सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (1 सितंबर) को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी ) की आलोचना करते हुए कहा कि वह अपनी ज़िम्मेदारियां बाहरी समितियों को सौंपकर सिर्फ़ रबर स्टैंप की तरह काम कर रहा है। 

 

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की, जिसमें आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता कंपनी अनुपचारित अपशिष्टों का निर्वहन करके जल निकायों को प्रदूषित कर रही है। एनजीटी ने CPCB, UPPCB और ज़िला मजिस्ट्रेट की संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर आंख मूंदकर भरोसा करते हुए अपशिष्टों के अवैध निपटान, निर्वहन में कमी और रिकॉर्ड बनाए रखने में विफलता जैसे कई उल्लंघन पाए। 

 

फरवरी, 2022 में एनजीटी ने कंपनी को दोषी ठहराया और सितंबर 2022 में ₹18 करोड़ (कुल कारोबार का 2%) का मुआवज़ा लगाया। हालांकि, कार्यवाही को प्राकृतिक न्याय और जल अधिनियम का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई, क्योंकि नमूने अनुचित तरीके से एकत्र और परीक्षण किए गए।

 

 

एनजीटी का आदेश रद्द करते हुए जस्टिस भुयान द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया: “एनजीटी के न्यायिक कार्य समितियों, यहां तक कि विशेषज्ञ समितियों को भी नहीं सौंपे जा सकते। निर्णय एनजीटी के ही होने चाहिए। एनजीटी का गठन कानून के तहत विशेषज्ञ न्यायिक प्राधिकरण के रूप में किया गया। एनजीटी में निहित कार्यों को पूरा करने के लिए समितियों को कार्य सौंपकर उसके कार्यों के निर्वहन को बाधित नहीं किया जा सकता। उस मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय ने माना कि एनजीटी ने न्यायिक कार्य प्रशासनिक विशेषज्ञ समिति को सौंपकर अपने अधिकार क्षेत्र का त्याग किया। 

 

एक विशेषज्ञ समिति, उदाहरण के लिए, तथ्य-खोज अभ्यास करके NGT की सहायता कर सकती है, लेकिन न्यायिक निर्णय एनजीटी द्वारा ही किया जाना चाहिए।

 

अदालत ने कहा, " एनजीटी न्यायिक कार्य करता है। इसलिए एनजीटी के लिए यह और भी ज़रूरी है कि वह निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन करे, जो वैधानिक रूप से निर्धारित है, जिसका नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत अभिन्न अंग हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 19(1) की कठोरता एनजीटी द्वारा अपनी कार्यवाही के संचालन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुरूप है। जल अधिनियम की धारा 21 और 22 के तहत निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया को त्यागकर और वैधानिक प्रावधानों की अनदेखी करके और प्रशासनिक समितियों की सिफारिशों के आधार पर अपने निर्णय लेकर जांच को प्रशासनिक समितियों को सौंपकर इसे और अधिक कठोर नहीं बनाया जा सकता। यह एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।" तदनुसार, अपील स्वीकार कर ली गई।