कुशुम यादव -कानपुर देहात

कानपुर देहात के तहसील मैथा क्षेत्र के ग्राम रैपालपुर स्थित जूनियर हाई स्कूल में जर्नालिस्ट एंड सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के स्टेट रिप्रेजेन्टेटिव आकाश यादव ने तहसीलदार मैथा के साथ बूथ पर पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कराया।

जानकारी के अनुसार एसआईआर (SIR) प्रक्रिया के तहत जारी नोटिसों को लेकर गांव की कई महिलाएं परेशान थीं। इनमें रेशमा, नीतू मिश्रा सहित अन्य ग्रामीण महिलाएं शामिल थीं, जिन्हें नोटिस संबंधी प्रक्रिया समझने और निस्तारण कराने में दिक्कत हो रही थी।

आकाश यादव ने मौके पर पहुंचकर बूथ संख्या 269 और 268 पर संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर नोटिसों का निस्तारण कराया और ग्रामीणों को आवश्यक जानकारी दी। इससे महिलाओं को काफी राहत मिली।

संस्थान की डायरेक्टर कुसुम यादव ने आकाश यादव के इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि वे अक्सर जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आते रहते हैं और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

ग्रामीणों ने भी समस्या के त्वरित समाधान पर संतोष जताया और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

एसआईआर अभियान में जिलाधिकारी की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को राजनैतिक दलों ने भी सराहा
नगर व ग्रामीण क्षेत्रों के बूथों पर जाकर बीएलओ व सुपरवाईजरों से की एएसडी मतदाताओं की समीक्षा

ललितपुर। जेवीएन सुब्रमण्डयम, आईएएस, (संयुक्त सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय)/विशेष रोल प्रेक्षक ने जिलाधिकारी सत्य प्रकाश के साथ आज शनिवार को कलैक्ट्रेट सभागार में निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के सम्बंध में समीक्षा बैठक की और जनपद के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से एसआईआर कार्य का फीडबैक लिया। इसके साथ ही उन्होंने नगरीय व ग्रामीण पोलिंग बूथों पर जाकर बीएलओ एवं सुपरवाईजरों से एएसडी मतदाताओं की मैपिंग की प्रगति का जायजा भी लिया।

स्पेशल रोल ऑब्जर्वर ने जनपद में कराये जा रहे एसआईआर अभियान की सफलता देखकर जिलाधिकारी सहित उनकी पूरी प्रशासनिक टीम की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिला प्रशासन और राजनैतिक दलों ने मिलकर बहुत अच्छा कार्य किया है, उनकी मेहनत धरातल पर भी दिख रही है। आगे भी इसी सामन्जस्य के साथ कार्य करें। उन्होंने राजनैतिक दलों से अपील की कि वे जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी गई एएसडी सूची में मतदाताओं की मैपिंग में सहयोग करें। उन्होंने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा कि किसी भी वैध मतदाता का नाम सूची से नहीं काटा जाएगा, एएसडी के जो भी मतदाता हैं, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा, मतदाताओं को इस नोटिस से डरने की जरुरत नहीं है, आयोग द्वारा निर्धारित 13 दस्तावेजों में से एक पर सूचना उपलब्ध करायेंगे तो उनका नाम सूची में शामिल कर लिया जाएगा। ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद भी यदि कोई मतदाता छूट जाता है तो उनका फार्म-6 भरवाकर सूची में शामिल कर लिया जाएगा।

बैठक में समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने रोल प्रेक्षक महोदय को अपना-अपना परिचरय दिया और एसआईआर के प्रति जिलाधिकारी और उनकी टीम की प्रशंसा करते हुए अपने-अपने सुझाव दिये। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा कड़ी मेहनत के साथ जिले में एसआईआर कराया जा रहा है, जिससे वे सभी संतुष्ट हैं।

जिलाधिकारी ने स्पेशल रोल आब्जर्वर को अवगत कराया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष प्रगाढ़ पुनपरीक्षण (एसआईआर)-2026 के सम्बंध में जनपद के राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ 6 बार बैठक की जा चुकी है, साथ ही एएसडी मतदाताओं का डाटा पेनड्राइव में उपलब्ध कराया जा चुका है। प्रतिनिधियों के द्वारा जो भी सुझाव या आपत्तियां दर्ज करायी जा रही हैं, उनके अनुसार सुधार की कार्यवाही निरंतर की जा रही है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद में कुल 1063 पोलिंग बूथ थे, जिसे सम्भाजन के प्रस्ताव के आधार पर और निर्वाचन आयोग के अनुमोदन के उपरान्त बढ़ाकर 1156 किया गया है, परन्तु पोलिंग सेन्टरों की संख्या पूर्व की भांति ही है। क्योंकि इनमें पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि किसी भी भ्रान्ति या सूचना के आदान प्रदान के लिए हमसे सम्पर्क करें।

बैठक के उपरान्त रोल प्रेक्षक महोदय ने नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के पोलिंग बूथों का निरीक्षण कर एएसडी मतदाताओं की मैपिंग कर रहे बीएलओ से वार्ता की। उन्होंने नगर के वर्णी कॉलेज व पीएन इण्टर कॉलेज में बीएलओ व सुपरवाईजरों से वार्ता कर उनका हौसला बढ़ाया और एएसडी मतदाताओं की मैपिंग की अब तक की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ललितपुर में सभी कार्मिक अच्छी टीम भाव से काम कर रहे हैं, जो धरातल पर दिख भी रहा है। 9.58 लाख से अधिक मतदाताओं के सापेक्ष मात्र 42 हजार अनमेप्ड मतदाताओं का होना कोई बड़ी बात नहीं है, जल्द ही इन्हें भी खोज लिया जाएगा।

उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये कि ऐसे बूथ चिन्हित कर लें जिनमें एएसडी मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है और वहां पर विशेष अभियान चलाकर मैपिंग का कार्य करायें। इसी प्रकार उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के पीएम श्री सिविलियन विद्यालय जीरोन एवं बुन्देलखण्ड इण्टर कॉलेज जाखलौन पहंुचकर एएसडी मतदाताओं की समीक्षा की, मौके पर बीएलओ व कुछ ग्रामवासी उपस्थित मिले, उन्होंने ग्राम वासियों से एसआईआर फार्म के बारे में पूछा, जिस पर ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने फार्म भर दिया है और वे बीएलओ व बीएलए की भी सहायता कर रहे हैं।

इस अवसर पर समस्त उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी समर सिंह, जिला सूचना अधिकारी डीएस दयाल, जिला संयोजक एसआईआर हरिराम निरंजन, राजनैतिक दलों में आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष हरदयाल सिंह लोधी, बहुजन समाज पार्टी जिलाध्यक्ष अमन संतोष व भूपेन्द्र, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष हरीशचन्द्र रावत, इण्डियन नेशनल कांग्रेस जिलाध्यक्ष दयाराम श्रीवास, जसपाल सिंह, समाजवादी पार्टी से प्रमोद इमलिया, अरसद मंसूरी, अपना दल जिला महासचिव सोहन लाल निरंजन व विधानसभा अध्यक्ष पुरषोत्तक उपस्थित रहे।

डॉ.दीपकुमार शुक्ल (स्वतन्त्र टिप्पणीकार)

मतदाता पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) लोकतान्त्रिक व्यवस्था की रीढ़ है। यह प्रक्रिया न केवल मतदाता सूची को अद्यतन करती है बल्कि चुनावों की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है। विशेष गहन पुनरीक्षण के माध्यम से नये मतदाताओं को जोड़ा जाता है, त्रुटियों को सुधारा जाता है और मृत/स्थानान्तरित मतदाताओं के नाम हटाये जाते हैं| चुनावों की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची का अद्यतन अत्यन्त आवश्यक है। यदि मतदाता सूची में त्रुटियाँ हों, तो चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिह्न लग सकता है। इसी कारण निर्वाचन आयोग समय-समय पर विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) कराता है।

भारत का लोकतन्त्र अपनी विशालता और विविधता के कारण विश्व में अद्वितीय है। यहाँ हर नागरिक को मतदान का अधिकार प्राप्त है और यही अधिकार लोकतान्त्रिक व्यवस्था की नींव को मज़बूत करता है। लेकिन यह अधिकार तभी सार्थक होता है जब मतदाता सूची सटीक और अद्यतन हो। मतदाता पुनरीक्षण की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि हर वर्ष लाखों युवा अठारह वर्ष की आयु पूरी करते हैं और उन्हें लोकतन्त्र में भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए। इसके साथ ही कई बार नाम, पता या आयु सम्बन्धी गलतियाँ सूची में रह जाती हैं, जिन्हें सुधारना आवश्यक होता है। साथ ही मृत और स्थानान्तरित व्यक्तियों के नाम हटाना भी आवश्यक है ताकि सूची पारदर्शी और विश्वसनीय बनी रहे।

पुनरीक्षण की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले ड्राफ्ट रोल प्रकाशित किया जाता है, जिसमें प्रारम्भिक सूची होती है। इसके बाद नागरिकों को दावे और आपत्तियाँ दर्ज करने का अवसर दिया जाता है। नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6,  नाम हटाने के लिए फॉर्म 7,  सुधार के लिए फॉर्म 8 और एनआरआई मतदाताओं के लिए फॉर्म 6ए का उपयोग किया जाता है। बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर सत्यापन करते हैं और अन्त में सभी दावे और आपत्तियों के निपटारे के बाद अन्तिम सूची प्रकाशित की जाती है।

आज की तकनीकी दुनिया में मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक आधुनिक हो चुकी है। निर्वाचन आयोग ने वोटर्स सर्विस पोर्टल और मोबाइल ऐप्स की सुविधा दी है| जिससे नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आधार लिंकिंग से डुप्लीकेट नाम हटाये जा रहे हैं और पहचान सत्यापन में आसानी हो रही है। डिजिटल मतदाता सूची से पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ी हैं। यह तकनीकी नवाचार लोकतन्त्र को और अधिक सशक्त बना रही हैं। मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया को निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से सरलतापूर्वक समझा जा सकता है|

मतदाता पुनरीक्षण की आवश्यकता:

•          नये मतदाता जोड़ना: हर वर्ष लाखों युवा 18 वर्ष की आयु पूरी करते हैं। उन्हें सूची में शामिल करना आवश्यक है।

•          त्रुटियों का सुधार: नाम, पता, आयु या लिंग संबंधी गलतियाँ ठीक की जाती हैं।

•          स्थानान्तरण/मृत मतदाता हटाना: जो लोग स्थानांतरित हो गए या जिनका निधन हो गया, उनके नाम हटाए जाते हैं।

•          पारदर्शिता सुनिश्चित करना: अद्यतन सूची से चुनाव प्रक्रिया पर जनता का विश्वास बढ़ता है।

कानूनी आधार:

•          जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950: मतदाता सूची तैयार करने और संशोधित करने का आधार।

•          अनुच्छेद 324, भारतीय संविधान: निर्वाचन आयोग को चुनावों के संचालन और मतदाता सूची के पुनरीक्षण का अधिकार देता है।

•          सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश: हाल ही में न्यायालय ने आधार, राशन कार्ड और EPIC को वैध दस्तावेज़ मानने का सुझाव दिया।

पुनरीक्षण की प्रक्रिया:

मतदाता पुनरीक्षण कई चरणों में होता है:

•          ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन: प्रारम्भिक सूची जारी होती है।

•          दावे और आपत्तियाँ: नागरिक नये नाम जोड़ने, सुधार करने या आपत्ति दर्ज करने के लिए आवेदन करते हैं।

•          फॉर्म्स का उपयोग:

•          Form 6 – नया नाम जोड़ने के लिए।

•          Form 7 – नाम हटाने के लिए।

•          Form 8 – सुधार के लिए।

•          Form 6A – एनआरआई मतदाताओं के लिए।

•          सत्यापन: बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर सत्यापन करते हैं।

•          अन्तिम प्रकाशन: सभी दावे और आपत्तियों के निपटारे के बाद अन्तिम सूची प्रकाशित होती है।

तकनीकी नवाचार:

•          Voters’ Service Portal (voters.eci.gov.in): ऑनलाइन पंजीकरण और सुधार की सुविधा।

•          मोबाइल ऐप्स: नागरिक अपने मोबाइल से ही आवेदन कर सकते हैं।

•          आधार लिंकिंग: डुप्लीकेट नाम हटाने और पहचान सत्यापन में मदद।

•          डिजिटल रोल्स: अब मतदाता सूची डिजिटल रूप में उपलब्ध है।

चुनौतियाँ:

•          ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी।

•          तकनीकी साक्षरता का अभाव: कई लोग ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं समझ पाते।

•          दस्तावेज़ों की समस्या: गरीब और प्रवासी मजदूरों के पास आवश्यक दस्तावेज़ नहीं होते।

•          राजनीतिक दबाव: कभी-कभी स्थानीय स्तर पर दबाव के कारण निष्पक्षता प्रभावित होती है।

सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका:

हाल ही में बिहार में SIR पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि आधार, राशन कार्ड और EPIC को वैध दस्तावेज़ माना जा सकता है। इससे प्रक्रिया सरल होगी और अधिक नागरिक सूची में जुड़ सकेंगे।

सामाजिक और राजनीतिक महत्व:

•          लोकतान्त्रिक अधिकार का संरक्षण: हर नागरिक को वोट देने का अधिकार मिलता है।

•          समानता का आधार: सभी वर्गों को समान अवसर।

•          राजनीतिक स्थिरता: अद्यतन सूची से चुनाव परिणामों पर विवाद कम होते हैं।

•          जन भागीदारी: नागरिकों की सक्रिय भागीदारी लोकतन्त्र को मजबूत करती है।

सुधार के उपाय:

•          जागरूकता अभियान: गाँव-गाँव जाकर लोगों को प्रक्रिया समझाना।

•          सरल दस्तावेज़ नीति: न्यूनतम दस्तावेज़ों से पंजीकरण की सुविधा।

•          तकनीकी प्रशिक्षण: नागरिकों को ऑनलाइन प्रक्रिया सिखाना।

•          निगरानी तन्त्र: BLO और अधिकारियों पर सख्त निगरानी।

निष्कर्ष:

मतदाता पुनरीक्षण केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह लोकतन्त्र की आत्मा है। लोकतन्त्र की रीढ़ को मज़बूत करने की कवायद है। अतः हर नागरिक का अधिकार और कर्तव्य है कि वह समय पर अपना नाम सूची में दर्ज कराये| यदि मतदाता सूची सटीक और अद्यतन होगी, तभी चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी होंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने तकनीकी नवाचारों और कानूनी प्रावधानों के माध्यम से इस प्रक्रिया को अधिक सशक्त बनाया है। मतदाता पुनरीक्षण को केवल प्रशासनिक कार्य न मानकर लोकतान्त्रिक जिम्मेदारी समझना चाहिए। 

कुशीनगर। नगरपालिका परिषद परिसर में गुरुवार को मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल द्वारा बीएलओ के साथ समीक्षा बैठक की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए। जायसवाल ने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि मतदाता सूची का अद्यतन लोकतंत्र की मूल प्रक्रिया है, इसलिए हर बीएलओ की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में समय पर और सटीक जांच कार्य पूरा करें। उन्होंने निर्देश दिया कि तय समय सीमा के अंदर पूरी जांच कर सभी आवश्यक फॉर्म तत्काल जमा किए जाएं और उसके बाद उन्हें बिना देरी ऑनलाइन भी अपडेट कराया जाए। बैठक में पालिकाध्यक्ष ने कहा कि कई बार मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन में देरी हो जाती है, जिससे जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे रोकने के लिए उन्होंने बीएलओ को निर्देश दिया कि प्रत्येक घर का भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए तथा जिन मतदाताओं का स्थानांतरण या मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम हटाने की प्रक्रिया सही तरीके से की जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कार्य अत्यंत संवेदनशील और समयबद्ध है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही, देरी या त्रुटि बर्दाश्त नहीं की नही होगी। उन्होंने सभी बीएलओ को निर्देशित किया कि वे ईमानदारी और निष्ठा के साथ समय पर घर–घर पहुँचकर अपना कार्य पूर्ण करें ताकि शहर की मतदाता सूची सटीक, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाई जा सके। इस दौरान बीएलओ ललित चौधरी, राधाकृष्ण सोनी, प्रभुनाथ, संतोष कुमार, प्रहलाद यादव, बैजनाथ सोनी, नंदकिशोर, शैलेश, नंदलाल सहित नगरपालिका के अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।