, वे हमारे बच्चों के सामने क्यों परोसी जा रही हैं? फ्रांस पंद्रह वर्ष से कम आयु के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध की दिशा में बढ़ रहा है। स्पेन और ग्रीस भी आगे हैं। अब भारत को ‘कोलिशन ऑफ विलिंग’ में शामिल होने का आमंत्रण है— क्योंकि यह नियमों से बढ़कर हमारी सभ्यता का प्रश्न है।” उनके शब्द सभागार में गूँजे और असंख्य माता-पिताओं के हृदय तक पहुँचे। क्या हम अब भी मौन रहेंगे?

यह विमर्श अब केवल तकनीक की प्रगति का नहीं, हमारे बच्चों के मन और मर्म की सुरक्षा का प्रश्न बन चुका है। वैज्ञानिक शोध निरंतर चेतावनी दे रहे हैं कि सामाजिक माध्यम किशोरों में अवसाद, चिंता और आत्महत्या जैसे विचारों की प्रवृत्ति को बढ़ा रहे हैं। अनवरत स्क्रीन पर अंगुली चलाने की आदत ऐसी जकड़ बन चुकी है कि बच्चे नींद, अध्ययन और वास्तविक संबंधों से दूर होते जा रहे हैं। भारत में पचास करोड़ से अधिक युवा इंटरनेट से जुड़े हैं, जिनमें दस से चौदह वर्ष आयु के लाखों बच्चे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक जैसे मंचों पर घंटों डूबे रहते हैं। इमैनुएल मैक्रों इसे स्पष्ट शब्दों में “डिजिटल अब्यूज” कहते हैं। प्रश्न यह है— क्या हम इसे अब भी मात्र “एक्सपोजर” का नाम देकर टालते रहेंगे, या फिर समय की पुकार सुनकर अपने बच्चों को इस विषैली स्क्रीन-जगत से बचाने का साहस करेंगे?

भारत में यह बहस पुरानी है, पर अब निर्णायक हो चली है। आर्थिक सर्वेक्षण ने सोशल मीडिया पर आयु-आधारित सीमा की अनुशंसा की है। एआई इंपैक्ट समिट में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार मंचों से डीपफेक और आयु-नियंत्रण पर चर्चा कर रही है। आंध्र प्रदेश सोलह वर्ष से कम आयु के लिए प्रतिबंध का प्रस्ताव रख चुका है। पर प्रश्न है— क्या केवल कानून पर्याप्त होगा? फेक आईडी और वीपीएन को कैसे रोका जाएगा? ऑस्ट्रेलिया ने सोलह वर्ष से कम आयु पर प्रतिबंध लगाया, फिर भी चुनौतियाँ बनी रहीं। भारत जैसे विशाल देश में यह और कठिन होगा। फिर भी इमैनुएल मैक्रों का प्रश्न स्पष्ट है— क्या बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि होगी?

विरोधी पक्ष का कहना है कि पूर्ण प्रतिबंध व्यावहारिक समाधान नहीं है। बच्चे शिक्षा, संवाद और सृजन के लिए इन मंचों का उपयोग करते हैं; कठोर प्रतिबंध उन्हें छिपे और अनियंत्रित उपयोग की ओर धकेल सकता है। इसलिए सख्त अभिभावकीय निगरानी, प्रभावी आयु-सत्यापन और सुदृढ़ सामग्री छनन को अधिक संतुलित विकल्प माना जा रहा है। डिजिटल व्यक्तिगत आँकड़ा संरक्षण अधिनियम अठारह वर्ष से कम आयु के लिए अभिभावकीय सहमति अनिवार्य करता है, किंतु प्रश्न शेष है— क्या यह पर्याप्त है? इमैनुएल मैक्रों का स्पष्ट मत है— जब तक मंच स्वयं जवाबदेही नहीं स्वीकारेंगे, तब तक बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी। फ्रांस में विधेयक आगे बढ़ चुका है। अब प्रश्न भारत के सामने है— क्या वह प्रतीक्षा करेगा?

यह प्रश्न केवल बच्चों तक सीमित नहीं, पूरे समाज का है। सोशल मीडिया ने सूचना को जनसुलभ बनाया, पर साथ ही घृणा, उत्पीड़न और मिथ्या समाचार का खुला बाजार भी खड़ा कर दिया। सबसे आसान लक्ष्य हमारे बच्चे बनते हैं। एआई के दौर में डीपफेक और एआई जेनरेटेड कंटेंट ने खतरा दोगुना कर दिया है। ग्रोक चैटबॉट से हजारों बच्चों की सेक्शुअलाइज्ड इमेज बनने की घटना ने दुनिया को झकझोर दिया। इमैनुएल मैक्रों ने स्पष्ट कहा, “एआई सबके लिए होनी चाहिए, पर बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है।” नरेंद्र मोदी ने भी उत्तर दिया कि एआई को ‘फैमिली-गाइडेड’ और ‘चाइल्ड-सेफ’ बनाना अनिवार्य है। जब दोनों नेता एक स्वर में चेतावनी दे रहे हैं, तो प्रश्न यही है— क्या यह संकल्प केवल मंचीय शब्द बनकर रह जाएगा?

अब निर्णय की घड़ी आ पहुँची है। भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है; हमारी डेमोग्राफी हमारी ताकत है, लेकिन अगर हम बच्चों को डिजिटल जहर से नहीं बचाएंगे, तो यह ताकत कमजोर पड़ सकती है। मैक्रों का प्रस्ताव एक सीधी चुनौती है— क्या हम यूरोप के साथ संतुलित और नियंत्रित मार्ग चुनेंगे, या अमेरिकी मॉडल (फ्रीडम फर्स्ट) को अपनाएंगे? जी-7 की अध्यक्षता इस समय फ्रांस के पास है और यह विषय उनकी प्राथमिकताओं में अग्रणी है। यदि भारत इस पहल से जुड़ता है, तो वैश्विक मानक तय हो सकते हैं। निस्संदेह, क्रियान्वयन सरल नहीं होगा। प्लेटफॉर्म्स प्रतिरोध करेंगे, उपयोगकर्ता असंतोष प्रकट करेंगे। पर प्रश्न सीधा है— जब बच्चों का भविष्य दाँव पर हो, तब क्या कठिनाई निर्णय को टालने का कारण बन सकती है?

अंततः प्रश्न हम सबके लिए है— क्या हम सोशल मीडिया को अपने बच्चों का मित्र मानते हैं या अनजाने में उन्हें उनके भविष्य का शत्रु बना रहे हैं? इमैनुएल मैक्रों ने दिल्ली की धरती पर जो कहा, वह केवल फ्रांस की नीति की घोषणा नहीं थी; वह समूची मानवता के अंत:करण से उठी चेतावनी थी। अगर हम अब नहीं जागे, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। समय आ गया है कि भारत दृढ़ और साहसी निर्णय ले। बच्चों की हँसी आभासी परदे की चमक में नहीं, वास्तविक जीवन की खुली धूप में खिलनी चाहिए। प्रश्न यही है— क्या हम इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? उत्तर किसी और के पास नहीं, हमारे सामूहिक संकल्प में छिपा है।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

कभी-कभी बस एक छोटा-सा क्षण पूरी व्यवस्था की आत्मा को बेनकाब कर देता है। घड़ी ने दस मिनट का फासला तय किया—और एक बच्ची परीक्षा कक्ष के बाहर रह गई। वही दस मिनट उसके जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी बन गए। नियम अपनी जगह अडिग खड़े रहे, पर जीवन चुपचाप फिसल गया। दूसरी ओर, एक परीक्षा केंद्र पर प्रश्नपत्र कम पड़े तो उसी तंत्र ने नियमों को मोड़कर दो पालियों में परीक्षा करा दी। यही विरोधाभास हमारे समय की नंगी सच्चाई है—जहाँ सुविधा हो वहाँ नियम लचीले, और जहाँ करुणा चाहिए वहाँ वे पत्थर बनकर गिरते हैं।

दस मिनट की देरी पर दरवाज़ा बंद कर देना नियम की कठोरता नहीं, संवेदना की विफलता है। परीक्षा का उद्देश्य प्रतिभा की जाँच है, न कि घड़ी की सुइयों की पूजा। यदि चाहा जाता तो कोई व्यावहारिक रास्ता निकाला जा सकता था—जैसा अन्य परिस्थितियों में निकाला भी गया। पर यहाँ नियमों की दीवार ऊँची कर दी गई और मानवीय विवेक को बाहर छोड़ दिया गया। परिणाम केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं रहा, वह एक असहनीय त्रासदी में बदल गया। प्रश्न नियमों के अस्तित्व का नहीं, उनमें जीवित मनुष्यता की उपस्थिति का है। क्या व्यवस्था इतनी यांत्रिक हो चुकी है कि उसे परिस्थितियों की धड़कन सुनाई ही नहीं देती?

इसी क्रम में दूसरी घटना ने तंत्र का दूसरा चेहरा भी दिखाया। जब प्रश्नपत्र कम पड़ गए और व्यवस्था की अपनी भूल उजागर हुई, तो तुरंत समाधान तलाश लिया गया। दो पालियाँ बनीं, प्रतियाँ तैयार हुईं, समय-सारिणी बदली—और परीक्षा पूरी करा दी गई। यहाँ नियमों को मोड़ना संभव था, क्योंकि आवश्यकता थी। यही विरोधाभास सबसे चुभता है—जहाँ सिस्टम की असुविधा हो, वहाँ लचीलापन; जहाँ छात्र की मजबूरी हो, वहाँ कठोरता क्यों? क्या नियम केवल नीचे की ओर सख्त और ऊपर की ओर नरम होते हैं? क्या करुणा का पैमाना भी पद और अधिकार देखकर बदल जाता है?

पर इस पूरी पीड़ा का एक और पक्ष भी है, जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। कोई भी परीक्षा जीवन से बड़ी नहीं होती। अंक केवल भविष्य की दिशा तय करते हैं, अस्तित्व की कीमत नहीं। देर हो जाए तो अगला अवसर मिलता है, अगला प्रयास संभव है, अगला वर्ष भी आता है। पर यदि जीवन का पन्ना ही फाड़ दिया जाए, तो उसे कोई परिणाम फिर नहीं जोड़ सकता। क्षणिक आवेग में उठाया गया चरम कदम समस्या का समाधान नहीं, परिवार के लिए आजीवन घाव बन जाता है। हमें यह समझना और समझाना होगा कि असफलता अंत नहीं, अनुभव है; ठोकर हार नहीं, आगे बढ़ने की तैयारी है।

हमारे समाज ने परीक्षा को उपलब्धि से आगे बढ़ाकर प्रतिष्ठा और पहचान का पैमाना बना दिया है। अंक अब केवल परिणाम नहीं रहे, वे मानो सम्मान का प्रमाणपत्र बन गए हैं। माता-पिता की आकांक्षाएँ, रिश्तेदारों की तुलना और सोशल मीडिया की चकाचौंध—ये सब मिलकर एक कोमल मन पर ऐसा दबाव रचते हैं, जो दिखाई नहीं देता पर भीतर गहराई तक चुभता है। ऐसे माहौल में दस मिनट की देरी महज़ समय का अंतर नहीं रह जाती; वह मानो सपनों के ढह जाने का प्रतीक बन जाती है। यहीं परिवार और विद्यालय की असली भूमिका शुरू होती है। बच्चों को सिखाना होगा कि जीवन की कीमत किसी परिणाम से कहीं अधिक है। परीक्षा एक अवसर है, अस्तित्व का अंतिम सत्य नहीं।

प्रशासन की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। नियम अनुशासन बनाए रखने के लिए होते हैं, पर उनका उद्देश्य मनुष्यों की रक्षा करना है, उन्हें तोड़ना नहीं। यदि कोई नियम ऐसी स्थिति पैदा करे जहाँ जीवन ही संकट में पड़ जाए, तो उसके स्वरूप पर पुनर्विचार अनिवार्य हो जाता है। हर परीक्षा केंद्र पर मानवीय विवेक की एक खिड़की खुली रहनी चाहिए—ऐसी व्यवस्था, जहाँ आपात स्थिति में समाधान खोजा जा सके। जब तकनीकी त्रुटियों पर तत्काल विकल्प संभव हैं, तो कुछ मिनट की देरी पर संवेदना असंभव क्यों प्रतीत होती है? प्रशासनिक दक्षता के साथ संवेदनशीलता भी अनिवार्य प्रशिक्षण का हिस्सा बननी चाहिए।

छात्रों के लिए यह घटना एक चेतावनी भी है और एक सीख भी। समयपालन कोई औपचारिक नियम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व की रीढ़ है; अनुशासन ही वह आधार है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। परीक्षा के दिन तैयारी केवल पाठ्यक्रम की नहीं, परिस्थिति की भी होनी चाहिए—समय से पहुँचना, विकल्प सोचकर चलना, जोखिम से बचना। किंतु यदि कभी चूक हो जाए, तो उसे जीवन की हार का नाम न दें। सच्चा साहस गिरकर फिर खड़े होने में है, न कि एक ठोकर को अंतिम सत्य मान लेने में। असफलता से जूझना परिपक्वता है; क्षणिक आवेग में स्वयं को ही दंडित कर देना नहीं। जीवन एक लंबी दौड़ है—एक मोड़ फिसलन भरा हो सकता है, पर वह पूरी मंज़िल को निगल नहीं सकता।

यह घटना हमें एक कठोर सत्य से रूबरू कराती है—संतुलन ही व्यवस्था और जीवन, दोनों की सबसे बड़ी आवश्यकता है। नियम हों, पर उनमें मानवता की धड़कन भी हो; अनुशासन हो, पर उसके साथ समझ और संवेदना भी। उतना ही जरूरी है कि विद्यार्थी भी क्षणिक आघात को अंतिम फैसला न बनने दें। समाधान किसी एक पक्ष की कठोरता में नहीं, दोनों के सामंजस्य में छिपा है। जब प्रशासन विवेकशील हो और युवा संयमित, तभी त्रासदियों के रास्ते बंद होते हैं। यदि व्यवस्था पत्थर न बने और छात्र आवेग के बजाय साहस चुनें, तो अनेक घरों की रोशनी बच सकती है। परीक्षा कक्ष का दरवाज़ा समय पर बंद हो सकता है, पर जीवन का द्वार कभी बंद नहीं होना चाहिए—और उसे खुला रखना ही समाज, सिस्टम और छात्र, हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।

महेन्द्र तिवारी

पटना के पटरी कोटिया इलाके में बसे खान सर हॉस्पिटल ने आज पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। प्रसिद्ध शिक्षक खान सर जो प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग क्षेत्र में लाखों छात्रों के प्रेरणास्रोत हैं, ने अब स्वास्थ्य सेवा के मैदान में कदम रखा है। उनकी इस नई पहल में मात्र ₹15 में एक्स-रे और ₹25 में 25 प्रकार की स्वास्थ्य जाँचें उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह सुविधा खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए वरदान साबित हो रही है, जहाँ सामान्य अस्पतालों में यही जाँचें ₹500 से ₹2000 तक ले ली जाती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो और तस्वीरें दर्शा रही हैं कि कैसे सैकड़ों मरीज रोजाना यहाँ पहुँच रहे हैं, और खान सर एक बार फिर जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। लेकिन यह पहल केवल एक क्षणिक हलचल नहीं, बल्कि भारत की स्वास्थ्य असमानता पर गहरा प्रहार है।

खान सर पटेल का सफर हमेशा से ही सामाजिक सेवा से जुड़ा रहा है। 2010 के दशक में यूट्यूब चैनल 'खान जी के दर्शन' से शुरू हुई उनकी यात्रा ने बिहार के गाँव-गाँव तक शिक्षा पहुँचा दी। उनकी संस्था 'जय जय भारत' ने न केवल परीक्षा तैयारी में मदद की, बल्कि सामाजिक जागरूकता अभियान भी चलाए। अब स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रवेश करते हुए उन्होंने पटना में यह हॉस्पिटल स्थापित किया, जो शिक्षा और स्वास्थ्य को जोड़ने का अनोखा मॉडल पेश कर रहा है। जनवरी 2026 में शुरू हुई यह सुविधा जल्द ही वायरल हो गई। खान सर ने एक इंटरव्यू में कहा, "हमारा लक्ष्य है कि कोई गरीब जाँच के अभाव में इलाज से वंचित न रहे। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य ही असली विकास है।" हॉस्पिटल में आधुनिक डिजिटल एक्स-रे मशीन और लैब उपकरण लगाए गए हैं, जिन्हें कम लागत पर चलाने के लिए सब्सिडी, डोनेशन और स्वयंसेवी स्टाफ का सहारा लिया गया है। दैनिक फुटफॉल 500 से ऊपर पहुँच चुका है, जिसमें मजदूर, रिक्शा चालक, छोटे किसान और दिहाड़ी मजूर प्रमुख हैं।

इस पहल की सबसे बड़ी ताकत है इसकी सस्ती जाँचें। ₹25 में उपलब्ध 25 बुनियादी टेस्टों में ब्लड शुगर (RBS/FBS), हीमोग्लोबिन (Hb), यूरिन रूटीन, ब्लड यूरिया, सीबीसी (कम्प्लीट ब्लड काउंट), लिवर फंक्शन टेस्ट (LFT) के प्रारंभिक चरण, किडनी फंक्शन, थायरॉइड स्क्रीनिंग और अन्य शामिल हैं। सामान्य प्राइवेट लैबों में ये टेस्ट ₹100 से ₹2000 तक के बीच आते हैं। एक्स-रे की बात करें तो चेस्ट, स्पाइन, हाथ-पैर या डेंटल एक्स-रे सभी ₹15 में हो जाते हैं। प्रक्रिया बेहद सरल है – मरीज टोकन लेता है, 15-30 मिनट इंतजार के बाद जाँच होती है, और रिपोर्ट उसी दिन मिल जाती है। डॉक्टरों की टीम मुफ्त प्रारंभिक परामर्श भी देती है। हॉस्पिटल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक जाँचें चला रहा है, और इमरजेंसी में 24x7 उपलब्धता की योजना है। एक बुजुर्ग मरीज ने बताया, "निजी क्लिनिक में ₹800 लगते थे एक्स-रे के, यहाँ 15 रुपये में हो गया। अब सही दवा लूँगा।" यह मॉडल कॉस्ट-कटिंग पर आधारित है – मशीनें EMI पर, स्टाफ वॉलंटियर, और फंडिंग शिक्षा संस्था से।

भारत जैसे विकासशील देश में स्वास्थ्य सेवा की चुनौतियाँ गंभीर हैं। NITI आयोग की 2025 रिपोर्ट बताती है कि 60 प्रतिशत आबादी बुनियादी जाँचों पर भी निर्भर नहीं कर पाती। ग्रामीण बिहार में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय मात्र ₹1500 सालाना है (NFHS-5 डेटा), जबकि महँगाई ने लैब टेस्ट 20% महँगे कर दिए। कोविड महामारी के बाद स्वास्थ्य बजट बढ़ा जरूर, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का वर्चस्व बरकरार। आयुष्मान भारत योजना 50 करोड़ गरीबों को ₹5 लाख का इंश्योरेंस देती है, लेकिन जाँचें अभी भी महँगी। थायरोकेयर या SRL डायग्नोस्टिक्स जैसी चेनें ₹500+ चार्ज करती हैं। खान सर हॉस्पिटल सरकारी अस्पतालों का सप्लीमेंट बन रहा, जहाँ मुफ्त जाँचें तो हैं लेकिन लाइनें घंटों लंबी। इस पहल से प्रिवेंटिव हेल्थकेयर को बल मिला – लोग अब डायबिटीज, कैंसर या हृदय रोगों को शुरुआती स्टेज में पकड़ रहे। AIIMS पटना के डॉ. एके सिंह जैसे विशेषज्ञ कहते हैं, "यह मॉडल स्केलेबल है, यदि NGO-सरकारी पार्टनरशिप बने।"

सोशल मीडिया इस पहल का सबसे बड़ा प्रचारक बना। #KhanSirHospital हैशटैग ने 10 लाख से अधिक व्यूज हासिल किए। ट्विटर पर नीतीश कुमार समर्थक लिख रहे, "बिहार मॉडल का नया अध्याय," तो विपक्षी नेता भी सराहना कर रहे। यूट्यूब पर खान सर के वीडियो में दर्शक कमेंट्स उमड़ पड़े – "सच्चे देशभक्त," "अब डॉक्टर भी बन गए।" यह पहल अन्य कोचिंग गुरुओं जैसे अलख पांडे या फिजिक्स वाले भाई को प्रेरित कर रही। लेकिन चुनौतियाँ भी हैं। बढ़ती भीड़ से कभी देरी हो रही, स्टाफ पर दबाव। हॉस्पिटल अब मोबाइल वैन लॉन्च करने की योजना बना रहा, जो गाँवों तक पहुँचेगी। टेलीमेडिसिन, फ्री दवा कैंप और कॉर्पोरेट CSR से फंडिंग के प्रयास चल रहे। सस्टेनेबिलिटी के लिए बिहार सरकार से सब्सिडी की माँग उठी है।

खान सर की यह पहल व्यापक संदर्भ में देखें तो भारत की स्वास्थ्य क्रांति का प्रतीक है। बजट 2026 में स्वास्थ्य पर 15% इजाफा हुआ, लेकिन ग्रामीण फोकस कम। सामाजिक उद्यमिता के दौर में यह मॉडल साबित कर रहा कि व्यक्तिगत पहल से सिस्टम बदला जा सकता है। गरीबों के लिए स्वास्थ्य अब दूर का सपना नहीं, बल्कि पटना के इस छोटे हॉस्पिटल से शुरू हो रही हकीकत। यदि यह सफल रहा, तो पूरे देश में ऐसे केंद्र खुल सकते हैं। खान सर साबित कर रहे हैं – शिक्षा+स्वास्थ्य ही 'विकसित भारत' का आधार है। देश को ऐसे और योद्धाओं की जरूरत।

कृति आरके जैन

हर सुबह घर में रोशनी से पहले जिम्मेदारियां जाग जाती हैं, और उसी के साथ एक महिला भी। मोबाइल की चमक दीवारों तक पहुंचती है, लेकिन उसकी हथेली तक नहीं। वह चूल्हे की आग में अपनी थकान घोलती है, बच्चों के सपनों को आकार देती है, पानी की कतार में खड़ी होकर दिन की नींव रखती है। उसी घर में रखा फोन किसी और की उंगलियों में पूरी दुनिया समेटे रहता है, जबकि वह अपने ही घर में डिजिटल अंधेरे में जीती रहती है। चमकते नारों और विज्ञापनों के पीछे एक दबा हुआ दर्द छिपा है, जहां करोड़ों महिलाएं तकनीक के दरवाजे पर खड़ी होकर भी भीतर नहीं जा पातीं। उनके पास घर है, रिश्ते हैं, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अपने भविष्य को गढ़ने का डिजिटल अधिकार नहीं है। यह कहानी सुविधा की नहीं, छीनी गई पहचान की पीड़ा है।

भारत गर्व के साथ खुद को तकनीकी शक्ति कहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और वर्चुअल शिक्षा आधुनिकता के प्रतीक बन चुके हैं। शहरों की ऊंची इमारतों से लेकर गांव की कच्ची गलियों तक इंटरनेट की लहर दौड़ रही है। लेकिन इस विकास के रंगमंच पर महिलाओं की भूमिका अक्सर दर्शक की बनी रहती है। ग्रामीण और मध्यमवर्गीय घरों में स्मार्टफोन आज भी पुरुषों की निजी जागीर समझा जाता है। महिलाएं अनुमति की दहलीज लांघकर ही उसे छू पाती हैं। सरकारी योजनाओं, नौकरी के पोर्टलों और बैंकिंग ऐप्स तक उनकी पहुंच अधूरी रहती है। यह अधूरापन उन्हें हर दिन प्रगति की दौड़ में और पीछे धकेल देता है।

इस डिजिटल दूरी की जड़ें नेटवर्क की कमजोरी में नहीं, बल्कि सदियों पुरानी मानसिकता में गहराई तक धंसी हुई हैं। आज भी कई घरों में फोन महिलाओं की स्वतंत्रता पर पहरा माना जाता है। उनकी आज़ादी को संदेह और नियंत्रण की जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। डिजिटल शिक्षा के अभाव में वे खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। उन्हें हर क्लिक से डर लगता है, हर लिंक में खतरा नजर आता है। साइबर अपराध, डीपफेक और ऑनलाइन अपमान का भय उनके मन में स्थायी साया बनकर बैठ जाता है। यह डर धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा, आत्मसम्मान और आगे बढ़ने की इच्छा को खामोशी से निगल जाता है।

घर की चारदीवारी के भीतर महिलाओं पर टिका अदृश्य बोझ इस असमानता को और मजबूत करता है। बिना किसी वेतन, सम्मान या अवकाश के वे दिनभर चूल्हे, बच्चों, बुजुर्गों और जरूरतों के बीच खुद को खपा देती हैं। उनका हर दिन दूसरों के लिए शुरू होता है और दूसरों पर ही खत्म हो जाता है। सीखने, समझने और आगे बढ़ने के लिए उनके पास न समय बचता है, न ऊर्जा। गांवों में पानी और ईंधन की तलाश लड़कियों की पढ़ाई और डिजिटल दुनिया दोनों छीन लेती है। तकनीक उनके लिए एक दूर चमकता सपना बन जाती है, जिसे वे सिर्फ दूसरों की उंगलियों में साकार होते देखती हैं।

इस डिजिटल खाई का सबसे गहरा घाव महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर पड़ता है। आज रोज़गार और कमाई के नए रास्ते इंटरनेट की गलियों से होकर गुजरते हैं। ऑनलाइन व्यापार, फ्रीलांसिंग, डिजिटल सेवाएं और गिग वर्क उन्हें आत्मनिर्भर बना सकते थे। लेकिन साधनों की कमी उनके सपनों पर ताला लगा देती है। किसान महिलाएं आधुनिक तकनीक से वंचित रहकर कम उपज और कम आय तक सीमित रह जाती हैं। मध्यमवर्गीय महिलाएं घर बैठे काम करने के अवसर खो देती हैं। उनकी मेहनत, प्रतिभा और हुनर बाजार की रोशनी तक पहुंच ही नहीं पाते।

जमीनी सच्चाइयों की कहानियां इस पीड़ा को और तीखा बना देती हैं। कोई महिला महीनों की मेहनत से बनाई गई हस्तकला को ऑनलाइन मंच नहीं दे पाती। कोई छात्रा कमजोर नेटवर्क के कारण अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देती है। कोई बीमार महिला डॉक्टर से संपर्क न कर पाने के कारण चुपचाप दर्द सहती रहती है। कई महिलाएं सोशल मीडिया पर अपमान, धमकी और ट्रोलिंग के डर से अपनी आवाज दबा लेती हैं। वे धीरे धीरे पीछे हट जाती हैं, जैसे खामोशी ही उनकी नियति बन गई हो।

सरकार और संस्थाओं ने बदलाव की कोशिशें जरूर की हैं, लेकिन वे अब भी अधूरी और कमजोर हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होते हैं, पर महिलाओं तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाते। नेटवर्क गांवों की सीमाओं पर आकर दम तोड़ देता है। डेटा गरीब महिलाओं के लिए आज भी भारी बोझ बना हुआ है। साइबर सुरक्षा कानून और सहायता तंत्र कमजोर हैं। नीतियां कागजों पर आकर्षक दिखती हैं, लेकिन जमीन पर उनका असर फीका पड़ जाता है। जब तक योजनाएं महिलाओं की वास्तविक जिंदगी और जरूरतों से नहीं जुड़ेंगी, तब तक डिजिटल बराबरी का सपना अधूरा ही रहेगा।

यह डिजिटल असमानता केवल वर्तमान की समस्या नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की किस्मत भी तय कर रही है। जब एक मां तकनीक की दुनिया से बाहर रह जाती है, तो उसकी बेटी भी आत्मविश्वास और अवसरों से वंचित हो जाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में यह दूरी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली जाती है। समाज में जब आत्मनिर्भर और सशक्त महिलाओं की संख्या घटती है, तो विकास की रफ्तार खुद ही थमने लगती है। तकनीकी क्षेत्रों में महिलाओं की कमजोर मौजूदगी देश की रचनात्मकता और नवाचार शक्ति को खोखला कर देती है। यह पराजय सिर्फ महिलाओं की नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की सामूहिक हार बन जाती है।

अब आधे-अधूरे प्रयासों का समय बीत चुका है, यह निर्णायक बदलाव का क्षण है। महिलाओं के लिए हर गांव और हर मोहल्ले में डिजिटल प्रशिक्षण केंद्र बनने चाहिए। हर लड़की और हर महिला को सस्ता, सुरक्षित और निजी स्मार्टफोन मिलना चाहिए। परिवारों में यह चेतना जागृत करनी होगी कि मोबाइल आज विलासिता नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार और सम्मान का साधन है। साइबर सुरक्षा और डिजिटल अधिकारों की शिक्षा अनिवार्य बनानी होगी। गांवों में मजबूत नेटवर्क, सामुदायिक इंटरनेट केंद्र और तकनीकी सहायता केंद्र स्थापित करने होंगे। साथ ही महिलाओं को डिजिटल उद्यमिता के लिए वित्त, मार्गदर्शन और बाजार से जोड़ना होगा।

कल्पना नहीं, अब एक नए भारत की जरूरत है — ऐसा भारत जहां किसी महिला की सुबह चूल्हे की आग से नहीं, बल्कि उसके अपने मोबाइल की रोशनी से शुरू हो। जहां वह डर और अनुमति के बिना बैंकिंग करे, पढ़ाई करे, कारोबार बढ़ाए और दुनिया से बराबरी के साथ संवाद करे। जहां तकनीक उसकी सीमाएं तय न करे, बल्कि उसके सपनों को दिशा और गति दे। जहां डिजिटल समानता सिर्फ सरकारी दस्तावेजों की भाषा न होकर हर घर की सच्चाई बने। यह सवाल सुविधा का नहीं, बल्कि सम्मान, अधिकार और आत्मसम्मान का है। जिस दिन हर महिला डिजिटल रूप से सशक्त होगी, उसी दिन भारत सच मायनों में विकसित कहलाएगा। अब वक्त आ गया है कि फोन केवल घर में मौजूद न रहे, बल्कि हर महिला के हाथ में उसकी ताकत बनकर पहुंचे।

- महेन्द्र तिवारी

जेफ्री एपस्टीन का तथाकथित बेबी रैंच विचार आधुनिक समय के सबसे डरावने और विचलित करने वाले प्रसंगों में से एक माना जाता है। यह कोई औपचारिक योजना या लिखित परियोजना नहीं थी, बल्कि उसकी निजी बातचीतों, दंभ भरी चर्चाओं और शक्ति प्रदर्शन से उपजा हुआ एक ऐसा विचार था, जिसने उसके चरित्र, मानसिकता और नैतिक दिवालियेपन को उजागर कर दिया। यह विचार केवल व्यक्तिगत सनक नहीं था, बल्कि उस सोच का विस्तार था जिसमें धन, प्रभाव और सत्ता के बल पर इंसानी जीवन को प्रयोग की वस्तु समझा जाता है।

एपस्टीन स्वयं को असाधारण बुद्धिमान मानता था। उसे यह भ्रम था कि उसके भीतर कुछ ऐसा विशेष है जो सामान्य मनुष्यों से उसे श्रेष्ठ बनाता है। इसी आत्ममुग्धता से यह विचार जन्मा कि यदि उसके जैविक गुणों से अनेक संतानें पैदा की जाएँ, तो एक प्रकार की श्रेष्ठ मानव पीढ़ी अस्तित्व में आ सकती है। उसने न्यू मैक्सिको क्षेत्र में स्थित अपने विशाल और एकांत रैंच को इस कल्पना का केंद्र माना। उसके अनुसार यह स्थान इतना दूरदराज़ और सुरक्षित था कि वहाँ बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उसकी मर्जी के प्रयोग किए जा सकते थे।

उसकी कल्पना में यह रैंच केवल निवास स्थान नहीं था, बल्कि एक प्रजनन केंद्र जैसा था, जहाँ अनेक युवतियों को लाकर उनसे गर्भधारण कराया जाता और इस प्रक्रिया से उत्पन्न बच्चों को भविष्य के असाधारण मनुष्य के रूप में देखा जाता। वह बार बार यह कहता था कि इतिहास में कुछ लोगों ने महान बुद्धिजीवियों के जैविक तत्वों को संचित करने की कोशिश की थी और वही परंपरा वह और आगे ले जाना चाहता है। फर्क केवल इतना था कि वह स्वयं को उसी महानता का प्रतीक मान बैठा था।

इस विचार की भयावहता केवल इसकी अव्यवहारिकता में नहीं थी, बल्कि उस दृष्टि में थी जिसमें स्त्रियों को स्वतंत्र मनुष्य नहीं, बल्कि साधन के रूप में देखा गया। उसके लिए मातृत्व कोई भावनात्मक या सामाजिक अनुभव नहीं था, बल्कि एक यांत्रिक प्रक्रिया थी। स्त्री का शरीर उसके लिए प्रयोगशाला बन गया था और गर्भ एक परियोजना। यही कारण है कि जिन लोगों ने उससे यह बातें सुनीं, उन्होंने इसे अस्वस्थ, खतरनाक और परेशान करने वाला बताया।

महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथित योजना के वास्तविक क्रियान्वयन का कोई ठोस प्रमाण कभी सामने नहीं आया। न तो ऐसे किसी संगठित प्रजनन केंद्र के प्रमाण मिले और न ही ऐसे बच्चों के, जिन्हें निश्चयपूर्वक उससे जोड़ा जा सके। कुछ महिलाओं द्वारा यह दावा अवश्य किया गया कि वे उससे गर्भवती हुई थीं, परंतु ये दावे न तो न्यायिक जांच में सिद्ध हो सके और न ही किसी वैज्ञानिक पुष्टि तक पहुँचे। इस प्रकार यह योजना विचारों और दावों के स्तर पर ही सिमटी रही।

फिर भी, केवल इस आधार पर इसे महत्वहीन नहीं माना जा सकता। क्योंकि यह विचार उसी मानसिक संरचना से निकला था, जिसने उसे व्यापक यौन अपराधों की ओर प्रवृत्त किया। उसकी दुनिया में संबंधों का कोई नैतिक अर्थ नहीं था। वहाँ केवल नियंत्रण था, प्रभुत्व था और दूसरों की देह पर अधिकार जमाने की लालसा थी। उसका धन और सामाजिक पहुँच उसे यह भ्रम देती थी कि वह नियमों से ऊपर है और उसकी इच्छाएँ ही उसका विधान हैं।

इस पूरे प्रसंग में एक गहरी ऐतिहासिक छाया भी दिखाई देती है। मानव इतिहास में कई बार ऐसी विचारधाराएँ उभरी हैं जिनमें कुछ लोगों ने स्वयं को श्रेष्ठ मानकर दूसरों की तुलना में अधिक मूल्यवान समझा। ऐसी सोच ने नस्लीय भेदभाव, अमानवीय प्रयोगों और व्यापक हिंसा को जन्म दिया है। एपस्टीन का विचार उसी खतरनाक परंपरा का आधुनिक और निजी रूप था, जिसमें विज्ञान का मुखौटा पहनाकर अनैतिक इच्छाओं को正 ठहराने की कोशिश की जाती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि एपस्टीन यह सब बातें अकेले में नहीं करता था। वह प्रभावशाली लोगों, शिक्षाविदों और वैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के बीच इन विचारों को साझा करता था। यह तथ्य अपने आप में चिंताजनक है, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि उसकी बातों को सुनने और सहने वाले लोग भी समाज के उच्च स्तरों में मौजूद थे। यद्यपि उनमें से कई ने बाद में दूरी बना ली, परंतु प्रारंभिक चुप्पी भी अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करती है।

बाद में जब उसके अपराध सार्वजनिक हुए और उससे जुड़े दस्तावेज़ सामने आए, तब इस कथित बेबी रैंच विचार को उसके समग्र व्यक्तित्व के संदर्भ में देखा जाने लगा। यह स्पष्ट हुआ कि यह कोई अलग या विचित्र कल्पना नहीं थी, बल्कि उसी मानसिकता का तार्किक विस्तार था जिसमें शक्ति का दुरुपयोग और इंसानी गरिमा की अवहेलना शामिल थी। उसके लिए लोग व्यक्ति नहीं थे, बल्कि संसाधन थे।

इस पूरे मामले ने समाज को यह सोचने पर मजबूर किया कि जब अत्यधिक धन और प्रभाव किसी व्यक्ति के हाथ में बिना जवाबदेही के चला जाता है, तो वह किस हद तक जा सकता है। यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था पर भी प्रश्न है जो लंबे समय तक ऐसे लोगों को संरक्षण देती रहती है। एपस्टीन का पतन अचानक नहीं हुआ; वह वर्षों तक एक ऐसी दुनिया में सक्रिय रहा जहाँ उसकी हरकतों को या तो अनदेखा किया गया या दबा दिया गया।

अंततः बेबी रैंच का विचार चाहे वास्तविकता में न बदला हो, परंतु उसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत गहरा है। यह हमें यह याद दिलाता है कि विज्ञान, बुद्धि और प्रगति के नाम पर यदि नैतिकता को किनारे रख दिया जाए, तो परिणाम भयावह हो सकते हैं। मानव जीवन कोई प्रयोगशाला की वस्तु नहीं है और न ही किसी एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा का साधन।

यह प्रसंग हमें सतर्क करता है कि किसी भी व्यक्ति को केवल उसकी संपत्ति, संपर्क या कथित प्रतिभा के आधार पर महान नहीं मान लेना चाहिए। असली मूल्य उस सोच में होता है जो मनुष्य को मनुष्य की तरह देखे। जेफ्री एपस्टीन का बेबी रैंच विचार इसी कसौटी पर पूरी तरह असफल सिद्ध होता है और इतिहास में एक चेतावनी की तरह दर्ज हो जाता है कि जब अहंकार, सत्ता और अनैतिक इच्छाएँ एक साथ मिलती हैं, तो कल्पनाएँ भी अपराध का रूप ले सकती हैं।