Haryana News: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पत्रकार हत्या मामले में बड़ी राहत मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्रकार रामचन्द्र छत्रपति की हत्या के मामले में राम रहीम को बरी कर दिया है। हालांकि अदालत ने इस मामले में दोषी ठहराए गए तीन अन्य आरोपियों की सजा को बरकरार रखा है।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल की सजा को कायम रखा है। इन तीनों को पहले ही इस मामले में दोषी ठहराया जा चुका था और उनकी सजा में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इससे पहले 17 जनवरी 2019 को पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने राम रहीम को इस मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। उस समय अदालत ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में उन्हें दोषी माना था।

Haryana News: हरियाणा के जींद जिले की जुलाना नगर पालिका के चेयरमैन डॉ. संजय जांगड़ा को शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक ने निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई करीब छह माह पहले सामने आए कथित रिश्वत प्रकरण के आधार पर की गई है।

बताया गया है कि एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा गिरफ्तारी के बाद डॉ. जांगड़ा 38 दिन तक जेल में रहे थे।

2.27 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप

जानकारी के अनुसार, 16 अगस्त 2025 को Anti Corruption Bureau Haryana की टीम ने डॉ. संजय जांगड़ा को 2 लाख 27 हजार 500 रुपये की कथित रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

आरोप था कि उन्होंने एक ठेकेदार का 91 लाख 20 हजार 454 रुपये का बिल पास कराने के बदले रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था।

38 दिन जेल में रहे, सितंबर में मिली जमानत

गिरफ्तारी के बाद डॉ. जांगड़ा करीब 38 दिन जेल में रहे। सितंबर माह में उन्हें जमानत मिल गई और वे दोबारा चेयरमैन का पदभार संभालने लगे।

यह मामला अभी भी जांचाधीन है और संबंधित केस करनाल पुलिस स्टेशन में दर्ज बताया गया है।

विभाग ने नियमों के तहत किया निलंबन

शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि यदि किसी निकाय के अध्यक्ष या सदस्य के खिलाफ आपराधिक मामले में जांच, पूछताछ या विचारण लंबित हो, तो नियमों के तहत उसे निलंबित किया जा सकता है। इसी प्रावधान के आधार पर डॉ. जांगड़ा के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।

डॉ. जांगड़ा का पक्ष

डॉ. संजय जांगड़ा ने कहा कि विभाग की ओर से जारी पत्र में गलत जानकारी दी गई है। उनके अनुसार, पत्र में उन्हें ‘रंगे हाथों पकड़े जाने’ का उल्लेख किया गया है, जबकि उनका दावा है कि न तो उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया था और न ही उनके पास से कोई बरामदगी हुई थी।

Haryana News: हरियाणा के करनाल में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने मुठभेड़ के बाद दो शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है और उनका इलाज सिविल अस्पताल, करनाल में चल रहा है।

मंगलवार देर शाम STF की टीम आरोपियों की घेराबंदी करने पहुंची थी। अधिकारियों के अनुसार, पुलिस को देखते ही एक बदमाश ने टीम पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली कॉन्स्टेबल के बेहद पास से गुजरी, जिससे वह बाल-बाल बच गया। जवाबी कार्रवाई में STF की गोली दोनों आरोपियों के पैर में लगी।

सोनीपत में शोरूम पर की थी फायरिंग

डीएसपी अमन कुमार ने बताया कि आरोपियों ने 27 फरवरी को Sonipat में पहल न्यूट्रिशन के शोरूम के बाहर फायरिंग की थी। वारदात के बाद उन्होंने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी किया था।

इसके अलावा आरोपियों ने दो अन्य स्थानों पर भी फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दिया था।

घेराबंदी के दौरान पुलिस पर चलाई गोलियां

जानकारी के मुताबिक, STF इंचार्ज दीपेंद्र राणा की टीम को सूचना मिली थी कि शोरूम फायरिंग में शामिल दोनों शूटर करनाल में छिपे हुए हैं। सूचना के आधार पर टीम ने इलाके में घेराबंदी की।

जैसे ही पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, बदमाशों ने खुद को घिरता देख फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी।

हड्डी के पास लगी गोली

डीएसपी अमन कुमार के अनुसार, फायरिंग के दौरान दो पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे। क्रॉस फायरिंग में आरोपियों के पैरों में गोली हड्डी के पास लगी है। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें पूरी तरह स्वस्थ होने में करीब दो माह का समय लग सकता है।

दो अवैध पिस्टल बरामद

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो अवैध पिस्टल बरामद की हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों करनाल में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे।

Haryana News: हरियाणा में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (रा.स. एवं ए.सी.बी.), गुरुग्राम की टीम ने आज एक सशक्त कार्रवाई करते हुए कपिल पुत्र विनोद कुमार, निवासी गांव पलड़ा, थाना बादशाहपुर, जिला गुरुग्राम, हाल तैनात हैल्पर, नगर निगम गुरुग्राम को 40,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

इस संबंध में अभियोग संख्या 05 दिनांक 03.03.2026, धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं धारा 308(2) बीएनएस के तहत थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम में मामला दर्ज किया गया है।

शिकायत पर त्वरित कार्रवाई

शिकायतकर्ता ने रा.स. एवं ए.सी.बी., गुरुग्राम को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके घर के निर्माण कार्य को न रुकवाने के एवज में 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। बातचीत के बाद 40,000 रुपये में सौदा तय हुआ।

शिकायत प्राप्त होते ही ए.सी.बी. टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की। शिकायतकर्ता को मांगी गई राशि लेकर आरोपी के पास भेजा गया। जैसे ही आरोपी कपिल ने शिकायतकर्ता से 40,000 रुपये रिश्वत की राशि स्वीकार की, टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे नगर निगम गुरुग्राम कार्यालय के बाहर से रंगे हाथ काबू कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 40,000 रुपये की रिश्वत राशि बरामद की गई।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त संदेश

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कड़ी कार्रवाई जारी है।

जनसाधारण से अपील

यदि कोई सरकारी कर्मचारी/अधिकारी किसी भी कार्य के बदले आपसे रिश्वत की मांग करता है, तो तुरंत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा की हेल्पलाइन नंबर 1064 एवं 1800-180-2022 पर संपर्क करें। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

Haryana News: हरियाणा में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की हड़ताल के चलते रजिस्ट्री कार्य ठप होने के बाद प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। सरकार ने सभी जिलों में जिला राजस्व अधिकारी (DRO) को रजिस्ट्री करने की पावर सौंप दी है। इसके तहत मुख्यालय पर DRO और उप-तहसीलों व उपमंडलों में SDM रजिस्ट्री करेंगे, जिससे आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

प्रदेश में 10,077 रजिस्ट्री पेंडिंग, गुरुग्राम सबसे आगे

हड़ताल के कारण प्रदेश भर में कुल 10,077 रजिस्ट्री पेंडिंग हो चुकी हैं। इनमें सबसे ज्यादा 2,435 रजिस्ट्री गुरुग्राम में अटकी हुई हैं। इसके अलावा फरीदाबाद में 713, सोनीपत में 647 और रेवाड़ी में 523 रजिस्ट्री पेंडिंग हैं। राहत की बात यह है कि हांसी में कोई भी रजिस्ट्री पेंडिंग नहीं है। रजिस्ट्री रुके होने से आम जनता के साथ-साथ सरकार को भी भारी राजस्व नुकसान झेलना पड़ रहा है।

एक दिन में सिर्फ एक रजिस्ट्री, सरकार को मिला मात्र 14 लाख का राजस्व

शुक्रवार को पूरे प्रदेश में केवल पंचकूला जिले में एक ही रजिस्ट्री हो सकी, जिससे सरकार को सिर्फ 14 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। वीरवार से शुरू हुई तहसीलदारों की हड़ताल के कारण जमीन से जुड़े कामकाज पूरी तरह प्रभावित हो गए हैं और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

रजिस्ट्री के लिए अधिकारी तय, बाकी सेवाएं अब भी ठप

प्रदेश में जैसे ही रजिस्ट्री का काम रुका, सरकार का रेवेन्यू भी लगभग बंद हो गया। इसी को देखते हुए सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए DRO और SDM को रजिस्ट्री की जिम्मेदारी सौंपी। हालांकि तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के पोर्टल से जुड़ी कई अन्य सेवाओं—जैसे डोमिसाइल, विवाह पंजीकरण, जमाबंदी और इंतकाल—के लिए अभी किसी भी अधिकारी को जिम्मेदारी नहीं दी गई है, जिससे ये सेवाएं अब भी बाधित हैं।

1. सस्पेंशन से भय का माहौल
रेवेन्यू ऑफिसर एसोसिएशन के अनुसार गुरुग्राम के वजीराबाद के नायब तहसीलदार, नारायणगढ़ के नायब तहसीलदार संजीव अत्री और पंचकूला के रायपुर रानी तहसीलदार विक्रम सिंगला को सस्पेंड किए जाने से अधिकारियों में डर का माहौल बन गया है। उनका कहना है कि ऐसे हालात में निष्पक्ष रूप से काम करना मुश्किल हो गया है।

2. पर्ल ग्रुप से जुड़ी जमीन का मामला
तहसीलदार विक्रम सिंगला पर 17 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कराने का आरोप है, जो पर्ल ग्रुप से जुड़ी बताई जा रही है। ACB के मुताबिक 2017 में CBI जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस जमीन पर स्टे लगाया था, इसके बावजूद जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई। विक्रम सिंगला को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया और 3 फरवरी को सस्पेंड कर दिया गया।

3. अवैध रजिस्ट्रियों पर कार्रवाई
हरियाणा सरकार ने एमजी रोड पर कथित अवैध संपत्ति पंजीकरण के मामले में वजीराबाद के नायब तहसीलदार को भी निलंबित किया। जांच में पाया गया कि यह पंजीकरण नगर एवं ग्रामीण नियोजन (TCP) विभाग के निर्देशों के उल्लंघन में किया गया था। इसके बाद वित्त आयुक्त एवं सचिव (राजस्व) सुमिता मिश्रा ने निलंबन आदेश जारी किए।

Haryana News: हरियाणा के गुरुग्राम जिले में दिल्ली के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर मनोज ओझा की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान दिल्ली के पटपड़गंज निवासी लोकेश (21 वर्ष) के रूप में हुई है, जो पेशे से टैक्सी ड्राइवर है और 12वीं तक पढ़ा हुआ है।

हिसार में हत्या की साजिश, लेकिन नाकाम रहे आरोपी

पुलिस जांच में सामने आया है कि लोकेश, मनोज ओझा और उनका साथी तनिष मिलकर हिसार में एक व्यक्ति की हत्या करने गए थे। तीनों ने वहां रेकी भी की, लेकिन किसी कारणवश हत्या की वारदात को अंजाम नहीं दे सके। इसके बाद वे सभी वापस दिल्ली लौट रहे थे।

वापसी में हुआ विवाद, गुरुग्राम में चली गोली

हिसार से दिल्ली लौटते समय मानेसर के पास कार में सवार तीनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि खेड़की दौला टोल प्लाजा के पास तनिष ने गाड़ी में रखे अवैध हथियारों में से अपने पास मौजूद पिस्तौल से मनोज ओझा को गोली मार दी। गोली लगते ही मनोज ओझा की मौके पर ही मौत हो गई।

हत्या के बाद आरोपी फरार

वारदात को अंजाम देने के बाद लोकेश और उसका साथी तनिष मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए लोकेश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी तनिष की तलाश जारी है।

Haryana News: हरियाणा में नया साल संपत्ति खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए राहत और अवसर लेकर आया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) जनवरी के अंत में साल 2026 की पहली बड़ी ई-नीलामी (e-Auction) आयोजित करने जा रहा है। इस ई-नीलामी में आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत श्रेणी की संपत्तियों के लिए ऑनलाइन बोली लगाई जा सकेगी।

HSVP के प्रवक्ता के अनुसार, यह ई-नीलामी राज्य के विभिन्न जोनों में स्थित प्लॉट्स और प्रमुख संपत्तियों के लिए होगी। नीलामी की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकें।

ई-नीलामी का पूरा शेड्यूल जारी

प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, ई-नीलामी अलग-अलग दिनों में आयोजित की जाएगी।
28 जनवरी को सभी जोनों में आवासीय और वाणिज्यिक श्रेणी के वरीयता प्राप्त (Preferential) भूखंडों के साथ-साथ नर्सिंग होम, क्लिनिक और स्कूलों के लिए नीलामी होगी।

29 जनवरी को गुरुग्राम और रोहतक जोन में सामान्य आवासीय और वाणिज्यिक भूखंडों के लिए बोली लगाई जाएगी।

30 जनवरी को फरीदाबाद, हिसार और पंचकूला जोन के सामान्य आवासीय और वाणिज्यिक प्लॉट्स की नीलामी प्रस्तावित है।

वहीं, 31 जनवरी को अस्पताल, होटल, संस्थान और बहुमंजिला इमारतों जैसी बड़ी और प्रमुख संपत्तियों की ई-नीलामी की जाएगी।

नीलामी नियमों में बड़ा बदलाव

इस बार ई-नीलामी नीति में अहम बदलाव किया गया है। HSVP के अनुसार, 19 सितंबर 2025 को नीति के खंड-4 में किए गए संशोधन के तहत अब बड़ी संपत्तियों—जैसे होटल, अस्पताल और बहुमंजिला इमारतों—की नीलामी में भाग लेने के लिए कम से कम दो बयाना राशि (Earnest Money Deposit) जमा करना अनिवार्य होगा। बिना दो EMD जमा किए इन श्रेणियों की संपत्तियों की बोली में हिस्सा नहीं लिया जा सकेगा।

सुबह 10 बजे से शुरू होगी ऑनलाइन बोली

सभी ई-नीलामी सुबह 10 बजे से HSVP के ऑनलाइन पोर्टल पर शुरू होंगी। प्राधिकरण ने नीलामी से जुड़ी सभी शर्तें, नियम और संपत्तियों का विवरण अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पहले ही अपलोड कर दिया है, ताकि इच्छुक खरीदार समय रहते जानकारी हासिल कर सकें।

जानकारी और सहायता के लिए संपर्क

यदि किसी खरीदार को नीलामी प्रक्रिया या भूखंडों से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो वे HSVP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विवरण देख सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 1800-180-3030 पर संपर्क कर सकते हैं।

Haryana News: हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के तहत 5500 पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों को आ रही तकनीकी और अन्य समस्याओं को देखते हुए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) ने टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, ताकि उम्मीदवार अपनी दिक्कतों का समाधान पा सकें।

आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि अब तक करीब 10 हजार युवाओं ने आवेदन किया है, जिनमें से लगभग साढ़े 8 हजार उम्मीदवार अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक बार फाइनल सबमिशन के बाद फॉर्म में किसी भी तरह का करेक्शन संभव नहीं होगा, इसलिए उम्मीदवार आवेदन से पहले सभी जानकारियां ध्यान से जांच लें।

इन वजहों से आ रही हैं सबसे ज्यादा दिक्कतें

हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में अभ्यर्थियों को मुख्य रूप से आयु सीमा, CET क्वालिफिकेशन और सही कैटेगरी डिटेल्स भरने में परेशानी आ रही है। CET परीक्षा में देरी के कारण कई उम्मीदवार ओवरएज हो गए हैं, जिसके चलते वे 3 साल की आयु छूट की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा EWS और अन्य कैटेगरी चुनने, सही जानकारी भरने को लेकर भी युवाओं में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में उम्मीदवार अपनी समस्याएं साझा कर रहे हैं।

ऐसे भरें फॉर्म, जानिए पूरा प्रोसेस
ऑनलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाना होगा। यहां Advt No- 01/2026 – Online Application for Recruitment to Post of Police Department लिंक पर क्लिक कर जरूरी निर्देश पढ़ने होंगे।

डिक्लेरेशन के बाद प्रोसीड करने पर उम्मीदवारों को अपना ग्रुप-C CET रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद CET फॉर्म में भरी गई जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। इसके बाद योग्यता, अनुभव, फोटो और हस्ताक्षर से संबंधित टैब में जरूरी विवरण भरना होगा।

आवेदन के दौरान भरी गई हर जानकारी से जुड़े डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य है। फोटो और हस्ताक्षर jpg/jpeg/png फॉर्मेट में 4KB से 100KB के बीच होने चाहिए। सभी विवरण भरने के बाद फॉर्म प्रिव्यू में जानकारी जांचें, फॉर्म डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट लेकर सभी पेजों पर साइन व तारीख डालकर साइन की हुई कॉपी भी अपलोड करें।

HSSC की वेबसाइट पर रखें नजर

आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे समय-समय पर HSSC की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें। चेयरमैन हिम्मत सिंह खुद भी सोशल मीडिया के जरिए लाइव आकर युवाओं के सवालों के जवाब दे रहे हैं। किसी भी समस्या की स्थिति में अभ्यर्थी जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

Haryana news: हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोकनिर्माण मंत्री रणबीर गंगवा की अध्यक्षता में बुधवार को हरियाणा निवास, चंडीगढ़ में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में प्रदेश में पेयजल आपूर्ति, महाग्राम योजना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) तथा आगामी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए विभागीय तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक में विभाग के मुख्य अभियन्ता देवेन्द्र दाहिमा, सहित विभाग के प्रमुख अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता भी मौजूद थे, जबकि उपमंडल अभियंता और कनिष्ठ अभियंता ऑनलाइन जुड़े थे।

बैठक के दौरान महाग्राम योजना में अनियमितताएं पाए जाने पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने सख्त रुख अपनाते हुए 2 उपमंडल अभियंता (एसडीओ) और 1 कनिष्ठ अभियंता (जेई) को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने तथा 2 कार्यकारी अभियंता (एक्सईन) को चार्जशीट करने के निर्देश दिए।

यह कार्रवाई डबवाली क्षेत्र के गांव गंगा से संबंधित मामले में की गई है, जहां महाग्राम योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों में गुणवत्ता को लेकर शिकायत प्राप्त हुई थी। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि जनस्वास्थ्य विभाग से जुड़े कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही, भ्रष्टाचार या गुणवत्ता से समझौता किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महाग्राम योजना सहित सभी योजनाओं में कार्यों की गुणवत्ता की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए तथा फील्ड स्तर पर निरीक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जहां भी अनियमितता पाई जाएगी, वहां संबंधित अधिकारियों एवं एजेंसियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार अपने संकल्प पत्र को धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना है। इसके तहत सरकार 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मानक के अनुसार पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने के लिए पानी की सैंपलिंग की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत किया जाए तथा प्राप्त होने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर शिकायतों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पानी लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, ऐसे में इसके लिए विशेषतौर पर ध्यान रखा जाए।ब

बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि महाग्राम योजना के तहत प्रदेश में अब तक 19 गांवों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जबकि 12 गांवों में कार्य शीघ्र पूर्ण होने वाला है। इसके अतिरिक्त 40 गांवों में परियोजना का कार्य प्रगति पर है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के अनुरूप आधारभूत ढांचा विकसित किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को बेहतर पेयजल, सीवरेज एवं अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं।

मंत्री गंगवा ने प्रदेश में स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) की स्थिति की भी समीक्षा की और निर्देश दिए कि सभी एसटीपी सुचारू रूप से संचालित हों। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी एसटीपी में तकनीकी या परिचालन संबंधी समस्या की स्थिति में तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए।

आगामी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए मंत्री ने अभी से विभागीय तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल आपूर्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था, जल स्रोतों की उपलब्धता और वितरण प्रणाली की समीक्षा की जाए।

बैठक में नए जलघरों के निर्माण की संभावनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां आवश्यकता हो, वहां नए जलघर स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान कर प्रस्ताव तैयार किए जाएं।

बैठक में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के बैठक के दौरान विभाग के मुख्य अभियन्ता देवेन्द्र दाहिमा, सहित विभाग के प्रमुख अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता भी मौजूद थे।

Haryana Lado Luxmi Yojana: नए साल के पहले दिन हरियाणा कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद सीएम सैनी ने बताया कि कैबिनेट में रखे गए सभी 6 एजेंडों को मंजूरी दे दी गई है। इनमें सबसे बड़ा फैसला लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर किया गया है, जिसके तहत अब योजना का लाभ उन महिलाओं को भी मिलेगा, जिनके बच्चों ने 10वीं या 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाना है, इसलिए योजना का विस्तार किया गया है। इस फैसले से प्रदेश की हजारों मेधावी छात्रों की माताओं को सीधा लाभ मिलेगा।

लाडो लक्ष्मी योजना में क्या हुए नए बदलाव

सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब जिन महिलाओं के बच्चे 10वीं और 12वीं में 80 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाते हैं, उन्हें भी 2100 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा जिन माताओं ने अपने बच्चों को कुपोषण और एनीमिया की स्थिति से बाहर निकाला है, उन्हें भी इस योजना के तहत लाभ मिलेगा।

योजना के तहत कुल 2100 रुपये में से 1100 रुपये सीधे महिला लाभार्थी के खाते में दिए जाएंगे, जबकि 1000 रुपये सरकार की ओर से डिपॉजिट किए जाएंगे, जो ब्याज सहित मिलेंगे। लाभार्थी की असामयिक मृत्यु की स्थिति में यह डिपॉजिट राशि तुरंत नामित व्यक्ति को जारी की जाएगी।

अब तक 8 लाख महिलाओं को मिल रहा लाभ

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब तक 10 लाख 255 महिलाओं ने आवेदन किया है, जिनमें से करीब 8 लाख महिलाओं को सहायता राशि मिल रही है। शेष आवेदनों का सत्यापन जारी है। अब तक सरकार इस योजना के तहत लगभग 250 करोड़ रुपये की सहायता दो किस्तों में जारी कर चुकी है।

Haryana News: हरियाणा के पानीपत शहर की देसराज कॉलोनी में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक हिस्ट्रीशीटर के कार्यालय के बाहर दो नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद बदमाश मौके पर फिरौती से जुड़ी एक चिट्ठी फेंककर फरार हो गए।

10 लाख रुपये की फिरौती की मांग

बदमाशों द्वारा छोड़ी गई चिट्ठी में 10 लाख रुपये की फिरौती की मांग की गई है। साथ ही साफ शब्दों में धमकी दी गई है कि यदि तय समय में रकम नहीं दी गई, तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

चिट्ठी में लिखा गया है “10 लाख की फिरौती 10 दिन में चाहिए। नहीं तो तुझे जान से मार देंगे। अपना हिसाब लगा ले। हम नीरज बवाना गैंग से हैं। पैसे कहां देने हैं, हम बता देंगे।”

Haryana News: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस विभाग के कुछ कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना (OPS) के लिए तय कट-ऑफ डेट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से याचिकाकर्ता पुलिस कर्मियों को झटका लगा है, जबकि राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है।

याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से 8 मई 2023 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की थी। उनका तर्क था कि OPS के लिए कट-ऑफ तिथि 18 अगस्त 2008 होनी चाहिए, न कि 28 अक्टूबर 2005। हालांकि, कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी।

क्या थी पुलिस कर्मियों की दलील

याचिकाकर्ता पुलिस कर्मियों ने बताया कि उन्होंने 3 मई 2006 को जारी विज्ञापन के आधार पर कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया था। आवेदन की अंतिम तिथि 24 मई 2006 थी। उन्होंने चयन प्रक्रिया के सभी चरण सफलतापूर्वक पूरे किए और अंततः 2007 में नियुक्ति पत्र जारी किए गए।

पुलिस कर्मियों का कहना था कि जब उन्होंने आवेदन किया था, उस समय तक नई पेंशन योजना (NPS) को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी, इसलिए उन्हें OPS का लाभ मिलना चाहिए।

सरकार ने नियमों में कब और कैसे किया बदलाव

राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के नियमों का अनुसरण करते हुए 28 अक्टूबर 2005 को अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के जरिए पंजाब सिविल सेवा नियम (हरियाणा में लागू) के नियम 1.2 में संशोधन किया गया।

संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत जारी इस संशोधन में स्पष्ट किया गया कि 1 जनवरी 2006 या उसके बाद नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारी नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत आएंगे।

NPS लागू करने में लगे दो साल

सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि NPS का मसौदा तैयार करने में लगभग दो साल का समय लगा। इसके बाद 18 अगस्त 2008 को अधिसूचना जारी कर NPS को औपचारिक रूप से लागू किया गया। हालांकि, नोटिफिकेशन में साफ तौर पर उल्लेख था कि यह योजना 1 जनवरी 2006 से प्रभावी मानी जाएगी।

राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया था।

राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि यह मामला पूरी तरह नीतिगत निर्णय से जुड़ा हुआ है। कानून का स्थापित सिद्धांत है कि अदालतें आमतौर पर नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करतीं, जब तक कोई संवैधानिक या कानूनी उल्लंघन न हो।