New Expressway: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में एक और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी में है। इस बार योजना है गोरखपुर-शामली-पानीपत एक्सप्रेसवे के निर्माण की, जो पूरे प्रदेश के 22 जिलों से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से न केवल युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा।

एलाइनमेंट सर्वेक्षण का कार्य अंतिम चरण में 

इस परियोजना के लिए अब 22 जिलों का एलाइनमेंट सर्वेक्षण अपने अंतिम चरण में है। पहले दो सर्वे पूरे हो चुके हैं और अलग-अलग डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार की जा रही है। इन रिपोर्टों से यह तय होगा कि कितने पुल, ओवरब्रिज और फ्लाईओवर की आवश्यकता होगी। अनुमान है कि यह प्रक्रिया लगभग तीन महीने में पूरी हो जाएगी। New Expressway

2 चरणों में होगा निर्माण 

इस एक्सप्रेसवे का निर्माण दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में पानीपत-शामली से पुवायां तक लगभग 450 किलोमीटर की दूरी का निर्माण होगा, जबकि दूसरे चरण में पुवायां से गोरखपुर तक लगभग 300 किलोमीटर में निर्माण होगा। इसके पूरा होने के बाद यूपी का पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा सीधे जुड़ जाएगा और गोरखपुर से शामली तक यात्रा का समय सात से आठ घंटे तक घट जाएगा। New Expressway

यहां से होकर गुजरेगा 

पहले हुए सर्वे में गोरखपुर से बस्ती, गोंडा और सीतापुर रूट तय किया गया था। लेकिन अब नए सिरे से एलाइनमेंट निर्धारित किया जा रहा है। संभावना है कि नया रूट नेपाल की सीमा के पास के जिलों से होते हुए लखनऊ, सीतापुर, बरेली और मेरठ होते हुए शामली तक जाएगा। एनएचएआई के अधिकारियों ने बताया कि एलाइनमेंट सर्वेक्षण जल्द पूरा हो जाएगा और इसके बाद DPR तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। New Expressway

सर्वे की जिम्मेदारी पहले एनएचएआई, रायबरेली को दी गई थी, लेकिन अब यह योजना अयोध्या को सौंपी गई है। पहले यह एक्सप्रेसवे केवल शामली तक बनने वाला था, लेकिन अब इसे पानीपत तक विस्तारित किया जा रहा है। गोरखपुर में एलाइनमेंट सर्वे के लिए करीब 50 गांवों से गुजरने की संभावना है और इसके लिए जिला प्रशासन से भू-राजस्व अभिलेख मांगे गए हैं। New Expressway

ये जिले जुड़ेंगे आपस में 

नए एक्सप्रेसवे से मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, पानीपत, शामली, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बस्ती और गोरखपुर जिले जुड़ेंगे। इसके निर्माण से औद्योगिक शहरों और छोटे कस्बों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार बढ़ेंगे, मालवाहन की लागत घटेगी, राष्ट्रीय राजमार्गों पर भीड़ कम होगी और सड़क हादसों की संभावना में भी कमी आएगी। New Expressway

New Expressway: इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बढ़ती डिमांड को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब लखनऊ एक्सप्रेसवे की तर्ज पर ग्वालियर और अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, फूड प्लाजा, पेट्रोल पंप और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इन दोनों एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अक्टूबर 2025 से शुरू होने जा रहा है।

प्रत्येक एक्सप्रेसवे पर दोनों तरफ दो-दो चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। एक प्वाइंट पर एक साथ दो वाहन चार्ज किए जा सकेंगे। 15–20 मिनट में एक वाहन फुल चार्ज हो सकेगा। महिला एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय, फूड प्लाजा में वेज और नॉन-वेज खाने की सुविधा भी होगी।

ग्वालियर से रोहता, आगरा तक एक्स्प्रेसवे पर 4200 करोड़ की लागत आएगी। इसका निर्माण कार्य 24 महीने में पूरा होगा जिसकी शुरुआत अक्टूबर से होगी। चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज बनेगा। एक्सप्रेसवे इनर रिंग रोड के तीसरे चरण से जुड़ेगा। आगरा से ग्वालियर की दूरी 88 किमी रह जाएगी, सफर 1.5 घंटे में पूरा होगा। यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे और NH-19 से संपर्क आसान होगा।

अलीगढ़ एक्सप्रेसवे खंदौली से अलीगढ़ तक बनेगा। जिसकी लंबाई 64 किमी है, और इसपर 3400 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसका निर्माण कार्य 22 से 24 महीने में पूरा होगा और इसकी शुरुआत अक्टूबर से होगी। एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। हाथरस और अलीगढ़ की कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

New Expressway: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने इस क्षेत्र में डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने की प्रक्रिया तेज़ कर दी है। प्रारंभिक सर्वेक्षण के अनुसार, प्रस्तावित एक्सप्रेसवे जिले के करीब 131 गांवों से होकर गुजरेगा, जिससे क्षेत्र की भौगोलिक और आर्थिक तस्वीर बदलने की संभावना है।

कहां-कहां से गुजरेगा?

सूत्रों के मुताबिक, यह एक्सप्रेसवे बालावाली क्षेत्र से जिले में प्रवेश करेगा और स्योहारा के रास्ते बाहर निकलेगा। रास्ते में कई जगहों पर पुल, ओवरब्रिज और फ्लाईओवर के निर्माण की जरूरत होगी, जिसका समावेश DPR में किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि दो या उससे अधिक संभावित एलाइमेंट पर विचार किया जा रहा है ताकि आबादी, ट्रैफिक दबाव और औद्योगिक संभावना के अनुसार सबसे उपयुक्त मार्ग तय किया जा सके।

पूर्व में चांदपुर बायपास से होकर एक्सप्रेसवे के गुजरने की संभावना जताई गई थी। तत्कालीन जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल ने राज्य सरकार को सिफारिश भेजी थी कि चांदपुर को इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित किया जाए ताकि क्षेत्र को अधिकतम लाभ मिल सके। अब नए प्रस्तावित रूट के तहत बालावाली से स्योहारा-जसपुर मार्ग तक का नया खाका तैयार किया जा रहा है।

कनेक्टिविटी के नए द्वार खुलेंगे

एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद, बिजनौर की गोरखपुर, शामली और पानीपत जैसे बड़े शहरों से सीधी और तेज़ कनेक्टिविटी स्थापित होगी। इससे न केवल यात्रा का समय घटेगा, बल्कि कृषि उत्पादों और स्थानीय व्यापार को भी व्यापक बाज़ार मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी बाजारों तक पहुँच आसान हो जाएगी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

131 गांवों में प्रस्तावित मार्ग से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने संबंधित गांवों के भू-राजस्व मानचित्र की मांग शुरू कर दी है। NHAI अधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि एलाइमेंट सर्वे पूरी पारदर्शिता और सावधानी के साथ किया जाए।

NHAI जल्द ही डीपीआर को शासन को सौंपेगा, जिसके बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू होगी। ग्रामीणों और किसानों की राय भी इस प्रक्रिया में शामिल की जाएगी, ताकि विकास और जनहित में संतुलन बना रहे। परियोजना के सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए पुनर्वास नीतियों पर भी विचार किया जा रहा है।

इस एक्सप्रेसवे को बिजनौर के लिए गेमचेंजर माना जा रहा है। यह न केवल जिले को राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जोड़ने में सहायक होगा, बल्कि क्षेत्र में औद्योगिक निवेश, परिवहन सुगमता और स्थानीय विकास के अवसर भी खोलेगा।