Haryana News: हरियाणा सरकार राज्य के करीब 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। लंबे समय से इंतज़ार कर रहे इन कर्मचारियों को जल्द ही जॉब सिक्योरिटी मिलने वाली है। इसके लिए बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल का ट्रायल शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी अगले हफ्ते इस पोर्टल को लॉन्च करेंगे।

सीएम के निर्देश पर शुरू हुआ ट्रायल

यह पोर्टल हरियाणा के मानव संसाधन विभाग द्वारा तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी पहले ही अपने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के साथ बैठक कर चुके हैं और उन्होंने पोर्टल को जल्दी शुरू करने के निर्देश दिए थे।
ट्रायल पूरा होने के बाद पोर्टल को सभी विभागों, बोर्डों और निगमों के लिए खोल दिया जाएगा। कर्मचारी यहां ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

HKRN कर्मचारियों को होगी सीधी सुविधा

पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के समय से सरकारी विभागों में अस्थायी नियुक्तियां हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से की जा रही थीं।

सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि HKRN के तहत 5 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। अब इस पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

Haryana News: हरियाणा सरकार ने पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (UHS) और पीजीआईएमएस, रोहतक में कार्यरत 1,250 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) में ट्रांसफर करने का रास्ता साफ कर दिया है। वित्त और मानव संसाधन विभाग द्वारा तय की गई सभी शर्तें पूरी पाए जाने के बाद यह अहम फैसला लिया गया है, जिससे लंबे समय से आंदोलनरत कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

एक बार की छूट से खुलेगा HKRN पोर्टल

सूत्रों के अनुसार, मानव संसाधन विभाग ने 13 अगस्त 2024 को जारी सरकारी निर्देशों में एक बार की छूट देने पर भी सहमति जता दी है। इसके तहत आउटसोर्स कर्मचारियों का विवरण अपलोड करने के लिए HKRN पोर्टल खोला जाएगा। यह प्रक्रिया 8 जुलाई 2025 तक निर्धारित शर्तों के तहत पूरी की जाएगी।

7 महीने से आंदोलन कर रहे थे कर्मचारी

गौरतलब है कि ये कर्मचारी फिलहाल राज्य की आउटसोर्सिंग नीति के तहत एक निजी एजेंसी के माध्यम से कार्यरत हैं। नौकरी की सुरक्षा, स्थायित्व और सरकारी लाभों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वे लंबे समय से HKRN में ट्रांसफर की मांग कर रहे थे। कर्मचारियों का एक वर्ग पिछले सात महीनों से आंदोलनरत है और हाल ही में उन्होंने कुरुक्षेत्र में विरोध मार्च भी निकाला था।

लंबित मामलों का होगा कानून के अनुसार निपटारा

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि UHS के कुलपति ने यह स्पष्ट आश्वासन दिया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़े सभी लंबित दीवानी मामलों और मुकदमों का निपटारा विश्वविद्यालय स्तर पर कानून के अनुसार किया जाएगा।
इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने HKRN से पोर्टल तक पहुंच खोलने का अनुरोध करने का निर्णय लिया है, ताकि आवश्यक डेटा अपलोड किया जा सके।

निदेशकों को आगे की कार्रवाई के निर्देश

इस फैसले के अनुसार, UHS के कुलपति और PGIMS रोहतक के निदेशक को आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की प्रतियां वित्त और मानव संसाधन विभागों को भी भेज दी गई हैं।

कुलपति ने की पुष्टि

इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए UHS के कुलपति प्रोफेसर एचके अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों से HKRN पोर्टल खोलने का अनुरोध पहले ही कर दिया है, ताकि आउटसोर्स कर्मचारियों का विवरण समय पर अपलोड किया जा सके।

Haryana News: हरियाणा सरकार राज्य के करीब 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। लंबे समय से इंतज़ार कर रहे इन कर्मचारियों को जल्द ही जॉब सिक्योरिटी मिलने वाली है। इसके लिए बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल का ट्रायल शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी अगले हफ्ते इस पोर्टल को लॉन्च करेंगे।

सीएम के निर्देश पर शुरू हुआ ट्रायल

यह पोर्टल हरियाणा के मानव संसाधन विभाग द्वारा तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी पहले ही अपने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के साथ बैठक कर चुके हैं और उन्होंने पोर्टल को जल्दी शुरू करने के निर्देश दिए थे।
ट्रायल पूरा होने के बाद पोर्टल को सभी विभागों, बोर्डों और निगमों के लिए खोल दिया जाएगा। कर्मचारी यहां ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

HKRN कर्मचारियों को होगी सीधी सुविधा

पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के समय से सरकारी विभागों में अस्थायी नियुक्तियां हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से की जा रही थीं।

सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि HKRN के तहत 5 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। अब इस पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

Haryana News: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVNL) ने कर्मचारियों और अधिकारियों के मुख्यालय आने पर नई पाबंदियाँ लागू कर दी हैं। जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि क्षेत्रीय कार्यालयों, उप-मंडलों, मंडलों, जोनों और मुख्यालयों में कार्यरत कोई भी कर्मचारी या अधिकारी बिना अनुमति मुख्यालय नहीं आ सकेगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी को मुख्यालय स्तर के अधिकारियों से संपर्क करना हो तो वह व्यक्तिगत रूप से आने के बजाय टेलीफोन या ई-मेल का उपयोग करे। इससे प्रशासनिक कार्यों में अनावश्यक भीड़ और व्यवधान से बचा जा सकेगा।

सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन आदेशों का पूरी गंभीरता से पालन करें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से भी पालन कराएँ। निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों की अवहेलना पर कार्रवाई की जा सकती है।

Haryana News: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVNL) ने कर्मचारियों और अधिकारियों के मुख्यालय आने पर नई पाबंदियाँ लागू कर दी हैं। जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि क्षेत्रीय कार्यालयों, उप-मंडलों, मंडलों, जोनों और मुख्यालयों में कार्यरत कोई भी कर्मचारी या अधिकारी बिना अनुमति मुख्यालय नहीं आ सकेगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी को मुख्यालय स्तर के अधिकारियों से संपर्क करना हो तो वह व्यक्तिगत रूप से आने के बजाय टेलीफोन या ई-मेल का उपयोग करे। इससे प्रशासनिक कार्यों में अनावश्यक भीड़ और व्यवधान से बचा जा सकेगा।

सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन आदेशों का पूरी गंभीरता से पालन करें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से भी पालन कराएँ। निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों की अवहेलना पर कार्रवाई की जा सकती है।

Haryana News: हरियाणा सरकार राज्य के करीब 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। लंबे समय से इंतज़ार कर रहे इन कर्मचारियों को जल्द ही जॉब सिक्योरिटी मिलने वाली है। इसके लिए बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल का ट्रायल शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी अगले हफ्ते इस पोर्टल को लॉन्च करेंगे।

सीएम के निर्देश पर शुरू हुआ ट्रायल

यह पोर्टल हरियाणा के मानव संसाधन विभाग द्वारा तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी पहले ही अपने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के साथ बैठक कर चुके हैं और उन्होंने पोर्टल को जल्दी शुरू करने के निर्देश दिए थे।
ट्रायल पूरा होने के बाद पोर्टल को सभी विभागों, बोर्डों और निगमों के लिए खोल दिया जाएगा। कर्मचारी यहां ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

HKRN कर्मचारियों को होगी सीधी सुविधा

पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के समय से सरकारी विभागों में अस्थायी नियुक्तियां हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से की जा रही थीं।

सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि HKRN के तहत 5 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। अब इस पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

Haryana News: हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। वित्त विभाग के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने अलग-अलग आदेश जारी किए हैं, जिनमें बताया गया है कि जिन सीनियर कर्मचारियों को अपने कनिष्ठ कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन मिल रहा है, उन्हें वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। हालांकि, यदि किसी जूनियर कर्मचारी को व्यक्तिगत कारणों से अधिक वेतन मिल रहा है, तो उस स्थिति में सीनियर कर्मचारी के वेतन में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।

प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन और एश्योर्ड करियर प्रमोशन (एसीपी) को कनिष्ठ कर्मचारियों के समान स्टेपिंग-अप (वेतन बढ़ोतरी) करने की प्रक्रिया लागू की जाएगी। साथ ही वित्तीय शक्तियों को भी फिर से री-डेलीगेट किया जाएगा।

वित्त विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि सीनियर कर्मचारी का वेतन तभी जूनियर कर्मचारी के बराबर स्टेपिंग-अप किया जा सकता है, जब वह एचसीएस (एसीपी) नियम-2016 के तहत एसीपी के पात्र हों। इसका मतलब है कि योग्य सीनियर कर्मचारियों को उनके वरिष्ठता और नियमों के अनुसार वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।

Haryana News: हरियाणा के युवाओं के लिए कनाडा में रोजगार के नए दरवाजे खुलने वाले हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और कनाडा के राजदूत क्रिस्टोफर कूटर के बीच हुई विशेष बैठक में यह सहमति बनी कि हरियाणा के स्किल्ड युवाओं को कनाडा में रोजगार देने में प्राथमिकता दी जाएगी। यह मुलाकात संत कबीर कुटीर में हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य हरियाणा और कनाडा के बीच सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करना था।

कनाडा में हरियाणा के युवाओं की बढ़ेगी भागीदारी

बैठक में तय हुआ कि हरियाणा के युवाओं को कनाडा के वेस्ट-टू-एनर्जी, विद्युत उत्पादन और माइनिंग सेक्टर में रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा। दोनों देशों के बीच कौशल आधारित रोजगार संभावनाओं पर गहन चर्चा हुई और कनाडा ने स्पष्ट किया कि स्किल्ड युवाओं के लिए अवसर बढ़ाए जाएंगे।

हरियाणा के उद्यमियों को भी मिलेगा सहयोग

कनाडा ने यह भी आश्वासन दिया कि हरियाणा के कुशल उद्यमियों को कनाडा में अपना व्यापार स्थापित करने में सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, कनाडा के किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय को हरियाणा में स्थापित करने और राज्य में विदेशी निवेश बढ़ाने के रोडमैप पर भी विस्तृत चर्चा हुई। यह बैठक विदेश सहयोग विभाग की पहल पर संभव हो सकी।

जापान दौरे में भी मिली बड़ी सफलता

यह पहली बार नहीं है जब हरियाणा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली हो। इससे पहले 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जापान गए प्रतिनिधिमंडल ने जापानी कंपनी सेइरेन के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू साइन किया था।

सेइरेन कंपनी रोहतक में 220 करोड़ रुपये के निवेश के साथ एक मेगा प्रोजेक्ट स्थापित करेगी, जिससे 1700 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने जापान में मंत्रियों और उद्यमियों से मुलाकात कर उन्हें ‘हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2026’ में भाग लेने के लिए आमंत्रित भी किया था।

Haryana News: हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। वित्त विभाग के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने अलग-अलग आदेश जारी किए हैं, जिनमें बताया गया है कि जिन सीनियर कर्मचारियों को अपने कनिष्ठ कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन मिल रहा है, उन्हें वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। हालांकि, यदि किसी जूनियर कर्मचारी को व्यक्तिगत कारणों से अधिक वेतन मिल रहा है, तो उस स्थिति में सीनियर कर्मचारी के वेतन में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।

प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन और एश्योर्ड करियर प्रमोशन (एसीपी) को कनिष्ठ कर्मचारियों के समान स्टेपिंग-अप (वेतन बढ़ोतरी) करने की प्रक्रिया लागू की जाएगी। साथ ही वित्तीय शक्तियों को भी फिर से री-डेलीगेट किया जाएगा।

वित्त विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि सीनियर कर्मचारी का वेतन तभी जूनियर कर्मचारी के बराबर स्टेपिंग-अप किया जा सकता है, जब वह एचसीएस (एसीपी) नियम-2016 के तहत एसीपी के पात्र हों। इसका मतलब है कि योग्य सीनियर कर्मचारियों को उनके वरिष्ठता और नियमों के अनुसार वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।

Haryana News: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVNL) ने कर्मचारियों और अधिकारियों के मुख्यालय आने पर नई पाबंदियाँ लागू कर दी हैं। जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि क्षेत्रीय कार्यालयों, उप-मंडलों, मंडलों, जोनों और मुख्यालयों में कार्यरत कोई भी कर्मचारी या अधिकारी बिना अनुमति मुख्यालय नहीं आ सकेगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी को मुख्यालय स्तर के अधिकारियों से संपर्क करना हो तो वह व्यक्तिगत रूप से आने के बजाय टेलीफोन या ई-मेल का उपयोग करे। इससे प्रशासनिक कार्यों में अनावश्यक भीड़ और व्यवधान से बचा जा सकेगा।

सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन आदेशों का पूरी गंभीरता से पालन करें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से भी पालन कराएँ। निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों की अवहेलना पर कार्रवाई की जा सकती है।

Haryana News: हरियाणा के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए हरियाणा ने प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के तहत रोजगार सृजन में देश के बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए चौथा स्थान हासिल कर लिया है। इस योजना का लक्ष्य देशभर में 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित करना और 1 लाख करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित करना रखा गया है।

इस योजना के तहत लाभ उन नए कर्मचारियों को मिलेगा जिनका EPFO रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच हुआ हो और जिनका मासिक वेतन 1 लाख रुपये से कम हो। ऐसे कर्मचारियों को दो किस्तों में कुल 15,000 रुपये तक का अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। पहली किस्त सीधे कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में जमा की जाएगी, जबकि दूसरी किस्त वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम से जुड़ी होगी।

इस उपलब्धि को और आगे बढ़ाने और योजना की जागरूकता बढ़ाने के लिए हरियाणा श्रम तथा युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन की अध्यक्षता में पंचकूला के कौशल भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में तकनीकी शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास विभाग के अधिकारी और आईटीआई के प्रधानाचार्य शामिल हुए। बैठक में यह योजना सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई कि राज्यभर में आयोजित रोजगार मेलों के माध्यम से अधिक लोगों तक इस योजना की जानकारी पहुँचाई जा सके।

Haryana News: हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में प्रतिदिन 5 मिनट का योग ब्रेक दिया जाएगा। इस संबंध में आयुष विभाग ने सभी विभागों को आधिकारिक पत्र जारी कर दिया है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को तनावमुक्त करना और कार्य क्षमता में सुधार लाना है।

आयुष विभाग के अनुसार योग ब्रेक के दौरान कर्मचारियों को ऐसी सरल क्रियाएं और योगासन कराए जाएंगे, जिनसे आंखों, कंधों, कमर और शरीर के अन्य अंगों को राहत मिले। यह छोटी-सी दिनचर्या कार्यस्थल का माहौल सकारात्मक बनाने के साथ-साथ कर्मचारियों को बेहतर ऊर्जा और एकाग्रता प्रदान करेगी।

आयुष विभाग की डिप्टी डायरेक्टर डॉ. सुषमा नैन ने बताया कि सभी जिलों में जिला आयुष अधिकारी की देखरेख में योग सहायक विभिन्न सरकारी विभागों में जाकर कर्मचारियों को योग की ट्रेनिंग देंगे। विभागाध्यक्षों से समय लेकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योग ब्रेक कामकाज में बाधा न बने। जिला सचिवालय के कार्यालयों में इसके लिए स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

इस योग ब्रेक की अनुशंसा आयुष मंत्रालय द्वारा की गई है। सरकार का मानना है कि यह कदम कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने, तनाव कम करने और स्वास्थ्य को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही नमस्ते योग ऐप, वाई-ब्रेक ऐप, योग कैलेंडर और योग शब्दावली जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक कर्मचारी योग के फायदों का लाभ ले सकें।