8th Pay Commission: पिछले एक महीने से चल रही चर्चाओं के बीच 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग (8th CPC) के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी किए गए, जिसके बाद से ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों में कई सवाल उठ रहे थे। इसी को लेकर 1 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में अहम सवाल पूछा गया।

सांसद आनंद भदौरिया ने पूछा कि क्या सरकार ने आधिकारिक रूप से 8th Pay Commission का गठन कर दिया है और क्या महंगाई के दबाव को देखते हुए DA को बेसिक पे में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव है।

सरकार ने क्या कहा?

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में स्पष्ट जानकारी दी 8वां वेतन आयोग आधिकारिक रूप से गठित नोटिफिकेशन 3 नवंबर 2025 को जारी हुआ। तीन सदस्यीय आयोग में जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई – चेयरपर्सन, प्रो. पुलक घोष – पार्ट-टाइम मेंबर, पंकज जैन – मेंबर-सेक्रेटरी शामिल हैं।

DA–DR को बेसिक पे में मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं

उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। इसलिए DA/DR पहले की तरह हर 6 महीने में AICPI-IW इंडेक्स के आधार पर संशोधित होता रहेगा। यही बात कर्मचारियों को सबसे ज्यादा निराश कर रही है।

Pension Scheme: केंद्र सरकार ने करोड़ों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक बार तय की गई पेंशन या पारिवारिक पेंशन को घटाया नहीं जा सकेगा, जब तक कि उसमें कोई स्पष्ट लेखन या गणना संबंधी गलती न पाई जाए। यह आदेश कर्मचारी, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) द्वारा 30 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया है।

DoPPW की मंजूरी अनिवार्य

नई व्यवस्था के अनुसार, यदि किसी पेंशन या पारिवारिक पेंशन में कोई त्रुटि दो साल से अधिक समय बाद पाई जाती है, तो उसे घटाने से पहले DoPPW से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि एक बार पेंशन या पारिवारिक पेंशन को CCS (Pension) Rules, 2021 के नियम 66(1) के तहत अधिकृत कर दिया गया, तो इसे केवल क्लेरिकल गलती पाए जाने पर ही संशोधित किया जा सकेगा।

गलती से ज्यादा पेंशन मिलने की स्थिति

DoPPW ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी पेंशनर को गलती से ज्यादा भुगतान हुआ है और यह उसकी गलत जानकारी या किसी त्रुटि के कारण नहीं है, तो संबंधित मंत्रालय को तय करना होगा कि राशि वापस ली जाए या माफ की जाए। अगर वसूली का निर्णय लिया जाता है, तो पेंशनर को दो महीने का नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के बाद भी अगर राशि वापस नहीं होती, तो इसे भविष्य की पेंशन किस्तों से वसूला जा सकता है।

नियमों का सख्त पालन जरूरी

पेंशन विभाग ने सभी मंत्रालयों और विभागों को इस आदेश का अनिवार्य पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इसे सभी शाखाओं और पेंशन सेक्शनों तक पहुँचाया जाए, ताकि भविष्य में किसी पेंशनर को अनावश्यक असुविधा का सामना न करना पड़े।

Diwali Bonanza: त्योहारों के सीजन में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को डबल तोहफा दिया है। दशहरा और दिवाली से पहले मोदी सरकार ने न केवल महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाया है, बल्कि 2024-25 के लिए नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (Non-PLB) देने की भी मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, यह बोनस 30 दिन के वेतन के बराबर होगा और इसे 6,908 रुपये पर निर्धारित किया गया है।

किसे मिलेगा बोनस?

यह बोनस केंद्र सरकार के ग्रुप ‘C’ और गैर-गजटेड ग्रुप ‘B’ कर्मचारियों को मिलेगा, जिनकी 31 मार्च 2025 तक सेवा जारी रही हो और जिन्होंने कम से कम 6 महीने तक लगातार काम किया हो। यदि किसी कर्मचारी ने पूरे साल सेवा नहीं दी है, तो उसे बोनस का भुगतान अनुपात के आधार पर किया जाएगा।

बोनस के दायरे में सशस्त्र बल, अर्द्धसैनिक बल और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी भी शामिल होंगे, बशर्ते कि उन्हें पहले किसी अन्य प्रकार का बोनस या एक्स-ग्रेशिया लाभ न मिला हो। अस्थायी कर्मचारी, डेली वेज मजदूर, और तीन साल की न्यूनतम सेवा पूरी करने वाले श्रमिक भी पात्र माने गए हैं।

बोनस की गणना कैसे होगी?

बोनस की गणना 7,000 रुपये अधिकतम मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी। गणना का फॉर्मूला 7,000 × 30 दिन ÷ 30.4 = 6,907.89 रुपये (राउंड फिगर में 6,908 रुपये) है। कुछ श्रेणी के डेली वेज मजदूरों के लिए बोनस की राशि 1,184 रुपये तय की गई है।

DA में 3% की बढ़ोतरी

इसके अलावा सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। अब DA की दर 55% से बढ़कर 58% हो गई है। अक्टूबर की सैलरी के साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर के बकाया DA का भुगतान भी किया जाएगा।

DA Hike: केंद्र सरकार ने देशभर के 1.2 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली से पहले बड़ी राहत दी है। सरकार ने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) में 3% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। यह बढ़ोतरी जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी और अक्टूबर की सैलरी के साथ तीन महीने का एरियर (बकाया राशि) भी कर्मचारियों को मिलेगा।

इस संशोधन के बाद DA 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। सरकार हर साल दो बार DA और DR की समीक्षा करती है—पहली बार जनवरी से जून की अवधि के लिए और दूसरी बार जुलाई से दिसंबर तक के लिए। पिछली बार अक्टूबर 2024 में DA में बढ़ोतरी की गई थी। इस बार भी यह फैसला दिवाली (20-21 अक्टूबर) से ठीक पहले लिया जा रहा है, जिसे कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक तरह का “दिवाली गिफ्ट” माना जा रहा है।

किस आधार पर बढ़ा DA?

लेबर ब्यूरो के अनुसार, जुलाई 2024 से जून 2025 के बीच औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) का औसत 143.6 रहा, जिसके आधार पर 3% की वृद्धि की गई है। यह CPI-IW डेटा ही सरकार को DA और DR बढ़ाने का आधार प्रदान करता है।

जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, उन्हें अब हर महीने 1,500 रुपये अतिरिक्त DA मिलेगा। वहीं 30,000 रुपये पेंशन पाने वाले पेंशनरों को 900 रुपये अधिक मिलेंगे।

यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत अंतिम होगी, क्योंकि इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। इसके बाद जनवरी 2025 में घोषित किया गया 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) प्रभाव में आएगा, हालांकि फिलहाल इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस और सदस्यों की नियुक्ति बाकी है। माना जा रहा है कि इसकी सिफारिशें 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में लागू की जाएंगी।

8th Pay Commission: नेशनल काउंसिल-JCM (स्टाफ साइड) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि हर वेतन आयोग की तरह, 8वें वेतन आयोग के लाभ भी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने चाहिए, भले ही अधिसूचना थोड़ी देर से जारी हो। यह प्रक्रिया समय ले सकती है, लेकिन लाभों की तिथि में देरी नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जुलाई 2016 से लागू की गई थीं, लेकिन बकाया भुगतान जनवरी 2016 से दिया गया था। इससे कुल मिलाकर करीब 1.1 करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

कितनी बढ़ सकती है सैलरी?

न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 30,000 रुपये से 51,480 रुपये तक जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर करीब 1.8 से ऊपर रहने की संभावना है। वेतन में कुल 30-34% तक की बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। नई सैलरी स्ट्रक्चर को मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास के अनुरूप समायोजित किया जा सकता है।

एंबिट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के मुताबिक, यदि वेतन बढ़ोतरी 2026 में होती है, तो इसका लंबी अवधि में सरकारी खर्च पर असर पड़ेगा, लेकिन इससे घरेलू मांग को भी बल मिलेगा।

अब तक केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि, पिछले वेतन आयोगों के अनुभव के आधार पर यह स्पष्ट है कि आयोग का गठन, हितधारकों से विचार-विमर्श, सिफारिशें और समीक्षा, कैबिनेट की मंजूरी की प्रक्रिया में लगभग 2 साल लग सकते हैं। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि जल्द पहल की जाती है, तो यह प्रक्रिया 2026 की शुरुआत तक पूरी हो सकती है।