Haryana News: हरियाणा के अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने ट्रैक्टर पर दी जाने वाली अनुदान राशि जारी करने से पहले परमिट से संबंधित दस्तावेज जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 8 मार्च कर दी है। यह निर्णय महानिदेशक कार्यालय की ओर से जारी पत्र के माध्यम से लिया गया है, ताकि पात्र किसान समय पर औपचारिकताएं पूरी कर सकें।

पंचकुला स्थित महानिदेशालय कार्यालय की तरफ से सभी उपायुक्तों, उप कृषि निदेशकों और असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरों को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। योजना के तहत अनुसूचित जाति के 660 किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए ड्राॅ पहले ही निकाले जा चुके हैं।

योजना के अनुसार किसानों को अधिकतम 3 लाख रुपये तक अनुदान या कुल खरीद राशि का 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को कृषि यंत्रीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि उनकी उत्पादकता और आय में वृद्धि हो सके।

अनुदान प्रक्रिया के तहत उप कृषि निदेशक के माध्यम से परमिट दस्तावेजों की जांच और मंजूरी 6 मार्च तक दी जाएगी। 10 मार्च तक खरीदे गए ट्रैक्टर का विवरण पोर्टल पर अपलोड करना होगा और 11 मार्च तक बिल की मंजूरी लेना अनिवार्य रहेगा। इसके बाद 16 मार्च को भौतिक सत्यापन किया जाएगा। 18 मार्च को सत्यापन पूरा होने के बाद पोर्टल के माध्यम से मंजूरी देकर अनुदान राशि किसानों के खातों में भेज दी जाएगी।

Haryana News: हरियाणा सरकार ने भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत बाजरा उत्पादक किसानों के खातों में 380 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। अब तक किसानों को बाजरा भावांतर के रूप में 1600 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अब तक 31 हजार 873 एकड़ क्षेत्र में खेती करने वाले 19 हजार 723 किसानों का सत्यापन किया जा चुका है। इस योजना के तहत 2500 किसानों को चार ड्रम प्रति किसान की दर से कुल 75 लाख रुपये की सहायता दी गई है। इसके अलावा 523 देसी गायों की खरीद के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपये की अनुदान राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित की गई है।

हर खेत को पानी योजना को गति

हर खेत को पानी योजना के तहत मिकाडा द्वारा 1144 जलमार्गों की पहचान पुनर्वास के लिए की गई है, जिनमें से 357 जलमार्गों का कार्य पूरा हो चुका है। चालू वित्त वर्ष में इस कार्य के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही 20 वर्ष से अधिक पुराने रजवाहों को दोबारा पक्का किया जाएगा।

किसानों से जुड़ने का आह्वान

यह जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दी। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली और किसान मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राजबाल भी मौजूद रहीं।

मुख्यमंत्री ने किसान मोर्चा के पदाधिकारियों से आह्वान किया कि वे गांव-गांव जाकर किसानों को राज्य सरकार द्वारा लिए गए किसान हितैषी फैसलों की जानकारी दें। उन्होंने किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए प्रेरित करने पर भी जोर दिया, जिससे पानी की बचत के साथ-साथ खेती की लागत में कमी लाई जा सके।

MSP पर 24 फसलों की खरीद

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में किसानों की सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जा रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1 लाख 64 हजार करोड़ रुपये डाले जा चुके हैं।

पिछले 11 वर्षों में किसानों को फसल खराबे के मुआवजे के रूप में 15 हजार 728 करोड़ रुपये दिए गए हैं। खरीफ सीजन-2025 में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए 53 हजार 821 किसानों को 116 करोड़ 51 लाख रुपये की मुआवजा राशि जारी की गई है।

किसानों को बड़ी राहत

सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाने को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। किसानों पर बकाया पिछले आबियाने के 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपये माफ किए गए हैं। इसके साथ ही गन्ने का भाव बढ़ाकर 415 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है, जो देश में सबसे अधिक है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा ऑपरेशनल पायलट परियोजना के तहत अब तक 1 लाख 54 हजार 985 एकड़ भूमि का सुधार किया जा चुका है। लघु और सीमांत किसान परिवारों को 6 हजार रुपये वार्षिक सहायता के तहत 20 लाख 18 हजार किसानों के खातों में 7233 करोड़ रुपये डाले गए हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब तक 33 लाख 51 हजार से अधिक किसानों को 9127 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम दिया जा चुका है। वहीं एकमुश्त निपटान योजना के तहत 6 लाख 81 हजार 182 किसानों और गरीब मजदूरों का 2 हजार 266 करोड़ रुपये का ब्याज माफ किया गया है।

बैठक में ये रहे उपस्थित

बैठक में मुख्यमंत्री के ओएसडी भारत भूषण भारती, भाजपा प्रदेश महामंत्री (संगठन) फणीन्द्रनाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया और प्रदेश महामंत्री डॉ. अर्चना गुप्ता भी उपस्थित रहे।

Haryana News: हरियाणा सरकार किसानों और खेतिहर मजदूरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए “मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना” चला रही है। यह योजना हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है, लेकिन जानकारी के अभाव में आज भी बड़ी संख्या में पात्र लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

इस योजना के तहत खेती-बाड़ी या मंडी में काम करते समय यदि किसी किसान या मजदूर के साथ दुर्घटना हो जाती है, तो सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता गंभीर चोट या मृत्यु की स्थिति में परिवार के लिए बड़ा सहारा बन सकती है।

दुर्घटना की स्थिति में मिलने वाली आर्थिक सहायता

• दुर्घटना में मृत्यु होने पर: 5,00,000 रुपये

• रीढ़ की हड्डी टूटने पर (स्थायी अपंगता): 2,50,000 रुपये

• दो अंग कटने पर: 1,87,500 रुपये

• एक अंग कटने पर: 1,25,000 रुपये

• चार उंगलियां कटने पर: 1,25,000 रुपये

• पूरी उंगली कटने पर: 75,000 रुपये

• उंगली का कुछ भाग कटने पर: 37,500 रुपये

इस योजना की सबसे अहम शर्त यह है कि दुर्घटना के 60 दिनों (2 महीने) के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। तय समय सीमा के बाद आवेदन करने पर क्लेम स्वीकार नहीं किया जाता।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए निम्न दस्तावेज जरूरी हैं—

• परिवार पहचान पत्र (Family ID)

• आधार कार्ड

• पुलिस रिपोर्ट (DDR या FIR)

• मेडिकल रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट

• बैंक पासबुक

Haryana News: हरियाणा सरकार ने कर्जदार किसानों को बड़ी राहत देते हुए वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ से इस योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि बजट भाषण में पेक्स समितियों की ओर किसानों के बकाया ऋण का समाधान निकालने के लिए एकमुश्त निपटान योजना लाने की बात कही गई थी। अब सरकार ने इस योजना को लागू कर दिया है। इसके तहत PACS से ऋण लेने वाले किसान यदि अपनी मूल राशि जमा कर देते हैं तो उनके पूरे बकाया ब्याज को माफ कर दिया जाएगा।

इस योजना से लगभग 6 लाख 81 हजार 182 किसानों और गरीब मजदूरों को लाभ मिलेगा, जिनका कुल 2266 करोड़ रुपये का ब्याज माफ किया जाएगा। साथ ही 2 लाख 25 हजार मृत किसानों के परिवार भी इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि वारिस ऋण की मूल राशि जमा करते हैं, तो उन्हें भी 900 करोड़ रुपये की ब्याज माफी का लाभ प्राप्त होगा। यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी।

मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि अगस्त और सितंबर में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद सरकार ने किसानों से ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से नुकसान की जानकारी ली थी। अब सरकार ने इस नुकसान की भरपाई के लिए 53 हजार 821 किसानों को 116 करोड़ रुपये से अधिक की मुआवजा राशि जारी की है।

जारी की गई राशि में बाजरे की फसल के लिए 35 करोड़ 29 लाख रुपये, कपास के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपये, धान के लिए 22 करोड़ 51 लाख रुपये और ग्वार के लिए 14 करोड़ 10 लाख रुपये शामिल हैं। चरखी दादरी जिले के किसानों को सबसे अधिक 23 करोड़ 55 लाख रुपये दिए गए हैं, जबकि हिसार को 17 करोड़ 82 लाख रुपये और भिवानी को 12 करोड़ 15 लाख रुपये मिले हैं।

मुआवजा सत्यापन के बाद पाया गया कि 53,821 किसानों की 1 लाख 20 हजार 380 एकड़ कृषि भूमि बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई थी। पिछले 11 वर्षों में सरकार किसानों को मुआवजा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुल 15 हजार 448 करोड़ रुपये दे चुकी है।

खरीफ 2021 में बाजरा फसल को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया था, जिसके तहत 575 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सहायता दी जाती है। इसी योजना के अंतर्गत आज 1 लाख 57 हजार किसानों को 358 करोड़ 62 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। अब तक 927 करोड़ रुपये किसानों को बाजरा भावांतर के रूप में दिए जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया है। EDC फंड से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला और हिसार के मेट्रो विकास प्राधिकरणों को 1700 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसी वर्ष नगर एवं ग्राम योजना विभाग ने बाहरी विकास कार्यों के लिए 1500 करोड़ रुपये जारी किए थे, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में 2188 करोड़ रुपये विकास कार्यों पर खर्च किए गए थे।

Haryana News: हरियाणा के किसानों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (मोटे अनाज और गेहूं) योजना के तहत जौ और गेहूं के बीज पर अनुदान देने का निर्णय लिया है। इसके तहत एक ओर जहां 7 जिलों में जौ के बीज वितरण और प्रदर्शन प्लांट पर सब्सिडी दी जाएगी, वहीं 8 जिलों के किसानों को गेहूं के बीज पर अनुदान का लाभ मिलेगा।

जौ के बीज पर अनुदान: 7 जिले शामिल

सरकार ने जिन 7 जिलों को जौ के बीज पर अनुदान के लिए चुना है, उनमें पंचकूला, रोहतक, भिवानी, सिरसा, हिसार, झज्जर और चरखी दादरी शामिल हैं। इन जिलों में किसानों को जौ के बीज वितरण के साथ-साथ प्रदर्शन प्लांट, पौध एवं मृदा संरक्षण प्रबंधन से जुड़े कार्यों पर भी सहायता दी जाएगी।

आवेदन करने के लिए किसानों को हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

गेहूं के बीज पर अनुदान: 8 जिलों के किसानों को लाभ

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (गेहूं) योजना के तहत जिन 8 जिलों को शामिल किया गया है, वे अंबाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी और रोहतक हैं। इन जिलों के किसान सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे गेहूं बीज पर अनुदान का लाभ उठा सकेंगे।

किसानों को कैसे मिलेगा लाभ?

आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में होंगे। किसानों को अपनी जानकारी और दस्तावेज विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। निर्धारित जिलों में आने वाले पात्र किसानों को ही योजना का लाभ दिया जाएगा।

Haryana News: हरियाणा सरकार किसानों को बागवानी फसलों की खेती के लिए नए प्रावधान कर रही है। इसके लिए किसानों को बागवानी, फलों, सब्जियों फूलों और मसालों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उद्यान विभाग के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि बागवानी खेती में फलों के नए बाग लगाना, सब्जियों की खेती एकीकृत मॉडल के साथ करना, फलों की खेती, मसालों की खेती तथा खुशबूदार पौधों की खेती करना जैसे मद शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि इन फसलों की खेती के लिए किसानों को अनुदान के रूप में नए बाग लगाने पर 24,500 रुपये से 1,40,000 रुपये तक प्रति एकड़, सब्जियों की खेती पर एकीकृत मॉडल के तहत 15,000 रुपये प्रति एकड़, अनुसूचित वर्ग के लिए 25,500 रुपये प्रति एकड़, मसालों की खेती पर 15,000 रुपये से 30,000 रुपये प्रति एकड़, फूलों की खेती पर 8,000 रुपये से 40,000 रुपये प्रति एकड़ तथा खुशबूदार पौधों की खेती पर 8,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा। अनुदान का भुगतान सीधे किसान के खाते में किया जाएगा। अनुदान सहायता सीमा अधिकतम 5 एकड़ तक ही दी जाएगी।

प्रवक्ता ने बताया कि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने, आवेदन प्रक्रिया व अनुदान क्षेत्र सीमा के लिए किसान मेरी फसल, मेरा ब्यौरा, होर्टनेट पोर्टल hortnet.hortharyana.gov.in पर पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, लाभ प्राप्त करने वाले किसान के पास अपना आवेदन और व्यक्तिगत विवरण, परिवार पहचान पत्र, आवेदक के बैंक खाते का पूर्ण विवरण तथा जहां आवश्यक हो तो अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।

Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वर्ष 2025 के मानसून के दौरान राज्य में हुई भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य के सभी कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के भुगतान को 6 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है।

जुलाई से दिसंबर 2025 तक के बिल स्थगित

सरकार के आदेशों के अनुसार, जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि के बिजली बिलों का भुगतान अब बाद में किया जाएगा। ऊर्जा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि जुलाई 2025 के बिल अब जनवरी 2026 में देय होंगे।

अगस्त 2025 के बिल फरवरी 2026 में जमा किए जाएंगे। और दिसंबर 2025 के बिल जून 2026 में देय होंगे। इस फैसले से करीब 7.10 लाख कृषि उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।

विलंब शुल्क नहीं वसूला जाएगा

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि के दौरान उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) किसी भी उपभोक्ता से विलंब अधिभार (Late Fee) नहीं वसूलेंगे। साथ ही, बिजली आपूर्ति सामान्य रूप से जारी रहेगी, जिससे किसानों को सिंचाई कार्य में कोई परेशानी न हो।

Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के बाढ़ और भारी बारिश से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। इन निर्णयों से लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और आर्थिक बोझ में बड़ी राहत मिलेगी।

ट्यूबवेल बिजली बिल दिसंबर तक स्थगित

मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर तक स्थगित रहेगा। जुलाई तक देय बिजली बिल अब जनवरी 2026 तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अदा किए जा सकेंगे। इससे 7.10 लाख किसान लाभान्वित होंगे।

फसली ऋण की वसूली पर रोक

बाढ़ से प्रभावित गांवों में जहां फसल नुकसान 50% से अधिक हुआ है, वहां किसानों के 33% या उससे अधिक नुकसान की स्थिति में सहकारी समितियों द्वारा खरीफ सीजन के ऋण की वसूली स्थगित की जाएगी।

इसके साथ ही, ऐसे पात्र किसानों को रबी सीजन के लिए नया फसली ऋण भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इस कदम से करीब 3 लाख किसानों को फायदा मिलेगा।

2,386 प्रभावित परिवारों को 4.72 करोड़ रुपये की सहायता

मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि भारी वर्षा और जलभराव से 2,371 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और 13 पशुओं की मृत्यु हुई है। सरकार ने इन नुकसान की भरपाई के लिए मकान क्षति पर 4.67 करोड़ रुपये, पशु हानि पर 4.21 लाख रुपये की सहायता राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की है।

ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 5.37 लाख किसानों का पंजीकरण

राज्य सरकार द्वारा खोले गए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 15 सितंबर तक 6,397 गांवों के 5.37 लाख किसानों ने अपनी क्षतिग्रस्त फसलों के लिए पंजीकरण कराया है। कुल 31 लाख एकड़ भूमि को इस पोर्टल पर दर्ज किया गया है। वर्तमान में सत्यापन कार्य प्रगति पर है। जहां फसल पूरी तरह खराब हुई है, वहां प्रति एकड़ 15,000 रुपये तक मुआवजा देने की योजना है।

Haryana News: हरियाणा सरकार ने हाल ही में भारी बारिश और बाढ़ के कारण खरीफ फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को राहत देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल को 15 सितंबर, 2025 तक खुला रखने का निर्णय लिया है, ताकि प्रभावित किसान नुकसान की जानकारी दर्ज कर मुआवजे का दावा कर सकें। अब तक लगभग 4 लाख एकड़ फसल नुकसान के दावे इस पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं।

इस संदर्भ में प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बाढ़ प्रबंधन, राहत कार्यों की स्थिति और संबंधित विभागों की तैयारियों की गहन समीक्षा की गई। मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि दावों का सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा किया जाए, ताकि किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके।

बैठक में फ्लड कंट्रोल रूम, राहत सामग्री की उपलब्धता, और रेस्क्यू उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गई। मंत्री ने बाढ़ जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए सेना, NGO और स्वयंसेवकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। इस वर्ष हरियाणा को स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (SDRF) के तहत लगभग 636 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। यह राशि आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाएगी।

साथ ही, सभी जिला उपायुक्तों को आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व फंड मुहैया कराया गया है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग को भी जलभराव की समस्याओं से निपटने के लिए विशेष फंड दिया गया है।

बाढ़ और अन्य आपदाओं से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए आईआरबी भोंडसी की पहली बटालियन को हरियाणा स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (HSDRF) के रूप में नामित किया गया है। इस बटालियन में 950 जवान शामिल हैं, जिन्हें यमुनानगर, अंबाला, पंचकूला, करनाल, हिसार, गुरुग्राम सहित अन्य संवेदनशील जिलों में तैनात किया गया है।

इसके अलावा HSDRF के लिए 1149 पदों को स्वीकृति दी गई है, जो आपदा प्रबंधन के कार्यों में अहम भूमिका निभाएंगे। राज्यभर में 151 नावों की तैनाती की गई है, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों में सहायक होंगी।

बैठक में वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन द्वारा तत्काल राहत प्रदान करने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी उपाय किए गए हैं।

Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के हित में एक अहम फैसला लेते हुए सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 315 करोड़ रुपये की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह फैसला 2 सितंबर को चंडीगढ़ सिविल सचिवालय में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया, जिसमें सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में राज्य की सिंचाई प्रणाली को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए 54 अलग-अलग परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई।

मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि इस योजना के तहत माइनर्स की व्यापक री-मॉडलिंग की जाएगी, जिससे नहरों की गहराई, चौड़ाई और उनकी संरचना को आधुनिक तकनीकों से बेहतर बनाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य किसानों को समय पर और पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुधारों से भूमिगत जल स्तर पर भी दबाव कम होगा और जल संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा।

परियोजना के तहत 30 कैनाल का पुनर्वास और 24 कैनाल का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इन कार्यों में माइनरों के किनारों को ऊंचा और मजबूत बनाना, लाइनिंग की मरम्मत, पाइपलाइन बिछाना, हेड रेगुलेटर, साइफन, पुलिया और आउटलेट की मरम्मत शामिल है।

किन जिलों में होंगे ये कार्य?

परियोजना को राज्य के विभिन्न जल सेवा सर्कलों में विभाजित किया गया है जिसमें भिवानी (यमुना वाटर सर्विस सर्कल) के तहत 41 प्रोजेक्ट, करनाल के तहत 1 प्रोजेक्ट, रोहतक के तहत 2 प्रोजेक्ट, लोहारू (भिवानी) वाटर सर्कल के अंतर्गत 7 प्रोजेक्ट, रेवाड़ी (जवाहरलाल नेहरू सर्कल) के तहत 3 प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन सभी कार्यों को NABARD (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) की सहायता से क्रियान्वित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएं और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। इस परियोजना के पूरा होने से भिवानी, रोहतक, जींद, चरखी दादरी, रेवाड़ी, सोनीपत और करनाल जैसे जिलों को सीधे लाभ मिलेगा।