Haryana News: हरियाणा के अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने ट्रैक्टर पर दी जाने वाली अनुदान राशि जारी करने से पहले परमिट से संबंधित दस्तावेज जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 8 मार्च कर दी है। यह निर्णय महानिदेशक कार्यालय की ओर से जारी पत्र के माध्यम से लिया गया है, ताकि पात्र किसान समय पर औपचारिकताएं पूरी कर सकें।

पंचकुला स्थित महानिदेशालय कार्यालय की तरफ से सभी उपायुक्तों, उप कृषि निदेशकों और असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरों को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। योजना के तहत अनुसूचित जाति के 660 किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए ड्राॅ पहले ही निकाले जा चुके हैं।

योजना के अनुसार किसानों को अधिकतम 3 लाख रुपये तक अनुदान या कुल खरीद राशि का 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को कृषि यंत्रीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि उनकी उत्पादकता और आय में वृद्धि हो सके।

अनुदान प्रक्रिया के तहत उप कृषि निदेशक के माध्यम से परमिट दस्तावेजों की जांच और मंजूरी 6 मार्च तक दी जाएगी। 10 मार्च तक खरीदे गए ट्रैक्टर का विवरण पोर्टल पर अपलोड करना होगा और 11 मार्च तक बिल की मंजूरी लेना अनिवार्य रहेगा। इसके बाद 16 मार्च को भौतिक सत्यापन किया जाएगा। 18 मार्च को सत्यापन पूरा होने के बाद पोर्टल के माध्यम से मंजूरी देकर अनुदान राशि किसानों के खातों में भेज दी जाएगी।

Haryana News: हरियाणा सरकार ने कर्जदार किसानों को बड़ी राहत देते हुए वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ से इस योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि बजट भाषण में पेक्स समितियों की ओर किसानों के बकाया ऋण का समाधान निकालने के लिए एकमुश्त निपटान योजना लाने की बात कही गई थी। अब सरकार ने इस योजना को लागू कर दिया है। इसके तहत PACS से ऋण लेने वाले किसान यदि अपनी मूल राशि जमा कर देते हैं तो उनके पूरे बकाया ब्याज को माफ कर दिया जाएगा।

इस योजना से लगभग 6 लाख 81 हजार 182 किसानों और गरीब मजदूरों को लाभ मिलेगा, जिनका कुल 2266 करोड़ रुपये का ब्याज माफ किया जाएगा। साथ ही 2 लाख 25 हजार मृत किसानों के परिवार भी इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि वारिस ऋण की मूल राशि जमा करते हैं, तो उन्हें भी 900 करोड़ रुपये की ब्याज माफी का लाभ प्राप्त होगा। यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी।

मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि अगस्त और सितंबर में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद सरकार ने किसानों से ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से नुकसान की जानकारी ली थी। अब सरकार ने इस नुकसान की भरपाई के लिए 53 हजार 821 किसानों को 116 करोड़ रुपये से अधिक की मुआवजा राशि जारी की है।

जारी की गई राशि में बाजरे की फसल के लिए 35 करोड़ 29 लाख रुपये, कपास के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपये, धान के लिए 22 करोड़ 51 लाख रुपये और ग्वार के लिए 14 करोड़ 10 लाख रुपये शामिल हैं। चरखी दादरी जिले के किसानों को सबसे अधिक 23 करोड़ 55 लाख रुपये दिए गए हैं, जबकि हिसार को 17 करोड़ 82 लाख रुपये और भिवानी को 12 करोड़ 15 लाख रुपये मिले हैं।

मुआवजा सत्यापन के बाद पाया गया कि 53,821 किसानों की 1 लाख 20 हजार 380 एकड़ कृषि भूमि बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई थी। पिछले 11 वर्षों में सरकार किसानों को मुआवजा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुल 15 हजार 448 करोड़ रुपये दे चुकी है।

खरीफ 2021 में बाजरा फसल को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया था, जिसके तहत 575 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सहायता दी जाती है। इसी योजना के अंतर्गत आज 1 लाख 57 हजार किसानों को 358 करोड़ 62 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। अब तक 927 करोड़ रुपये किसानों को बाजरा भावांतर के रूप में दिए जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया है। EDC फंड से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला और हिसार के मेट्रो विकास प्राधिकरणों को 1700 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसी वर्ष नगर एवं ग्राम योजना विभाग ने बाहरी विकास कार्यों के लिए 1500 करोड़ रुपये जारी किए थे, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में 2188 करोड़ रुपये विकास कार्यों पर खर्च किए गए थे।

Haryana News: हरियाणा सरकार ने हाल ही में भारी बारिश और बाढ़ के कारण खरीफ फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को राहत देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल को 15 सितंबर, 2025 तक खुला रखने का निर्णय लिया है, ताकि प्रभावित किसान नुकसान की जानकारी दर्ज कर मुआवजे का दावा कर सकें। अब तक लगभग 4 लाख एकड़ फसल नुकसान के दावे इस पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं।

इस संदर्भ में प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बाढ़ प्रबंधन, राहत कार्यों की स्थिति और संबंधित विभागों की तैयारियों की गहन समीक्षा की गई। मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि दावों का सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा किया जाए, ताकि किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके।

बैठक में फ्लड कंट्रोल रूम, राहत सामग्री की उपलब्धता, और रेस्क्यू उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गई। मंत्री ने बाढ़ जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए सेना, NGO और स्वयंसेवकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। इस वर्ष हरियाणा को स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (SDRF) के तहत लगभग 636 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। यह राशि आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाएगी।

साथ ही, सभी जिला उपायुक्तों को आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व फंड मुहैया कराया गया है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग को भी जलभराव की समस्याओं से निपटने के लिए विशेष फंड दिया गया है।

बाढ़ और अन्य आपदाओं से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए आईआरबी भोंडसी की पहली बटालियन को हरियाणा स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (HSDRF) के रूप में नामित किया गया है। इस बटालियन में 950 जवान शामिल हैं, जिन्हें यमुनानगर, अंबाला, पंचकूला, करनाल, हिसार, गुरुग्राम सहित अन्य संवेदनशील जिलों में तैनात किया गया है।

इसके अलावा HSDRF के लिए 1149 पदों को स्वीकृति दी गई है, जो आपदा प्रबंधन के कार्यों में अहम भूमिका निभाएंगे। राज्यभर में 151 नावों की तैनाती की गई है, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों में सहायक होंगी।

बैठक में वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन द्वारा तत्काल राहत प्रदान करने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी उपाय किए गए हैं।

Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के हित में एक अहम फैसला लेते हुए सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 315 करोड़ रुपये की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह फैसला 2 सितंबर को चंडीगढ़ सिविल सचिवालय में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया, जिसमें सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में राज्य की सिंचाई प्रणाली को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए 54 अलग-अलग परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई।

मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि इस योजना के तहत माइनर्स की व्यापक री-मॉडलिंग की जाएगी, जिससे नहरों की गहराई, चौड़ाई और उनकी संरचना को आधुनिक तकनीकों से बेहतर बनाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य किसानों को समय पर और पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुधारों से भूमिगत जल स्तर पर भी दबाव कम होगा और जल संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा।

परियोजना के तहत 30 कैनाल का पुनर्वास और 24 कैनाल का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इन कार्यों में माइनरों के किनारों को ऊंचा और मजबूत बनाना, लाइनिंग की मरम्मत, पाइपलाइन बिछाना, हेड रेगुलेटर, साइफन, पुलिया और आउटलेट की मरम्मत शामिल है।

किन जिलों में होंगे ये कार्य?

परियोजना को राज्य के विभिन्न जल सेवा सर्कलों में विभाजित किया गया है जिसमें भिवानी (यमुना वाटर सर्विस सर्कल) के तहत 41 प्रोजेक्ट, करनाल के तहत 1 प्रोजेक्ट, रोहतक के तहत 2 प्रोजेक्ट, लोहारू (भिवानी) वाटर सर्कल के अंतर्गत 7 प्रोजेक्ट, रेवाड़ी (जवाहरलाल नेहरू सर्कल) के तहत 3 प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन सभी कार्यों को NABARD (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) की सहायता से क्रियान्वित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएं और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। इस परियोजना के पूरा होने से भिवानी, रोहतक, जींद, चरखी दादरी, रेवाड़ी, सोनीपत और करनाल जैसे जिलों को सीधे लाभ मिलेगा।