New Expressway: उत्तर प्रदेश को जल्द ही एक और बड़ा एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है। पानीपत से गोरखपुर तक बनने वाले इस नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए ड्रोन सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

National Highways Authority of India (एनएचएआई) ने पहला 3(ए) सर्वे पूरा कर लिया है, जबकि दूसरा 3(ए) सर्वे अगले दस दिनों में पूरा होने की संभावना है।

किसे नहीं मिलेगा मुआवजा?

ड्रोन सर्वे पूरा होने के बाद गजट प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद एलाइनमेंट के दायरे में आने वाले गाटों (भूमि खंडों) की खरीद-बिक्री पर रोक लगेगी। एलाइनमेंट घोषित होने के बाद किए गए नए निर्माण पर मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

इसलिए प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को किसी भी नए निर्माण से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।

ड्रोन से टोपोग्राफी और डिजिटल मैपिंग

ड्रोन के जरिए टोपोग्राफी सर्वे के दौरान एलाइनमेंट क्षेत्र में मौजूद मकान, नदियां, बिजली लाइनें और अन्य संरचनाओं का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इंजीनियर कार्यालय में बैठकर ही पूरे क्षेत्र का विस्तृत डेटा देख सकेंगे।

गोरखपुर सदर के 24 और 22 राजस्व गांवों के साथ कुशीनगर के कप्तानगंज और हाटा क्षेत्र के 19 गांवों में एलाइनमेंट सर्वे किया गया है। कैंपियरगंज तहसील क्षेत्र में पिलर और झंडों से मार्किंग के बाद तकनीकी सर्वेक्षण किया गया।

कितनी होगी लंबाई?

विस्तार के बाद यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुल 22 जिलों को जोड़ेगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 750 किलोमीटर तक पहुंचने का अनुमान है। अधिकारियों के अनुसार फरवरी तक इसका विस्तृत डिजाइन तैयार कर लिया जाएगा।

भूमि अधिग्रहण में कम होंगे विवाद

ड्रोन तकनीक से तैयार डिजिटल मैपिंग के आधार पर भूमि अधिग्रहण की योजना बनाई जाएगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और विवादों की संभावना कम होगी।

इस परियोजना के साथ ही Purvanchal Expressway से जुड़ी भी सकारात्मक खबर सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे पूर्वांचल क्षेत्र की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।

New Expressway: उत्तर प्रदेश को जल्द ही एक और बड़ा एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है। पानीपत से गोरखपुर तक बनने वाले इस नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए ड्रोन सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

National Highways Authority of India (एनएचएआई) ने पहला 3(ए) सर्वे पूरा कर लिया है, जबकि दूसरा 3(ए) सर्वे अगले दस दिनों में पूरा होने की संभावना है।

किसे नहीं मिलेगा मुआवजा?

ड्रोन सर्वे पूरा होने के बाद गजट प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद एलाइनमेंट के दायरे में आने वाले गाटों (भूमि खंडों) की खरीद-बिक्री पर रोक लगेगी। एलाइनमेंट घोषित होने के बाद किए गए नए निर्माण पर मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

इसलिए प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को किसी भी नए निर्माण से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।

ड्रोन से टोपोग्राफी और डिजिटल मैपिंग

ड्रोन के जरिए टोपोग्राफी सर्वे के दौरान एलाइनमेंट क्षेत्र में मौजूद मकान, नदियां, बिजली लाइनें और अन्य संरचनाओं का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इंजीनियर कार्यालय में बैठकर ही पूरे क्षेत्र का विस्तृत डेटा देख सकेंगे।

गोरखपुर सदर के 24 और 22 राजस्व गांवों के साथ कुशीनगर के कप्तानगंज और हाटा क्षेत्र के 19 गांवों में एलाइनमेंट सर्वे किया गया है। कैंपियरगंज तहसील क्षेत्र में पिलर और झंडों से मार्किंग के बाद तकनीकी सर्वेक्षण किया गया।

कितनी होगी लंबाई?

विस्तार के बाद यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुल 22 जिलों को जोड़ेगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 750 किलोमीटर तक पहुंचने का अनुमान है। अधिकारियों के अनुसार फरवरी तक इसका विस्तृत डिजाइन तैयार कर लिया जाएगा।

भूमि अधिग्रहण में कम होंगे विवाद

ड्रोन तकनीक से तैयार डिजिटल मैपिंग के आधार पर भूमि अधिग्रहण की योजना बनाई जाएगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और विवादों की संभावना कम होगी।

इस परियोजना के साथ ही Purvanchal Expressway से जुड़ी भी सकारात्मक खबर सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे पूर्वांचल क्षेत्र की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।

New Expressway: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में एक और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी में है। इस बार योजना है गोरखपुर-शामली-पानीपत एक्सप्रेसवे के निर्माण की, जो पूरे प्रदेश के 22 जिलों से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से न केवल युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा।

एलाइनमेंट सर्वेक्षण का कार्य अंतिम चरण में 

इस परियोजना के लिए अब 22 जिलों का एलाइनमेंट सर्वेक्षण अपने अंतिम चरण में है। पहले दो सर्वे पूरे हो चुके हैं और अलग-अलग डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार की जा रही है। इन रिपोर्टों से यह तय होगा कि कितने पुल, ओवरब्रिज और फ्लाईओवर की आवश्यकता होगी। अनुमान है कि यह प्रक्रिया लगभग तीन महीने में पूरी हो जाएगी। New Expressway

2 चरणों में होगा निर्माण 

इस एक्सप्रेसवे का निर्माण दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में पानीपत-शामली से पुवायां तक लगभग 450 किलोमीटर की दूरी का निर्माण होगा, जबकि दूसरे चरण में पुवायां से गोरखपुर तक लगभग 300 किलोमीटर में निर्माण होगा। इसके पूरा होने के बाद यूपी का पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा सीधे जुड़ जाएगा और गोरखपुर से शामली तक यात्रा का समय सात से आठ घंटे तक घट जाएगा। New Expressway

यहां से होकर गुजरेगा 

पहले हुए सर्वे में गोरखपुर से बस्ती, गोंडा और सीतापुर रूट तय किया गया था। लेकिन अब नए सिरे से एलाइनमेंट निर्धारित किया जा रहा है। संभावना है कि नया रूट नेपाल की सीमा के पास के जिलों से होते हुए लखनऊ, सीतापुर, बरेली और मेरठ होते हुए शामली तक जाएगा। एनएचएआई के अधिकारियों ने बताया कि एलाइनमेंट सर्वेक्षण जल्द पूरा हो जाएगा और इसके बाद DPR तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। New Expressway

सर्वे की जिम्मेदारी पहले एनएचएआई, रायबरेली को दी गई थी, लेकिन अब यह योजना अयोध्या को सौंपी गई है। पहले यह एक्सप्रेसवे केवल शामली तक बनने वाला था, लेकिन अब इसे पानीपत तक विस्तारित किया जा रहा है। गोरखपुर में एलाइनमेंट सर्वे के लिए करीब 50 गांवों से गुजरने की संभावना है और इसके लिए जिला प्रशासन से भू-राजस्व अभिलेख मांगे गए हैं। New Expressway

ये जिले जुड़ेंगे आपस में 

नए एक्सप्रेसवे से मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, पानीपत, शामली, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बस्ती और गोरखपुर जिले जुड़ेंगे। इसके निर्माण से औद्योगिक शहरों और छोटे कस्बों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार बढ़ेंगे, मालवाहन की लागत घटेगी, राष्ट्रीय राजमार्गों पर भीड़ कम होगी और सड़क हादसों की संभावना में भी कमी आएगी। New Expressway

New Expressway: उत्तर प्रदेश सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में देश के अन्य राज्यों से आगे बढ़ चुका है और अब राज्य में 8 नए एक्सप्रेसवे बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने के बाद प्रदेश के करीब 30 जिलों में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। कुछ एक्सप्रेसवे पर काम भी शुरू हो चुका है। जानें कौन से बनेंगे नए एक्सप्रेसवे-

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे

सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे। लगभग 120 किलोमीटर लंबा यह मार्ग चित्रकूट को वाराणसी और बांदा जिलों से जोड़ेगा। इसके बनने के बाद धार्मिक स्थल चित्रकूट धाम तक पहुंचना आसान हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट जुलाई 2025 में मंजूर हुआ और दिसंबर 2026 तक पूरा होने का अनुमान है। New Expressway

जालौन-बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे

यह 115 किलोमीटर लंबा मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से जुड़ेगा। शुरूआत में इसे 4 लेन का बनाया जाएगा, बाद में इसे 6 लेन तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है। इस प्रोजेक्ट के  लिए 63 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जिससे औद्योगिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी। New Expressway

विंध्य एक्सप्रेसवे

उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा प्रस्तावित एक्सप्रेसवे होगा। 320 किलोमीटर लंबा यह मार्ग प्रयागराज से शुरू होकर मिर्जापुर, वाराणसी और चंदौली होते हुए सोनभद्र तक जाएगा। इसका बजट लगभग 23,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है और 2-3 साल में पूरा होने का अनुमान है। New Expressway

विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे

100 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर विंध्य और पूर्वांचल क्षेत्रों को जोड़ेगा। चंदौली के पास विंध्य एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गाजीपुर के पास जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 7,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। New Expressway

मेरठ-हरिद्वार लिंक एक्सप्रेसवे

उत्तर प्रदेश को हरिद्वार से जोड़ने के लिए मेरठ से हरिद्वार तक लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। यह गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़कर पूर्वी यूपी को धार्मिक नगरी तक सीधी कनेक्टिविटी देगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट जारी हो चुका है। New Expressway

आगरा-लखनऊ गंगा लिंक एक्सप्रेसवे

90 किलोमीटर लंबा यह लिंक एक्सप्रेसवे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इसके लिए 900 करोड़ रुपये का बजट मंजूर हो चुका है और इसका निर्माण 2025 के अंत तक शुरू होगा। कुल अनुमानित खर्च लगभग 7,488 करोड़ रुपये है। New Expressway

चित्रकूट-रीवा लिंक एक्सप्रेसवे

मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए चित्रकूट-रीवा लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। यह 70 किलोमीटर लंबा मार्ग सीधे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ा रहेगा, जिससे पूर्वी और पश्चिमी यूपी से एमपी तक बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। New Expressway

जेवर लिंक एक्सप्रेसवे

सबसे खास प्रोजेक्ट जेवर लिंक एक्सप्रेसवे है, जो यमुना एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ेगा। इसे यमुना और गंगा एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी और बजट दोनों मिल चुके हैं, और निर्माण कार्य इस वर्ष के अंत तक शुरू होने की संभावना है। New Expressway

New Expressway: उत्तर प्रदेश पहले ही एक्‍सप्रेसवे के मामले में देश के अन्‍य राज्‍यों से आगे निकल चुका है और अब यहां 8 नए एक्‍सप्रेसवे बनाने का भी प्रस्‍ताव है। जानकारी के मुताबिक, इस निर्माण के जरिये प्रदेश के करीब 30 जिलों को कवर किया जाएगा। कुछ एक्‍सप्रेसवे पर काम शुरू भी हो चुका है।

मिली जानकारी के अनुसार, UP में प्रस्‍ताविक एक्‍सप्रेसवे में पहला नाम आता है चित्रकूट लिंक एक्‍सप्रेसवे का। करीब 120 KM लंबा बनने वाला यह एक्‍सप्रेसवे चित्रकूट को वाराणसी और बांदा जिले से जोड़ेगा। जानकारी के मुताबिक, इसके तैयार होने के बाद चित्रकूट धाम तक बेहतर कनेक्टिविटी बनेगी और सैलानियों को रिझाना आसान होगा। प्रोजेक्‍ट जुलाई, 2025 में ही मंजूर हो चुका है और साल 2026 के आखिर तक पूरा होने का अनुमान है। New Expressway in UP

जानकारी के मुताबिक, UP में एक और एक्‍सप्रेसवे का निर्माण जल्‍द शुरू हो जाएगा, जो जालौन जिले को बुंदेलखंड एक्‍सप्रेसवे से जोड़ेगा। राष्‍ट्रीय राजमार्ग 27 के साथ बनने वाला यह एक्‍सप्रेसवे करीब 115 KM का होगा। अभी तो इसे 4 लेन का बनाया जाएगा, लेकिन बाद में इसे 6 लेन बनाने का प्रस्‍ताव है। मिली जानकारी के अनुसार, इसके निर्माण के लिए करीब 63 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। जाहिर है कि इन गांवों की जमीनों के दाम तो बढ़ेंगे ही, औद्योगिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। New Expressway in UP

मिली जानकारी के अनुसार, UP के प्रस्‍तावित एक्‍सप्रेसवे में सबसे लंबा होगा विंध्‍य एक्‍सप्रेसवे, जिसे करीब 320 KM का बनाया जाएगा। यह एक्‍सप्रेसवे प्रयागराज से शुरू होकर मिर्जापुर, वाराणसी और चंदौली के रास्‍ते सोनभद्र तक जाएगा। जानकारी के मुताबिक, बजट का आवंटन भी हो चुका है, जो 2 से 3 साल में पूरा हो जाएगा। इसके निर्माण पर करीब 23 हजार करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है। New Expressway in UP

जानकारी के मुताबिक, UP के विंध्‍य और पूर्वांचल क्षेत्रों को जोड़ने के लिए 100 KM का विंध्‍य पूर्वांचल लिंक एक्‍सप्रेसवे बनाने का भी प्रस्‍ताव है। इससे पूर्वी UP में केनक्टिविटी और मजबूत हो जाएगी। यह कॉरिडोर आर्थिक विकास के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। यह लिंक रोड चंदौली के पास विंध्‍य एक्‍सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्‍सप्रेसवे से गाजीपुर के पास जोडे़गा। इसके निर्माण पर करीब 7,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। New Expressway in UP

मिली जानकारी के अनुसार, UP सरकार धार्मिक नगरी हरिद्वार तक सीधी कनक्टिविटी बनाने के लिए मेरठ से आगे लिंक एक्‍सप्रेसवे की तैयारी कर रही है। अभी गाजियाबाद से मेरठ तक एक्‍सप्रेसवे बना हुआ है, जिसे बढ़ाकर हरिद्वार तक किया जाएगा। मेरठ में यह एक्‍सप्रेसवे प्रयागराज से आ रहे गंगा एक्‍सप्रेसवे से जुड़ेगा। इससे पूर्वी UP को हरिद्वार तक सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसके लिए 50 करोड़ का बजट जारी भी हो चुका है। New Expressway in UP

जानकारी के मुताबिक, UP के दो प्रमुख एक्‍सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 90 KM का एक नया लिंक एक्‍सप्रेसवे बनाने की तैयारी है। आगरा-लखनऊ एक्‍सप्रेसवे गंगा लिंक के नाम से बनने वाली यह सड़क आगरा एक्‍सप्रेसवे को फर्रुखाबाद के रास्‍ते गंगा एक्‍सप्रेसवे से जोड़ेगी। मिली जानकारी के अनुसार, इसके लिए 900 करोड़ रुपये का बजट मंजूर भी हो चुका है और इसका काम भी साल 2025 के अंत तक शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्‍ट पर करीब 7,488 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। New Expressway in UP

मिली जानकारी के अनुसार, UP को मध्‍य प्रदेश से सीधा जोड़ने के लिए सरकार चित्रकूट-रीवा लिंक एक्‍सप्रेसवे बनाने की तैयारी है। सरकार ने चित्रकूट से लेकर एमपी के रीवा तक 70 KM का एक्‍सप्रेसवे बनाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक, इस सड़क को सीधे बुंदेलखंड एक्‍सप्रेसवे भी जोड़ा जाएगा, ताकि पूर्वी और पश्चिमी UP से भी एमपी तक सीधी कनेक्टिविटी बनाई जा सके। New Expressway in UP

जानकारी के मुताबिक, नए एक्‍सप्रेसवे के प्रस्‍ताव में सबसे खास जेवर लिंक एक्‍सप्रेसवे होगा, जो यमुना एक्‍सप्रेसवे को जेवर में बनने वाले एयरपोर्ट से जोड़ेगा। इस प्रोजेक्‍ट को मंजूरी और बजट दोनों मिल चुका है। New Expressway in UP

मिली जानकारी के अनुसार, माना जा रहा है कि इस साल के आखिर तक इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। इसे जेवर एयरपोर्ट से बुलंदरशहर के रास्‍ते यमुना एक्‍सप्रेसवे और गंगा एक्‍सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा।

New Expressway: हरियाणा और उत्तर प्रदेश की रोड कनेक्टिविटी मजबूत बनाने के लिए एक और नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इससे हरियाणा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यात्रा आसान हो जाएगी। यह ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे अलीगढ़ से हरियाणा के पलवल तक बनाया जाएगा। इससे लोगों को अलीगढ़, मेरठ, नोएडा और गाजियाबाद से गुरुग्राम तक पहुंचने का आसान मौका मिल जाएगा। 

इतना आएगा खर्च

हरियाणा के पलवल से अलीगढ़ के बीच एक नया राजमार्ग बनेगा। यह यमुना एक्सप्रेसवे को टप्‍पल में और ईस्टर्न फेरीफेरल इंटरचेंज को पलवल में जोड़ देगा। इस राजमार्ग की लंबाई करीब 32 किलोमीटर होगी। इसके निर्माण पर लगभग 2300 करोड़ रुपये खर्च होने की अनुमानित लागत है।

यह एक्सप्रेसवे अलीगढ़ से आगरा, मथुरा, दिल्ली, एनसीआर, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, पलवल, गुरुग्राम और हरियाणा जाना आसान बना देगा। सारसौल से यमुना एक्सप्रेसवे तक की यात्रा अब लगभग एक घंटे में हो सकेगी, जिससे मथुरा, आगरा और आसपास के स्थानों तक पहुंचने में समय बचेगा।

43 गांवों से ली जाएगी जमीन

इस राजमार्ग के निर्माण में अलीगढ़ जिले के लगभग 43 गांवों (अंडला, अर्राना, जरारा, चौधाना, तरौरा, नयावास, रसूलपुर, ऐंचना, उदयगढ़ी, बमौती, लक्ष्मणगढ़ी, मऊ, बांकनेर) की जमीन दी जाएगी। इसके अलावा, धर्मपुर, नगला अस्सू, दमुआका, खैर, उसरहपुर रसूलपुर, नागल कलां और कई अन्य गांवों से भी जमीन ली जाएगी।

नौकरी के बढ़ेंगे अवसर 

एक्सप्रेसवे बनने से लाखों लोगों को लाभ होगा, क्योंकि इससे अलीगढ़ से नोएडा की दूरी भी कम हो जाएगी। नोएडा से गुरुग्राम जाने के दौरान लगने वाले जाम को कम किया जाएगा। बेहतर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से व्यापार और नौकरी के अवसर बढ़ेंगे।

New Expressway: रामनगरी अयोध्या से बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी तक हाईस्पीड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू होने जा रहा है। यह परियोजना उत्तर भारत के दो प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक नगरों को मात्र दो घंटे की दूरी में जोड़ने का कार्य करेगी। पूर्व सांसद लल्लू सिंह लंबे समय से इस मार्ग के उन्नयन के लिए प्रयासरत थे, और अब यह सपना साकार होता नजर आ रहा है।

नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने इस परियोजना की टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, जिसके तहत चयनित संस्था डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करेगी। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 200 किलोमीटर होगी और इसे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा। इससे न केवल अयोध्या और वाराणसी की आपसी कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि दिल्ली से रामनगरी तक की कनेक्टिविटी भी और मजबूत हो जाएगी।

यह एक्सप्रेसवे यात्रियों को तेज़, सुरक्षित और निर्बाध यात्रा का अनुभव देगा। इसके साथ ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अयोध्या में चल रही अन्य परियोजनाएं भी इस क्षेत्र को एक प्रमुख संपर्क केंद्र के रूप में विकसित कर रही हैं। इनमें 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या से जनकपुर, सुलतानपुर, जगदीशपुर, राम वन गमन मार्ग, लखनऊ हाईवे पर ओवरब्रिज और अंडरपास, तथा 55 करोड़ की लागत से अयोध्या बाईपास का सुंदरीकरण शामिल हैं। साथ ही, रिंग रोड परियोजना भी प्रगति पर है, जिससे शहर का यातायात भार कम होगा।

अयोध्या-प्रयागराज ग्रीन फील्ड सिक्स लेन एक्सेस कंट्रोल हाइवे के प्रथम चरण में प्रतापगढ़ तक सीमांकन की प्रक्रिया जारी है। इन सभी परियोजनाओं के पूरा होने पर अयोध्या उत्तर भारत का प्रमुख सड़क संपर्क केंद्र बन जाएगा, जिससे धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलेगी और औद्योगिक व व्यापारिक गतिविधियों में भी इजाफा होगा।

पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने इस एक्सप्रेसवे को अयोध्या और पूर्वांचल के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने इस परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की दूरदर्शी सोच की सराहना की और रामनगरी के संत-महंतों तथा आम जनता की ओर से आभार प्रकट किया।

New Expressway: इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बढ़ती डिमांड को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब लखनऊ एक्सप्रेसवे की तर्ज पर ग्वालियर और अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, फूड प्लाजा, पेट्रोल पंप और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इन दोनों एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अक्टूबर 2025 से शुरू होने जा रहा है।

प्रत्येक एक्सप्रेसवे पर दोनों तरफ दो-दो चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। एक प्वाइंट पर एक साथ दो वाहन चार्ज किए जा सकेंगे। 15–20 मिनट में एक वाहन फुल चार्ज हो सकेगा। महिला एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय, फूड प्लाजा में वेज और नॉन-वेज खाने की सुविधा भी होगी।

ग्वालियर से रोहता, आगरा तक एक्स्प्रेसवे पर 4200 करोड़ की लागत आएगी। इसका निर्माण कार्य 24 महीने में पूरा होगा जिसकी शुरुआत अक्टूबर से होगी। चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज बनेगा। एक्सप्रेसवे इनर रिंग रोड के तीसरे चरण से जुड़ेगा। आगरा से ग्वालियर की दूरी 88 किमी रह जाएगी, सफर 1.5 घंटे में पूरा होगा। यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे और NH-19 से संपर्क आसान होगा।

अलीगढ़ एक्सप्रेसवे खंदौली से अलीगढ़ तक बनेगा। जिसकी लंबाई 64 किमी है, और इसपर 3400 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसका निर्माण कार्य 22 से 24 महीने में पूरा होगा और इसकी शुरुआत अक्टूबर से होगी। एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। हाथरस और अलीगढ़ की कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

New Expressway: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने इस क्षेत्र में डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने की प्रक्रिया तेज़ कर दी है। प्रारंभिक सर्वेक्षण के अनुसार, प्रस्तावित एक्सप्रेसवे जिले के करीब 131 गांवों से होकर गुजरेगा, जिससे क्षेत्र की भौगोलिक और आर्थिक तस्वीर बदलने की संभावना है।

कहां-कहां से गुजरेगा?

सूत्रों के मुताबिक, यह एक्सप्रेसवे बालावाली क्षेत्र से जिले में प्रवेश करेगा और स्योहारा के रास्ते बाहर निकलेगा। रास्ते में कई जगहों पर पुल, ओवरब्रिज और फ्लाईओवर के निर्माण की जरूरत होगी, जिसका समावेश DPR में किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि दो या उससे अधिक संभावित एलाइमेंट पर विचार किया जा रहा है ताकि आबादी, ट्रैफिक दबाव और औद्योगिक संभावना के अनुसार सबसे उपयुक्त मार्ग तय किया जा सके।

पूर्व में चांदपुर बायपास से होकर एक्सप्रेसवे के गुजरने की संभावना जताई गई थी। तत्कालीन जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल ने राज्य सरकार को सिफारिश भेजी थी कि चांदपुर को इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित किया जाए ताकि क्षेत्र को अधिकतम लाभ मिल सके। अब नए प्रस्तावित रूट के तहत बालावाली से स्योहारा-जसपुर मार्ग तक का नया खाका तैयार किया जा रहा है।

कनेक्टिविटी के नए द्वार खुलेंगे

एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद, बिजनौर की गोरखपुर, शामली और पानीपत जैसे बड़े शहरों से सीधी और तेज़ कनेक्टिविटी स्थापित होगी। इससे न केवल यात्रा का समय घटेगा, बल्कि कृषि उत्पादों और स्थानीय व्यापार को भी व्यापक बाज़ार मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी बाजारों तक पहुँच आसान हो जाएगी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

131 गांवों में प्रस्तावित मार्ग से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने संबंधित गांवों के भू-राजस्व मानचित्र की मांग शुरू कर दी है। NHAI अधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि एलाइमेंट सर्वे पूरी पारदर्शिता और सावधानी के साथ किया जाए।

NHAI जल्द ही डीपीआर को शासन को सौंपेगा, जिसके बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू होगी। ग्रामीणों और किसानों की राय भी इस प्रक्रिया में शामिल की जाएगी, ताकि विकास और जनहित में संतुलन बना रहे। परियोजना के सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए पुनर्वास नीतियों पर भी विचार किया जा रहा है।

इस एक्सप्रेसवे को बिजनौर के लिए गेमचेंजर माना जा रहा है। यह न केवल जिले को राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जोड़ने में सहायक होगा, बल्कि क्षेत्र में औद्योगिक निवेश, परिवहन सुगमता और स्थानीय विकास के अवसर भी खोलेगा।