Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा दिवस (1 नवंबर) तक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में डबल डेस्क की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब कोई भी बच्चा सरकारी स्कूल में टाट-पट्टी पर नहीं बैठेगा। इसके साथ ही सरकार एकल पारी (सिंगल शिफ्ट) स्कूलों को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम कर रही है, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके।

मुख्यमंत्री ने ‘सुपर 100’ योजना की सफलता का जिक्र करते हुए बताया कि इस योजना के तहत 227 विद्यार्थियों ने जेईई मेन्स परीक्षा में सफलता हासिल की है। योजना को और व्यापक बनाने के लिए सीटों की संख्या 400 से बढ़ाकर 500 करने की घोषणा की गई है। यह कदम मेधावी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर तैयारी का अवसर देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने सोमवार को विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री ₹2,23,658.17 करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले बजट से 10.28 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने अपने बजट भाषण की शुरुआत Guru Nanak Dev के सिद्धांत ‘किरत कर, नाम जप, वंड छक’ से की।

बजट में युवाओं के लिए भी बड़ी घोषणा की गई। एक लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ट्रेनिंग दी जाएगी और प्रशिक्षण के बाद उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। किसानों के लिए ‘एग्री डिस्कॉम’ नाम से नया बिजली निगम बनाया जाएगा, जिसके तहत ट्यूबवेल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे।

महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए ‘हर नारी, स्वस्थ नारी’ योजना के तहत प्रत्येक जिले में ‘स्वस्थ नारी क्लीनिक’ स्थापित किए जाएंगे। वहीं, नए जिले हांसी को आधुनिक सुविधाओं से युक्त ‘मॉडर्न जिला’ के रूप में विकसित करने की भी घोषणा की गई है।

Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री दूसरी बार राज्य का बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश का कुल बजट 2.25 लाख करोड़ रुपये के पार रहने का अनुमान है। बजट भाषण के दौरान सीएम सैनी ने महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं कीं।

महिलाओं के लिए ‘हर नारी, स्वस्थ नारी’ योजना

मुख्यमंत्री ने महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए ‘हर नारी, स्वस्थ नारी’ योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले में ‘स्वस्थ नारी क्लीनिक’ स्थापित किए जाएंगे। इन क्लीनिकों में महिलाओं को विशेष स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे मातृ एवं महिला स्वास्थ्य को मजबूती मिलेगी।

युवाओं को AI प्रशिक्षण और रोजगार

बजट में युवाओं के लिए भी बड़ा प्रावधान किया गया है। सीएम सैनी ने घोषणा की कि एक लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण के बाद उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे प्रदेश में तकनीकी कौशल और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

किसानों के लिए एग्री डिस्कॉम

किसानों को राहत देने के लिए ‘एग्री डिस्कॉम’ नाम से नया बिजली निगम बनाया जाएगा। इसके माध्यम से किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। इस कदम से कृषि क्षेत्र में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा।

नए जिले हांसी का होगा आधुनिक विकास

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि नए जिले हांसी को एक मॉडर्न जिले के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत आधारभूत ढांचे, शहरी सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाया जाएगा।

गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों से शुरुआत

सीएम सैनी ने अपने बजट भाषण की शुरुआत Guru Nanak Dev के सिद्धांत ‘किरत करो, नाम जपो, वंड छको’ के उल्लेख से की। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास के साथ सामाजिक संतुलन और समावेशिता को बढ़ावा देना है।

Haryana News: हरियाणा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश में गनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता बढ़ाई जाएगी। अब कार्यकर्ता के लिए 12वीं और सहायिका के लिए 10वीं पास अनिवार्य किया जाएगा।

जानकारी के मुताबिक, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंजूरी दे दी है।  जिसके चलते अब किसी भी वक्त इससे संबंधित दिशा- निर्देश जारी किए जा सकते हैं। अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 10वीं और आंगनबाड़ी सहायिका के लिए 5वीं कक्षा पास शैक्षणिक योग्यता थी।

हरियाणा में खाली पद की डिटेल

कुल कार्यकर्ता-25,962 , रिक्त पद - 2,638

सहायिका-25,450, रिक्त पद- 4,545

Haryana News: हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल, प्रदेश के 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जल्द ही जॉब सिक्योरिटी मिलने वाली है। इसके आवेदन के लिए पोर्टल भी तैयार हो गया है। हालांकि, इस पोर्टल का सरकार पहले ट्रॉयल लेगी, इसलिए पहले इसे 2 विभागों में शुरू किया जाएगा। 

जानकारी के मुताबिक,  पोर्टल का ट्रायल सफल होने के बाद इसे सभी विभागों, बोर्डों, निगमों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। हालांकि, अभी सरकार ने यह जानकारी नहीं दी है कि कि पहले किन विभागों में ट्रायल होगा। खबरों की मानें, तो यह पोर्टल अगले हफ्ते शुरू होगा। मानव संसाधन विभाग ने इसे बनाया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद अपने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से 5 दिन पहले मीटिंग कर चुके हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पोर्टल जल्द शुरू करने के निर्देश दिए थे।

दरअसल, प्रदेश में खट्टर सरकार के समय से ही सरकारी विभागों में अस्थाई कर्मचारियों की भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से की जा रही है। पिछले दिनों सरकार ने HKRN के तहत सर्विस के 5 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की बात कही थी। इसके लिए कच्चे कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 

भारत को वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला क्रिकेटरों को कई राज्यों ने कैश प्राइज देने का ऐलान कर दिया है। हालांकि, अभी हरियाणा सरकार की ओर से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है। 

दरअसल, महिला क्रिकेट वर्ड कप के फाइनल में अहम भूमिका निभा मैन ऑफ द मैच बनी शेफाली वर्मा हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है। खबरों की मानें, तो हरियाणा में खेल पॉलिसी की करें तो - उसमें क्रिकेट वर्ल्ड में मेडल जीतने पर नौकरी और कैश अवार्ड का प्रावधान है।

कहा जा रहा है कि पॉलिसी के अनुसार आईसीसी या बीसीसीआई की ओर से आयोजित इंटरनेशनल, डोमेस्टिक टेस्ट - व वनडे मैच में मेडल जीतने पर ही ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनेंगे, जिससे खिलाड़ी की नौकरी मिलती है। 

ऐसे में वर्ल्ड कप जीतने वाली शेफाली सरकार की 2018 की खेल पॉलिसी के अनुसार ग्रुप-बी की नौकरी की हकदार है।

सीएम नायब सिंह सैनी ने शेफाली वर्मा को दिया न्योता

खबरों की मानें, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा से फोन पर बधाई दी है। जिसमें उन्होंने कहा है कि वे बिहार चुनाव में व्यस्त थे। सीएम ने शेफाली को परिवार समेत चंडीगढ़ आने का न्योता दिया है। उनके पिता से भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की। शेफाली और उनका परिवार 12 नवंबर को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा।

कई राज्य कर चुके कैश अवॉर्ड देने की घोषणा 

खबरों की मानें, तो उत्तराखंड सरकार क्रिकेटर स्नेहा राणा के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा कर चुकी है। वहीं हिमाचल सरकार ने रेणुका को एक करोड़ और महाराष्ट्र सरकार ने स्मृति, जेमिमा व राधा को 2.25 करोड़ देने का ऐलान कर चुकी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार क्रांति गौड को एक करोड़ रुपए कैश देने की घोषणा कर चुकी है।

Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में BPL राशन कार्ड धारकों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 महीनों में कुल 11 लाख 83 हजार 970 परिवारों के BPL राशन कार्ड काट दिए गए हैं। 

विभाग के मुताबिक इन सभी परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से ज्यादा पाई गई थी और साथ ही सालाना बिजली बिल भी 30 हजार से ज्यादा आया था। साथ में 400 गज से ज्यादा बड़ी जमीन रजिस्ट्री और दोपहिया और चारपहिया वाहन भी घर में है, इसलिए उनका नाम BPL सूची से हटा दिया गया।

विभाग के अनुसार नवंबर 2025 तक हरियाणा में BPL कार्डधारक परिवारों की संख्या घटकर 40 लाख 66 हजार 770 रह गई है। पिछले 2 महीनों में 4 लाख 73 हजार 247 BPL राशन कार्ड सरकार द्वारा रद्द किए गए है, जिससे करीब 12.89 लाख लोगों को इसका असर झेलना पड़ा है। अप्रैल में पूरे प्रदेशभर में BPL परिवारों की संख्या 52 लाख 50 हजार से अधिक थी। 

विभाग के अनुसार नवंबर महीने 1 लाख 45 हजार 44 BPL कार्ड धारकों को लिस्ट से बाहर किया गया है, जिससे उनके परिवार के 5 लाख 38 हजार 262 लोग प्रभावित हुए। इसी प्रकार अक्टूबर महीने 3 लाख 28 हजार 203 BPL कार्ड धारकों को लिस्ट से बाहर किया गया है, जिससे उनके परिवार के 7 लाख 51 हजार 17 लोग प्रभावित हुए।

बाकी जिलों में कार्ड कटने के आंकड़े इस प्रकार हैं

अक्टूबर और नवंबर में जिलावाइज कटें इतने हजार कार्ड...

अंबाला – 18659
भिवानी – 23325
चरखी दादरी – 11582
फरीदाबाद- 44575
फतेहाबाद – 15439
गुरुग्राम – 36036
हिसार – 34731
झज्जर – 19683
जींद – 22382 
कैथल – 17555
करनाल-27219
कुरुक्षेत्र – 17504
महेंद्रगढ़ – 19468
नूह – 11696
पलवल – 15853
पंचकूला – 8579
पानीपत- 21101
रेवाड़ी – 18253
रोहतक – 20278
सिरसा – 26005
सोनीपत – 25574
यमुनानगर – 17550
             4,73,247

जनकाई के मुताबिक, विभाग का कहना है कि जिन परिवारों की आय तय सीमा से ज्यादा पाई गई, उनके कार्ड नियमों के अनुसार रद्द किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार, विभाग द्वारा यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी ताकि केवल पात्र परिवारों को ही सस्ता राशन मिल सके।

Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के हित में एक अहम फैसला लेते हुए सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 315 करोड़ रुपये की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह फैसला 2 सितंबर को चंडीगढ़ सिविल सचिवालय में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया, जिसमें सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में राज्य की सिंचाई प्रणाली को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए 54 अलग-अलग परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई।

मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि इस योजना के तहत माइनर्स की व्यापक री-मॉडलिंग की जाएगी, जिससे नहरों की गहराई, चौड़ाई और उनकी संरचना को आधुनिक तकनीकों से बेहतर बनाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य किसानों को समय पर और पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुधारों से भूमिगत जल स्तर पर भी दबाव कम होगा और जल संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा।

परियोजना के तहत 30 कैनाल का पुनर्वास और 24 कैनाल का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इन कार्यों में माइनरों के किनारों को ऊंचा और मजबूत बनाना, लाइनिंग की मरम्मत, पाइपलाइन बिछाना, हेड रेगुलेटर, साइफन, पुलिया और आउटलेट की मरम्मत शामिल है।

किन जिलों में होंगे ये कार्य?

परियोजना को राज्य के विभिन्न जल सेवा सर्कलों में विभाजित किया गया है जिसमें भिवानी (यमुना वाटर सर्विस सर्कल) के तहत 41 प्रोजेक्ट, करनाल के तहत 1 प्रोजेक्ट, रोहतक के तहत 2 प्रोजेक्ट, लोहारू (भिवानी) वाटर सर्कल के अंतर्गत 7 प्रोजेक्ट, रेवाड़ी (जवाहरलाल नेहरू सर्कल) के तहत 3 प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन सभी कार्यों को NABARD (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) की सहायता से क्रियान्वित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएं और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। इस परियोजना के पूरा होने से भिवानी, रोहतक, जींद, चरखी दादरी, रेवाड़ी, सोनीपत और करनाल जैसे जिलों को सीधे लाभ मिलेगा।