DA Hike: इस दिवाली केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी हो सकती है। मोदी सरकार दो बड़े फैसले ले सकती है, जिनसे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दोनों में बढ़ोतरी हो सकती है। पहला फैसला महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का हो सकता है और दूसरा, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है। अगर ये दोनों फैसले हुए, तो करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।

महंगाई भत्ता (DA) में 3% बढ़ोतरी की संभावना

सरकार हर 6 महीने में महंगाई भत्ते में बदलाव करती है ताकि कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिल सके। मार्च 2025 में DA को 2% बढ़ाकर 55% किया गया था। अब खबर है कि इसे एक बार फिर 3% तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे यह 58% हो जाएगा। इस बढ़ोतरी का फायदा करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा।

बढ़े हुए DA का सैलरी और पेंशन पर असर

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दोनों बढ़ेंगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन ₹9,000 है, तो 55% DA पर उसे ₹4,950 मिलते थे। 58% DA होने पर यह बढ़कर ₹5,220 हो जाएगा। यानी हर महीने ₹270 ज्यादा मिलेंगे, जो सालाना ₹3,240 बनते हैं। यह रकम त्योहारों के समय खर्च के लिए अतिरिक्त मदद साबित हो सकती है।

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की तैयारी

सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार दिवाली से पहले 8वें वेतन आयोग के गठन की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर सकती है। इसके Terms of Reference तय किए जा सकते हैं और आयोग की संरचना पर मुहर लग सकती है। बताया जा रहा है कि आयोग में 6 सदस्य होंगे और इसका काम यह तय करना होगा कि आने वाले वर्षों में सैलरी, भत्ते और पेंशन की क्या नई संरचना होनी चाहिए।

जल्दी लागू हो सकती है सिफारिशें

आमतौर पर वेतन आयोग को रिपोर्ट देने में 15 से 18 महीने का वक्त लगता है, लेकिन इस बार प्रयास किया जा रहा है कि यह प्रक्रिया 8 महीनों में पूरी कर ली जाए ताकि 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी और पेंशन लागू की जा सके।

दिवाली पर डबल तोहफा

कुल मिलाकर, महंगाई भत्ते में संभावित बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू होने की खबरें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डबल तोहफे जैसी हैं। इन दोनों कदमों से न केवल उनकी आमदनी में इज़ाफा होगा, बल्कि त्योहारों पर खर्च करने के लिए जेब में अतिरिक्त पैसे भी होंगे। इससे उनकी दिवाली और भी रौशन हो सकती है।

8th Pay Commission: नेशनल काउंसिल-JCM (स्टाफ साइड) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि हर वेतन आयोग की तरह, 8वें वेतन आयोग के लाभ भी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने चाहिए, भले ही अधिसूचना थोड़ी देर से जारी हो। यह प्रक्रिया समय ले सकती है, लेकिन लाभों की तिथि में देरी नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जुलाई 2016 से लागू की गई थीं, लेकिन बकाया भुगतान जनवरी 2016 से दिया गया था। इससे कुल मिलाकर करीब 1.1 करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

कितनी बढ़ सकती है सैलरी?

न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 30,000 रुपये से 51,480 रुपये तक जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर करीब 1.8 से ऊपर रहने की संभावना है। वेतन में कुल 30-34% तक की बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। नई सैलरी स्ट्रक्चर को मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास के अनुरूप समायोजित किया जा सकता है।

एंबिट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के मुताबिक, यदि वेतन बढ़ोतरी 2026 में होती है, तो इसका लंबी अवधि में सरकारी खर्च पर असर पड़ेगा, लेकिन इससे घरेलू मांग को भी बल मिलेगा।

अब तक केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि, पिछले वेतन आयोगों के अनुभव के आधार पर यह स्पष्ट है कि आयोग का गठन, हितधारकों से विचार-विमर्श, सिफारिशें और समीक्षा, कैबिनेट की मंजूरी की प्रक्रिया में लगभग 2 साल लग सकते हैं। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि जल्द पहल की जाती है, तो यह प्रक्रिया 2026 की शुरुआत तक पूरी हो सकती है।