Fourlane Highway: केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की नायब सैनी सरकार से स्वीकृति और बजट मिलने के बावजूद प्रदेश में आधा दर्जन से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों को फोरलेन बनाने का काम लंबे समय से अटका हुआ है। इन परियोजनाओं में सबसे बड़ी बाधा वन विभाग की जमीन और उस पर मौजूद पेड़ों को लेकर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) का न मिलना बताया जा रहा है।

एनएचएआई ने तैयार की डीपीआर, लेकिन जमीन बनी समस्या

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इन सड़कों को हाईवे की श्रेणी में शामिल कर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली है। कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू भी किया गया, लेकिन फोरलेन के लिए आवश्यक चौड़ाई कई हिस्सों में वन विभाग की भूमि पर निर्भर है। नियमों के तहत पीडब्ल्यूडी के माध्यम से एनओसी मांगी गई, लेकिन अब तक वन विभाग से मंजूरी नहीं मिल पाई है।

ट्रैफिक दबाव बढ़ा, आमजन परेशान

फोरलेन का काम अटकने से इन मार्गों पर ट्रैफिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना जाम की स्थिति बन रही है, जिससे यात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

विधानसभा में उठा मुद्दा

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद और बादली से विधायक कुलदीप वत्स ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि स्वीकृति के बावजूद सड़क निर्माण कार्य अब तक क्यों शुरू नहीं हुआ।

ये प्रमुख मार्ग हैं फोरलेन की कतार में

विधायकों ने बताया कि नूंह से बिलासपुर होते हुए दिल्ली–जयपुर हाईवे, गुरुग्राम–पटौदी हाईवे और रेवाड़ी–रोहतक हाईवे नंबर 71 को कुलाना तक जोड़ने वाला मार्ग फोरलेन नहीं हो पा रहा है। इसके चलते बिलासपुर, पटौदी, हेलीमंडी समेत कई क्षेत्रों में भारी जाम की समस्या बनी रहती है।
इसके अलावा नूंह–अलवर, नूंह–होडल–पलवल, हथीन–नूंह, पुन्हाना–होडल मार्ग सहित हिसार और सिरसा के कई मार्ग भी फोरलेन होने बाकी हैं।

स्पीकर की सलाह, वन मंत्री ने दिया भरोसा

मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह को संबंधित विभागों के साथ बैठक करने की सलाह दी। वन मंत्री ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि अगले सप्ताह अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी अड़चनों को दूर किया जाएगा।

तीन दिन में तय होगी बैठक की तारीख

राव नरबीर सिंह ने बताया कि वन विभाग, लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। अगले दो से तीन दिनों में बैठक की तारीख और स्थान तय कर लिया जाएगा, ताकि फोरलेन परियोजनाओं को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जा सके।

Fourlane Highway: केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की नायब सैनी सरकार से स्वीकृति और बजट मिलने के बावजूद प्रदेश में आधा दर्जन से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों को फोरलेन बनाने का काम लंबे समय से अटका हुआ है। इन परियोजनाओं में सबसे बड़ी बाधा वन विभाग की जमीन और उस पर मौजूद पेड़ों को लेकर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) का न मिलना बताया जा रहा है।

एनएचएआई ने तैयार की डीपीआर, लेकिन जमीन बनी समस्या

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इन सड़कों को हाईवे की श्रेणी में शामिल कर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली है। कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू भी किया गया, लेकिन फोरलेन के लिए आवश्यक चौड़ाई कई हिस्सों में वन विभाग की भूमि पर निर्भर है। नियमों के तहत पीडब्ल्यूडी के माध्यम से एनओसी मांगी गई, लेकिन अब तक वन विभाग से मंजूरी नहीं मिल पाई है।

ट्रैफिक दबाव बढ़ा, आमजन परेशान

फोरलेन का काम अटकने से इन मार्गों पर ट्रैफिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना जाम की स्थिति बन रही है, जिससे यात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

विधानसभा में उठा मुद्दा

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद और बादली से विधायक कुलदीप वत्स ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि स्वीकृति के बावजूद सड़क निर्माण कार्य अब तक क्यों शुरू नहीं हुआ।

ये प्रमुख मार्ग हैं फोरलेन की कतार में

विधायकों ने बताया कि नूंह से बिलासपुर होते हुए दिल्ली–जयपुर हाईवे, गुरुग्राम–पटौदी हाईवे और रेवाड़ी–रोहतक हाईवे नंबर 71 को कुलाना तक जोड़ने वाला मार्ग फोरलेन नहीं हो पा रहा है। इसके चलते बिलासपुर, पटौदी, हेलीमंडी समेत कई क्षेत्रों में भारी जाम की समस्या बनी रहती है।
इसके अलावा नूंह–अलवर, नूंह–होडल–पलवल, हथीन–नूंह, पुन्हाना–होडल मार्ग सहित हिसार और सिरसा के कई मार्ग भी फोरलेन होने बाकी हैं।

स्पीकर की सलाह, वन मंत्री ने दिया भरोसा

मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह को संबंधित विभागों के साथ बैठक करने की सलाह दी। वन मंत्री ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि अगले सप्ताह अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी अड़चनों को दूर किया जाएगा।

तीन दिन में तय होगी बैठक की तारीख

राव नरबीर सिंह ने बताया कि वन विभाग, लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। अगले दो से तीन दिनों में बैठक की तारीख और स्थान तय कर लिया जाएगा, ताकि फोरलेन परियोजनाओं को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जा सके।

Haryana News: हरियाणा में सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर इलाज उपलब्ध कराने के लिए डायल-112 प्रणाली को और मजबूत किया जा रहा है। अब निजी अस्पतालों की एंबुलेंस को भी 112 सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे हादसे के तुरंत बाद घायलों को नजदीकी अस्पताल तक तेजी से पहुंचाया जा सके। फिलहाल पार्क हॉस्पिटल ग्रुप की पांच एंबुलेंस इस पायलट मॉडल में शामिल हैं, जो सफलतापूर्वक सेवाएं दे रही हैं।

पुलिस महानिदेशक (DGP) अजय सिंघल ने बताया कि डायल-112 के जरिए पुलिस, स्वास्थ्य और अग्निशमन सेवाओं तक पहुंच अब और आसान होगी। पंचकूला जिले में शुरू किया गया ऑटो-डिस्पैच पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा है, जिसके बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस सिस्टम के तहत किसी भी आपात कॉल के मिलते ही बिना मानवीय हस्तक्षेप के स्वतः नजदीकी ईआरवी (इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल) रवाना कर दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि अब जीपीएस आधारित ईआरवी परफॉर्मेंस ऑडिट मॉड्यूल भी लागू किया गया है। यह सिस्टम हर घटना के बाद वाहन की गति, रिस्पॉन्स टाइम और घटनास्थल से दूरी जैसे अहम मापदंडों का स्वतः विश्लेषण करता है, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है।

एडीजीपी हरदीप दून के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 तक डायल-112 प्रणाली पर 2.75 करोड़ से अधिक कॉल दर्ज की जा चुकी हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि प्रदेश के नागरिक किसी भी आपात स्थिति में सबसे पहले 112 पर ही भरोसा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि औसत रिस्पॉन्स टाइम 16 मिनट 14 सेकंड से घटकर अब 9 मिनट 33 सेकंड रह गया है, जबकि 92.60 प्रतिशत कॉलर्स ने सेवाओं पर संतोष जताया है।

आगे की योजना के तहत डायल-112 को पूरी तरह ऑटो-डिस्पैच आधारित, एआई संचालित और रियल-टाइम मॉनिटरिंग से लैस किया जाएगा। इसमें निजी एंबुलेंस को जोड़ने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से पहुंच के लिए एडवांस रूटिंग सिस्टम भी शामिल किया जाएगा।

Fourlane Highway: केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की नायब सैनी सरकार से स्वीकृति और बजट मिलने के बावजूद प्रदेश में आधा दर्जन से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों को फोरलेन बनाने का काम लंबे समय से अटका हुआ है। इन परियोजनाओं में सबसे बड़ी बाधा वन विभाग की जमीन और उस पर मौजूद पेड़ों को लेकर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) का न मिलना बताया जा रहा है।

एनएचएआई ने तैयार की डीपीआर, लेकिन जमीन बनी समस्या

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इन सड़कों को हाईवे की श्रेणी में शामिल कर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली है। कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू भी किया गया, लेकिन फोरलेन के लिए आवश्यक चौड़ाई कई हिस्सों में वन विभाग की भूमि पर निर्भर है। नियमों के तहत पीडब्ल्यूडी के माध्यम से एनओसी मांगी गई, लेकिन अब तक वन विभाग से मंजूरी नहीं मिल पाई है।

ट्रैफिक दबाव बढ़ा, आमजन परेशान

फोरलेन का काम अटकने से इन मार्गों पर ट्रैफिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना जाम की स्थिति बन रही है, जिससे यात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

विधानसभा में उठा मुद्दा

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद और बादली से विधायक कुलदीप वत्स ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि स्वीकृति के बावजूद सड़क निर्माण कार्य अब तक क्यों शुरू नहीं हुआ।

ये प्रमुख मार्ग हैं फोरलेन की कतार में

विधायकों ने बताया कि नूंह से बिलासपुर होते हुए दिल्ली–जयपुर हाईवे, गुरुग्राम–पटौदी हाईवे और रेवाड़ी–रोहतक हाईवे नंबर 71 को कुलाना तक जोड़ने वाला मार्ग फोरलेन नहीं हो पा रहा है। इसके चलते बिलासपुर, पटौदी, हेलीमंडी समेत कई क्षेत्रों में भारी जाम की समस्या बनी रहती है।
इसके अलावा नूंह–अलवर, नूंह–होडल–पलवल, हथीन–नूंह, पुन्हाना–होडल मार्ग सहित हिसार और सिरसा के कई मार्ग भी फोरलेन होने बाकी हैं।

स्पीकर की सलाह, वन मंत्री ने दिया भरोसा

मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह को संबंधित विभागों के साथ बैठक करने की सलाह दी। वन मंत्री ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि अगले सप्ताह अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी अड़चनों को दूर किया जाएगा।

तीन दिन में तय होगी बैठक की तारीख

राव नरबीर सिंह ने बताया कि वन विभाग, लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। अगले दो से तीन दिनों में बैठक की तारीख और स्थान तय कर लिया जाएगा, ताकि फोरलेन परियोजनाओं को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जा सके।

Haryana Weather: उत्तर भारत में लगातार बढ़ रही सर्दी और संभावित शीतलहर को देखते हुए हरियाणा सरकार सतर्क हो गई है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने शीतलहर और पाले से बचाव को लेकर आम जनता और किसानों के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी भारतीय मौसम विभाग (IMD) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई “शीतलहर कार्य योजना” के तहत लागू की गई है।

पिछले अनुभवों को देखते हुए जारी हुई चेतावनी

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त एवं सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि जनवरी 2025 में चंडीगढ़, अंबाला, करनाल और हिसार सहित कई जिलों में शीतलहर का गंभीर असर देखा गया था। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 के पहले सप्ताह में भी इसी तरह की स्थिति बनती नजर आ रही है, जिसको देखते हुए पहले से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।

शीतलहर की परिभाषा क्या है?

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, जब मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम और पहाड़ी इलाकों में तापमान शून्य डिग्री के आसपास पहुंच जाए, तो उसे शीतलहर की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे हालात में बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है।

अंगीठी और कोयले के इस्तेमाल से बचने की सलाह

सरकार ने लोगों को बंद कमरों में कोयला या अंगीठी जलाने से सख्त परहेज करने की सलाह दी है। डॉ. सुमिता मिश्रा ने चेतावनी दी कि इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, जो जानलेवा साबित हो सकती है। इसके अलावा पालतू जानवरों, मवेशियों और घरेलू पशुओं को ठंड से बचाने के लिए उन्हें सुरक्षित और गर्म स्थानों पर रखने की सलाह दी गई है।

हाइपोथर्मिया से बचाव पर जोर

शीतलहर के दौरान हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में प्रभावित व्यक्ति को तुरंत गर्म स्थान पर ले जाने और शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने की सलाह दी गई है। समय पर उपचार न मिलने पर यह स्थिति गंभीर हो सकती है।

किसानों के लिए फसल बचाव की विशेष एडवाइजरी

सरकार ने किसानों को भी शीतलहर से फसलों को होने वाले नुकसान को लेकर सतर्क किया है। शीतलहर के कारण गेहूं और जौ में काला रतुआ, सरसों और सब्जियों में सफेद रतुआ तथा आलू व टमाटर में लेट ब्लाइट जैसी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है।

किसानों को बोर्डो मिश्रण या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करने, फास्फोरस और पोटाश का संतुलित उपयोग करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही शीतलहर के दौरान हल्की और बार-बार सतही सिंचाई करने तथा जहां संभव हो वहां स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने की सिफारिश की गई है।

ठंड में उर्वरक डालने से बचें

एडवाइजरी में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शीतलहर के दौरान मिट्टी में पोषक तत्व न डालें। ठंड के कारण पौधों की जड़ों की सक्रियता कम हो जाती है, जिससे वे पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाते और खाद बेकार चली जाती है।

Fourlane Highway: केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की नायब सैनी सरकार से स्वीकृति और बजट मिलने के बावजूद प्रदेश में आधा दर्जन से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों को फोरलेन बनाने का काम लंबे समय से अटका हुआ है। इन परियोजनाओं में सबसे बड़ी बाधा वन विभाग की जमीन और उस पर मौजूद पेड़ों को लेकर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) का न मिलना बताया जा रहा है।

एनएचएआई ने तैयार की डीपीआर, लेकिन जमीन बनी समस्या

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इन सड़कों को हाईवे की श्रेणी में शामिल कर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली है। कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू भी किया गया, लेकिन फोरलेन के लिए आवश्यक चौड़ाई कई हिस्सों में वन विभाग की भूमि पर निर्भर है। नियमों के तहत पीडब्ल्यूडी के माध्यम से एनओसी मांगी गई, लेकिन अब तक वन विभाग से मंजूरी नहीं मिल पाई है।

ट्रैफिक दबाव बढ़ा, आमजन परेशान

फोरलेन का काम अटकने से इन मार्गों पर ट्रैफिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना जाम की स्थिति बन रही है, जिससे यात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

विधानसभा में उठा मुद्दा

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद और बादली से विधायक कुलदीप वत्स ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि स्वीकृति के बावजूद सड़क निर्माण कार्य अब तक क्यों शुरू नहीं हुआ।

ये प्रमुख मार्ग हैं फोरलेन की कतार में

विधायकों ने बताया कि नूंह से बिलासपुर होते हुए दिल्ली–जयपुर हाईवे, गुरुग्राम–पटौदी हाईवे और रेवाड़ी–रोहतक हाईवे नंबर 71 को कुलाना तक जोड़ने वाला मार्ग फोरलेन नहीं हो पा रहा है। इसके चलते बिलासपुर, पटौदी, हेलीमंडी समेत कई क्षेत्रों में भारी जाम की समस्या बनी रहती है।
इसके अलावा नूंह–अलवर, नूंह–होडल–पलवल, हथीन–नूंह, पुन्हाना–होडल मार्ग सहित हिसार और सिरसा के कई मार्ग भी फोरलेन होने बाकी हैं।

स्पीकर की सलाह, वन मंत्री ने दिया भरोसा

मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह को संबंधित विभागों के साथ बैठक करने की सलाह दी। वन मंत्री ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि अगले सप्ताह अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी अड़चनों को दूर किया जाएगा।

तीन दिन में तय होगी बैठक की तारीख

राव नरबीर सिंह ने बताया कि वन विभाग, लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। अगले दो से तीन दिनों में बैठक की तारीख और स्थान तय कर लिया जाएगा, ताकि फोरलेन परियोजनाओं को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जा सके।

Haryana New DGP: हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक (DGP) अजय सिंघल ने बुधवार को पंचकूला स्थित पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने बुके देकर उनका स्वागत किया, जबकि जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सलामी दी।

कार्यभार संभालने के बाद अजय सिंघल ने मीडिया से बातचीत की और हरियाणा पुलिस को लेकर अपने विजन को साझा किया। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आम जनता के साथ-साथ पुलिसकर्मियों के कल्याण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि एक मजबूत पुलिस बल के लिए पुलिसकर्मियों का खुश और संतुष्ट होना जरूरी है।

पुलिस वेलफेयर को लेकर उन्होंने एक निजी उदाहरण भी साझा किया। अजय सिंघल ने बताया कि उनकी बेटी की शादी के लिए उन्होंने करीब 5 लाख रुपये में एक बैंक्वेट हॉल बुक कराया था, लेकिन हर पुलिसकर्मी इतनी बड़ी राशि खर्च करने में सक्षम नहीं होता। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने घोषणा की कि भविष्य में हर पुलिस लाइन में बैंक्वेट हॉल बनाए जाएंगे, ताकि पुलिसकर्मी अपने पारिवारिक कार्यक्रम सम्मानजनक तरीके से कम खर्च में कर सकें।

Haryana News: हरियाणा में सीएम विंडो पर दर्ज होने वाली जनता की शिकायतों की अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर सीएम विंडो का कार्यभार संभाल रहे ओएसडी राकेश संधू ने लापरवाही बरतने वाले पांच नोडल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

इनमें मौलिक शिक्षा विभाग पंचकूला के नोडल अधिकारी को बैठक में अनुपस्थित रहने, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारी को समय पर एक्शन टेकन रिपोर्ट सीएमओ में न भेजने के कारण नोटिस दिया गया है।

इसके अलावा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड नरवाना के सचिव द्वारा ‘मेरी फसल–मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर बिना डेटा सत्यापन के जानकारी जारी करने, कैथल के जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा गलत खाते में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का भुगतान करने तथा करनाल के अतिरिक्त उपायुक्त (क्रीड अधिकारी) द्वारा प्रार्थी की आय, बैंक खाता और दिव्यांगता से जुड़े आंकड़ों का सत्यापन किए बिना गलत रिपोर्ट अपलोड करने पर भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

ओएसडी राकेश संधू ने सभी विभागों के सीएम विंडो नोडल अधिकारियों को स्पष्ट किया कि सीएम विंडो और जनसंवाद कार्यक्रम राज्य सरकार की जनता के प्रति प्रतिबद्धता और मुख्यमंत्री के सीधे संवाद का अहम माध्यम हैं। मुख्यमंत्री स्वयं इन शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग करते हैं।

उन्होंने बताया कि शीघ्र ही मुख्यमंत्री अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ सीएम विंडो पर लंबित शिकायतों और उनके निस्तारण की समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि वर्ष 2022 से पहले दर्ज सभी शिकायतों की सूची संबंधित एडीसी द्वारा मुख्यालय को भेजी जाए।

इसी बीच हरियाणा सरकार ने दीर्घकालिक पारिस्थितिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए यमुनानगर, अंबाला और पंचकूला जिलों में मृदा एवं जल संरक्षण परियोजनाओं पर 35 लाख रुपये की लागत से एक विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन कराने का निर्णय लिया है।

इस प्रस्ताव को मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई सीएएमपीए हरियाणा की स्टीयरिंग कमेटी की नौवीं बैठक में मंजूरी दी गई। बैठक में पौधारोपण बढ़ाने, वन्यजीव आवासों की सुरक्षा और संरक्षण ढांचे को मजबूत करने से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली।

राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में सर्वेक्षण, सीमांकन, पिलर लगाने और बाड़ या दीवार निर्माण के लिए 16.95 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं शिवालिक क्षेत्र की पर्यावरणीय संवेदनशीलता को देखते हुए कालका, नारायणगढ़ और छछरौली वन क्षेत्रों के लिए 50 लाख रुपये की लागत से तीन गश्ती वाहनों की खरीद को भी हरी झंडी दी गई है।

उधर, हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने बिजली उपभोक्ताओं को लंबे समय तक औसत आधार पर गलत बिल जारी करने के मामलों को गंभीर लापरवाही करार दिया है। आयोग के चेयरमैन टीसी गुप्ता ने बताया कि वर्षों तक औसत बिल जारी कर बाद में एकमुश्त भारी-भरकम बिल थमाना उपभोक्ता उत्पीड़न के दायरे में आता है। एक मामले में उपभोक्ता को पहले 500 से 1000 रुपये तक के बिल मिलते रहे, लेकिन बाद में करीब 78 हजार रुपये का बिल जारी कर दिया गया।

आयोग की जांच में सामने आया कि 19 जुलाई 2022 से 14 मई 2025 तक उपभोक्ता को सही बिलिंग नहीं की गई और लगातार औसत आधार पर बिल दिए जाते रहे। टीसी गुप्ता ने स्पष्ट कहा कि डेटा माइग्रेशन या तकनीकी कारणों का हवाला देकर उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं डाला जा सकता। आयोग ने आदेश दिया है कि प्रत्येक गलत बिल के लिए उपभोक्ता को 500 रुपये की क्षतिपूर्ति दी जाए।

Haryana News: हरियाणा में वर्ष 2025 के अंतिम दिन यानी बुधवार को प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल तय माना जा रहा है। राज्य के तीन वरिष्ठ आईपीएस और एक आईएएस अधिकारी 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इन रिटायरमेंट के साथ ही हरियाणा की शीर्ष अफसरशाही में बदलाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। नए साल 2026 के पहले या दूसरे दिन प्रदेश को नया पुलिस महानिदेशक (DGP) मिलने की प्रबल संभावना है।

यूपीएससी में आज होगी डीजीपी पैनल पर अहम बैठक

नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए तीन आईपीएस अधिकारियों का पैनल तय करने को लेकर बुधवार को नई दिल्ली स्थित यूपीएससी कार्यालय में सुबह 11 बजे बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा के शामिल होने की संभावना है।

कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह हो रहे हैं रिटायर

हरियाणा के वर्तमान कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (DGP) ओपी सिंह, जो 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, बुधवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नियमित डीजीपी शत्रुजीत कपूर के अवकाश पर जाने के बाद पहले उन्हें अतिरिक्त और बाद में कार्यवाहक डीजीपी का कार्यभार सौंपा गया था।

हालांकि उनका कार्यकाल छोटा रहा, लेकिन इसे प्रशासनिक रूप से प्रभावशाली माना जा रहा है।

डीजीपी पद के लिए भेजा गया 5 अफसरों का पैनल

हरियाणा सरकार की ओर से यूपीएससी को डीजीपी पद के लिए पांच वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजा गया है, जिसमें शत्रुजीत कपूर (1990 बैच), अजय सिंघल (1992 बैच), आलोक कुमार मित्तल (1993 बैच), एस.के. जैन (1991 बैच), अरशिंद्र सिंह चावला (1993 बैच) शामिल हैं।

यूपीएससी इनमें से तीन नाम शॉर्टलिस्ट कर राज्य सरकार को भेजेगी, जिनमें से किसी एक को डीजीपी नियुक्त किया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक, अजय सिंघल के पुलिस महानिदेशक बनने की सबसे अधिक संभावना है। उनके बाद आलोक कुमार मित्तल को दूसरा सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। तीसरे नंबर पर अरशिंद्र सिंह चावला का नाम है, जबकि एस.के. जैन इस दौड़ में कुछ पीछे माने जा रहे हैं।

आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार आत्महत्या मामले में शत्रुजीत कपूर का नाम भी सामने आया था। इस मामले को लेकर यूपीएससी ने सरकार से एफआईआर की डिटेल और वेतनमान संबंधी जानकारी मांगी है।

शत्रुजीत कपूर डीजीपी रहते हुए वेतनमान के 17वें स्तर पर थे। इसके अलावा यूपीएससी ने एस.के. जैन का पूरा सर्विस रिकॉर्ड भी तलब किया है।

हालांकि, इस मामले में अभी तक चंडीगढ़ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल नहीं की है, इसलिए केवल एफआईआर के आधार पर शत्रुजीत कपूर के पैनल में शामिल होने में कोई कानूनी बाधा नहीं मानी जा रही।

जिलों के एसपी स्तर पर भी हो सकते हैं बदलाव

नए डीजीपी की नियुक्ति के बाद राज्य में कुछ जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) के तबादले भी संभावित हैं। ऐसे में नया साल हरियाणा पुलिस और प्रशासन के लिए बड़े बदलाव लेकर आ सकता है।

Fourlane Highway: केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की नायब सैनी सरकार से स्वीकृति और बजट मिलने के बावजूद प्रदेश में आधा दर्जन से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों को फोरलेन बनाने का काम लंबे समय से अटका हुआ है। इन परियोजनाओं में सबसे बड़ी बाधा वन विभाग की जमीन और उस पर मौजूद पेड़ों को लेकर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) का न मिलना बताया जा रहा है।

एनएचएआई ने तैयार की डीपीआर, लेकिन जमीन बनी समस्या

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इन सड़कों को हाईवे की श्रेणी में शामिल कर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली है। कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू भी किया गया, लेकिन फोरलेन के लिए आवश्यक चौड़ाई कई हिस्सों में वन विभाग की भूमि पर निर्भर है। नियमों के तहत पीडब्ल्यूडी के माध्यम से एनओसी मांगी गई, लेकिन अब तक वन विभाग से मंजूरी नहीं मिल पाई है।

ट्रैफिक दबाव बढ़ा, आमजन परेशान

फोरलेन का काम अटकने से इन मार्गों पर ट्रैफिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना जाम की स्थिति बन रही है, जिससे यात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

विधानसभा में उठा मुद्दा

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद और बादली से विधायक कुलदीप वत्स ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि स्वीकृति के बावजूद सड़क निर्माण कार्य अब तक क्यों शुरू नहीं हुआ।

ये प्रमुख मार्ग हैं फोरलेन की कतार में

विधायकों ने बताया कि नूंह से बिलासपुर होते हुए दिल्ली–जयपुर हाईवे, गुरुग्राम–पटौदी हाईवे और रेवाड़ी–रोहतक हाईवे नंबर 71 को कुलाना तक जोड़ने वाला मार्ग फोरलेन नहीं हो पा रहा है। इसके चलते बिलासपुर, पटौदी, हेलीमंडी समेत कई क्षेत्रों में भारी जाम की समस्या बनी रहती है।
इसके अलावा नूंह–अलवर, नूंह–होडल–पलवल, हथीन–नूंह, पुन्हाना–होडल मार्ग सहित हिसार और सिरसा के कई मार्ग भी फोरलेन होने बाकी हैं।

स्पीकर की सलाह, वन मंत्री ने दिया भरोसा

मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह को संबंधित विभागों के साथ बैठक करने की सलाह दी। वन मंत्री ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि अगले सप्ताह अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी अड़चनों को दूर किया जाएगा।

तीन दिन में तय होगी बैठक की तारीख

राव नरबीर सिंह ने बताया कि वन विभाग, लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। अगले दो से तीन दिनों में बैठक की तारीख और स्थान तय कर लिया जाएगा, ताकि फोरलेन परियोजनाओं को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जा सके।

Haryana News: हरियाणा सरकार ने भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत बाजरा उत्पादक किसानों के खातों में 380 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। अब तक किसानों को बाजरा भावांतर के रूप में 1600 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अब तक 31 हजार 873 एकड़ क्षेत्र में खेती करने वाले 19 हजार 723 किसानों का सत्यापन किया जा चुका है। इस योजना के तहत 2500 किसानों को चार ड्रम प्रति किसान की दर से कुल 75 लाख रुपये की सहायता दी गई है। इसके अलावा 523 देसी गायों की खरीद के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपये की अनुदान राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित की गई है।

हर खेत को पानी योजना को गति

हर खेत को पानी योजना के तहत मिकाडा द्वारा 1144 जलमार्गों की पहचान पुनर्वास के लिए की गई है, जिनमें से 357 जलमार्गों का कार्य पूरा हो चुका है। चालू वित्त वर्ष में इस कार्य के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही 20 वर्ष से अधिक पुराने रजवाहों को दोबारा पक्का किया जाएगा।

किसानों से जुड़ने का आह्वान

यह जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दी। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली और किसान मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राजबाल भी मौजूद रहीं।

मुख्यमंत्री ने किसान मोर्चा के पदाधिकारियों से आह्वान किया कि वे गांव-गांव जाकर किसानों को राज्य सरकार द्वारा लिए गए किसान हितैषी फैसलों की जानकारी दें। उन्होंने किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए प्रेरित करने पर भी जोर दिया, जिससे पानी की बचत के साथ-साथ खेती की लागत में कमी लाई जा सके।

MSP पर 24 फसलों की खरीद

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में किसानों की सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जा रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1 लाख 64 हजार करोड़ रुपये डाले जा चुके हैं।

पिछले 11 वर्षों में किसानों को फसल खराबे के मुआवजे के रूप में 15 हजार 728 करोड़ रुपये दिए गए हैं। खरीफ सीजन-2025 में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए 53 हजार 821 किसानों को 116 करोड़ 51 लाख रुपये की मुआवजा राशि जारी की गई है।

किसानों को बड़ी राहत

सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाने को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। किसानों पर बकाया पिछले आबियाने के 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपये माफ किए गए हैं। इसके साथ ही गन्ने का भाव बढ़ाकर 415 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है, जो देश में सबसे अधिक है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा ऑपरेशनल पायलट परियोजना के तहत अब तक 1 लाख 54 हजार 985 एकड़ भूमि का सुधार किया जा चुका है। लघु और सीमांत किसान परिवारों को 6 हजार रुपये वार्षिक सहायता के तहत 20 लाख 18 हजार किसानों के खातों में 7233 करोड़ रुपये डाले गए हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब तक 33 लाख 51 हजार से अधिक किसानों को 9127 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम दिया जा चुका है। वहीं एकमुश्त निपटान योजना के तहत 6 लाख 81 हजार 182 किसानों और गरीब मजदूरों का 2 हजार 266 करोड़ रुपये का ब्याज माफ किया गया है।

बैठक में ये रहे उपस्थित

बैठक में मुख्यमंत्री के ओएसडी भारत भूषण भारती, भाजपा प्रदेश महामंत्री (संगठन) फणीन्द्रनाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया और प्रदेश महामंत्री डॉ. अर्चना गुप्ता भी उपस्थित रहे।

Haryana News: हरियाणा सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) को और आसान और पारदर्शी बनाने के लिए अब इसे ऑनलाइन पोर्टल पर भी शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत वे परिवार आर्थिक सहायता के पात्र हैं, जिनके किसी सदस्य की लावारिस या बेसहारा पशुओं की टक्कर से मृत्यु हो जाती है या वह दिव्यांग हो जाता है।

सरकार ऐसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित परिवारों को 1 लाख से 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देती है, जबकि चोट लगने पर कम से कम 10 हजार रुपये की मदद प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री ने किया ‘दयालु-II पोर्टल’ का शुभारंभ

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दयालु-II पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा कि राज्य में ऐसे सभी मामलों में सहायता राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। इस डिजिटल पहल से पीड़ित परिवारों को तेजी और सटीकता के साथ लाभ मिल सकेगा।

सरकार की यह पहल पारदर्शी और सरल सेवा वितरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना की राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए परिवार पहचान पत्र (PPP) अनिवार्य है।

सहायता राशि देने का अंतिम निर्णय जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। दावों के समन्वय के लिए जिला सांख्यिकी अधिकारी को जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

कैसे करें आवेदन?

नागरिक इस योजना का लाभ लेने के लिए dapsy.finhry.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जन सहायक मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है